पॅलेस्टाईन स्वतंत्र देश का बनू शकला नाही? 'ही' आहेत कारणं

अरब-इस्रायल युद्ध 1948 साली सुरू झालं.

तेव्हापासून आजतागायत पॅलेस्टाईनमधील संघर्ष थांबलेला नाही.

50 वर्षांपूर्वी 1973 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या अरब-इस्रायल युद्धानंतर अरब देशांमध्ये कोणतंही थेट युद्ध झालं नाही. पण पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलमधील संघर्ष अजूनही सुरूच आहे.

मात्र, हा संघर्ष संपवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘द्विराष्ट्र तोडगा’ (टू नेशन फॉर्म्युला) अनेक वेळा सुचवण्यात आला. पण हा तोडगा कधीच अमलात आला नाही.

पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल या दोन स्वतंत्र देशांच्या स्थापनेसाठी पहिला तोडगा 1947 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने सुचवला होता. इस्रायल हा ज्यूंचा आणि पॅलेस्टाईन अरबांचा देश असेल, असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं.

ज्यूंकडे त्यावेळी एकूण जमिनीपैकी फक्त 10 टक्के जमीन होती. मात्र त्या तोडग्यानुसार त्यांना एकूण जमिनीपैकी निम्मी जमीन देण्यात आली. अरब देशांनी हे कधीच मान्य केलं नाही.

या मतभेदामुळे पहिले अरब-इस्रायल युद्ध आणखी ताणले गेले. तरीही काही मुद्यांबाबत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोघांचीही द्विराष्ट्र तोडग्याला सहमती होती.

पण हे सर्व कसं घडलं आणि हा तोडगा नंतर अयशस्वी कसा झाला हा मोठा प्रश्न आहे.

‘दोन वेगळे देश’ हा तोडगा काय होता?

नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे जेव्हा पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल 1993 मध्ये पहिल्यांदा शांतता करारासाठी एकत्र बसले तेव्हा पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) कडून 1947 साली सुचविण्यात आलेल्या तोडग्याच्या दिशेने खऱ्या अर्थाने वाटचालीला सुरूवात झाली.

हा करार ‘ओस्लो करार’ म्हणून ओळखला जातो.

शांतता करारानुसार, वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवर राज्य करण्यासाठी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. हे काम पाच वर्षांत पूर्ण करण्याबाबतही चर्चा केली गेलेली.

दुसरीकडे पॅलेस्टाईननेही वेगळ्या इस्रायलला मान्यता दिली.

मात्र असं असतानाही शांतता प्रक्रिया मंदावली. अनेक प्रकारचे अडथळे यात येऊ लागले.

शांतता प्रक्रिया का थांबली?

ओस्लो करारात दोन वेगवेगळ्या देशांचा तोडगा स्वीकारण्यात आला असला तरी त्यांची निर्मीती कधी होईल याची कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नव्हती.

इस्रायलपासून वेगळा देश म्हणूनही पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीसाठी आवश्यक चार वेगळे मुद्दे होते, यावरसुद्धा कुठलाही वेगळा तोडगा काढला गेला नाही.

त्या चार मुद्द्यांपैकी पहिला मुद्दा हा होता की दोन्ही देशांमधील सीमा कुठे आणि कशी ठरवली जाईल?

दुसरा मुद्दा होता - जेरुसलेम कोणाच्या ताब्यात असेल? तिसरी समस्या अशी होती की पॅलेस्टिनी भागात स्थायिक झालेल्या इस्रायली नागरिकांना कसं हटवलं जाईल? आणि चौथा मुद्दा इस्रायलमध्ये विस्थापित झालेल्या पॅलेस्टिनींचा होता, की ते माघारी कसे परतील?

या प्रश्नांबाबत करारात असं म्हटलं होतं की, पाच वर्षांत पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. पण असं कधीच झालं नाही.

इस्रायलच्या तेल अवीव विद्यापीठातील मिडल इस्ट स्टडीजचे प्राध्यापक मीर लिटवाक म्हणतात की, कराराची पूर्ण अंमलबजावणी न होण्यासाठी दोन्ही बाजू जबाबदार आहेत.

