धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यायला उशीर झाला का? यामागे काय कारणं होती?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी विधिमंडळाच्या आवारातून एक मोठी बातमी समोर आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिल्याचं आणि आपण तो स्वीकारला असल्याची माहिती दिली. तसंच पुढील कार्यवाहीसाठी राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

परंतु आता सातत्याने मागणी सुरू असताना धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यायला एवढा वेळ का लागला? त्यांचा राजीनामा घ्यायला उशीर झाला का? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या सरकारच्या अगदी मंत्रिमंडळ विस्तारापासून सुरूवातीला धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपद देण्यावरून आणि नंतर त्यांच्या राजीनाम्यावरून बरीच चर्चा झाल्याचं दिसलं.

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर त्याचे बरेच फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. 3 मार्चला संध्याकाळनंतर वेगाने हे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर आणि माध्यमांवरही प्रसारित झाल्यानंतर पुन्हा यावरून राजकारण तापलं.

यानंतर 4 मार्च रोजी सकाळी धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला. परंतु हे समोर आलेले फोटो सरकारकडे आधी होते की नव्हते? असाही प्रश्न विचारला जात आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

जवळपास गेल्या अडीच महिन्यांपासून या प्रकरणाची चर्चा सुरू असताना आणि यात नैतिकदृष्ट्या धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यायला हवा अशी मागणी सातत्याने होत असतानाही राजीनाम्याला एवढा वेळ का लागला? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

याला अनेक कारणं आतापर्यंत दिली जात होती. संबंधित मंत्र्याविरोधात काही पुरावे नसताना काही सिद्ध झालेलं नसताना राजीनामा कसा घ्यायचा? अशी भूमिका नेत्यांकडून मांडली जात होती.

धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यायला उशीर झाला का?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून राजीनाम्यानंतर जारी केलेल्या निवेदनातही ही भूमिका मांडण्यात आली आहे की, 'धनंजय मुंडे यांचा या प्रकरणाशी संबंध आहे असे तपासात समोर आलेले नाही. मात्र नैतिकतेच्या मुद्यावर एक जबाबदार राजकीय नेता म्हणून धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यायचा निर्णय घेतला आहे.'

धनंजय मुंडे याचं राजकीय 'वजन' पाहता, स्थानिक राजकीय गणितं आणि सरकार नुकतंच आलेलं असताना दिलेलं मंत्रिपद अवघ्या दोन-अडीच महिन्यात काढून घ्यायचं म्हणजे नाचक्की ओढवून घेतल्यासारखं आहे का? असे अनेक मुद्दे आतापर्यंत चर्चिले जात होते.

तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुरुवातीपासून धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही होते असंही बोललं जात आहे.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अलोक देशपांडे सांगतात, "उशीर तर झालेला आहे. जवळपास 84 दिवस झाले हा विषय सुरू आहे. राजकीय नेते, प्रसार माध्यम, सामाजिक संघटना यांच्याकडून याविषयी बोललं जात होतं. खुलासे केले जात होते. यामुळे धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागेल कदाचित अशी परिस्थिती होती. परंतु धनंजय मुंडे इतकं वजनदार राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहे. तसंच त्यांचे संबंध सर्वच राजकीय पक्षांसोबत चांगले आहेत. यामुळे राजीनामा होईल का याबाबत थोडीफार शंका होती. तरीही हा राजीनामा झाला."

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड मोठं बहुमत मिळालं. विशेषतः भाजपला मोठं यश मिळालं. इतकं मोठं संख्याबळ असताना सरकार सुरळीत आणि सहज चालेल असं चित्र होतं. परंतु सरकार आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात बीड प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. सत्ताधारी भाजप पक्षातील आमदार सुरेश धस हे सुद्धा यावर आपली भूमिका मांडत राहिले. यामुळे सरकारची सुरुवातच एका वादग्रस्त प्रकरणाने झाल्याचं दिसलं.

