सोळाव्या वर्षापर्यंत बंदी! ऑस्ट्रेलियाचा सोशल मीडियाबाबतचा नवा कायदा सर्वांत कठोर का मानला जातोय?

ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारं विधेयक त्यांच्या संसदेमध्ये संमत करण्यात आलं आहे.

हा कायदा मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबतचा जगातील सर्वांत कडक कायदा म्हणून ओळखला जात आहे.

या बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना एका वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे.

त्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या टेक कंपन्यांना 32 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी या कायद्याची आवश्यकता विशद करताना म्हटलं आहे की, सोशल मीडियामुळे होणाऱ्या हानीपासून आपल्या लहान मुलांना वाचवण्यासाठी अशा कायद्याची नितांत गरज होती. ऑस्ट्रेलियातील पालकांच्या अनेक गटांनीदेखील या कायद्याचं स्वागतच केलं आहे.

मात्र, या कायद्याचे टीकाकारही आहेत. ही बंदी कशी अंमलात आणली जाईल, याबाबत ते प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात.

ही बंदी कशी काम करेल आणि त्याचा गोपनियतेवर आणि सामाजिक संबंधांवर कसा परिणाम होईल, या प्रश्नांची उत्तरे अद्यापही अनुत्तरितच असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा हा काही जगातला पहिलाच प्रयत्न नाहीये. मात्र, सोशल मीडिया वापराचं कमीतकमी वय 16 असावं, हे निश्चित करणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिलाच देश असून ही आजपर्यंतची सर्वोच्च वयोमर्यादा आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याआधी लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील निर्बंधांसंबधी जे प्रयत्न झाले आहेत, त्यामध्ये आधीपासून सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांना काही सूट अथवा पालकांच्या संमतीने वापर वा तत्सम स्वरुपाच्या सवलतींचा समावेश असलेला दिसून येतो.

मात्र, ऑस्ट्रेलियातील या कायद्यामध्ये अशा कोणत्याच सवलतींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, हा इतर देशातील कायद्यांहून सर्वांत कठोर कायदा समजला जात आहे.

गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत अर्थात सिनेटमध्ये हा कायदा 34 विरुद्ध 19 मतांनी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक पुन्हा कनिष्ठ सभागृहामध्ये पाठवण्यात आलं जिथे ते शुक्रवारी सकाळी संमत करण्यात आलं.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी हा कायदा संमत झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "आमच्या मुलांना बालपण असावं आणि आम्ही त्यांच्या पालकांना यासाठी पाठिंबा देत आहोत, हे त्यांनाही कळावं अशी आमची इच्छा आहे"

मात्र, या कायद्यानुसार, कोणत्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी आणली जाईल, हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं नाहीये.

याबाबतचा निर्णय नंतर ऑस्ट्रेलियाच्या संचार मंत्र्यांकडून (Communications Minister) घेतला जाईल. ते याबाबत 'इसेफटी कमिशनर' यांच्याकडून सल्ला घेतील. इसेफटी कमिशनर यांच्याकडूनच या नियमांची अंमलबाजवणी करण्यात येईल.

मात्र, मिशेल रोलँड या ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बंदीमध्ये स्नॅपचॅट, टीकटॉक, फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असेल.

ज्या साईट्स अकाऊंटशिवाय वापरता येतात अशा गेमिंग आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला सूट असेल. उदाहरणार्थ, युट्यूबसारखे प्लॅटफॉर्म्स यातून वगळले जातील.

या कायद्यातील नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरकर्त्याच्या वयाची पडताळणी करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर सरकारचा भर असेल. याशिवाय, आणखीही काही पर्यायांची चाचपणी येत्या काही दिवसांमध्ये करण्यात येईल.

या बातम्याही वाचा:

मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रामुख्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरच राहिल. त्यांनाच यासंदर्भातील प्रक्रिया तयार करावी लागेल, जी वयाची पडताळणी करुनच प्लॅटफॉर्मचा वापर करु देईल.

असं असलं तरी डिजीटल क्षेत्रातील संशोधकांना याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. पुरेशा प्रमाणात सुस्पष्ट नसलेली कोणतीही टेक्नोलॉजी (जी बायोमेट्रिक्स किंवा आयडेंटीटी इन्फॉर्मेशनवर अवलंबून राहू शकते) प्रभावीपणे काम करु शकेल, याची काहीही खात्री नसल्याचं ते म्हणतात.

याशिवाय, या कायद्याअंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंध 'व्हीपीएन'सारख्या टूलचा वापर करुन सहजपणे टाळले जाऊ शकतात. कारण, हे प्रतिबंध ऑस्ट्रेलियापुरतेच लागू असतील आणि व्हीपीएनचा वापर करुन वापरकर्ते आपलं लोकेशन दुसरंच असल्याचं भासवू शकतात.

तसेही, या कायद्यानुसार लहान मुलांनी विविध पर्यायी मार्गांचा वापर करुन सोशल मीडियाचा वापर केला तरीही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नाहीये.