बीबीसीशी बोलताना प्राध्यापक लिटवाक म्हणाले, “ इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी बाजूने, हा विरोधी गट हमास आणि इस्लामिक जिहादी होता. तर इस्रायलमध्ये धार्मिक कट्टरवादी ज्यू आणि राष्ट्रवादी गटांचा विरोध होता.

याचा परिणाम असा झाला की ओस्लो करार कधीच पुढे सरकला नाही.

1993 च्या या कराराच्या निषेधार्थ हमास आणि इस्लामिक जिहादी गटांनी ज्यूंवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे, शांतता कराराचा पुरस्कार करणारे इस्रायलचे पंतप्रधान इसाक रॉबिन यांची एका ज्यू कट्टरवाद्याने हत्या केली.

यानंतर, 1996 मध्ये कट्टर राष्ट्रवादी विचारसरणीवर विश्वास ठेवणारा उजवा पक्ष इस्रायलमध्ये सत्तेवर आला. या सरकारला शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्याची अजिबात इच्छा नव्हती.

मात्र, त्यानंतरच्या काळात दोन्ही पक्ष अनेकवेळा भेटले. पण तोडगा निघाला नाही. या काळात इस्रायलचे संपूर्ण लक्ष पॅलेस्टिनी भागात ज्यूंच्या वसाहतींच्या विस्तारावर होते. उजव्या विचारसरणीच्या सरकारने जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानीही म्हणून घोषित केलं.

सद्यस्थिती पाहता, अनेकांच्या मनात एक शंका निर्माण होते की, भौगोलिक दृष्टिकोनातून वेगळ्या पॅलेस्टाईन देशाच्या निर्मितीचे स्वप्न कधी साकार होऊ शकेल का?

स्वतंत्र पॅलेस्टाईनचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार?

कोणत्याही देशाच्या स्थापनेसाठी पहिली गरज ही जमिनीची असते. पॅलेस्टाईनचीही हीच गरज आहे. पण वेस्ट बँक सारख्या भागात ज्याला पॅलेस्टाईन समजले जात होते, तिथे आता हजारो ज्यू वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत.

याशिवाय इस्रायलने अरबबहुल जेरुसलेमला आपली राजधानी म्हणून घोषित केलं असून अमेरिकेसारख्या अनेक देशांनी त्याला मान्यता दिली आहे.

या कारणास्तव, अनेकांना वाटतं की भौगोलिकदृष्ट्या वेगळे पॅलेस्टिनी राज्य स्थापन करणं कठीण आहे.

त्यापैकी एक म्हणजे शाहीन बेरेनजी, जी अमेरिकेत मध्यपूर्वेच्या समस्यांवर संशोधन करतात. स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याची स्थापना करणं खूप आव्हानात्मक असेल, असं शाहीन यांना वाटतं.

बीबीसीशी बोलताना शाहीन म्हणाले,“1990 च्या तुलनेत आज वेगळे पॅलेस्टिनी राज्य निर्माण करणे अधिक कठीण झालंय. वेस्ट बँक आणि जेरुसलेममध्ये ज्यू वस्त्या अनेक पटींनी वाढल्या आहेत.

1993 च्या करारात त्यांची संख्या 1 लाख 20 हजार होती, ती आता 7 लाखांहून अधिक झालेय. आजघडिला ज्यूंच्या वस्त्या अशाही ठिकाणी वसविण्यात आल्या आहेत ज्या इस्रायलच्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहेत.”

शाहीन यांनी असंही म्हटलंय की, “याशिवाय, इस्रायलला आता दोन वेगळ्या राज्यांच्या तोडग्यामध्ये रस नाही. दुसर्‍या बाजूला पॅलेस्टाईन आहे, जो हमास आणि फताह या दोन गटांमध्ये विभागला गेलाय. पॅलेस्टिनींसाठी शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही विश्वासार्ह नेता नाही.”

मग आता ‘दोन स्वतंत्र देशांचा तोडगा’ शक्य नाही का?

