डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ अमेरिकन कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवल्यानं आता काय होईल?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला आहे की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी जागतिक स्तरावर टॅरिफ लादताना त्यांच्या अधिकारांच्या सीमा ओलांडल्या आहेत.

न्यायालयाचा हा निकाल 6-3 अशा मतांनी आला. या निकालात न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ट्रम्प, जगातील जवळपास प्रत्येक देशांतून होणाऱ्या आयातीवर कर आकारण्यासाठी 1977 चा कायदा वापरू शकत नाहीत. या कायद्याला इंटरनॅशनल इमर्जंसी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (आयईईपीए) म्हणतात.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्राहक आणि व्यवसायांना, टॅरिफमधून मिळालेल्या 130 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 11 लाख 79 हजार 449 कोटी रुपये) परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयानं ही शक्यता विचारात घेतली नाही. मात्र त्यासाठी आणखी एक न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाचा हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही तासांनी, ट्रम्प यांनी, 1974 च्या ट्रेड ॲक्टच्या सेक्शन 122 या पर्यायी कायद्याचा वापर करून एका घोषणेवर सही केली. यामुळे त्यांना सर्व देशांमधून येणाऱ्या वस्तू, मालावर 10 टक्के तात्पुरता नवीन टॅरिफ लागू करता येईल.

शनिवारी (21 फेब्रुवारी) ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलं की ते नवीन टॅरिफ 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवणार आहेत.

टॅरिफसंदर्भात पुढे काय होईल आणि कोणते प्रश्न अजूनही शिल्लक आहेत, याबद्दल या लेखात जाणून घेऊया.

कोणते टॅरिफ बेकायदेशीर ठरले आणि का?

अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचा 20 फेब्रुवारीला जारी करण्यात आलेला निकाल, फक्त ट्रम्प यांनी आयईईपीए अंतर्गत लागू केलेल्या टॅरिफशी संबंधित आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत व्यापाराचं नियमन करण्याचे अधिकार मिळतात.

ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये पहिल्यांदा चीन, मेक्सिको आणि कॅनडामधून येणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारण्यासाठी त्याचा वापर केला. त्यावेळेस त्यांनी म्हटलं होतं की त्या देशांमधून होणारी फेंटॅनिलची तस्करी ही आणीबाणीची स्थिती आहे.

त्यानंतर काही महिन्यांनी ट्रम्प यांनी ज्याला 'मुक्ती दिन' (लिबरेशन डे) म्हटलं, त्या दिवशी आणखी मोठं पाऊल उचललं. त्यांनी जगातील जवळपास प्रत्येक देशातील येणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के ते 50 टक्के टॅरिफ लावले. ते लावताना ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं की अमेरिकेच्या व्यापारी तुटीमुळे 'तीव्र, असाधारण आणि असामान्य धोका' निर्माण झाला. अमेरिकेची व्यापारी तूट म्हणजे अमेरिकेच्या निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे.

न्यायालयानं म्हटलं की नवीन टॅरिफ किंवा कर लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नाही तर अमेरिकेच्या काँग्रेसला आहे. तसंच न्यायालयानं म्हटलं की आयईईपीए अंतर्गत येणाऱ्या नियमनात महसूलात वाढ करण्याचा समावेश नाही.

तरीदेखील, गेल्या वर्षभरात ट्रम्प यांनी लादलेले अनेक टॅरिफ, त्यांनी आयईईपीए अंतर्गत घोषीत केलेल्या आणीबाणीचा भाग नव्हते. न्यायालयानं निकाल देऊनही हे टॅरिफ तसेच राहू शकतात.

यामध्ये, पोलाद, ॲल्युमिनियम, लाकूड आणि ऑटोमोटिव्हवरील विशिष्ट उद्योग क्षेत्राशी संबंधित टॅरिफचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित चिंतेचा संदर्भ देत एका वेगळ्या अमेरिकन कायद्याअंतर्गत म्हणजे 1962 च्या ट्रेड एक्सपॅन्शन ॲक्टच्या सेक्शन 232 च्या अंतर्गत ते लागू केले होते.

ट्रम्प यांनी वेगळ्या कायद्याअंतर्गत लागू केले तात्पुरते नवे टॅरिफ

शुक्रवारी (20 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिणामांनंतर, ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जवळपास सर्वच वस्तूंवर 10 टक्के जागतिक टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. सेक्शन 122 या कधीही वापरण्यात न आलेल्या कायद्याअंतर्गत हे टॅरिफ लावण्यात आले.

शनिवारी (21 फेब्रुवारी) ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर टाकलेल्या एका पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले की ते जागतिक टॅरिफ 10 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवतील.

सेक्शन 122 मुळे त्यांना 150 दिवस 15 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळतो. त्या टप्प्यावर अमेरिकेच्या काँग्रेसनं हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असेल.

