सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदमनं ‘असं’ बदललं आपलं ऑनलाईन आयुष्य

सोशल मीडियावरील अल्गोरिदमच्या वापराला आता 15 वर्ष झालेली आहेत. 2009 साली पहिल्यांदा फेसबुकने तुमच्या वैयक्तिक फीडवर कोणत्या गोष्टी तुमच्या आवडीनिवडी नुसार प्राधान्य क्रमाने दिसतील हे ठरवण्यासाठी अल्गोरिदमचा वापर सुरू केला.

या अल्गोरिदमनं सोशल मीडियावरील आपला वावर आणि संवादाला आकार द्यायला सुरुवात केली. अर्थात मागच्या 15 वर्षात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलेलं आहे.

नव्याने आलेल्या सोशल मीडियाचा वापर करणं यूजर्सना सोपं जावं यासाठी सुरू झालेला हा अल्गोरिदम नंतर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना जडलेल्या सोशल मीडियाच्या अतिवापराच्या व्यसनाचंही कारण ठरत आहे.

याशिवाय चुकीची किंवा गैरसमज पसरवणारी विघातक माहिती अधिक वेगाने पसरवण्याची या अल्गोरिदमची खासियत वेगवेगळ्या देशांमधील सरकारांसाठी देखील डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळेच या सोशल मीडियावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगवेगळे कायदे या देशांमध्ये आणले जात आहेत.

काही देशांमधील सरकारांनी तर कायदेशीर कारवाई करत या सोशल मीडियावर प्रतिबंध लादण्याचा देखील प्रयत्न केला.

ब्राझीलमधील सर्वोच्च न्यायालयानं काही महिन्यांपूर्वीच एक्सवर (आधीचं ट्विटर) बंदी घातली होती. चुकीची माहिती पसरवणारी खाती बंद करणे, ब्राझीलसाठी खास कायदा प्रतिनिधी नेमणे आणि 5 मिलीयन डॉलर्स दंड भरणे या अटी मान्य केल्यानंतरच एक्सवरील ही ब्राझीलमधील बंदी उठवण्यात आली.

ब्राझीलमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका निर्माण करणारी खोटी माहिती एक्सवरून काही यूजर्स परसवत होते. या खात्यांवर बंदी घालण्याचे निर्देश तिथल्या सरकारनं एक्सला दिले होते.

हे निर्देश आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या धोरणांशी संलग्न नाहीत, असं म्हणत एक्सने सुरूवातीला ते धुडकावून लावले. त्याची मोठी किंमत मग सरकारी व न्यायालयीन कारवाईनंतर एक्सला चुकवावी लागली.

डीप फेक आणि फेक अकाऊंट्सारख्या प्रकारांतून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीवर रोख लगावली नाही, तर या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्याच्या एकूण उलाढालीच्या 6 टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल, असा सज्जड दम युरोपियन महासंघानं नुकताच दिला आहे.

याशिवाय या माध्यमांवरून निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न झाल्याचं आढळल्यास त्यांच्यावर कायमची बंदी घालण्याची ताकीदही या सोशल मीडिया कंपन्यांना दिली गेली‌.

ब्रिटनच्या सरकारनं देखील सोशल मीडियावरील अतिसंवेदनशील आणि आक्षेपार्ह मजकूर लहान मुलांच्या नजरेस पडू नये सासाठी कठोर परिक्षण प्रक्रिया आणली जावी, असा नियमच या सोशल मीडिया कंपन्यांना नवीन कायदा आणून घालून दिलेला आहे.

अमेरिकन यूजर्सची माहिती टिक टॉक चीनच्या सरकारला हस्तांतरित करेल या भीतीने अमेरिकेच्या सरकारने देखील टिक टॉक वर कारवाई सुरू केलेली असून या कंपनीवरील बाईट डान्स या चीनी कंपनीचा मालकीहक्क हस्तांतरित होत नाही तोपर्यंत या ॲपवर अमेरिकेत बंदी घालण्यासाठीचा खटला अजूनही न्यायालयात सुरू आहे.

विविध देशांमधील सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या या कारवायांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असून मुक्त अभिव्यक्ती या इंटरनेटच्या मूळ उद्देशालाच हाणून पाडलं जात असल्याचा आरोप कंपन्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या समर्थकांकडून केला जात आहे.

प्रसिद्ध अमेरिकन कवी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते जॉन पेरी बर्लो यांचा 1996 साली लिहिलेला एक निबंध आजही इंटरनेटवर तितकाच प्रमाण मानला जातो. प्रसिद्ध झाल्यानंतर 1996 साली देखील तो तितकाच गाजला होता.

इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाऊंडेशनची स्थापना जॉन पिर्लो यांनी केली होती. त्यांनी 1996 साली लिहिलेला हा निबंध म्हणजे इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आहे.