या प्रश्नांचा अभ्यास करणारे प्राध्यापक मीर लिटवाक यांच्यासारखे काही तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या मते, संबंध सुधारण्याची अजूनही शक्यता आहे, पण प्रश्न असा आहे की इस्रायलला हे हवंय का?

इस्रायलला हे अजिबात नको असल्याचं प्राध्यापक मीर लिटवाक यांना वाटतं.

ते म्हणतात, “मी या प्रकरणात इस्रायली सरकारच्या भूमिकांवर टीका करतो. कारण ज्याकडे ते उपाय म्हणून पाहतात ती परिस्थितीला ते आहे तशीच सोडून देतात. याचं उत्तम उदाहरण वेस्ट बँक आहे. त्यांना असं वाटतं की इथे पॅलेस्टिनी प्राधिकरण असावं आणि त्यावर त्यांना नियंत्रणही ठेवता येईल. म्हणजे, एक कमकुवत प्राधिकरण आणि पूर्णपणे त्यांच्या इच्छेनुसार ते वागेल.

प्राध्यापक लिटवाक असंही मानतात की, "इस्रायल कायम सर्व काही नियंत्रित करेल असं म्हणणं हा एक मोठा गैरसमज ठरेल. इस्रायल यातून बाहेर पडला तरंच त्यावर तोडगा निघेल."

स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीमध्ये सर्वात मोठा अडथळा ज्यूंच्या वसाहतींचा असल्याचं प्राध्यापक लिटवाक यांना वाटतं.

आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. हे थोडे अवघड असले तरी वेस्ट बँकमध्येही केलं जाऊ शकतं.

तसंच जेरुसलेमबाबत दोन्ही बाजूंनी आपली भूमिका शिथिल केल्यास इथेही एकमत होऊ शकतं.

पण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात निर्माण झालेली नवीन युद्धजन्य परिस्थिती पाहता शतकानुशतकं घातल्या गेलेल्या जुन्या अडथळ्यांना कोण बाजूला सारणार हा मोठा प्रश्न आहे.

अशा परिस्थितीत अमेरिकेने पुन्हा पुढे यायला हवं, असं मत अमेरिकन संशोधक शाहीन बेरेनजी यांनी व्यक्त केलं. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या पाठिंब्याने शांततेसाठी पुढाकार घेतल्यास हे साध्य होऊ शकतं.

बीबीसीशी बोलताना शाहीन म्हणाले, “हे ऐतिहासिक सत्य आहे की जेव्हा जेव्हा अमेरिकेला मध्यपूर्वेत काही करायचं होतं तेव्हा त्यावर अंमलबजावणी केली गेली. इजिप्त-इस्रायल शांतता करार, जॉर्डनबरोबरचा करार, अगदी अलिकडच्या अब्राहम कराराप्रमाणे, सगळ्यातच अमेरिकेची मोलाची भूमिका आहे."

मात्र, इस्त्रायलने गाझामधून आपल्या सर्व वसाहती हटवल्या असून येथील नियंत्रण पूर्णपणे सोडलं

आता प्रश्न असा आहे की, अमेरिकेला मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यात रस आहे का?

या प्रश्नावर शाहीन म्हणतात, “9/11 हल्ल्यानंतरच्या काही वर्षांत अमेरिकेचे लक्ष ओस्लो कराराची अंमलबजावणी करण्यावरून दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याकडे वळलं. पुढे तो इराण, रशिया आणि चीनशी झगडत राहिला. मात्र आता अमेरिकेला मध्यपूर्वेच्या कारभारात पुन्हा सक्रिय व्हावं लागणार आहे. अन्यथा या संघर्षाचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील. काही काळानंतर हा संघर्ष अधिक व्यापक होईल.

अशा प्रकारे पाहिल्यास पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेकडे मोठ्या आशेनं पाहिलं जातंय. अमेरिकेने शांततेसाठी पुढाकार घेतला तरच आशेचा किरण दिसू शकेल.

पण अडचण अशी आहे की इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाची व्याप्ती रुंदावत चाललेय, शांततेबद्दल कोणीही बोलतांना दिसत नाही. ना अमेरिका, ना इस्त्रायल, ना हमास.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)