फडणवीस सरकारचा मीडिया मॉनिटरिंग सेल, काय आहे बातम्यांवर नजर ठेवण्यासाठीची यंत्रणा?

राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या अंतर्गत माध्यमांमधील बातम्यांचं अवलोकन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या विशेष विभागावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात येत आहेत.

सरकारच्या या विभागाला मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर असं नाव देण्यात आलं आहे. विविध बातम्यांचं अवलोकन करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या विभागाकडे आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार, मीडिया मॉनिटरिंग सेंटरकडे मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं, डिजिटल माध्यमं, वेब माहिती, डिजिटल माध्यमं आणि ॲप्स यावर शासनाबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक माहिती प्रसिद्ध होत असेल, तर त्याचं अवलोकन करण्याची जबाबदारी दिली आहे.

नकारात्मक माहिती प्रसिद्ध होत असेल, तर ते तात्काळ निदर्शनास आणून देणं किंवा त्याला प्रसिद्ध करण्याची यंत्रणा तयार करणं असं काम या विभागाकडे असेल. या विभागासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये सर्व नवमाध्यमांचा समावेश करण्यात आला असून पुढील काळात आणखी नवमाध्यमं तयार झाली तर त्यांचाही समावेश यात केला जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

हा विभाग काय करणार?

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या पत्रकात हा विभाग काय करणार याची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील काही प्रमुख बाबी पुढील प्रमाणे आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

या पत्रकात माहितीचे विश्लेषण आणि अहवाल तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येईल असेही नमूद केले आहे. ही माहिती पुढीलप्रमाणे,

'ही कृती हिटलर-मुसोलिनीच्या काळातही झाली होती'

पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ही शक्कल लढवली असून येत्या काळात पत्रकारांचे वर्गीकरण करण्याचा सरकारचा हेतू दिसत आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

"या सरकारचा पत्रकारितेला भीती दाखवण्याचा आणि तिला आपल्या इच्छेनुसार ताब्यात ठेवण्याचा हा अजून एक प्रयत्न आहे. या निर्णयामध्ये सरकारच्या संबंधानं सकारात्मक अथवा नकारात्मक बातम्यांचं वर्गीकरण करण्यात येणार आहे, असं म्हटलंय. देशाबद्दल अथवा समाजाबद्दल नाही. त्यामुळे केवळ सरकारला अडथळा वाटतील अशा बातम्यांना लक्ष्य केलं जाईल."

"हे अशा प्रकारे पत्रकारितेला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न या अगोदरही जगभरात आणि आपल्याकडेही झाले आहेत. हिटलर अथवा मुसोलिनीच्या फॅसिस्ट कार्यकाळातही हे झालं होतं. रिचर्ड निक्सनच्या काळात अमेरिकेत झालं होतं," असं केतकर यांनी म्हटलं.

कुमार केतकर पुढे म्हणाले, "2014 मध्ये मोदी भारतात सत्तेत आल्यावर दिल्लीतही हे सुरू आहे. मधल्या काळात 'फॅक्ट चेक' टीम करण्याच्या प्रयत्नाला सर्वोच्च न्यायालयानं थांबवलं होतं. पण त्याअगोदरपासून पत्रकार आणि लेखक यांच्या लिखाणानुसार कोण आपल्या विरोधात आणि बाजूनं असं वर्गीकरण करण्याचं काम सुरू आहे."

"'फॅक्ट चेक' हा केवळ दिखावा आहे. प्रत्यक्ष या सरकारला माध्यमांना ताब्यात ठेवायचं आहे. हे भीतीचं मानसशास्त्र आहे. उदाहरणार्थ, सरकारच्या एखाद्या निर्णयाबद्दल लोकांच्या मनात संशय आहे असं म्हटलं, तर त्यात 'फॅक्ट चेक' काय करणार?"

"पण ही बातमी सरकारविरोधातली ठरवली जाऊ शकते. एवढं मोठं बहुमत मिळाल्यावरही हे राज्य सरकार असुरक्षित आहे. त्यामुळेच ते अशा प्रकारे माध्यमांवर दबाव टाकून स्वत:च्या प्रतिमेविरुद्ध काही होऊ नये याचा प्रयत्न करतं आहे," असं मत केतकरांनी व्यक्त केलं.

मुंबई प्रेस क्लबने केला कठोरपणे विरोध

मुंबई प्रेस क्लबने या निर्णयाचा कठोरपणे विरोध केला आहे.

मुंबई प्रेस क्लबने आपल्या अधिकृत 'एक्स' अकाऊंटवरुन म्हटलं आहे की, "माध्यमांमधील बातम्यांचं अवलोकन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला हा विशेष विभाग सरकारसंबंधित बातम्यांचं 'सकारात्मक' आणि 'नकारात्मक' असं वर्गीकरण करणार आहे. मात्र, ज्या बातमीमधून सरकारवर टीका केली जाईल, ती प्रत्येक बातमी 'नकारात्मक' अथवा 'दिशाभूल करणारी माहिती' म्हणून वर्गीकृत केली जाईल, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. यामुळे, मुक्तपणे पत्रकारिता करण्यावर बंधने येतील तसेच पत्रकारही नाउमेद होतील, अशी चिंता निर्माण होत आहे."

"अशा देखरेखीमुळे सरकारला प्रश्न विचारणारे आणि टीकात्मक वृत्तांकन करणारे पत्रकार आणि माध्यमसंस्थांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. यामुळे सेन्सॉरशिपची चिंता देखील निर्माण होते. कारण खरं काय आहे किंवा खोटं काय आहे, याचा निर्णय अशा प्रकारांमधून सरकार स्वतःचं देऊ शकत नाही."

