'डोनाल्ड ट्रम्प यांना टॅरिफ ठरवण्याचा अधिकार नाही, हे संसदेचे काम'; अमेरिकन कोर्टाचा निर्णय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या विविध देशांवर लागू केलेल्या टॅरिफमुळे जगभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. याच दरम्यान, अमेरिकेच्या अपील कोर्टाने ट्रम्प यांनी लावलेले बहुतेक टॅरिफ हे बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला आहे.

या निर्णयामुळे कायदेशीर संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असून यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असं बोललं जात आहे.

या निर्णयाचा परिणाम ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांवर लावलेल्या 'रेसिप्रोकल' टॅरिफवर होईल. त्याबरोबरच चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यावर लावलेल्या टॅरिफवरही तो निर्णय लागू होतो.

न्यायालयानं ट्रम्प यांचा युक्तिवाद नाकारला

7-4 अशा निकालाने अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट अपील न्यायालयानं ट्रम्प यांचा युक्तिवाद नाकारला. आपत्कालीन आर्थिक कायद्यांतर्गत या टॅरिफला परवानगी दिली होती, असा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केला होता. परंतु, न्यायालयाने ते 'कायद्याच्या विरुद्ध आणि अवैध' असल्याचं म्हटलं आहे.

हा निर्णय त्वरीत लागू होणार नाही. दि. 14 ऑक्टोबरपर्यंत याला मुदत देण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी वेळ मिळेल.

अपील न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर टीका केली. ते म्हणाले, "हा निर्णय कायम राहिला तर, तो अमेरिकेचा पूर्ण नाश करेल."

"आज पक्षपाती अपील न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला आणि आमचे टॅरिफ काढून टाकायला हवेत असं म्हटलं आहे. पण शेवटी अमेरिका जिंकेल, हे त्यांनाही माहीत आहे," असं ट्रम्प यांनी लिहिलं आहे.

"टॅरिफ रद्द झालं तर देशासमोर मोठं संकट येईल. त्यामुळे आपली आर्थिक ताकद कमी होईल, पण आपल्याला मजबूत राहायलाच हवं," असंही ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (आयईईपीए) अंतर्गत योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. या कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना 'असामान्य आणि गंभीर' धोक्यांवर किंवा धमक्यांविरूद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

कोर्ट म्हणतं, 'राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफचे अधिकार नाहीत...'

ट्रम्प यांनी व्यापारातील असमतोल अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं सांगत व्यापारावर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती. परंतु, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही. कर ठरवणं हे 'संसदेचे मूलभूत अधिकार' (कोअर काँग्रेशनल पॉवर) आहेत.

आपल्या निकालात अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट अपील न्यायालयाने ट्रम्प यांचा युक्तिवाद फेटाळला. ट्रम्प यांनी या टॅरिफला आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांतर्गत परवानगी असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु न्यायालयाने हे कर 'कायद्याच्या विरूद्ध आणि अवैध' ठरवले.

127 पानी निकालात न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "आयईईपीए कायद्यात कुठेही टॅरिफ (किंवा त्यासारखे शब्द) नमूद केलेले नाहीत. तसेच राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक नियम किंवा सुरक्षा तरतुदीचांही त्यात उल्लेख नाही."

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार काँग्रेसकडेच राहतो. आयईईपीए कायदा हा अधिकार बदलू शकत नाही.

न्यायालयाने निर्णयात लिहिलं की, 1977 मध्ये काँग्रेसने हा कायदा मंजूर केला "तेव्हा राष्ट्राध्यक्षांना अमर्याद टॅरिफ लावण्याचा अधिकार द्यायचा त्यांचा उद्देश नव्हता."

न्यायाधीशांनी लिहिलं की, "जेव्हा काँग्रेसला राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार द्यायचा असतो, तेव्हा ते स्पष्ट शब्दांत टॅरिफ, ड्यूटी वापरून सांगतात किंवा कायद्यातील रचनाच तशी स्पष्ट ठेवतात."

