सोशल मीडियाच्या काळात मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षिततेची 'अशी' घ्या काळजी

इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या या काळात ऑनलाईन सुरक्षितता हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. विशेषतः लहान मुलांचं लैंगिक शोषण, त्यांच्या मनावर होणारा विपरित परिणाम याबद्दल जगभरातूनच पावलं उचलली जात आहेत. सरकार कायदे करत आहेत, कंपन्यांवर वैयक्तिक माहितीचं संरक्षण करण्यासाठी, मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल पावलं उचलण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.

पूर्वीच्या तुलनेत मुलांना फार लहान वयातच इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होत आहे. जगभरात दर अर्ध्या सेकंदाला एकजण ऑनलाईन असतो. म्हणजे इंटरनेटचा वापर करत असतो.

लहान मुलांकडून इंटरनेटचा वापर वाढल्यामुळे त्यांना काही गंभीर स्वरुपाचे धोकेदेखील निर्माण झाले असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. सिडनी विद्यापीठातील यंग अॅंड रेझिलिएंट रिसर्च सेंटर आणि सेव्ह द चिल्ड्रन या स्वयंसेवी संस्थेने अलीकडेच या विषयाबाबत एक अभ्यास केला आहे.

या अभ्यासानुसार लहान मुलांना आणि त्यातही अल्पउत्पन्न गटातील मुलांना अनोळखी व्यक्तींकडून येणाऱ्या अयोग्य किंवा नको असलेल्या फ्रेड रिक्वेस्टना अडकाव घालण्यात अडचणी येत आहेत. अशा प्रकारच्या फ्रेंड रिक्वेस्टना अटकाव करण्याचं लहान मुलांच्या बाबतीत प्रमाण 35 टक्क्यांनी कमी आहे.

या अभ्यासात नोंदवण्यात आलं आहे की, अशा प्रकारच्या व्यक्तींबद्दल लहान मुलं अनेकदा सांगत नाहीत किंवा या फ्रेंड रिक्वेस्ट टाळत नाहीत. परिणामी लहान मुलं भविष्यात या प्रकारच्या अयोग्य लोकांच्या संपर्कात येण्याचा धोका अधिक वाढतो आहे.

इंग्लंडमध्ये तंत्रज्ञानविषयक कंपन्यांना इंटरनेटसंदर्भात लहान मुलांच्या सुरक्षिततेतची अधिक खातरजमा करावी लागणार आहे. इंग्लंडमध्ये यासाठी ऑनलाईन सुरक्षितता कायदा (ऑनलाईन सेफ्टी अॅक्ट) हा नवा कायदा आणण्यात आला आहे.

मात्र हा नवा कायदा 2025 पर्यत अंमलात येऊ शकणार नाही. त्याचबरोबर टीकाकारांच्या मते या कायद्याची कक्षा मर्यादित स्वरुपाची आहे. या प्रकारच्या उपाययोजना जगभरातील अनेक सरकारांनी अंमलात आणल्या आहेत.

मग तुमच्या मुलांच्या सुरक्षितेतची काळजी तुम्ही कशी घेणार आहात आणि सरकार, कंपन्या यांनी लहान मुलांना अधिक संरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत?

लहान मुलांची ऑनलाईन उपस्थिती आणि त्याचे धोके

संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार, सध्याच्या काळात मुलं यापूर्वी कधीही नव्हती इतका वेळ ऑनलाईन असतात. जगभरात दर अर्ध्या सेकंदाला एक लहान मुलगा किंवा मुलगी ऑनलाईन असतो.

समोर आलेल्या माहितीनुसार जगभरातील संपर्क निर्माण करण्यामध्ये मुलांची किंवा तरुणांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरते आहे. 2023 मध्ये 15 ते 24 वर्षे वयोगटाील 79 टक्के तरुण किंवा मुलं ऑनलाईन होते.

जगातील इतर वयोगटातील लोकसंख्येतील 65 टक्के लोक याच कालावधीत ऑनलाईन होते. यावरून तरुणांकडून इंटरनेटचा होत असलेला वापर लक्षात येतो.

