महाराष्ट्रात कुणालाच बहुमत मिळालं नाही, तर काय आहेत पर्याय?

महाराष्ट्राची सत्ता कुणाच्या ताब्यात जाईल? महाविकास आघाडी की महायुती, की इतरांच्या मदतीची गरज लागेल? या प्रश्नाचं उत्तर अवघ्या काही तासांत कळेल. कारण विधानसभेचा निकाल लागण्यासाठी काही तासांचाच अवधी उरला आहे.

निकालाबाबत एक्झिट पोल्सपासून राजकीय विश्लेषकांपर्यंत अनेकजण अंदाजांवर अंदाज वर्तवत आहेत. आघाड्या-युत्या, प्रचाराची रंगत वगैरे गोष्टी पाहता, निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

निकालात स्पष्ट बहुमत असेल की काठावर निकाल लागेल, हे अर्थातच निकाल लागल्यानंतरच स्पष्ट होईल. पण जर निकालानंतर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली, तर काय?

याच प्रश्नावर बीबीसी मराठीने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे माजी मुख्य सचिव डॉ. अनंत कळसे यांच्याशी बातचित केली आणि त्यांच्याकडून पुढील शक्यतांची माहिती घेतली.

महाराष्ट्राच्या निकालाबाबत अनेक अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

विशेष म्हणजे सध्याच्या विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबर 2024 पर्यंतच असल्याने त्याच्या आधीच नवं सरकार म्हणजे 15 वी विधानसभेची स्थापना करणं आवश्यक असणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर निकाल लागल्यापासून नवं सरकार स्थापन होईपर्यंत काय प्रक्रिया असेल? स्पष्ट बहुमत कोणालाही मिळालं नाही, तर पुढची प्रक्रिया काय असेल? यात राज्यपालांची भूमिका काय असेल?

याबद्दल विधिमंडळाचे माजी मुख्य सचिव डॉ. अनंत कळसे यांच्याकडून उत्तरे जाणून घेतली. सविस्तर मुलाखत प्रश्न-उत्तर स्वरूपात खालीलप्रमाणे :

प्रश्न : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार स्थापनेपर्यंतची प्रक्रिया कशी असेल?

अनंत कळसे : मतमोजणीची सुरूवात 23 नोव्हेंबरला होणार आहे. आता इव्हीएमसारखी जलद काम करणारी यंत्रणा आपल्याकडे असल्याने कदाचित त्याच रात्री 12 वाजेपर्यंत निकाल आपल्या हाती येतील.

1951 च्या भारतीय लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यातल्या कलम 67 प्रमाणे निकालाची माहिती राज्याच्या राज्यपालांसोबतच दिल्लीतल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयाला कळवावी लागते. त्यासोबतच, कलम 66 प्रमाणे राज्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी निकालाची जाहीर सूचना काढतात. माझ्या माहितीप्रमाणे 24 नोव्हेंबरला ही सूचना येईल.

सध्याच्या विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरपर्यंत असल्याने त्याच्या आत नवी, 15वी विधानसभा स्थापन होणं फार आवश्यक आहे.

नवीन विधानसभा 24 नोव्हेंबरला स्थापन झाली की, सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू होईल. तोपर्यंत बहुमत कोणाला मिळालं, सगळ्यात मोठा पक्ष कोणता हे सगळंच स्पष्ट होईल.

सध्या महायुती आणि महाविकास आघाडी ही निवडणूक पूर्व युती झालेली आहे. त्यामुळे या युतीत असलेल्या सदस्यांकडून सह्या असलेलं एक पाठिंब्याचं पत्र घेतलं जाईल. त्याआधी त्यांचा नेता निवडला जाईल.

मग तो नेता सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांकडे दावा करेल. ज्या नेत्याने किंवा पक्षाने दावा केला आहे त्यांना खरोखरच बहुमत आहे का याची राज्यपाल खात्री करून घेतील.

यावेळी एस. आर. बोम्मई विरूद्ध भारत सरकार हा एक क्रांतीकारी न्यायालयीन निवाडा आपल्यासमोर आहे. पूर्वी राज्यपाल त्यांच्या बंगल्यावर ओळख परेड घ्यायचे. मात्र आता ही खात्री सभागृहाच्या पटलावरच करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने या नव्या न्यायालयीन निवाड्यात दिले आहेत.

मागच्या विधानसभा स्थापनेवेळीही सभागृहाच्या पटलावरच ही खात्री करून घेतल्याचं आपण पाहिलं असेल. त्यासोबत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडायलाही राज्यपालांनी सांगितलं होतं.

याच प्रक्रियेप्रमाणे राज्यपाल आधी खात्री करून घेतील आणि सरकार बनवण्यासाठी त्या नेत्याला पाचारण करतील. ही प्राथमिक प्रक्रिया आहे.

