इस्रायल-हमास संघर्ष : स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राचं स्वप्नं धुसर होत चाललंय का?
फोटो स्रोत, Reuters
7 ऑक्टोबर 2023. पॅलेस्टाईन कट्टरवादी गट हमासनं इस्रायलवर आजवरचा सर्वांत मोठा हल्ला केला. इस्रायलनंही प्रत्युत्तरादाखल हमासच्या ताब्यात असलेल्या गाझा पट्टीवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला.
पण फक्त गाझा आणि इस्रायलच धुमसत नाहीये.
इस्रायलच्या ताब्यातल्या वेस्ट बँक प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टिनी लोकांसाठीही 2023 हे वर्ष सर्वांत हिंसक ठरलं आहे.
जुलै महिन्यात इस्रायलनं जेनिन शहरात लष्करी कारवाई केली होती जी मागच्या काही दशकांमधली अशी सर्वांत मोठी कारवाई होती. जेनिन रिफ्युजी कँपमधून इस्रायली नागरिकांवर हल्ले होत असल्याचा दावा इस्रायलनं केला.
दुसरीकडे, आम्ही केवळ आमच्या जमिनीवर उभारलेल्या इस्रायली वस्त्यांचं अतिक्रमण रोखण्याचा प्रयत्न करतोय, असं पॅलेस्टिनींचं म्हणणं होतं. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या वस्त्या बेकायदा आहेत.
जी परिस्थिती गाझामध्ये आहे, तशी अफरातफरी आणि हिंसा वेस्ट बँकमध्येही माजू शकते, असा इशारा जाणकार देतात. कारण पॅलेस्टिनी प्रशासनाविषयी आणि विशेषतः त्यांच्या नेतृत्त्वाविषयी पॅलेस्टिनी जनतेत वाढत असलेला असंतोष.
‘पॅलेस्टिनी प्रशासन’ आणि हमास
पॅलेस्टिनी प्रशासन म्हणजे पॅलेस्टिनियन अथॉरिटी. हे पॅलेस्टिनी प्रदेशातलं मर्यादित अधिकार असलेलं ‘सरकार’ आहे असं म्हणता येईल.
पॅलेस्टिनियन नॅशनल अथॉरिटी, PA किंवा PNA अशा नावांनीही हे ओळखलं जातं आणि त्यात वेगवेगळ्या पक्ष संघटनांचा समावेश आहे.
या पॅलेस्टिनी प्रशासनाची स्थापना 1993 मध्ये झाली. त्यावेळी इस्रायलचे पंतप्रधान यित्झाक रबीन आणि पीएलओ नेता यासिर अराफात यांनी ऑस्लो शांती करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या आणि त्या कराराअंतर्गत स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राची निर्मिती करण्याचंही ठरलं होतं.
त्यावेळी पाच वर्षांसाठी गाझा आणि वेस्ट बँकचा कारभार पाहण्यासाठी तसंच पॅलेस्टिनच्या निर्मितीपर्यंत वाटाघाठी आणि कराराविषयी बोलणी करण्यासाठीची अंतरिम व्यवस्था म्हणून पॅलेस्टिनी प्रशासनाची स्थापना करण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
वाटाघाटी कधीच फिस्कटल्या, पण पॅलेस्टिनी प्रशासन कायम राहिलं.
सध्या केवळ वेस्ट बँकच पॅलेस्टिनी प्रशासनाच्या ताब्यात आहे तर गाझा पट्टीवर हमास या कट्टरतावादी संघटनेनं ताबा मिळवला आहे आणि गेल्या तीन दशकांत गाझामध्ये इस्रायलविरोधी संघर्ष अनेकदा हिंसक झाला आहे.
पण तुलनेनं वेस्ट बँक शांत असायचं आता मात्र तिथेही पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे सध्याचे प्रमुख महमूद अब्बास यांच्याविरोधात असंतोष वाढतो आहे.
महमूद अब्बास आणि तरुणांची नाराजी
पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे नेते आहेत 87 वर्षांचे महमूद अब्बास उर्फ अबू माझेन. 2005 साली ऐतिहासिक निवडणूक जिंकून अब्बास सत्तेत आले होते.
मुक्त पत्रकार डालिया हातूका त्यावेळच्या आठवणी सांगतात.
“मला आठवतंय, 2005 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मी मतदान केलं होतं. तो अतिशय रोमांचकारी आणि महत्त्वाचा काळ होता. लोक आनंदात होते, कारण त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी व्हायची संधी मिळाली होती.”
पण त्यानंतर पुन्हा पॅलेस्टिनी लोकांना मतदानाची संधी मिळाली नाही. या सतरा वर्षांच्या काळात अब्बास यांनी सत्तेवर आपलीच पकड मजबूत केली.