"लहान मुलं इंटरनेटचा, ऑनलाईन सुविधांचा वापर करूनच मोठे होत आहेत. सतत बदलत असणाऱ्या डिजिटल जगात सुरक्षितपणं इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे," असं सिडनीतील यंग अॅंड रेझिलिएंट रिसर्च सेंटरच्या सह-संचालिका अमांडा सांगतात.

युनिसेफ या लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनेनं केलेल्या अभ्यासानुसार जगभरातील 30 देशांमधील एक-तृतियांशापेक्षा अधिक मुलांवर इंटरनेटद्वारे दबाव टाकणं किंवा धमकावण्याला बळी पडत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पाचपैकी एक विद्यार्थी शाळा सोडत आहेत.

इंटरनेटवर किंवा इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर दिली जाणारी चुकीची माहिती आणि कट कारस्थानांची माहिती यांच्याइतकंच इंटरनेटवर असणारी द्वेषपूर्ण भाषणं, हिंसाचारयुक्त माहिती किंवा व्हिडिओ आणि अतिरेकी संघटनांकडून होत असलेली भरती या गोष्टीदेखील चिंतेचं कारण आहेत.

युनिसेफनुसार, लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्यांसाठी संभाव्य पीडित मुलांशी संपर्क करणं, त्यांना फोटो शेअर याआधी इतकं सोपं कधीच नव्हतं.

या प्रकारचे गुन्हे करण्यासाठी इतरांना उद्युक्त करणंदेखील खूपच सोपं झालं आहे. 25 देशांमधील जवळपास 80 टक्के मुलांना ऑनलाईन लैंगिक शोषण किंवा छळाचा धोका असल्याची शक्यता आहे.

ऑनलाइन पॅरेंटल कंट्रोलची स्थिती

ऑनलाईन व्यासपीठांवर चुकीची माहिती किंवा व्हिडिओ ब्लॉक करणं आणि त्यासाठी फिल्टर सेट करणं, यासारख्या पेरेंटल कंट्रोल म्हणजे पालकांनी नियंत्रण ठेवण्याच्या सुविधा आहेत. पण जगभरात बहुतांश पालक त्यांचा वापर करत नसल्याचं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

2019 मध्ये करण्यात आलेल्या द ग्लोबल किड्स ऑनलाईन सर्व्हेनुसार 9 ते 17 वर्षे वयोगटातील मुलांचे पालक ध्यानधारणा (मेडिटेशन) आणि तांत्रिक अटी किंवा नियम या गोष्टींना प्राधान्य देतात.

या अभ्यासानुसार यात सांस्कृतिक वेगळेपणा आहे. युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेतील श्रीमंत देशांमधील पालक मेडिटेशन करण्यास प्राधान्य देतात तर घाना, फिलिपाईन्स आणि दक्षिण आफ्रिकेतील पालक मर्यादित स्वरुपाच्या मेडिटेशनला प्राधान्य देतात.

पण, मुलांचा फोन किंवा इतर इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या उपकरणांमधील पॅरेंटल कंट्रोल सुविधेचा वापर करण्याचं प्रमाण कमी आहे. सर्व्हे केलेल्या देशांमधील 3 टक्क्यांपेक्षाही कमी पालक या सुविधेचा वापर करत आहेत.

इंग्लंडस्थित एका बड्या इंटरनेट कंपनीने इंटरनेट मॅटर्स ही सुरक्षितता संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेने उपलब्ध असणाऱ्या पेरेंटल कंट्रोलची एक यादी तयार केली आहे आणि त्यांचा वापर कसा करण्यासाठीची सखोल गाईड्सदेखील तयार केली आहेत.

उदाहरणार्थ, जर पालकांना युट्युबवर मुलांनी विशिष्ट प्रकारचे अयोग्य व्हिडिओ किंवा माहिती पाहण्याचं संभाव्य प्रमाण कमी करायचं असेल तर ते युट्युबवर किंड्स व्हर्जन सेट करू शकतात. यामुळे प्रौढांसाठीचे व्हिडिओ आपोआप रोखले जातात. जगभरात टिकटॉकबरोबरच युट्यूब हे तरुणांमध्ये, मुलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.