'A Declaration of the Independence of Cyberspace' नावाचा हा जाहीरनामा तेव्हा 500 पेक्षा जास्त संकेतस्थळावर पुर्नप्रसिद्ध करण्यात आला होता. आजच्या भाषेत बोलायचं झालं तर 1996 साली व्हायरल झालेला हा निबंध होता.

या जाहीरनाम्यात जॉन पेरी बर्लो म्हणतात, “जगभरातल्या औद्योगिकीकरणात अडकलेल्या सरकारांनो, तुम्हाला फक्त कारखान्यात बनवणारे स्टील आणि त्यासाठी राबणारी हाडा मांसाची माहिती आहे. पण मी सायबरस्पेस मधून आलेलो आहे. हे माझ्या मनाचं, कल्पनाशक्तीचं नवीन घर आहे. हेच मानवजातीचं भविष्य असणार आहे.

भविष्याच्या वतीनं मी तुम्हाला बजावतो की आमच्यापासून लांबच राहा. तुम्ही भूतकाळात अडकलेले प्रतिगामी आहात. तुमच्या भौतिक जगातली बंधनं आणि हस्तक्षेप या सायबर विश्वात आणू नका. तुम्हाला इथे जागा नाही. इथे आम्ही पूर्णपणे स्वायत्त आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सरकारी गळचेपीला या नव्या सायबर विश्वात स्थान नाही.”

जॉन बर्लो प्रमाणेच माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार व कायदा तज्ञ ॲडम कॅन्डेब हे सुद्धा अमर्याद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कट्टर समर्थक आहेत.

"सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवली जाते. द्वेष आणि कलह निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतात. महत्वाच्या सार्वजनिक विषयांवर साधक बाधक चर्चा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणं फारच अवघड आहे," हे ॲडम स्वतः मान्य करतात. पण त्यावर उपाय म्हणून जगभरातील विविध देशांमधील सरकारे करत असलेला हस्तक्षेप हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशातला प्रकार आहे, असंही ते म्हणतात.

“अमर्याद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे काही तोटे जरूर आहेत. पण म्हणून जर सरकारला त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली तर सरकार लोकांच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनावर नियंत्रण मिळवेल. आणि याचे परिणाम फारच भयंकर असतील. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरकारची वक्रदृष्टी न पडलेलीच बरी”, अशा शब्दात कॅन्डेब यांनी आपली बाजू मांडली.

“जोपर्यंत काही मोठा धोका अथवा अनागोंदीची शक्यता निर्माण होत नाही तोपर्यंत सरकारनं यात मध्ये पडण्याचं कारण नाही. वेगवेगळ्या कल्पना, मतं आणि माहितीची उघड देवाणघेवाण मुक्तपणे केली जावी”, असं कॅन्डेब मानतात.

'डिजीटल टाऊन स्क्वेअर' नावाचं दिवास्वप्न

सुरुवातीच्या काळात माहिती व कल्पनांची देवाण-घेवाण घडवून आणणारी मुक्त बाजारपेठ म्हणून सोशल मीडियाचा गवगवा केला जायचा. प्रत्येकाला त्याचं मत मांडण्याची समान संधी देणारं सर्वसमावेशक व्यासपीठ म्हणून सोशल मीडियाला डोक्यावर घेतलं गेलं.

ट्विटर विकत घेतल्यानंतर इलॉन मस्कनेही त्याचं नाव बदलून (एक्स) असं ठेवलं. यामागे सुद्धा एक्स हा एक डिजीटल टाऊन स्क्वेअर निर्देशित करतो, असा त्यांचा तर्क होता. ज्याप्रमाणे शहरातील चौकात अथवा कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी लोक एकमेकांशी बोलतात, आपली मत व्यक्त करतात त्याचप्रमाणे लोकांना एकमेकांशी मुक्तपणे संवाद साधण्याची ही डिजीटल जागा आहे, अशी कल्पना इलॉन मस्कनं मांडली होती.

पण माहितीच्या मुक्त देवाणघेवाणीचं हे रम्य चित्र रंगवताना त्यातली अल्गोरिदमची भूमिका नेमकी काय आहे? ठराविक माहिती अग्रक्रमाने पुढे आणणाऱ्या व उर्वरित माहिती दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या अल्गोरिदमच्या आगमनानंतर माहितीची देवाणघेवाण खरंच मुक्त राहिली आहे का?

अमेरिकेतील प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि येल विद्यापीठातील प्राध्यापिका आशा रंगप्पा सांगतात, “डिजीटल टाऊन स्क्वेअरचं स्वप्न रंगवताना इलॉन मस्क एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात तो म्हणजे प्रत्यक्षात आणि डिजीटल विश्वातील फरक. प्रत्यक्षात संवाद साधताना लोकांची संख्या मर्यादीत असते.

