कुत्रीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी कसं पकडलं?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मानसी देशपांडे
- Role, बीबीसी मराठीसाठी, पुण्याहून
पुण्यात पाळीव कुत्रीवर लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर पोलिसांनी अनैसर्गिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील चांदोली वनपरिक्षेत्रात घोरपडीवर बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती. प्राण्यांवरच्या लैंगिक अत्याचाराची दुसरी घटना आता पुणे जिल्ह्यातून समोर आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यातील 65 वर्षीय व्यक्तीने त्याच्या पाळीव श्वानासोबतच अनैसर्गिक अत्याचार केल्याचं समोर आलंय. त्यासंदर्भातली तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केलीय.
हे प्रकरण नेमकं काय आहे?
पुणे जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यांत टाकळकरवाडी नावाचं गाव आहे. प्रतीक टाकळकर या 28 वर्षीय व्यक्तीने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
प्रतिक टाकळकरच्या तक्रारीनुसार, 'आरोपी भिवसेन टाकळकर यांनी घरी मादी श्वान पाळली होती. तिला घरात घेऊन आरोपी दार बंद करुन घ्यायचा आणि थोड्या वेळाने बाहेर सोडायचा'
त्यानंतर तो आरोपीवर लक्ष ठेवू लागला. त्यानंतर परत असा प्रकार लक्षात आल्यावर त्याने दाराच्या चौकटीतून पाहिल्यावर आरोपी त्या श्वानासोबत लैंगिक कृती करत असल्याचं लक्षात आलं.
ही गोष्ट वारंवार लक्षात आल्यावर तक्रारदाराने त्या कृत्याचे व्हीडिओ तयार केले आणि पुण्यातील प्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काम करणाऱ्या सोसायटी फॉर अॅनिमल सेफ्टीला संपर्क केला. त्यानंतर या संघटनेच्या मदतीने पोलिसांमध्ये त्यांनी तक्रार दिली.
फोटो स्रोत, Getty Images
याप्रकरणी खेड पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. भारतीय दंड संहिता कलम 377 आणि प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम कलम 11 याअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भारतात सुरुवातीला वन्य पक्षी व प्राणी संरक्षण कायदा 1912 नुसार कारवाई होत होती. त्यानंतर 1972 साली भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. तर पाळीव प्राण्यांबाबत 1960 साली प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध हा कायदा तयार झाला.
पाळीव प्राण्यांच्या बाबत असलेल्या कायद्यानुसार अतिशय कमी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 नुसार पाळीव प्राण्यांना जीवे मारणे, छळ करणे यासाठी केवळ 3 महिने शिक्षा आणि 50 रुपये दंडाची तरतूद आहे.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त
तर वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार 3 ते 7 वर्षं शिक्षा आणि 25 हजार रुपये दंड अशी कायद्यात तरतूद आहे. गेली कित्येक वर्षं यात बदल घडलेला नाही.
या प्रकरणी प्राणीमित्र संघटनेचे संस्थापक नितेश खरे यांना सांगितलं की, "हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. मागे कोल्हापूरमधूनही अशीच घटना उघडकीला आली होती. असे धक्कादायक प्रकार समोर येत राहतात.
मला वाटतं की हा पूर्णपणे मानसिक समस्येचा भाग आहे. जो प्राण्यांवर प्रेम करतो तो असं कृत्य करण्यासाठी कधीच धजावणार नाही. असे लोक हे सामाजातही धोकादायक ठरू शकतात. कारण जी व्यक्ती प्राण्यालाही सोडत नाही, याचा अर्थ त्यांच्या भावना नियंत्रणात नाहीत. असं अमानवी कृत्य होतं. हा मानसिक आरोग्याचा प्रश्न आहे."
अशा प्रवृत्तींना मानशास्त्रीय दृष्टिकोनातून कसं बघितलं जातं हे आम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांकडून जाणून घेतलं.
याविषयी बोलताना मानसोपचारतज्ज्ञ रोहन जहागीरदार म्हणाले की, "असं वागणं नैसर्गिक नाहीये. बेस्टालिटी म्हणजे की मानसिकरित्या न गुंतता सेक्सच्या समाधानासाठी प्राण्यांचा वापर करणे.
मानसोपचारात हे एक अबनॉर्मल वागण्यातच धरलं जातं. असं वागणाऱ्यांना सामान्य नक्कीच समजलं जाऊ शकत नाही. त्याला एक प्रकारची विकृतीच म्हणावी लागेल. लैंगिक हिंसा ही सुद्धा प्राण्यांच्या संदर्भातल्या हिंसेचा प्रकार आहे."
खेड तालुक्यातील घटनेमध्ये आरोपीला अटक झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
"या घटनेचे व्हीडिओ समोर आले. या 65 वर्षीय आरोपीचा व्यवसाय शेती आहे. त्याला अटक करण्यात आलेली आहे," असं सहायक पोलिस निरिक्षक नवनाथ रानगट यांनी सांगितलं.
अशा घटनांसंदर्भात समाजात जागृती निर्माण होण्याची गरज प्राणीमित्र आणि मानसोपारतज्ज्ञांनी बोलून दाखवली.