इंटरनेटवर मुलं वेबसाईट्स पाहत असतील तर पालक सुपरव्हाईझ्ड अकाउंट सेट करू शकतात. यामुळे मुलं कोणत्या वेबसाईट्स पाहत आहेत याचा पालकांना आढावा घेता येतो.

फेसबूक मेसेंजरवरदेखील फॅमिली सेटंरच्या माध्यमातून सुपरव्हिजनचा पर्याय सेट करता येतो.

टिकटॉक सांगतं की, त्यांच्या फॅमिली पेअरिंग सुविधेमुळे, मुलांचं अकाउंट खाजगी ठेवायचं की नाही हे पालकांना ठरवता येतं.

इंस्टाग्रामवर डेली टाइम लिमिट्स, शेड्युल्ड टाइम लिमिट्ससारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबरच मुलांनी सांगितलेल्या अकाउंटची पालक यादीदेखील तयार करू शकतात.

मोबाईल आणि इतर उपकरणांवरील नियंत्रणाचे पर्याय

अँड्रॉईड आणि अॅपलचा मोबाईल फोन आणि टॅब्लेटमध्ये पालकांनी वापरण्यासाठीचे अॅप्स आणि सुविधा असतात. या सुविधेच्या मदतीनं विशिष्ट अॅप्सना ब्लॉक करता येतं किंवा त्याचा मर्यादित वापर करतो येतो.

त्याचबरोबर लहान मुलांसाठी अयोग्य माहिती, व्हिडिओवर बंधन घालता येतात. खरेदीवर आळा घालता येतो आणि ब्राऊझिंगवर देखरेख ठेवता येते.

अॅपलमध्ये स्क्रीन टाइमची सुविधा असते, गुगलमध्ये फॅमिली लिंक असते आणि थर्ड पार्टी डेव्हलपर्सकडून याच प्रकारचे अॅप्स उपलब्ध असतात.

नेटफ्लिक्ससारख्या स्ट्रिमिंग व्यासपीठांवरदेखील पेरेंटल कंट्रोल असतात. याचा वापर करून माहिती किंवा व्हिडिओ आणि गेमसाठीच्या कंन्सोलच्या सेटिंग्स सुरू करून पालक लहान मुलांसाठी अनुरुप गेम्स सुरू ठेवू शकतात.

गेमच्या खरेदीचे व्यवस्थापन करू शकतात. नियंत्रणासाठीच्या या सुविधा ब्रॉडबॅंड आणि टीव्हीवरील प्रक्षेपण सेवांवरदेखील उपलब्ध असतात. अर्थात प्रत्येक देशात उपलब्ध सुविधा आणि त्याचं स्वरुप वेगवेगळं असतं.

ऑनलाईन सुरक्षेबद्दल मुलांशी कसे बोलावे?

मुलांशी ऑनलाईन सुरक्षिततेबद्दल बोलणं आणि ते इंटरनेटवर किंवा ऑनलाईन व्यासपीठांवर नेमकं काय करतात याबद्दल जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं असतं, असं एनएसपीसीसी या इंग्लंडस्थित मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेचं मत आहे.

मुलांशी दररोज होणाऱ्या संवादामध्ये या मुद्द्याचा समावेश करावा. मुलं शाळेतून घरी आल्यानंतर ज्या प्रकारे त्यांच्याशी शाळेतील घडामोडींबद्दल बोललं जातं तशाच रितीने या मुद्द्याचादेखील समावेश करावा.

असं केल्यानं या मुद्द्याबाबत बोलण्यात एक सहजपणा येतो आणि मुलांनादेखील त्यांना याबद्दल काय वाटतं ते सांगणं सोपं जातं, अशी एनएसपीसीसीची सूचना आहे.

"तुम्ही हे पाहू नका, असं तरुणांना किंवा मुलांना सांगणं ही सर्वात वाईट गोष्ट आहे. ते पाहण्याच्या मार्ग मुलं शोधून काढतात. मग ते व्हीपीएन (व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स)चा वापर करू शकतात किंवा दुसऱ्याच्या नावानं लॉग इन करू शकतात," असं प्रोफेसर अॅलन वूडवर्ड या सरे विद्यापीठातील कॉम्प्युटर सुरक्षा तज्ज्ञानं बीबीसीला सांगितलं.