प्रत्यक्ष संवादात लोकांना चेहरे असतात. डिजीटल स्क्वेअरमध्ये लोकांची संख्या अमर्याद असते. शिवाय त्यांना चेहराही नसतो. त्यामुळे इतक्या मोठ्या अनामिक लोकांमध्ये साधक बाधक चर्चा होणं अशक्य आहे. अशा ठिकाणी माहितीची मुक्त देवाणघेवाण होण्याऐवजी सावळा गोंधळच माजण्याची शक्यता जास्त आहे.

ही चर्चा सर्वसमावेशक होण्याऐवजी अनागोंदी माजवणारीच जास्त ठरेल. त्यामुळे डिजीटल संवादात काही प्रमाणात का होईना प्रतिबंध असायचंच हवेत. ती अनिर्बंध असूच शकत नाही.”

“अब्राहम विरूद्ध युनायटेड स्टेट्स या 1919 सालच्या ऐतिहासिक खटल्यानं अमेरिकन संविधानातील पहिल्या घटनादुरुस्तीला जन्म दिला.

ही घटनादुरुस्ती नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरकार लादत असलेला कुठलाही प्रतिबंध नाकारते. या घटनादुरुस्ती नंतरच माहितीची मुक्त देवाणघेवाण ही संकल्पना (Marketplace of ideas) उदयाला आली.

सरकारने नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे कुठलेही प्रयत्न करू नयेत. माहितीची आदानप्रदान झाली, वेगवेगळ्या मतांमध्ये वादविवाद झाले तरच त्यातून सर्वात चांगली असणारी कल्पना बाहेर येईल. त्याचा सगळ्या समाजालाच फायदा होईल. या गृहितकावर ही संकल्पना आधारलेली होती.

पण इतक्या निर्धोकपणे माहितीची देवाणघेवाण व मतांमधील वादविवाद सोशल मीडियावर होत नाही. त्याला अनेक मर्यादा आहेत. शिवाय जी माहिती सगळ्यात उपयुक्त आहे अथवा जी कल्पना सगळ्यात चांगली आहे, तीच यातून पुढे येईल याची सुद्धा शाश्वती नाही.

कारण अल्गोरिदम सर्वोत्तम मत/माहितीला नव्हे तर सगळ्यात वादग्रस्त अथवा लोकप्रिय ठरेल अशाच मत/माहितीला वर आणायचा प्रयत्न करतो.

या अल्गोरिदममुळे जे सर्वोत्तम असेल तेच समोर येईल, हे मुक्त माहिती देवणाघेवाणीचं गृहितक डिजीटल संवादाला लागू होत नाही,” आशा रंगप्पा यांंनी नेमक्या शब्दात सोशल मीडियाचा कमजोर दुवा हेरला.

अल्गोरिदमची उत्क्रांती

आपल्या वागण्या-बोलण्यातील आकृतीबंध हेरून अल्गोरिदम कुठल्याही सोशल मीडियावर लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला कोणत्या गोष्टी आवडतील याचा अंदाज बांधत त्याच गोष्टी प्राधान्यक्रमानं आपल्यासमोर आणतो.

काही जणांच्या मते, हाच अल्गोरिदम इंटरनेटवरील माहितीच्या मुक्त देवाणघेवाणीतील प्रमुख अडथळा बनलेला आहे.

“इंटरनेटच्या सुरुवातीच्या काळात अल्गोरिदम अस्तित्वात नव्हता. तेव्हा तुमच्या मित्र यादीत ज्यांनी कोणी काही बोललं, लिहिलं, दाखवलं असेल ते कालक्रमानुसार समोर येत असे. तेव्हा कोणती गोष्ट प्राधान्यक्रमाने दाखवणे अथवा कोणती गोष्ट दडवणे, असे प्रकार होत नव्हते. या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये खऱ्या अर्थानं इंटरनेटवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अस्तित्वात होतं,” असं मत काई रेमर आणि सॅन्ड्रा पीटर यांनी बीबीसीशी बोलताना मांडलं. ही दोघेही सिडनी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन विभागात प्राध्यापक आहेत.

“सोशल मीडियावरील अल्गोरिदममुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची संकल्पनाच बदलली आहे. बोलण्याच्या स्वातंत्र्यासोबत ऐकलं जाण्याचा अधिकारही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अंतर्भूत असतो. पण आपलं म्हणणं कोण ऐकेल आणि ते किती लोकांपर्यंत पोहोचेल हे आता अल्गोरिदम ठरवत असल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची परिभाषाच बदलली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थक अथवा विरोधक अशा दोघांनीही ही ऐकली जाण्याची बाजू तितकीशी लक्षात घेतलेली नाही. मुक्त संवाद घडण्यासाठी बोललं जाण्याबरोबरच ऐकलं जाणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं.