डालिया सांगतात की गेल्या काही वर्षांत तर अब्बास यांनी सगळी सूत्रं आपल्या हाती घेतली आहेत.
“1993 मध्ये PLO म्हणजे पॅलेस्टिनियन लिबरेश ऑर्गनायझेशननं इस्रायलसोबत शांती करार केला होता. अब्बास त्या पीएलओचे प्रमुख आहेत. त्या शिवाय फतह नावाचा पक्ष आहे, जो पॅलेस्टिनी प्रशासनात सहभागी आहे. महमूद अब्बास आता या फतहचेही प्रमुख झाले आहेत. एका तरुणानं मला अलीकडेच सांगितलं तसं, अब्बासच सगळीकडेच अध्यक्ष आहेत.”
फोटो स्रोत, AFP
1993च्या शांती करारात एक वादग्रस्त मुद्दा होता की पॅलेस्टिनी अथॉरिटी सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी इस्रायलसोबत समन्वय ठेवेल आणि वेस्ट बँक, गाझा आणि इस्रायलवर हल्ले होणार नाहीत याची काळजी घेईल.
थोडक्यात पॅलेस्टिनींना काही प्रमाणात स्वतःचा कारभार चालवता येत असला, तरी आपलं प्रशासन इस्रायलच्या मर्जीनुसार चालतं, असं त्यांच्यातल्या अनेकांचं मत बनलं आहे.
डालिया स्पष्ट करून सांगतात, “पॅलेस्टिनी विचार करतात की जेव्हा इस्रायलचं सैन्य जेनिन आणि हेब्रॉनमध्ये कारवाई करतं, शरणार्थी शिबिरांवर हल्ले करतं तेव्हा पॅलेस्टिनी सुरक्षा दलं कुठे असतात? ते आपल्या लोकांचं रक्षण का करत नाहीत? लोकांना वाटतं की पॅलेस्टिनी सुरक्षा दलं केवळ इस्रायलच्या तालावर चालतात.”
लोकांना असंही वाटू लागलंय की महमूद अब्बास इतर हुकूमशाहांसारखे झाले आहेत आणि ते सत्ता सोडण्यास तयार नाहीत. त्यांनी आपल्या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्याला बाहेरचा रस्ता दाखवलाय.
“वेस्ट बँक, गाझा आणि फतह संघटनेतला विरोधी आवाजही अब्बास दाबून टाकतायत. पॅलेस्टिनी संसद भंग केल्यालाही अनेक वर्षं झालीत. त्यामुळे अब्बास यांना आव्हान देणारं कुणी नाही. हा प्रश्न तर आहेच शिवाय त्यांनी न्यायालयालाही बाजूला सारलंय,” अशी माहिती डालिया देतात.
साहजिकच पॅलेस्टिनी तरुणांमध्ये निराशा पसरत चालली आहे, कारण त्यांना नेतृत्त्वामध्ये कुठला नवा विचार, नवी योजना येताना दिसत नाहीये. वैतागून हे तरूण हत्यारं उचलंत आहेत. विशेषतः शरणार्थी शिबिरांमध्ये छोटे मिलिसिया ग्रुप्स तयार होतायत.
हमास आणि अब्बास यांच्यातला वाद
खलील शिकाकी रामल्लामध्ये पॅलेस्टिनियन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चमध्ये राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ते सांगतात की पॅलेस्टिनी समस्या सोडवण्यासाठी काहीही केलं जात नाहीये.
“आज साठ टक्के लोकांना पॅलेस्टिनीन प्रशासन हे एक ओझं वाटतं. केवळ पंधरा टक्के पॅलेस्टिनींना राष्ट्रपती कायम राहायला हवे आहेत. त्यामुळेच अब्बास निवडणुका घेऊ इच्छित नाहीत.”
ना निवडणुका होतायत, ना नेतृत्त्वबदलाची काही चर्चा होतेय. त्यामुळे पॅलेस्टिनींमध्येच सत्तासंघर्ष पेटण्याचा धोका वाढला आहे.
अर्थात पॅलेस्टिनी मीडियात याविषयी खुलेपणानं कुणी बोलत नाही. केवळ सोशल मीडिया आणि विचारवंतांमध्येच याविषयी चर्चा होते आहे.
चिंतेत भर म्हणजे फतह आणि कट्टरवादी संघटना हमासमध्ये वाद विकोपाला गेला आहे. हमासनं 2003 मध्ये संसदीय निवडणुका जिंकल्या होत्या, ज्यानंतर युके, अमेरिका आणि युरोपियन युनियननं हमास ही अतिरेकी संघटना असल्याचं जाहीर केलं आणि पॅलेस्टिनींवर निर्बंध घातले, त्यांना परकीय मदत थांबवली.