कोल्हापुरातील घोरपड बलात्कार प्रकरण काय होतं?
चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील वनपरिक्षेत्रात अखिल भारतीय व्याघ्र गणनेसाठी ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांची पाहणी करत असताना गोठणे नियत क्षेत्रातील मार्लेश्वर सडा या पाउलवाटेवरील एक कॅमेरा चोरीला गेल्याची माहिती वनअधिकाऱ्यांना समजली.
पण समोरच असलेल्या दुसऱ्या कॅमेऱ्यात काही अज्ञात लोकांच्या संशयित हालचाली कैद झाल्या होत्या. हे लोक शिकारीसाठी शस्त्रांसह फिरताना दिसून आले. ही घटना 31 मार्च रोजी घडली. त्यावेळी वनसंरक्षक कायदा 1972 नुसार अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
त्यानंतर खबऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपास पथकाने हातिव गावात जे गोठणे परिक्षेत्रात येते त्या ठिकाणी चौकशी सुरू केली. वन्यजीव विभागाचे तपास पथक गावात पोहोचताच संशयास्पद हालचाली सुरू झाल्या.
कसून चौकशी केली असता या गावातून एका आरोपीला ताब्यात घेतले. त्याने आपण व्याघ्र प्रकल्पात विनापरवाना शिकारीच्या उद्देशाने प्रवेश केल्याचे मान्य केले.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यानंतर याच प्रकरणात दुसऱ्या दिवशी रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील मारळ गावातून आणखी दोघांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर आणखी एक आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. या तिघांनी देखील शिकारीसाठी वन्यजीव विभागाच्या हद्दीत प्रवेश केल्याचे मान्य केले.
या प्रकरणी अटक केलेल्यामध्ये संदीप तुकाराम पवार, मंगेश कामतेकर, अक्षय कामतेकर आणि रमेश घाग यांचा समावेश आहे.
या आरोपींचे मोबाईल तपासले असता शिकार केलेल्या प्राण्यांचे फोटो सापडले आहेत. यात ससा, साळिंदर, पिसुरी हरण, पॅगोलीन या प्राण्यांची शिकार केली असल्याचे आढळले. यातच साडेचार फूट लांब अशा घोरपडीवर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याचा एक विडीओ वनअधिकाऱ्यांना सापडला होता.
प्राण्यांच्या बाबतीत न्याय देणारे कायदे कोणते?
भारतात सुरूवातीला वन्य पक्षी व प्राणी संरक्षण कायदा 1912 नुसार कारवाई होत होती. त्यानंतर 1972 साली भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तीत्वात आला. तर पाळीव प्राण्यांबाबत 1960 साली प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध हा कायदा तयार झाला.
पण प्राण्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत कायद्यात कठोर तरतूद नसल्याचं प्राणीमित्राचं म्हणणं आहे.
प्राण्यांची शिकार किंवा छळवणुकीबाबत अभ्यास करणारे आणि लढा देणारे वकिल बसवराज होसगौडर सांगतात की, "माणसांवर होणाऱ्या छळाची दखल घेतली जाते. मात्र प्राण्यांवर होणारा छळ पोलीस किंवा वनविभाग यांच्याकडून दखळ घेण्याला होणारी दिरंगाई हा मोठा प्रश्न आहे. खरी लढाई ही दखलपात्र होण्यापासून करावी लागते."
फोटो स्रोत, Getty Images
पाळीव प्राण्यांच्या बाबत असलेल्या कायद्यानुसार अतिशय कमी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 नुसार पाळीव प्राण्यांना जीवे मारणे, छळ करणे यासाठी केवळ 3 महिने शिक्षा आणि 50 रुपये दंडाची तरतूद आहे.
तर वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार 3 ते 7 वर्षं शिक्षा आणि 25 हजार रुपये दंड अशी कायद्यात तरतूद आहे. गेली कित्येक वर्षं यात बदल घडलेला नाही.
वकिल बसवराज होसगौडर सांगतात की, "काळानुसार या बाबत शिक्षेचा कालावधी आणि दंडाची रक्कम वाढवण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत प्राण्यावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहता कायद्यात बदल होणं गरजेचं आहे.
यासाठी देशभरातल्या स्वयंसेवी संस्था प्रयत्नशील आहेत. त्यानुसार अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाकडे याबाबतचा पाठपुरावा सुरू आहे."
सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार वन्यजीव प्रतिबंध कायद्यानुसार शिक्षेचा कालावधी हा 10 ते 14 वर्षं शिक्षा करावी तंसच दंडाची रक्कम देखील 50 हजार ते 1 लाख इतकी करण्यात यावी असं होसगौडर यांचं म्हणणं आहे.
इतक्या वर्षांत कायद्यात बदल नाही. कमी शिक्षा आणि किरकोळ दंड असल्याने लोकांमध्ये कायद्याचा धाक नाही. त्यामुळं वारंवार प्राण्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना घडत असतात. याला रोखण्यासाठी कायदे कडक करणे तसंच कडक शिक्षेची तरतूद ही काळाची गरज आहे असं प्राणीमित्रांचं म्हणणं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