पण अल्गोरिदम त्याच्या सोयीनुसार कोणता संदेश जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि कोणता संदेश हा लोकांपासून दूर ठेवला जाईल, हे ठरवत असल्यामुळे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील सर्वात मोठा घाला आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची परिभाषा समजून घेताना हा मुद्दा अधोरेखित करणं गरजेचं आहे”, असं प्राध्यापक रेमर आणि पीटर सांगतात. सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा त्यांच्या संशोधनाचा विषय आहे.

सोशल मीडियावर अल्गोरिदम वापरायला सुरुवात फेसबुकपासून झाली‌. आजघडीला जवळपास 300 कोटी लोक फेसबुकचा वापर करतात. त्यामुळे आपल्या आधुनिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आकार देण्यात या अल्गोरिदमची भूमिका मोठी आहे.

फेसबुकने अल्गोरिदम वापरायला सुरुवात करून 15 वर्ष उलटली आहेत. आज तुमच्या फेसबुक खात्यावरील भिंतीवर कोणती पोस्ट आधी दिसेल हे अल्गोरिदम ठरवतो. पण आधी कालानुक्रमाने सर्वात आधी पडलेली पोस्ट पहिल्यांदा दिसत असे. त्यामुळे कुठलीच पोस्ट नजरेआड जाण्याची शक्यता तशी कमी होती.

आता तुमच्या डाटावर प्रक्रिया करून अल्गोरिदम तुम्हाला काय आवडेल याचा अंदाज बांधून त्याप्रमाणे पोस्ट तुमच्या नजरेसमोर आणतो. पण अल्गोरिदमचं स्वतःचं असणारं तर्कशास्त्रसुद्धा यात मोठी भूमिका बजावतं. त्यामुळे वादग्रस्त ठरू शकणाऱ्या किंवा जास्तीत जास्त लोकांना आवडलेल्या गोष्टीच तुम्हाला आधी दिसतात.

अल्गोरिदमनं घडवलेली अभिव्यक्ती

जास्तीत जास्त प्रतिक्रिया खेचू शकेल अशाच वादग्रस्त मजकूराला अल्गोरिदम प्राधान्य देत असल्यामुळे इंटरनेटवर द्वेषमूलक आणि विभाजनवादी राजकीय मतांचा सुळसुळाट झालेला पाहायला मिळतो.

त्यामुळेच सोशल मीडिया हा मुक्त आणि खुल्या संवादाचं व्यासपीठ बनण्याऐवजी खळबळजनक आणि सनसनाटी मजकुराला आश्रय देणारा थिल्लर प्रकार बनला आहे, अशी टीका सातत्याने होत असते. लोकांच्या संवेदनशीलतेला हात घालत भावना भडकावण्याचं काम हा अल्गोरिदम करतो आणि त्याने समाजात दुही माजते, असे याचे विरोधक मानतात.

एका बाजूला या सोशल मीडिया कंपन्या सरकार प्रतिबंध लादून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र त्याचवेळी याच सोशल मीडिया कंपन्या वापरत असलेला अल्गोरिदम आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला असलेला सर्वात मोठा धोका बनू पाहतोय, याकडे ते सोईस्कर दुर्लक्ष करतात.

“सोशल मीडियावर वापरला जाणारा अल्गोरिदम फक्त ठराविक मजकूराची तुमच्याकडे शिफारस करतो. तो कुठल्याच मजकूरावर बंदी घालत नाही अथवा त्याला हटवत नाही. त्यामुळे अल्गोरिदममुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आलंय, असं म्हणता येणार नाही.

याउलट सरकारनं लावलेल्या प्रतिबंधामुळे त्यांच्या सूचनांनुसार सोशल मीडियाला ठराविक मजकूर सरकारी आदेशानंतर हटवावा लागतो,” अशा शब्दात टिक टॉकचे माजी कार्य अधिकारी थिओ बर्ट्रम यांनी बीबीसीशी बोलताना अल्गोरिदमचा बचाव केला.

“सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदम मुळे कोणती गोष्ट तुमच्या नजरेस सहज पडते हे ठरवलं जातंय का? तर याचं उत्तर होच आहे‌. पण अल्गोरिदम जो मजकूर आधीच लोकप्रिय होत आहे तोच मजकूर तुम्हाला आवडेल असा कयास बांधून तुमच्यासमोर आणतो. यात ठराविक मजकूर हेतू पूर्वक तुयच्या नजरेस पडू नये, असा सेन्सॉरशिपचा कुठलाचा उद्देश नसतो.

