घोरपड बलात्कार प्रकरण : जंगलात नेमकं काय घडलं?

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात अवैधरित्या प्रवेश केलेल्या आरोपींकडून काही प्राण्यांची शिकार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पण या सगळ्या दरम्यान एका घोरपडीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या किळसवाण्या प्रकाराचे विडिओ शूटिंग संशयित आरोपीच्या मोबाईलमध्ये आढळून आले आहे.

या प्रकरणी चार आरोपींना अटक केली असून सध्या या सर्वांना जामिन देण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

नेमकं काय घडलं?

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील वनपरिक्षेत्रात अखिल भारतीय व्याघ्र गणनेसाठी ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांची पाहणी करत असताना गोठणे नियत क्षेत्रातील मार्लेश्वर सडा या पाउलवाटेवरील एक कॅमेरा चोरीला गेल्याची माहिती वनअधिकाऱ्यांना समजली.

पण समोरच असलेल्या दुसऱ्या कॅमेऱ्यात काही अज्ञात लोकांच्या संशयित हालचाली कैद झाल्या होत्या. हे लोक शिकारीसाठी शस्त्रांसह फिरताना दिसून आले. ही घटना 31 मार्च रोजी घडली. त्यावेळी वनसंरक्षक कायदा 1972 नुसार अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

त्यानंतर खबऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपास पथकाने हातिव गावात जे गोठणे परिक्षेत्रात येते त्या ठिकाणी चौकशी सुरू केली. वन्यजीव विभागाचे तपास पथक गावात पोहोचताच संशयास्पद हालचाली सुरू झाल्या. कसून चौकशी केली असता या गावातून एका आरोपीला ताब्यात घेतले. त्याने आपण व्याघ्र प्रकल्पात विनापरवाना शिकारीच्या उद्देशाने प्रवेश केल्याचे मान्य केले.

त्यानंतर याच प्रकरणात दुसऱ्या दिवशी रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील मारळ गावातून आणखी दोघांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर आणखी एक आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. या तिघांनी देखील शिकारीसाठी वन्यजीव विभागाच्या हद्दीत प्रवेश केल्याचे मान्य केले.

या प्रकरणी अटक केलेल्यामध्ये संदीप तुकाराम पवार, मंगेश कामतेकर, अक्षय कामतेकर आणि रमेश घाग यांचा समावेश आहे.

या आरोपींचे मोबाईल तपासले असता शिकार केलेल्या प्राण्यांचे फोटो सापडले आहेत. यात ससा, साळिंदर, पिसुरी हरण, पॅगोलीन या प्राण्यांची शिकार केली असल्याचे आढळले. यातच साडेचार फूट लांब अशा घोरपडीवर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याचा एक विडीओ वनअधिकाऱ्यांना सापडला आहे. त्यामुळं या आरोपींनी हे घृणास्पद कृत्य केल्याचा संशय वनअधिकाऱ्यांना आहे.

मात्र या आरोपींनी प्राण्यांची शिकार केल्याचं मान्य केलं, असलं तरी घोरपडीवर केलेल्या अत्याचाराबाबत कबुली दिली नाही, अशी माहिती चांदोली वन्यजीवचे वनक्षेत्रपाल नंदकुमार नलवडे यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना दिली.

त्यामुळं या प्रकाराची सत्यता तपासण्यासाठी हा व्हिडीओ सायबर पोलिसांकडे दिला असून त्यानंतर या प्रकाराची नेमकी सत्यता समोर येईल असंही नलवडे यांनी सांगितलं.

या प्रकरणात वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अन्वये गुन्हा सिद्ध झाला तर या आरोपींना पाच लाख रुपये दंड किंवा सात वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. मात्र विडीओची सत्यता तपासल्यानंतर जर हे आरोपी दोषी ठरले तर भारतीय दंडविधान 377 कलमअंतर्गत अनैसर्गिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होऊन यासाठी 10 वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे, असं नलवडे यांनी सांगितलं.