प्रश्न : चौदाव्या विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरला संपते आहे. त्यानंतर नवी विधानसभा किती दिवसांत स्थापन करावी लागेल?

अनंत कळसे : 26 नोव्हेंबरनंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि चार ते आठ दिवसात नवी विधानसभा स्थापन झाली, तरी चालू शकतं.

1991 ची घटना आपल्याला माहीत असेल. त्यावेळी जवळपास दोन महिने सरकार स्थापन झालेलं नव्हतं. तात्पुरती राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. यावेळीही असं होऊ शकतं.

सरकार स्थापन होत नाही तोपर्यंत राज्यपाल सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्याची विनंतीही करू शकतात. असे पर्याय राज्यपालांकडे उपलब्ध असतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

प्रश्न : निकाल लागल्यानंतर कोणाकडेही स्पष्ट बहुमत नसेल, त्रिशंकू परिस्थिती असेल किंवा सगळ्याच पक्षांकडे सारख्याच जागा असतील, तर राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी कोणाला आमंत्रण देऊ शकतात?

अनंत कळसे : आपल्याकडे असणाऱ्या दोन्ही आघाड्यांनी निवडणूक पूर्व युती केलेली आहे. आता आपण असं गृहीत धरू की, अपक्ष आणि छोटे पक्ष वगैरे भरपूर निवडून आलेले आहेत आणि कोणत्याही आघाडीकडे बहुमत नाही. म्हणजे ते 145 चा आकडा गाठू शकत नाहीत.

अशावेळी राज्यपाल सगळ्यात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावतात. तो नेता आपला बहुमताचा आकडा गृहीत धरून किंवा बहुमत आहे की नाही, हे पाहून आम्ही सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा करतो आणि आम्हाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण द्यावं असं आवाहन करतो.

प्रश्न : निवडून आलेल्या आमदारांचा शपथविधीचा कार्यक्रम कधी पार पडतो?

अनंत कळसे : विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर साधारणपणे लगेचच एक अधिवेशन बोलावलं जातं. सरकार स्थापन झाल्याशिवाय हे अधिवेशन बोलावता येत नाही.

सत्ताधारी पक्षाचा नेता म्हणजे मुख्यमंत्री राज्यपालांना अधिवेशन भरवण्याची शिफारस करतो. सरकार स्थापन झाल्यानंतर शपथ विधीची प्रक्रिया सुरू होईल.

प्रश्न : यावेळी 1999 सारखी परिस्थिती निर्माण होईल का? कशी परिस्थिती उद्भवू शकते?

अनंत कळसे : 1999 पासून आपल्याकडे स्थिर सरकार नाही. पूर्वी काँग्रेसचं स्थिर सरकार होतं. 1995 साली शिवसेना युतीला बहुमत होतं. तेव्हाही त्यांना पाठिंबा घ्यायला लागला होता. मात्र आता आघाडीचं सरकार हा पर्याय आपल्याला प्राप्त झाला आहे.

केंद्रातलं सरकारही आघाडीचं आहे. त्यामुळे विविध आघाड्या एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात हा नवा ट्रेंडच भारतात आला आहे. याला एक सकारात्मक बदल म्हणून स्विकारायला हवं.

आपल्या संसदीय लोकशाहीनं संघराज्यात्मक कार्यपद्धती स्विकारली आहे. या प्रणालीत वेगवेगळ्या पक्षाला प्रतिनिधित्व देणं किंवा त्यांचं मत जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यात काही चुकीचं नाही.

आपण इंग्लंडला मदर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणतो. पूर्वी तिथेही दोनच पक्ष असायचे. पण मध्यंतरी तिथेही आघाडीचं सरकार आलं होतं. त्यामध्ये वावगं काहीच नाही.

प्रश्न : 26 नोव्हेंबरपर्यंत कोणीही सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही, तर राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? किंवा काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे का?

अनंत कळसे : हे दोन्ही पर्याय निवडावे लागतील असं मला वाटत नाही. महाविकास आघाडी असो वा महायुती, राज्याच्या राजकारणात दोन्ही आघाड्या मजबूत आहेत. एका पक्षाला निश्चितच बहुमत मिळेल.

समजा कोणालाच मिळालं नाही, तर राज्यपाल काही दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू करून मधल्या काळात नेत्यांना बहुमत सिद्ध करायला लावतील.

मागे 1999 मध्ये आणि पहाटेचा शपथविधी झाला त्यावेळी आपण हा प्रयोग केला आहे. असं असलं तरी, दोन्हीपैकी एका आघाडीला निश्चितच बहुमत मिळेल, अशी मला खात्री आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)