सोशल मीडियावर एखादा मजकूर किंवा एखाद्याची अभिव्यक्ती मागे पडली आहे, याचा अर्थ तो लोकांच्या पसंतीस उतरलेला नाही. त्यामुळे अल्गोरिदमच्या प्राधान्यक्रमातून तो हळूहळू डावलला जातोय, इतकं साधं ते तत्व आहे. लोकप्रियतेला प्राधान्य देणं म्हणजे सेन्सॉरशिप नव्हे. अल्गोरिदम सरकारप्रमाणे कोणाच्याच बोलण्यावर बंदी अथवा रोख लावत नाही,” बर्ट्रम पुढे म्हणाले.

पण फक्त बोलण्याचा अधिकार मिळाला म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र झाली, असं होतं का? की ऐकलं जाण्याचा, आपलं म्हणणं लोकांपर्यंत पोहोचवलं जाण्याचा अधिकारही या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अंतर्भूत आहे?

अरविंद नारायणन हे अमेरिकेतील प्रिन्सटन विद्यापीठात संगणक शास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ऑनलाईन माध्यमातून आपण व्यक्त होतो, एखादा निबंध लिहीतो, पोस्ट टाकतो, फोटो अथवा व्हिडिओ अपलोड करतो तेव्हा ते कोण वाचणार आहे अथवा पाहणार आहे, हे कोण ठरवतो? तर हे सगळं बहुतांशी अल्गोरिदमच ठरवतो. हा अल्गोरिदम नेमका कसा काम करतो, हे त्यांनी बीबीसीला उलगडून सांगितलं.

“सोशल मीडियावर डकावल्या गेलेल्या कोणत्याही मजकूराचा वाचक, श्रोता कोण असेल हे जर अल्गोरिदम ठरवत असेल तर याने वक्ता आणि श्रोते या नातेसंबंधाचे पारंपरिक आयामच बदलतात. कुठल्याही संवादात वक्ता आणि श्रोत्याकडे असणारी स्वायत्तता इथे अल्गोरिदमच्या हातात आलेली आहे.

आधुनिक परिप्रेक्ष्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा करताना बहुतांश लोक हा नवा आयाम लक्षात घेत नाहीत. संवादात बोलणारा जितका महत्त्वाचा असतो तितकाच ऐकणाराही. आपण बोलेललं कोण ऐकणार आहे? हे अल्गोरिदम ठरवत असेल तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातील एक मोठा हस्तक्षेप असून त्याकडे गांभीर्यानं बघण्याची गरज आहे,” प्राध्यापक अरविंद अल्गोरिदममुळे अभिव्यक्तीची बदललेली परिभाषा समजावून सांगत होते.

अल्गोरिदमने घडवलेला समाज

आज आपण अल्गोरिदमच्या काळात आणि समाजात राहतो, असं म्हटलं जातं. कधीकाळी कोणाची अभिव्यक्ती कशी असेल हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेकडे असायचा. आज आपली अभिव्यक्ती घडवण्याचं काम सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवरील सर्च इंजिन्स करत आहेत.

“अमेरिकन संविधानातील पहिली घटनादुरुस्ती नागरिकांना अमर्याद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. हे स्वातंत्र्य नागरिकांना आजतागायत उपभोगता येत होतं. पण अल्गोरिदममुळे संविधानालाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी पूर्णपणे देता येणं अशक्य झालंय.

कागदोपत्री जरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अस्तित्वात असलं, कायद्यानं त्याला पूर्ण संरक्षण मिळालेलं असलं तरी प्रत्यक्षात या वचनाची पूर्तता संविधानही करू शकत नाही” असं मत येल विद्यापीठातील संशोधक जॅक बाल्किन यांनी मांडलं आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं जतन करण्यासाठी चालू कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे, याला प्राध्यापक रेमर आणि पीटर यांनी सुद्धा दुजोरा दिला. “कुठल्याही कायद्यापेक्षा ही इंटरनेटवरील माध्यमे आपली अभिव्यक्ती घडवण्यात आज मोठी भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे या नव्या माध्यमांचं महत्व ल‌क्षात घेऊन जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा आणणं क्रमप्राप्त आहे.

समाजात द्वेष किंवा दुही पसरू नये म्हणून ठराविक अभिव्यक्तीवर काही निर्बंध सरकारकडून कायदे आणून आणले जातात. ते गरजेचंच आहे. पण अल्गोरिदम मात्र नेमका अशा वादग्रस्त मजकूरालाच प्राथमिकता देत त्याचा जास्तीत जास्त प्रसार करू पाहतो.

या विरोधाभासावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील निर्बंध याकडे डिजीटल संवादाच्या परिप्रेक्ष्यातूनही पाहण्याची गरज आहे,” असंही रेमर व पीटर म्हणतात.