जगभरातील सरकारे काय करत आहेत?

अलिकडच्या वर्षांमध्ये जगभरातील नियामक संस्थांनी ऑनलाईन बाबींसंदर्भात लहान मुलांच्या संरक्षणावर केंद्रित असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची तीव्रता वाढवली आहे. लोकप्रतिनिधी या मुद्द्यांबाबत सक्रिय दिसून येत आहेत.

मात्र, यातील बहुतांश लोक या गोष्टी सहमत आहेत की ऑनलाईन गोष्टींबाबत अधिक खासगीपण आवश्यक आहे आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी कायद्यांची आवश्यकता आहे, असं इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ प्रायव्हसी प्रोफेशनल्स (आयएपीपी)चं म्हणणं आहे.

उदाहरणार्थ इंग्लंड किंवा कॅलिफोर्नियामध्ये कंपन्यांवर, मुलांचं खासगीपण आणि सुरक्षिततेचं संरक्षण करण्याचा विचार करून आधीच सेवांची रचना करण्याची जबाबदारी असते.

"आमच्याशी संलग्न होऊन तयारी करा," असं आवाहन ब्रिटिश तंत्रज्ञान सचिव मायकल डोनेलन यांनी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना केलं आहे.

"कायद्यानं सक्ती केली जाण्याची आणि मोठ्या दंडात्मक कारवाईची वाट पाहू नका. तुमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पावलं उचला आणि ती त्वरित उचला." असं मायकल म्हणतात.

काही अमेरिकन कायद्यांमध्ये मुलांच्या इंटरनेट वापरासंदर्भात द्वारपाल म्हणून पालकांच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला आहे.

द 1998 यूएस चिल्ड्रन्स ऑनलाईन प्रायव्हसी प्रोटेक्शन अॅक्टने, ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्यांवर पालकांच्या परवानगीशिवाय मुलांच्या काही विशिष्ट माहितीवर प्रक्रिया करण्यास प्रतिबंध घातला आहे.

अमेरिकेतील अरकान्सास, ल्युईसियाना, टेक्सास आणि युटाह प्रांतातील अलीकडच्या कायद्यांमध्ये, पालकांच्या परवानगीशिवाय मुलांनी सोशल मीडिया सेवांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

2020 मध्ये ब्राझिलने वैयक्तिक माहिती संकलनाशीसंबंधित कायदा मंजूर केला. मात्र संसदेतील लोकप्रतिनिधी डिजिटल वातावरणात मुलांना संरक्षण देण्याच्या पद्धतीबद्दल अद्याप चर्चा करत आहेत. यात इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी आणि विविध ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्यांनी मुलांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात सूचित करणारी व्यवस्था अंमलात आणण्याच्या आवश्यकतेचा मुद्दादेखील आहे.

2022 मध्ये फ्रान्सने इंटरनेटशी जोडल्या जाणाऱ्या उपकरणांसंदर्भात पेरेंटल कंट्रोल बंधनकारक केले आहेत.

ऑगस्ट 2023 मध्ये भारताने वादग्रस्त माहितीच्या निजतेचं विधेयक (डेटा प्रायव्हसी बिल) मंजूर केलं होतं. या विधेयकानुसार मुलांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यासाठी पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता आहे आणि फक्त मुलांना लक्ष्य करून त्यांच्यापर्यत पोचवण्यात येत असलेल्या जाहिरातींनादेखील प्रतिबंध केला आहे.

तंत्रज्ञान कंपन्या हा प्रश्न कसा हाताळत आहेत?

बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या विरोधात जगभरात होत असलेल्या निदर्शनांमध्ये वाढ होते आहे. ही निदर्शनं फक्त खासगीपणासंदर्भात नाहीत तर ऑनलाईन युजर सुरक्षेबद्दल सुद्धा आहेत.