8 एप्रिल रोजी या चारही आरोपींना देवरुख न्यायालयात हजर केलं असता 22 एप्रिलपर्यंत 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली होती. त्यानंतर आरोपींनी केलेल्या जामिन अर्जावर सुनावणी झाली. या आरोपींना काही अटीवर जामिन मंजूर करण्यात आला आहे. वेळोवेळी सुनावणीला हजर राहणे, रत्नागिरी जिल्ह्याबाहेर जाण्यास बंदी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प तसंच चांदोली वन्यजीव परिक्षेत्रात जाण्यास बंदी आणि चारही आरोपींना पुढे 60 दिवस दर सोमवारी चांदोली कार्यालयात हजेरी बंधनकारक असेल अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

वन्यजीव पशू, पक्षी पाळणे, हाताळणे, विक्री करणे, त्यांची शिकार करणे, हे स्रव वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अन्वये कायद्याने गुन्हा आहे. त्यामुळं वन्य प्राणी पक्षी यांना इजा पोहचवण्याऱ्यांबाबत माहिती मिळाली तर 1926 या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती देण्याचं आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले आहे.

प्राण्यांच्या बाबतीत न्याय देणारे कायदे कोणते?

भारतात सुरूवातीला वन्य पक्षी व प्राणी संरक्षण कायदा 1912 नुसार कारवाई होत होती. त्यानंतर 1972 साली भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तीत्वात आला. तर पाळीव प्राण्यांबाबत 1960 साली प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध हा कायदा तयार झाला.

पण प्राण्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत कायद्यात कठोर तरतूद नसल्याचं प्राणीमित्राचं म्हणणं आहे. प्राण्यांची शिकार किंवा छळवणुकीबाबत अभ्यास करणारे आणि लढा देणारे वकिल बसवराज होसगौडर सांगतात की, "माणसांवर होणाऱ्या छळाची दखल घेतली जाते. मात्र प्राण्यांवर होणारा छळ पोलीस किंवा वनविभाग यांच्याकडून दखळ घेण्याला होणारी दिरंगाई हा मोठा प्रश्न आहे. खरी लढाई ही दखलपात्र होण्यापासून करावी लागते."

पाळीव प्राण्यांच्या बाबत असलेल्या कायद्यानुसार अतिशय कमी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 नुसार पाळीव प्राण्यांना जीवे मारणे, छळ करणे यासाठी केवळ 3 महिने शिक्षा आणि 50 रुपये दंडाची तरतूद आहे.

तर वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार 3 ते 7 वर्षं शिक्षा आणि 25 हजार रुपये दंड अशी कायद्यात तरतूद आहे. गेली कित्येक वर्षं यात बदल घडलेला नाही.

वकिल बसवराज होसगौडर सांगतात की, "काळानुसार या बाबत शिक्षेचा कालावधी आणि दंडाची रक्कम वाढवण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत प्राण्यावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहता कायद्यात बदल होणं गरजेचं आहे. यासाठी देशभरातल्या स्वयंसेवी संस्था प्रयत्नशील आहेत. त्यानुसार अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाकडे याबाबतचा पाठपुरावा सुरू आहे," असं बसवराज यांनी सांगितलं.

सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार वन्यजीव प्रतिबंध कायद्यानुसार शिक्षेचा कालावधी हा 10 ते 14 वर्षं शिक्षा करावी तंसच दंडाची रक्कम देखील 50 हजार ते 1 लाख इतकी करण्यात यावी असं होसगौडर यांचं म्हणणं आहे.

इतक्या वर्षांत कायद्यात बदल नाही. कमी शिक्षा आणि किरकोळ दंड असल्याने लोकांमध्ये कायद्याचा धाक नाही. त्यामुळं वारंवार प्राण्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना घडत असतात. याला रोखण्यासाठी कायदे कडक करणे तसंच कडक शिक्षेची तरतूद ही काळाची गरज आहे असं प्राणीमित्रांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)