फेक न्यूज आणि पॉर्नवर आळा घालण्यासाठी 'या' देशात फेसबुकवर बंदी; नेमकं प्रकरण काय?

एका देशानं फेसबूकवर बंदी घातली आहे. या देशाचं नाव पापुआ न्यू गिनी असं आहे. त्यामुळे या देशातील युजर्सचा फेसबुक ॲक्सेस ब्लॉक करण्यात आला.

द्वेषपूर्ण भाषणं, चुकीची माहिती आणि पॉर्नोग्राफीला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. तसेच हे अधिकारी याला चाचणी म्हणत आहेत.

सोमवारी (24 मार्च) अचानक फेसबुकवर बंदी घालण्यात आली. विरोधी पक्षाचे खासदार आणि राजकीय टीकाकारांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. हे मानवाधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

तर पोलीस मंत्री पीटर सिआमलीली ज्युनियर यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. ते म्हणाले की, सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. मात्र "चुकीच्या किंवा अपायकारक काँटेंटपासून नागरिकांचं संरक्षण करणं" ही सरकारची जबाबदारी आहे.

फेसबुक हे पापुआ न्यू गिनीमधील सर्वात लोकप्रिय सोशल मीडिया आहे. त्या देशात फेसबुकचे अंदाजे 13 लाख युजर्स आहेत. अनेक छोटे व्यवसाय त्यांच्या विक्रीसाठी फेसबुकवर अवलंबून आहेत.

पापुआ न्यू गिनीमधील प्रसारमाध्यमांच्या घटत्या स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील विचारांच्या आदानप्रदानासाठी, चर्चेसाठी सोशल मीडिया देखील महत्त्वाचा ठरला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

हुकुमशाहीच्या दिशेनं वाटचालीची टीका

नेविल चोई पापुआ न्यू गिनीच्या मीडिया कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले, "हे राजकीय एकाधिकारशाही आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या दिशेनं पाऊल आहे."

चोई यांनी लक्षात आणून दिलं की, यासंदर्भातील अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे प्रसारण आणि तंत्रज्ञानावर देखरेख करणाऱ्या किमान दोन सरकारी यंत्रणांचं म्हणणं आहे की, सरकारच्या योजनांबद्दल त्यांना माहिती नाही. तर पोलिसांनी मात्र या 'चाचणी'मध्ये या यंत्रणांचा सहभाग असल्याचं म्हटलं.

"आपण आता धोकादायक स्थितीमध्ये जात आहोत. हा अत्याचार थांबवण्यास प्रत्येकजण असहाय्य आहे," असं विरोधी पक्षाचे खासदार ॲलन बर्ड यांनी फेसबुकवर लिहिलं.

नवीन दहशतवादविरोधी कायदे मंजूर झाल्यानंतर काही महिन्यांनी सोमवारी (24 मार्च) ही बंदी घालण्यात आली. या कायद्यांमुळे इतर गोष्टींबरोबरच सरकारला ऑनलाईन कम्युनिकेशनवर देखरेख करण्याचे आणि त्यावर प्रतिबंध घालण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.

"आमचं स्वांतत्र्य हिरावून घेण्यासाठी हा कठोर कायदा आणण्यात आला आहे," असं बर्ड यांनी लिहिलं. त्यांनी पुढे म्हटलं की, फेसबुकवर बंदी घालणं हे 'फक्त पहिलं पाऊल' होतं.

पापुआ न्यू गिनीमध्ये फेसबुकवर बंदी घालण्यात येऊनसुद्धा अनेक युजर्स व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स (व्हीपीएन) वापर करून फेसबुक वापरत आहेत.

फेसबुकवरील बंदीमुळे छोटे उद्योग संकटात

जॉन पोरा लघु आणि मध्यम उद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. फेसबुकचा वापर करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या किंवा उत्पन्न मिळवणाऱ्या हजारो किरकोळ विक्रेत्यांची त्यांना अधिक काळजी वाटते.

"आमच्या देशात असंघटीत क्षेत्रात काही लाख लोक काम करत आहेत. या निर्णयामुळे त्यांच्यासमोर अनिश्चितता निर्माण झाली असेल. त्यामुळे लवकरच सिस्टम म्हणजे फेसबुक ऑनलाईन होईल आणि त्यांना त्यांचा व्यापार करता येईल अशी मला आशा आहे," असं ते म्हणाले.

बऱ्याच काळापासून पापुआ न्यू गिनीमधील अधिकाऱ्यांनी फेसबुकच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. 2018 मध्ये बनावट प्रोफाइल काढून टाकण्यासाठी पापुआ न्यू गिनीनं फेसबुकवर एक महिन्यासाठी बंदी घातली होती. त्यावेळेस अधिकाऱ्यांनी सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या पर्यायाची कल्पना मांडली होती.

2023 मध्ये पापुआ न्यू गिनीनं देशातील 'खोट्या बातम्या, बातम्यांचं चुकीचं वार्तांकन आणि सोशल मीडिया'ची संसदीय चौकशी सुरू केली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)