मात्र तरीदेखील, अशी शक्यता आहे की ट्रम्प कायदे करणाऱ्या प्रतिनिधींवर अवलंबून न राहता यासंदर्भात काम करू शकतात. सेक्शन 122 कायद्यामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं नाही की राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लागू करण्यापासून रोखता येईल. म्हणजेच 150 दिवसांनंतर राष्ट्राध्यक्ष टॅरिफ रद्द करून मग नवीन आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर करून पुन्हा टॅरिफ आणू शकतात, असं कॅटो इन्स्टिट्यूटचं मत आहे. हा एक उजव्या विचारसरणीचा थिंक टँक आहे.

व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प 'मूलभूत आंतरराष्ट्रीय पेमेंट्स समस्या सोडवण्यासाठी' आणि अमेरिकेच्या व्यापाराबाबत पुन्हा संतुलन साधण्यासाठी सेक्शन 122 चा वापर करत आहेत. तसंच ते 1974 च्या ट्रेड ॲक्टच्या सेक्शन 301 अंतर्गत टॅरिफ लागू करू शकतात का हेदेखील तपासून पाहत आहेत.

या कायद्यामुळे अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीला (यूएसटीआर) (ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह) देशांच्या व्यापार पद्धतींची चौकशी, तपासणी करण्याची परवानगी देतो. सध्या जेमीसन ग्रीर यांच्याकडे हे पद आहे. यूएसटीआरला जेव्हा हे आढळतं की या व्यापार पद्धती 'भेदभावपूर्ण' किंवा 'अन्याय्य' आहेत, तेव्हा ते टॅरिफ लावू शकतात.

अमेरिकेचं सरकार, 1962 च्या ट्रेड एक्सपॅन्शन ॲक्टच्या सेक्शन 232 अंतर्गत टॅरिफ लावणं सुरू ठेऊ शकतं. ट्रम्प यांनीदेखील त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला होता. यामुळे सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या आयातीवर कर लावण्याची परवानगी मिळते. मात्र यासंदर्भातील तपासणी केल्यानंतर ते करता येतं. याचाच अर्थ, ते लागू करण्यास वेळ लागतो.

मात्र एका अर्थतज्ज्ञानं बीबीसीला सांगितलं की तपास आणि निष्कर्षांच्या आवश्यकतेमुळे टॅरिफला आव्हान देणं कठीण होऊ शकतं. तसंच एकदा का ते लागू केले की त्यांना रद्द करणंदेखील कठीण होतं.

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी म्हटलं आहे की सेक्शन 122 अंतर्गत, तसंच सेक्शन 232 आणि सेक्शन 301 अंतर्गत टॅरिफ एकत्र करण्यात आल्यानंतर यात बदल होणार नाही. "म्हणजेच जर सरकारनं वेगवेगळे टॅरिफ कायदे वापरले आणि त्यातील एकात बदल झाला, तरी 2026 मध्ये टॅरिफद्वारे मिळालेला एकूण महसूल जवळपास तोच राहील." यातून आयईईपीएमधून मिळणाऱ्या टॅरिफचं झालेलं नुकसान इतर टॅरिफमधून भरून काढलं जाईल.

बेकायदेशीर टॅरिफमधून ग्राहकांना आणि व्यवसायांना पैसे परत केले जातील का?

टॅरिफ लागू करत असताना ट्रम्प यांनी दिलेलं एक कारण म्हणजे, या टॅरिफमधून मिळणारा महसूल, अमेरिकेच्या तिजोरीत जातो. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

अनेक वृत्तांनुसार, अमेरिकेच्या सरकारनं परदेशी उत्पादनं आणणाऱ्या कंपन्यांकडून अब्जावधी डॉलर्स वसूल केले आहेत. ही रक्कम जवळपास 130 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 11 लाख 79 हजार 449 कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून ट्रम्प यांनी आयईईपीए अंतर्गत लावलेले टॅरिफ कायदेशीर नसल्याचं निश्चित झालं असलं तरी, या निकालातून ज्यांनी हा कर भरला आहे, त्यांना पैसे परत करण्याबाबत (रिफंड) मार्गदर्शन किंवा सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.

ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, संभाव्यरित्या परत करावा लागणारा पैसा अनेक वर्षे न्यायालयीन खटल्यांमुळे अनेक वर्षे अडकून राहू शकतो.

न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, कोषागार सचिव (ट्रेझरी सेक्रेटरी) बेसेंट असंही म्हणाले की रिफंडचा मुद्दा वर्षानुवर्षे लांबू शकतो.

डल्लासमधील एका कार्यक्रमात बोलताना बेसेंट म्हणाले की, आयईईपीएअंतर्गत लावण्यात आलेल्या टॅरिफद्वारे मिळालेला महसूल आधीच 'वादात' अडकलेला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयानं रिफंडसंदर्भात कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत.

या मुद्द्याबाबत अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञ म्हणतात की, बहुतांशपणे, मिळू शकणारा कोणताही रिफंड मोठ्या कंपन्यांना मिळेल. कारण रिफंड मिळवण्यासाठी अर्ज करताना अनेक टप्प्यांमधून जावं लागेल. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या साधनसंपत्तीची छोट्या व्यवसायांकडे कमतरता असेल.