अनिर्बंध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते प्राध्यापक कॅन्डब यांनी देखील आपली अभिव्यक्ती ताब्यात घेऊ पाहणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांकडे एकवटलेल्या ताकदीबाबत चिंता व्यक्त केली. “कोणता मजकूर कोणाला दिसावा हे ठरवणारं अल्गोरिदम या कंपन्या चालवतात.

याचा गैरफायदा उचलत या कंपन्या लोकांची मुस्कटदाबी अथवा दिशाभूल करू शकतात. ते टाळण्यासाठी या कंपन्या नेमके कोणते अल्गोरिदम कशा पद्धतीने वापरत आहे, याची सगळी इत्यंभूत माहिती सार्वजनिक केली गेली पाहिजे,” असं कॅन्डब यांचं मत आहे.

अल्गोरिदमभोवती इतक्या चिंता आणि आक्षेप उभारले जात असले तरी अल्गोरिदमचा वापर काही थांबवला जाणार नाही, हेच खरं. बर्ट्रम सांगतात त्याप्रमाणे अब्जावधी लोक आज सोशल मीडियावर आहेत. ऑनलाईन जगात सगळ्यांना बोलण्याचं स्वातंत्र्य जरूर आहे. पण या सगळ्यांचं बोलणं ऐकलं जाईल, याची काही शाश्वती नाही. कारण ते शक्यच नाही.

टिकटॉकवर आलेला प्रत्येक व्हिडिओ किंवा एक्सवर पडलेला प्रत्येक ट्विट वाचत बसलो तर आयुष्य संपेल पण तिथला मजकूर संपणार नाही. त्यामुळे ठराविक मजकूराला प्राधान्य देऊन इतर माहितीकडे दुर्लक्ष करावंच लागेल. अल्गोरिदम नेमकं हेच काम करतो.

पण मग या समस्येवरील तोडगा काय असू शकतो? ऑनलाईन संवाद सर्वसमावेशक व्हावा म्हणून या अल्गोरिदमच्या कार्यपद्धतीत बदल करता येईल का? ऑनलाईन वापरकर्त्यांना काय पाहायचं आणि काय नाही हे स्वतः ठरवण्याची स्वायत्तता हा अल्गोरिदम देऊ शकेल काय?

काही ऑनलाईन माध्यमे हा प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणार्थ ब्ल्यू स्काय ही मायक्रो ब्लॉगिंग साईट तुमच्या फीडवरील अल्गोरिदम कसा काम करेल हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्या यूजर्सना देते. कुठलाही मजकूर चुकू नये म्हणून यूजर्स कालानुक्रमे सगळा मजकूर त्यांच्या फीडवर पाहू शकतात.

अमेरिकन संसदेत चाललेल्या खटल्यात साक्ष देताना फेसबुकच्या कर्मचारी फ्रान्सिस हुगेन यांनीदेखील त्या काम करत असलेल्या कंपनीच्या अल्गोरिदम वापरावर आक्षेप नोंदवला. “यूजरला त्याच्या फीडवरील मजकूर कालानुक्रमानुसार दिसायला हवा, याच मताची मी आहे.

कोणता मजकूर बघण्याजोगा आणि कोणता दुर्लक्ष करण्याजोगा हे स्वतः यूजर्स ठरवतील. माणसाचं जगणं सुकर व्हावं म्हणून माणसानेच हे अल्गोरिदमचे सॉफ्टवेअर विकसित केलेले आहेत. त्यामुळे माणसांमधील संवाद कसा घडेल हा निर्णय अल्गोरिदमच्या हातात सोपवणं योग्य नाही.

कोणता मजकूर मला बघायचा आहे हे यूजर स्वतः ठरवण्यास सक्षम असतो,” असं म्हणत व्हिस्टलब्लोअर बनलेल्या फ्रान्सिस हुगेन यांनी आपल्याच कंपनीवर ताशेरे ओढले.

पण कालानुक्रमाने सगळा मजकूर दाखवणे हासुद्धा काही अंतिम उपाय नाही, याकडे प्राध्यापक नारायणन लक्ष वेधतात. “कालानुक्रमाने चालणारा फीडही पूर्णपणे निष्पक्ष नसेल. त्यातही पुन्हा अनेक घटक येतात जे ठराविक मजकूराला प्राधान्य देतील.

कारण एखादा मजकूर सोशल मीडियावर का लोकप्रिय होतो याचं काही ठोस कारण अथवा तर्कशास्त्र कोणाकडेच उपलब्ध नाही. अल्गोरिदमशिवायही इतर लोक मोठ्या संख्येनं पाहत असलेला मजकूरच तुम्हाला प्राध्यान्याने फीडवर दिसेल, हे सोशल मीडियाचं मूलभूत तत्वच आहे.