"सोशल मीडियावरील बातम्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या 'आयटी नियमांच्या' अशाच एका निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल रद्द ठरवलं होतं. लोकशाहीमध्ये माध्यमांचं स्वातंत्र्य आवश्यक असल्याने सरकारनं माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आपल्यावर होणारी टीका ही स्वीकारली पाहिजे."

मुंबई प्रेस क्लबच्या आक्षेपांवर सरकारचं स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने मीडिया मॉनिटरिंगविषयी मुंबई प्रेस क्लबने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

यात म्हटलं आहे, "या उपक्रमाचा उद्देश माध्यमांवर देखरेख ठेवणे किंवा टीकेला आळा घालणे नाही. चुकीच्या माहितीचे विश्लेषण करून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करणे असा त्याचा उद्देश आहे. यात केवळ प्रसिद्ध झालेल्या माहितीच्या तथ्यांची पडताळणी केली जाईल. पत्रकार किंवा वृत्तसंस्थांवर कोणतीही देखरेख ठेवली जाणार नाही. सार्वजनिक हितासाठी चुकीच्या माहितीचे निराकरण केले जाईल."

"'नकारात्मक' वृत्तांत म्हणजे केवळ चुकीची, दिशाभूल करणारी किंवा जाणीवपूर्वक विकृत केलेली माहिती, असे यात अभिप्रेत आहे. तथ्यांवर आधारित रचनात्मक टीका कधीही नकारात्मक म्हणून वर्गीकृत केली जाणार नाही. नागरिकांपर्यंत अचूक माहिती पोहोचवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्यांबाबत सरकारची बांधिलकी अढळ आहे," अशी माहिती सरकारने दिली.

"चुकीच्या माहितीमुळे सार्वजनिक समज दूषित होऊ नये यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे. शासन माध्यम संस्थांशी संवाद साधून या उपक्रमात आवश्यक त्या गुणात्मक सुधारणा करण्यास तयार आहे. या उपक्रमाद्वारे नागरिकांना शासकीय योजना व कार्यक्रमांबाबत अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल," असंही सरकारनं नमूद केलं.

'संविधान, लोकशाही बाजूला ठेवा अशी स्थिती'

विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे आमदार रोहीत पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "लोकशाहीला धोका तयार झाला आहे. म्हणजे माध्यमं जे काही दाखवत आहेत, बोलत आहेत त्यावर नियंत्रण येईल. यानंतर मीडिया संपला असं म्हणावं लागेल. पुढे हेही सांगितलं जाणार की, खरी बातमी असली, तरी बातमी सरकारच्या विरोधात असेल तर ती अजिबात लावायची नाही. लावली तर पत्रकारांची नोकरी जाणार. कुठेतरी आता आपलं संविधान बाजूला ठेवा, लोकशाही बाजूला ठेवा अशी ती परिस्थिती आहे."

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनीही सरकारच्या या शासन निर्णयावर टीका केली आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "मला वाटतं हे वाॅच ठेवणं आहे. माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारचा दबाव आहे. माध्यमं हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. त्यावरच पाळत ठेवण्याची गरज सरकारला का वाटते हा माझा प्रश्न आहे."

'समांतर पद्धत कशासाठी?'

ज्येष्ठ पत्रकार नीता कोल्हटकर सांगतात, "हे धोकादायक आहे. नागरिकांना माहिती देणं हे प्रसार माध्यमांचं काम आहे हे भारतीय संविधानानं आपल्याला सांगितलं आहे. प्रसार माध्यमांमध्ये काम करत असताना कायदे, नियम, एथिक्स असतात. माध्यमं त्याला बांधील असतात. मग ही समांतर कुठली नवीन पद्धत, पाॅवर स्ट्रक्चर आहे? हे अजिबात व्हायला नको, असं माझं मत आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात की,"कोणत्या मीडियावरील प्रसिद्धीसाठी किती खर्च करत आहोत आणि प्रत्यक्षात सरकारची प्रतिमा उंचावण्यासाठी किती उपयोग होतो यासाठी अनौपचारिक पातळीवर काम सुरूच होतं, त्याला एक फॉर्मल स्वरुप द्यायचा हा निर्णय झालेला दिसतोय. निश्चितपणे मीडिया सुद्धा उत्तरदायी आहे याचा एक दबाव मीडियावर ठेवण्यासाठी याचा उपयोग होणार नाही, असं नाही."

अधिकाऱ्यांनी काय दिलं उत्तर?

मुख्यमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार केतन पाठक यांनी सांगितलं, "हा सेल नव्याने सुरू होत नाही, तर गेल्या 10 वर्षांपासून तो मीडिया सेल सुरू आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांमधून ज्या बातम्या प्रसारित केल्या जातात त्यातील आशय संबंधित विभागापर्यंत जावा, हा त्यामागचा हेतू आहे. यातून विभाग करीत असलेल्या कामाचे माध्यम करीत असलेले मूल्यांकन कळते."

"ते सकारात्मक असले किंवा नकारात्मक असले तरी त्यातून फीडबॅक मिळतो. एखादे वृत्तांकन जर चुकीचे असेल तर वस्तुस्थिती संबंधित माध्यमाला कळविता येते. त्यासाठी या सेलमार्फत क्लिप तयार करून संबंधित विभागाला पाठवली जाते आणि त्यावर खुलासा येतो."

"या संकलनामुळे विविध विभागांनाही काम कसं सुरू आहे याची माहिती मिळते आणि सुधारणेलाही वाव राहतो. यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा शासन निर्णय हा दरवर्षी निर्गमित होतो. हे डिजीआयपीआरच्या बजेटमध्ये आहे. यामुळे नव्याने कुठलाही मीडिया सेल सुरू होत नाहीय, तर 10 वर्षांपासून मीडिया सेल सुरू आहे," अशी माहिती केतन पाठक यांनी दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)