ॲलेक्स जॅकेझ, ग्राऊंडवर्क कलेक्टिव्ह या लिबरल थिंक टँकचे धोरण आणि वकिली किंवा कायदेशीर बाबींचे प्रमुख आहेत. त्यांनी बीबीसीचा प्रसारमाध्यम भागीदार असलेल्या सीबीएसला सांगितलं की 1,000 हून अधिक व्यवसायांनी न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच टॅरिफच्या रिफंडची मागणी केली होती.

ते म्हणाले की या संख्येत आता वाढ होण्याची शक्यता आहे.

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य आणि इलिनॉईसचे गव्हर्नर जेबी प्रिट्झकर यांनीदेखील मागणी केली आहे की सरकारनं बेकायदेशीर टॅरिफच्या संदर्भात अमेरिकेतील प्रत्येक कुटुंबाला 1,700 डॉलर्सच्या रिफंडचा चेक द्यावा.

अनेक प्रसंगी, डोनाल्ड ट्रम्प जाहीरपणे अमेरिकेतील लोकांना टॅरिफमधून मिळालेले पैसे रिफंड करण्यासाठीचा चेक देण्याच्या कल्पनेबद्दल उल्लेख केला होता.

सध्या कोणते टॅरिफ लागू आहेत?

हाऊसनुसार, 24 फेब्रुवारीला मध्यरात्री 12:01 वाजेपासून (अमेरिकेतील ईस्टर्न स्टँडर्ड टाइमनुसार) (05:01 जीएमटी), अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तू, मालावर, मग ते कोणत्याही देशातून येणारं असो, नवीन टॅरिफ लावले जाणार होते.

व्हाईट हाऊसमधील एका अधिकाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं की ज्या देशांनी अमेरिकेबरोबर व्यापार करार केले आहेत, त्यांनादेखील त्यांनी पूर्वी वाटाघाटी केलेल्या टॅरिफ दरांऐवजी सेक्शन 122 अंतर्गत येणाऱ्या जागतिक टॅरिफला तोंड द्यावं लागेल. अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करणाऱ्यांमध्ये युके, भारत आणि युरोपियन युनियनचा समावेश आहे.

ट्रम्प सरकारला अपेक्षा आहे की हे देश व्यापार कराराअंतर्गत मान्य केलेल्या सवलतींचं पालन करत राहतील, असं या अधिकाऱ्यानं पुढे सांगितलं.

'अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांमुळे' किंवा टॅरिफ अधिक अचूकपणे लागू करण्यासाठी काही वस्तूंना टॅरिफमधून सूट देण्यात येईल.

हे सर्व प्रमुख श्रेणींमध्ये येतात. जेणेकरून काही महत्त्वाची खनिजं, धातू, ऊर्जा उत्पादनं, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, अन्नधान्याची पिकं, औषधं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार आणि ट्रक आणि एरोस्पेस उत्पादनं (हवाई किंवा अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित) यांना यातून सूट मिळेल.

त्याचप्रमाणे, 'माहितीविषयक साहित्य (उदाहरणार्थ, पुस्तकं), देणग्या आणि सोबत असलेले सामान' यांच्यावर कर आकारला जाणार नाही, असं व्हाईट हाऊसच्या तथ्य पत्रक म्हणजे फॅक्ट शीटमध्ये म्हटलं आहे.

सूट दिलेल्या वस्तूंच्या अनेक श्रेणींसाठी, घोषणा विस्तृत स्वरुपाची आहे. त्यात नेमक्या कोणत्या वस्तूंना सूट मिळू शकतं हे नेमकेपणानं सांगितलेलं नाही.

आणखी एक महत्त्वाची सूट, यूएसएमसीएचा भाग असलेल्या वस्तूंना दिली जाणार आहे. यूएसएमसीए म्हणजे अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडामद्ये झालेला व्यापार करार. या वस्तूंनादेखील आयईईपीएअंतर्गत लावण्यात आलेल्या टॅरिफमधून सूट देण्यात आली होती.

पंतप्रधान मार्क कार्नी अनेकदा म्हणाले होते की यूएसएमसीएमध्ये देण्यात आलेल्या सूटमुळे कॅनडा जगातील सर्वात कमी टॅरिफ दर लावण्यात आलेल्या देशांमध्ये आहे.

त्याचप्रमाणे, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास आणि निकाराग्वामधील कापड आणि पोशाख शुल्क किंवा टॅरिफमुक्त राहतील. डोमिनिकन रिपब्लिक-सेंट्रल अमेरिका फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट अंतर्गत या देशातील कापड आणि पोशाखावर टॅरिफ आकारला जाणार नाही.

त्याचवेळी, ट्रम्प म्हणाले होते की ते कमी किमतीच्या वस्तूंवरील टॅरिफ कायम ठेवत आहेत. गेल्या वर्षी, ट्रम्प यांनी डी मिनिमिस सूट म्हणून ओळखली जाणारी सूट संपुष्टात आणली होती. यामध्ये ज्या वस्तूंची किंमत 800 डॉलर्स (अंदाजे 73 हजार रुपये) किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा वस्तूंना कोणतंही टॅरिफ न भरता अमेरिकेत आयात करता येत होत्या.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)