त्यामुळे दुर्दैवानं निष्पक्ष सोशल मीडिया हे एक दिवास्वप्नच बनून राहतं,” असा शब्दात प्राध्यापक नारायणन यांनी सोशल मीडियाच्या अनिवार्य अतार्किकतेवर बोट ठेवलं.

पण लोकांमधील वाढता असंतोष लक्षात घेता अल्गोरिदमला पर्याय देण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमांनी सुरू केलेले आहेत. ज्या खात्यांना तुम्ही फॉलो करत आहात त्यांचे अपडेट्सच /ट्वीट्सच फक्त तुम्हाला फीडवर दिसतील, असा एक नवीन पर्याय एक्स ने यूजर्स ला उपलब्ध करून दिला आहे.

पण तुमच्या भूतपूर्व ऑनलाईन ठशांवरून तुम्हाला कोणता मजकूर आवडेल याचा अंदाज बांधत अल्गोरिदमने नवनवा मजकूर सुचवणं, ही अनेक लोकांना चांगली गोष्ट वाटते. “आपण आधीच फॉलो करत असलेल्या खात्यांशिवाय रोज नवनवा मजकूर इंटरनेटवरून खास यूजरच्या आवडीनिवडी नुसार समोर आणणं, याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी मी मानत नाही.

उलट अल्गोरिदमची ही सुविधा नवनव्या गोष्टींशी आपला परिचय घडवून आणत, आपली अभिव्यक्ती आणखी व्यापक बनवते. अल्गोरिदम हा इंटरनेटच्या कानाकोपऱ्यात दडलेला नवनवा रंजक मजकूर यूजर्सच्या पुढ्यात आणून ठेवणारा एक चांगला मदतनीसच आहे,” असा दावा बर्ट्रम करतात.

तिसरा मार्ग

अमेरिकेतील आघाडीचे राजकीय विचारवंत फ्रान्सिस फुकुयामा हे ऑनलाइन जगातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा तिढा सोडवण्यासाठी एक तिसराच उपाय सुचवतात. हा उपाय म्हणजे मिडलवेअर.

फ्रान्सिस फुकुयामा म्हणतात की, या सोशल मीडिया कंपन्यांनी स्वत:चे नियम आखणं किंवा सरकारनं मध्ये पडून कायद्याद्वारे या कंपन्यांवर प्रतिबंध लादणं हे दोन्ही उपाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं जतन करण्यासाठी पुरेसे प्रभावी नाहीत.

एक स्वतंत्र अल्गोरिदम सोशल मीडिया यूजर्सना पुरवलं गेलं पाहिजे. हे अल्गोरिदम त्या सोशल मीडिया कंपनीच्या मालकीचं नसेल. या अल्गोरिदमवर त्या सोशल मीडियाचा कुठलाही प्रभाव अथवा मालकीहक्क नसेल. हे अल्गोरिदम कसं वापरायचं हे प्रत्येक वैयक्तिक यूजर स्वतः ठरवेल.

संबंधित सोशल मीडिया कंपनी वापरत असलेलं एकच अल्गोरिदम सगळ्यांसाठी काम करणार नाही. स्वतःची आवड आणि प्राधान्यक्रमानुसार कुठल्या प्रकारचा मजकूर फीडवर अग्रक्रमाने आला पाहिजे आणि कुठला मजकूर दडवला गेला पाहिजे, याच्या सूचना प्रत्येक यूजर वैयक्तिकपणे या मिडलवेअरला देईल.

एका यूजरचा अल्गोरिदम हा दुसऱ्या यूजरच्या अल्गोरिदमपेक्षा पूर्ण वेगळा असेल. कारण प्रत्येक यूजरनं स्वतः स्वतःचा अल्गोरिदम विकसित केलेला असेल. कुठला मजकूर फीडवर येईल याचा निर्णय जरी यूजर घेत नसेल तरी कुठलाही मजकूर कोणत्या प्रक्रियेतून फीडवर येईल, हे ठरवण्याची स्वायत्तता प्रत्येक यूजर कडे असेल.

1990 च्या दशकात इंटरनेटची सुरूवात झाल्यानंतर अर्निबंध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जी आदर्शवादी कल्पना केली गेली होती त्याला हे मिडलवेअर प्रत्यक्षात आणू शकेल. थोडक्यात अल्गोरिदमला मोडित काढण्याऐवजी हा अल्गोरिदम कसा वापरायचा हे ठरवण्याचा अधिकार यूजर्सच्या हातात देणं, हा तिसरा उपाय फुकुयामा यांनी सुचवलेला आहे.

प्राध्यापक बर्ट्रम देखील फ्रान्सिस फुकुयामा सुचवत असलेल्या उपायाशी सहमत आहेत. “काही सोशल मीडिया कंपन्यांनी या दृष्टीनं पावलं टाकायला सुरुवातही केलेली आहे. उदाहरणार्थ टिक टॉक वरील अनेक यूजर्स त्यावरील अल्गोरिदमला आधीच आपली आवड सांगून ठेवतात.