मुलं आणि तरुण युजर्ससाठी एकतर मुळातच सुरक्षित असलेले व्यासपीठ तयार करावेत किंवा त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घ्यावी यासाठी जगभरात पालक आणि कार्यकर्ते तंत्रज्ञान कंपन्यांवर दबाव टाकत आहेत.

जानेवारी महिन्यात मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी सार्वजनिकरित्या माफी मागितली. ऑनलाईन स्वरुपात ज्या मुलांविरोधात गुन्हे घडले आहेत किंवा मुलांचं शोषण करण्यात आल्या आहे अशा मुलांच्या पालकांची मार्क झुकरबर्ग यांनी अमेरिकेच्या संसदेतील एका सुनावणीदरम्यान माफी मागितली होती.

बड्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि मुलांच्या ऑनलाईन लैंगिक शोषणाच्या संकटा (द बिग टेक अॅंड द ऑनलाईन चाईल्ड सेक्शुअल एक्सप्लोईटेशन क्रायसिस) संदर्भात असलेली ही सुनावणी मुलांच्या ऑनलाईन लैंगिक शोषणाच्या प्लेगचा तपास आणि अभ्यास करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती.

या सुनावणीसाठी मेटा, स्नॅप, डिस्कॉर्ड, एक्स आणि टिकटॉकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आले होते.

मात्र या सर्वांमध्ये मेटाचे मार्क झुकरबर्ग आणि टिकटॉकचे शाऊ चिव यांच्याकडे सर्वाधिक लक्ष वेधलं गेलं. या सर्वांना या प्रश्नासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले आणि त्यांची उत्तरं घेण्यात आली.

"तुम्हाला जो त्रास सहन करावा लागला त्या सर्व गोष्टींबद्दल मी तुमची माफी मागतो. तुमच्या कुटुंबाला जे सहन करावं लागलं तशी वेळ कोणावरही येता कामा नये," असं मार्क झुकरबर्ग यावेळी म्हणाले होते.

मुलांचं लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी इंस्टाग्राम पुरेशी पावलं उचलत नाही असं मला वाटतं, असं जेव्हा मेटामधील माजी वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनं अमेरिकन संसदेला सांगितल्यानंतर ही सुनावणी घेण्यात आली होती.

मेटा आणि स्नॅपचॅटनं सांगितलं की 18 वर्षांखालील मुलांसाठी त्यांनी आधीच अतिरिक्त संरक्षण व्यवस्था केलेली आहे. त्याचबरोबर आधीच अस्तित्वात असलेल्या त्यांच्या कंपन्यांच्या पेरेंटल कंट्रोलबद्दल सुद्धा त्यांनी सांगितलं.

"आमचे अॅप्स तरुणांमध्ये लोकप्रिय असल्यामुळे आम्हाला माहित आहे की आमच्यावर सुरक्षित आणि सकारात्मक सेवा पुरवण्याची अतिरिक्त जबाबदारी आहे," असं स्नॅपचॅटच्या प्रतिनिधीनं सांगितलं.

मेटाच्या एका प्रतिनिधीनं सांगितलं की "तरुणांनी त्यांना अतिशय सुरक्षित वाटेल अशा वातावरणात इतरांशी जोडलं जावं अशी आमची इच्छा आहे."

"हिंसाचार दाखवणारे व्हिडिओ, स्वत:लाच अपाय करण्यास, आत्महत्येला प्रवृत्त करणारे किंवा खाण्यासंदर्भातील अयोग्य व्हिडिओ किंवा माहिती, आमच्या नियमांचं उल्लंघन करतात. आम्हाला जेव्हा अशा प्रकारच्या गोष्टी आढळून येतात तेव्हा आमच्या व्यासपीठावरून त्या आम्ही काढून टाकतो," असं ते म्हणाले.

मात्र बीबीसीसह इतर असंख्य जागरुक संस्था आणि प्रसार माध्यमांनी म्हटलं आहे की कंपन्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर आणि त्यांना अनेकदा संपर्क केल्यानंतरसुद्धा अयोग्य किंवा छळ करणारे व्हिडिओ, माहिती अनेकदा काढली जात नाही.