गाझामध्ये हिंसाचार भडकलेला असतानाही महमूद अब्बास यांनी सरकार बरखास्त केलं. तेव्हापासून अब्बास यांची फतह पार्टी वेस्ट बँकचा कारभार चालवतेय आणि गाझाचं प्रशासन हमासच्या हातात आहे.
खलील शिकाकी सांगतात, “हमासनं आधीच या प्रदेशात अस्थिरता पसरवली आहे. वेस्ट बँकमध्ये अलीकडच्या काळातला हिंसाचार पाहून वाटतं की इथलं पॅलेस्टिनी प्रशासन कमजोर झाल्यची जाणीव हमासला झाली आहे आणि ते या संधीचा लाभ उठवू पाहतायत.
“हमासनं वेस्ट बँकमध्ये सशस्त्र गट आणि सैनिकी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे, जी गरज पडल्यास इस्रायलवर हल्ला करू शकते. तसंच पॅलेस्टिनी प्रशासनानं त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांचाही ते सामना करू शकतात. म्हणजे हमास आपली राजकीय आणि लष्करी पकड मजबूत करत आहे आणि लोकांना पॅलेस्टिनी प्रशासनाविरोधात एकत्र आणत आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
ही गोष्ट सध्याच्या परिस्थितीत अतिशय महत्त्वाची ठरू शकते.
पॅलेस्टिनी कायद्यानुसार अब्बास यांनी पद सोडलं किंवा पदावर असताना त्यांचा मृत्यू झाला, तर संसदेचा अध्यक्ष अंतरिम राष्ट्रपति बनेल. आणि साठ दिवसांत त्यांना निवडणुका घ्याव्या लागतील. अब्बास यांना हे नको असावं कारण संसदेचे अध्यक्ष त्यांच्या विरोधी पक्षाचे आहेत.
सध्या संसद अस्तित्वात नाही, कारण ती 2018 साली भंग करण्यात आली होती. त्यामुळे संसदेचे अध्यक्षही नाहीत. सध्यातरी निवडणुका घेण्याची काही योजना नाही.
त्याशिवाय अब्बास यांची जागा कोण घेणार यावर लोकांचं एकमत नाही त्यामुळे त्यांच्या मागे सत्तेची पोकळी तयार होऊ शकते जी हिंसक रूपही घेऊ शकते.
ख़लील शिकाकी सांगतात की सशस्त्र गटांनी सत्ता बळकावायाच प्रयत्न केला, तर परिस्थिती बरीच बिघडू शकते. मग सध्याच्या परिस्थितीत पॅलेस्टिनींना कोण एकत्र आणू शकतं का?
पॅलेस्टिनी नेतृत्त्वासाठीचे पर्याय
अब्बास यांचे उत्तराधिकारी म्हणून काही नावंही समोर येतात ज्यात एक आहे हुसैन अल शेख. ते अब्बास यांचे जवळचे सहकारी आहेत आणि वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहेत. पण पॅलेस्टिनी जनतेत तेही लोकप्रिय नाहीत.
पॅलेस्टिनसंदर्भातले विश्लेषक अहमद खालिदी सांगतात की अब्बास यांची जागा अशा नेत्यानं घ्यायला हवी जो केवळ निवडणुकीत तांत्रिक विजय मिळवून नाही तर खऱ्या अर्थानं सामान्य पॅलेस्टिनींचा प्रतिनिधी असेल.
“यासिर अराफत, अनेक दशकं पॅलेस्टिनींचे नेते होते, त्यांना सामान्य जनतेचा त्यांना पाठिंबा होता.”
असे दोन नेते आहेत. एक म्हणजे अब्बास यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी मरवान बरघौटी जे इंतिफादामध्ये सहभागी झाल्याच्या आरोपाखाली इस्रायलच्या जेलमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगतायत.
तर दुसरे मोहम्मद अर्लान, जे अबू धाबीमध्ये निर्वासित म्हणून राहतायत. अर्लान यांना फतह आणि हमास या दोन्ही पक्षांची पसंती आहे.
पण केवळ स्थानिकांचंच नाही तर आंतरराष्ट्रीय सत्तांचंही समर्थन असेल, असा कुठलाच नेता नाही.
“बहुतांश नेते आणि राष्ट्रपतीपदाचे दावेदार हे ओस्लो कराराच्या वेळच्या पिढीचे आहेत. म्हणजे त्यांचं वय साठच्या आसपास आहे. अनेक तरुण नेते, जे कट्टरवादी नाहीत, ते राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात एकटे पडले आहेत. ते सामाजिक कार्यकर्ता आहेत, पण त्यांना लोकांचं फारसं समर्थन नाही.”