त्यादृष्टीने कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ फीडवर सुचवायला हवेत, याच्या सूचना अल्गोरिदमला यूजर्स आधीच देऊन ठेवतात. यामुळे आपल्या फीडवर कुठले व्हिडिओ चालवले जात आहेत, याबाबतची स्वायत्तता युजर्रकडे येते.

आपण अल्गोरिदमसाठी काम करत नसून अल्गोरिदम आपल्यासाठी काम करतोय, अशी भावना यूजर्स मध्ये निर्माण होते,’’ अशा शब्दात बर्ट्रम फुकुयामा यांनी सुचवलेला मिडलवेअरचा पर्याय उचलून धरतात.

अर्थात अल्गोरिदम आपलं म्हणणं कितपत ऐकेल यालाही काही मर्यादा असल्याचं वारंवार समोर आलेलं आहे. अल्गोरिदम कायम यूजरने दिलेल्या सूचनांप्रमाणेच वागेल असं नाही.

एका तरूण यूजरने हिंसक आणि स्त्रीद्वेषी मजकूर न दाखवण्याची सूचना अल्गोरिदमला केली होती. तरीही अल्गोरिदम सातत्यानं त्याला तसाच मजकूर दाखवत असल्याचं आढळून आलं. बीबीसीनं केलेल्या शोध पत्रकारितेतून अल्गोरिदममधील अशा अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत.

पण हळूहळू सोशल मीडियावरील अल्गोरिदममध्ये सुधारणा होताना दिसत आहेत. भविष्यात सोशल मीडियाचा अल्गोरिदम हा कोण्या खासगी कंपनी अथवा सरकारच्या हातात न राहता सामान्य जनता अर्थात यूजर्सच्या सोईसाठी वापरला जाईल, अशा दृष्टीने संशोधन होत आहे.

त्यामुळे अल्गोरिदम हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातील अडथळा न बनता उलट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा तारणहार बनून भविष्यात समोर येईल, अशी अपेक्षा ठेवणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पण आज या अल्गोरिदमच्या मुजोरपणामुळे लोक सोशल मीडियाचा सर्रास वापर करताना कचरत आहेत, हे देखील तितकंच खरं आहे.

अल्गोरिदम खासगी आयुष्यात करत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे सोशल मीडियावर स्वतःची वैयक्तिक माहिती टाकण्याकडे लोकांचा कल कमी होत असल्याचं गार्टनर या मार्केट रिसर्च कंपनीनं केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलंय.

स्वतःची वैयक्तिक माहिती आठवण म्हणून आपल्या सोशल मीडिया खात्यावर नोंदवायला उत्सुक असणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांचं प्रमाण 2020 साली 40 टक्के होतं. आज ते घसरून 28 टक्क्यांपर्यंत आलेलं आहे. स्वतःची खासगी माहिती सोशल मीडियाच्या सार्वजनिक फीडवर टाकण्याऐवजी आता लोक त्यांचे जवळचे मित्र आणि नातेवाईकांच्या छोट्या खासगी समूहांमध्ये टाकायला प्राधान्य देतात.

सार्वजनिक फीडवर टाकलेली माहिती अल्गोरिदमच्या हातात पडून त्याचा गैरवापर होईल आणि सोशल मीडियाचा वापर आणखी गैरसोयीचा होईल, ही भीती आता यूजर्समध्ये वाढत असल्याचंही या सर्वेक्षणातून समोर आलं. थोडक्यात अल्गोरिदममुळे सोशल मीडिया हा सोशल न राहता वरचेवर अधिक खासगी आणि वैयक्तिक बनत चालला आहे.

फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप चालवणाऱ्या मेटा या मूळ कंपनीनंही आपल्या सार्वजनिक वॉलवर स्वतःचे फोटो टाकण्याऐवजी लोक खासगी मेसेज करून जवळच्या लोकांना ते पाठवत असल्याचं सांगितलं.

1996 साली जॉन पिर्लोनं A Declaration of the Independence of Cyberspace हा निबंध लिहून इंटरनेट यूजर्सच्या ऑनलाईन आयुष्यात हस्तक्षेप न करण्याची ताकीद सरकारला दिली होती. आज हीच ताकीद यूजर्स सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदमला देऊ पाहत आहेत.

या अल्गोरिदमच्या भस्मासूराला रोखायचं कसं याविषयी अनेक मतमतांतरे आहेत. पण यूजर्सची सोय म्हणून आलेला हा अल्गोरिदम आज त्यांची सगळ्यात मोठी अडचण बनून उभा ठाकलाय, याबाबत सगळ्यांमध्ये बऱ्यापैकी एकमत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)