संघटनांनी अपील न्यायालयात घेतली होती धाव

हा निकाल दोन छोट्या उद्योगांनी आणि अमेरिकेतील काही राज्यांच्या संघटनांनी दाखल केलेल्या खटल्यांवरून दिला आहे.

एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी दिलेल्या कार्यकारी आदेशानंतर हे खटले दाखल करण्यात आले होते. त्या आदेशांतर्गत जगातील जवळपास सर्व देशांवर बेसलाइन 10 टक्के टॅरिफ लावण्यात आले होते.

तसेच अनेक देशांवर 'रेसिप्रोकल' टॅरिफही लादण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी त्या दिवसाला अमेरिकेचा अन्यायकारक व्यापार धोरणांपासून 'मुक्ती दिन' घोषित केला होता.

मे महिन्यात न्यू यॉर्क येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने हे टॅरिफ बेकायदा ठरवले होते. मात्र अपील प्रक्रियेदरम्यान त्या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखण्यात आली होती.

त्या टॅरिफव्यतिरिक्त, शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवरील टॅरिफही रद्द करण्यात आले आहेत. या देशांवरील टॅरिफ औषधांची आयात थांबवण्यासाठी आवश्यक आहेत, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं.

परंतु, हा निर्णय इतर टॅरिफवर लागू होणार नाही. उदाहरणार्थ, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील टॅरिफ वेगळ्या अध्यक्षीय अधिकारांतर्गत लावले गेले असल्याने ते कायम राहणार आहेत.

'टॅरिफ रद्द झालं तर महामंदीचा दावा'

निकालापूर्वी व्हाइट हाऊसच्या वकिलांनी सांगितलं होतं की, हे टॅरिफ रद्द झालं तर 1929 सारखं आर्थिक संकट येऊ शकतं. त्या वेळी शेअर बाजार कोसळला होता आणि 'महामंदी' आली होती.

"राष्ट्राध्यक्षांचा आयईईपीए अंतर्गत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अचानक काढून घेतला तर त्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील," असं त्यांनी पत्रात लिहिलं होतं.

"राष्ट्राध्यक्षांचं मत आहे की, इतर देशांनी अमेरिकेला वचन दिलेले ट्रिलियन डॉलर्स आपल्याला परत मिळणार नाहीत, आणि त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे."

या निर्णयामुळे काही देशांनी अमेरिकेसोबत केलेल्या कमी टॅरिफ दरांच्या करारांबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार...

या घडामोडीमुळे हे प्रकरण आता नक्कीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेसची थेट परवानगी नसताना राष्ट्राध्यक्षांनी मोठ्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नांकडे संशयाने पाहिलं आहे.

जो बायडन यांच्या अध्यक्षतेदरम्यान न्यायालयानं 'मुख्य प्रश्न सिद्धांत' अधिक स्पष्ट केला होता. त्याअंतर्गत न्यायालयानं डेमोक्रॅटिक पक्षाचे दोन प्रयत्न रद्द केले होते. एक म्हणजे विद्यमान कायद्यांचा वापर करून वीज प्रकल्पांमधून होणारे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे आणि दुसरा म्हणजे लाखो अमेरिकन विद्यार्थ्यांचे कर्ज माफ करणे.

सर्वोच्च न्यायालयातील 9 न्यायाधीशांनी हा खटला स्वीकारला तर ते ठरवतील की, ट्रम्प यांची ही विस्तारित टॅरिफ योजना अध्यक्षीय अधिकारांचा अतिरेक आहे का, की ती कायदा आणि अधिकारांमध्ये पुरेशी बसते.

अपील न्यायालयात राष्ट्राध्यक्षांचा पराभव दिसत असला तरी, व्हाइट हाऊसला दिलासा मिळू शकतो. कारण त्या अपील न्यायालयातील 11 न्यायाधीशांपैकी फक्त तिघांची नियुक्ती रिपब्लिकनकडून झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील 9 न्यायाधीशांपैकी 6 न्यायाधीश रिपब्लिकनने नेमले आहेत, त्यापैकी तिघांची निवड तर स्वतः ट्रम्प यांनी केली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.