अलोक देशपांडे सांगतात, "इतक्या बहुमतात सरकार आलं त्यावेळी सरकार सुरळीत, सहज चालेल असं चित्र होतं. पण अगदी सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनापासून सरकारला हव्या अशा घटना घडत नाहीयेत. आरोप होत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबी समोर येतायत. यातच सरकारचा एक मंत्री नाही तर दोन मंत्री संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की 'क्लिन गव्हर्नन्स आम्ही आणू' तर याला जागायचं असेल तर काही निर्णय घेणं त्यांना क्रमप्राप्त होतं. तरीही 84 दिवस लागले."

"सरकार बॅकफूटवर आलं. सरकारमधले काही वरिष्ठ आहेत त्यांना शक्यतो हे टाळायचं होतं. पण पर्याय राहिला नाही, परिस्थितीच अशी होती की त्यांना ते टाळता आलं नाही. पहिल्या दिवसापासून याबाबत जे बोललं जात होतं मला वाटत नाही यापेक्षा वेगळं काही आता समोर आलं आहे," देशपांडे सांगतात.

तर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे यांनी म्हटलं की हा निर्णय लवकर घेतला असता तर सरकारचीही बदनामी वाचली असती.

ते म्हणाले,"धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यायला सरकारने उशीर केला. कारण राजीनामा आधीच घेतला असता तर जेवढी आत्ता बदनामी झाली नसती. तसंच मुंडेंचीही एवढी बदनामी झाली नसती. वाल्मीक कराडला अटक झाली त्यावेळीच राजीनामा दिला असता तर एवढी बदनामी झाली नसती. सुरेश धस सुद्धा आक्रमक एवढे झाले नसते. अजित पवारांच्या पक्षाचीही बदनामी झाली आणि सरकारचीही बदनामी झाली. सरकारच्या स्वच्छ कारभारावरही लोकांनी प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली होती."

ते पुढे म्हणाले, "हे फोटो समोर आले नसते तर आजही कदाचित राजीनामा झाला नसता अशी शक्यता आहे. ते फोटो समोर आल्यावर समाज माध्यमावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. सरकारवर आणि अजित पवार यांच्या पक्षावर राजीनामा देण्यासाठी समाज माध्यमातून दबाव वाढल्यानंतर शेवटी अजित पवार किंवा सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. जवळपास अडिच महिन्यांनंतर हा राजीनामा घेतला गेला."

तर विरोधकांनीही हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. व्हायरल झालेले फोटो सरकारकडे आधी होते की नव्हते? असतील तर आधीच राजीनामा का घेतला नाही? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, " एक प्रश्न सर्वांना पडला आहे तो म्हणजे, जे फोटो काल आले ते आधी सरकारकडे आले होते की नव्हते? यावर सुद्धा बरीचशी चर्चा माध्यमांवर झालेली आहे. मला वाटतं की मुख्यमंत्री पारदर्शी कारभार करत असतील तर त्यांचं स्वागत आहे. पण पारदर्शी कारभार करताना त्यांचे हात कोणी बांधतायत का हा सुद्धा प्रश्न आहे. जनेताला आता याचा कंटाळा आलेला आहे. जनतेला त्यांच्या व्यथा सोडवणारं सरकार हवं आहे. एकमेकांच्या व्यथांना पांघरूण घालणारं सरकार नको आहे."

"या सगळ्या गोष्टी अधिवेशनाच्या काळातच बाहेर का आल्या? आणि दोन एक महिने त्या होत्या तर बाहेर का आल्या नव्हत्या?आणि होत्या किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहचल्या होत्या तर आधीच राजीनामा का घेतला नाही? हे या अनुषंगाने आलेले प्रश्न आहेत. दोन एक महिने सरकारने कोणतीही हालचाल केली नव्हती हे आश्चर्यकारक आहे,"

दुसरीकडे या विषयाचा पाठपुरावा करणारे भाजपचे आमदार सुरेश धस म्हणाले, "देवाची काठी लागत नाही, पण न्याय मात्र मिळतो असे धस यांनी म्हटले. ही घटना झाल्यापासून, यावर FIR ची नोंद झाल्यापासून ते सन्माननीय धनंजय मुंडे यांची विकेट पडण्यापर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्यामुळे एक खमक्या मुख्यमंत्री काय असतो हे महाराष्ट्राला दिसले."

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाकडून निवेदन

धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पक्षाकडून एक निवेदन जारी केलं आहे.