उलट कट्टरवादींना समर्थन वाढताना दिसतंय. गाझा आणि वेस्ट बँकमधली सर्वेक्षणं सांगतात की आता हमास ही कट्टरवादी संघटना अब्बास यांच्या फतह पक्षापेक्षा जास्त लोकप्रिय आहे. म्हणजे निवडणुका झाल्या तर हमासचा उमेदवार जिंकेल.
अहमद खालिदी सांगतात, “हमासनं सत्ता बळकावणं पॅलेस्टिनी प्रशासन आणि इस्रायल, या दोघांनाही नको आहे. असं काही व्हायची शक्यता दिसत तर नाही, पण असं काही झालं तर इस्रायल पूर्ण ताकदीनिशी पॅलेस्टिनी प्रदेशांत घुसेल.”
खालिदी सांगतात की नव्या नेत्याला स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची निर्मिती आणि इस्रायलचा ताबा संपवण्यासाठी काम करावं लागेल. पण दोन्ही पक्षांमध्ये या मुद्द्यांवर केवळ वाटाघाटी आणि चर्चेतून कोणता करार होईल असं वाटत नाही.
पॅलेस्टिनी राष्ट्राचं स्वप्न
पॅलेस्टीनियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक डिप्लोमसीच्या कार्यकारी संचालक इनेस अब्देल रझाक एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधून घेतात. त्यांना वाटतं की इस्रायलविषयी बोलल्याशिवाय पॅलेस्टिनी राष्ट्रावरची चर्चा पूर्ण होऊ शकतच नाही.
“आम्ही एका अशा देशात राहातो आहोत ज्यावर इस्रायलचं शासन चालतं. इस्रायल पॅलेस्टिनींचं जीवन नियंत्रित करत आहे, हे वास्तव आहे. पॅलेस्टिनी प्रशासनाच्या ताब्यातील क्षेत्रातही आयात आणि निर्यातीसारख्या महतत्वाच्या गोष्टींवर इस्रायलचं नियंत्रण आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
इतकंच काय, जन्म आणि मृत्यूची नोंदणीही इस्रायलच्या हाती आहे.”
सध्या इस्रायलमध्ये बिन्यामिन नेतन्याहू उजव्या विचारसणीच्या आघाडीचं सरकार चालवतायत ज्यांना इस्रायलचे हितसंबंध जपायचे आहे, त्यात कुठला बदल नको आहे.
“इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी प्रशासन इथे इतर कोणतीही राजकीय संघटना रुजू देऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे सायबर सर्वेलंसद्वारा सगळ्या गोष्टींवर बारीक लक्ष ठेवलं जातंय. लोकांना अटक केली जाते आहे, राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्या होतायत. विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं जातंय, त्यांना घाबरवलं, धमकावलं जातंय, म्हणजे ते कोणती विद्यार्थी चळवळ सुरू करणार नाहीत.
“आंतरराष्ट्रीय समुदाय पॅलेस्टिनचा प्रश्न सोडवण्याविषयी गंभीर असता, तर त्यांनी या कारवाया रोखण्यासाठी पावलं उचलली असती आणि इस्रायलला जाब विचारला असता. स्थिरता राखण्याच्या नावाखाली ते पॅलेस्टिनी प्रशासनावरही कोणता दबाव टाकत नाहीयेत.”
हळूहळू इस्रायलचे अरब राष्ट्रांसोबतचे संबंध सुधारतायत. हा देश आता एकटा पडलेला नाही, याचाही पॅलेस्टिनी चळवळीवर परिणाम होईल.
पॅलेस्टिनची 70 टक्के लोकसंख्या तीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. म्हणजे जन्मापासून त्यांनी केवळ महमूद अब्बास यांनाच सत्तेत पाहिलं आहे. या पिढीला कधीही मतदान करण्याची संधी मिळालेली नाही.
आता नव्या पिढीतून कोणी नेता समोर येण्याची वेळ आली आहे.
पॅलेस्टिनी राजकारणात महमूद अब्बास यांचा उत्तराधिकारी कोण बनेल हे स्पष्ट नाही. पण अंदाज हाच लावला जातो आहे की अब्बास यांच्या जवळच्या नेत्यांपैकीच कोणीतरी त्यांची जागा घेईल. त्या नेत्यावर बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी राहील.
आपल्या एक्सपर्ट्सना वाटतं की निवडणुकीमार्फतच शांतीपूर्ण नेतृत्त्वबदल योग्य ठरेल. पण निवडणुका होण्याची कोणतीच शक्यता दिसत नाही.
आणि शांततेत निवडणुका झाल्या नाही, तर हिंसाचार आणि अफरातफरी वाढू शकते. एवढी की पॅलेस्टिनी प्रशासन कोसळून पॅलेस्टिनींचं स्वतंत्र राष्ट्राच्या उभारणीचं स्वप्नं धुसर होऊ शकतं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