या नव्या सुधारणांबाबत कमी प्रमाणात मतं व्यक्त झालेली असली तरीही ऑस्ट्रेलियातील बहुतांश पालकांनी आणि लहानग्यांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींनी या कायद्याचं समर्थन आणि स्वागतच केलं आहे.

एमी फ्रीडलँडर यादेखील अशा प्रकारच्या कायद्यासाठी आधीपासूनच प्रयत्न करत होते. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, "बऱ्याच मोठ्या काळापासून पालकांसमोर हाच पर्याय उपलब्ध होता. एक म्हणजे मुलांना मोबाईल देऊन त्यांना डिजीटली व्यसनाधीन होऊ देणं आणि दुसरा म्हणजे आपल्या मुलाला एकलकोंडं आणि सोडून दिल्याच्या भावनेमध्ये गुरफटू देणं. आम्ही अशा नियमात अडकलो आहोत ज्याचा कोणीही भाग होऊ इच्छित नाहीये."

मात्र, अनेक तज्ज्ञ असं सांगतात की, बंदीचं हे शस्त्र फारच बोथट आहे. सोशल मीडिया वापराशी निगडीत जोखिमा आणि हानी प्रभावीपणे कमी करण्यासाठी हा पर्याय फारसा प्रभावी नसल्याचं मत ते मांडतात. यामुळे, जिथे कमी प्रतिबंध असतील, अशा प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करण्याकडे मुलांचा कल अधिक वाढेल, असा इशाराही ते देतात.

हे विधेयक संमत होण्याआधी काही काळ चर्चेसाठी राखून ठेवण्यात आला होता. त्यात गुगल आणि स्नॅप या दोन कंपन्यांनी या कायद्याबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध करुन दिली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत टीका केली होती. तर, 'मेटा' कंपनीने हा कायदा 'निष्प्रभ' ठरेल तसेच मुलांना अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी नमूद करण्यात आलेलं उद्दिष्ट या कायद्याद्वारे पूर्ण होत नाही, असंही म्हटलं होतं.

टीकटॉकनं म्हटलं होतं की, सोशल मीडियासंदर्भातील सरकारने केलेली व्याख्या ही 'फारच मोघम आणि अस्पष्ट' आहे. त्यामुळं, त्यांच्या व्याख्येत सर्वच ऑनलाईन सर्व्हीसेसचा समावेश होऊ शकतो.

दुसऱ्या बाजूला, 'एक्स'ने या कायद्याच्या 'कायदेशीरपणा'वरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. हा कायदा आंतरराष्ट्रीय नियम तसेच ऑस्ट्रेलियानेच सहमती दर्शवलेल्या मानवी अधिकार करारांशी सुसंगत नसल्याचा दावा केला होता.

काही युवा वकिलांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत असा आरोप केला होता की, युवा वर्गाच्या आयुष्यामध्ये सोशल मीडिया काय भूमिका निभावतो, याची पूर्ण जाणीव सरकारला नाहीये. तसेच या सगळ्या चर्चेमध्ये युवा वर्गाला समाविष्ट न करता त्यांना बाजूलाच ठेवण्यात आलं.

"सोशल मीडियाचा नकारात्मक परिणाम आणि त्यासंदर्भातील जोखिमांसाठी आम्ही फारच संवेदनशील ठरू शकतो, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, यासंदर्भात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यामध्ये आम्हाला सहभागी तरी करुन घ्यायला हवं," असं मत इसेफटी युथ कौन्सिलने मांडलं आहे.

या कायद्यासंदर्भात विविधांगी मते असल्याचे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज मान्य केलं. तरीही त्यांनी या कायद्याचे समर्थन केलं आहे.

"या कायद्याची अंमलबजावणी अचूक आणि परिपूर्ण असेलच, असा दावा आम्ही करत नाही. उदाहरणार्थ, 18 वर्षे वयाखालील मुलांना दारुबंदी आहे, याचा अर्थ त्यांना कधीच दारु मिळणार नाही, असा होत नाही. पण तरीही अशी बंदी घालणं योग्य आहे, याची जाणीव आपल्याला असतेच," असंही ते म्हणाले.

गेल्या वर्षी, फ्रान्सनेही पालकांच्या संमतीशिवाय 15 वर्षे वयाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारा कायदा संमत केला होता. मात्र, तरीही अर्ध्याहून अधिक वापरकर्ते 'व्हीपीएन'चा वापर करुन सोशल मीडियाचा वापर करत असल्याचं संशोधनातून स्पष्ट झालं आहे.

अमेरिकेतील यूटा या राज्यातदेखील ऑस्ट्रेलियासारखाच कायदा संमत करण्यात आला होता. मात्र, फेडरल न्यायाधीशांनी तो असंवैधानिक ठरवला.

ऑस्ट्रेलियातील या कायद्याचा परिणाम नेमका काय होतो, यामध्ये जगातील इतर देशांच्या नेत्यांनाही रस आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)