या पत्रात म्हटलं आहे की, 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हे पत्रक जारी करत आहोत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची प्रारंभापासूनच अशी स्पष्ट भूमिका राहिली आहे की संतोष देशमुख हत्याप्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. बीडसह संपूर्ण राज्यभरातील आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी याबाबत अत्यंत ठाम भूमिका घेतली आहे.

धनंजय मुंडे यांनी घेतलेला राजीनाम्याच्या निर्णय हा नैतिकतेला धरून आहे. संतोष देशमुख प्रकरणाचा तपास कोणत्याही दबावाशिवाय सुरू आहे आणि तो असाच चालू राहून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, ही आमची अपेक्षा आहे.'

'हे प्रकरण न्यायालयीन असून तपास सुरू असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की कोणत्याही गुन्ह्याला, गैरकृत्याला पक्षाचे किंवा आमच्या नेत्यांचे कधीही समर्थन असणार नाही. आजच्या घटनेतून हाच संदेश राज्याला गेला आहे.

'धनंजय मुंडे यांचा या प्रकरणाशी संबंध आहे असे तपासात समोर आलेले नाही. मात्र नैतिकतेच्या मुद्यावर एक जबाबदार राजकीय नेता म्हणून धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यायचा निर्णय घेतला आहे.'

'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पूर्वीच नैतिक मुद्यांवर स्वतः राजीनामा देण्याचे उदाहरण निर्माण केले होते आणि या प्रकरणातही त्यांनी तशीच ठाम भूमिका घेतली होती. या प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक महत्त्वाचा संदेश देत आहे - न्याय व्यवस्था आणि कायदा यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यांच्या कामात आम्ही कधीही हस्तक्षेप करणार नाही. न्यायाला विलंब होऊ नये यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.'

धनंजय मुंडे यांच्या जागी कोण?

धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी मंत्री पद कोणाला मिळणार? अजित पवार काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ नाराज असल्याचं चित्र होतं. यामुळे आता मुंडे यांच्या जागी भुजबळ यांची वर्णी लागणार का? असाही प्रश्न आहे. तसंच माजी मंत्री अनिल पाटील जे गेल्या मंत्रिमंडळात होते परंतु यावेळी त्यांना मंत्रिपद दिलं गेलं नाही. तसंच इंद्रनील नाईक आणि इतर ओबीसी नेत्यांचा विचार होणार का? असाही प्रश्न आहे.

अलोक देशपांडे सांगतात, "छगन भुजबळ हे सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. आता जागा रिकामी झाली म्हणून त्यांना मंत्रिपद द्यायचं झालं तर ते हे स्वीकारतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. अजित पवारच हा निर्णय घेतील. त्यांच्याकडे अनिल पाटील हा सुद्धा पर्याय आहे. इंद्रनील नाईक हा एक पर्याय आहे कारण ते राज्यमंत्री आहेत यामुळे त्यांना बढती मिळते का. शिवाय, एकच खातं रिकामं होतंय की आणखी एक खात्याचा निर्णय घ्यावा लागणार हा सुद्धा अजित पवार यांच्यासमोर प्रश्न आहे.

तर भुजबळ यांची नाराजी दूर करण्याची संधी आता अजित पवार यांच्याकडे आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

ते म्हणाले, "मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने छगन भुजबळ तनाराज होते. त्यांनी नाराजी उघड दाखवलेली होती. भुजबळांची नाराजी दूर करण्याची संधी आहे. माणिकराव कोकाटे सुद्धा अडचणीत आहेत. यामुळे अजित पवार यांना जपून निर्णय घ्यावा लागणार आहे."

सरकारमधल्या आपल्याच पक्षातील एक मंत्र्याचा राजीनामा तर दुस-या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी अशी परिस्थिती असताना अजित पवार यांच्यासमोर मंत्रीपद देताना आव्हानात्मक परिस्थिती असल्याचं दिसतं.

कारण पुन्हा आपला कोणताही मंत्री अडचणीत येऊ नये, किंवा अडचण होईल, गंभीर आरोप होतील अशी शक्यता निर्माण होणार नाही याचीही खबरदारी त्यांना घ्यावी लागणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)