इस्रायल-पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर भारताचे धोरण बदलत आहे का?

पॅलेस्टाईनचा अतिरेकी गट हमासने शनिवारी (7 ऑक्टोबर) पहाटे इस्रायलवर अचानक मोठा हल्ला केला.

हमासने इस्रायलवर शेकडो रॉकेट्सचा मारा केला. या हल्ल्याचे वर्णन 'अभूतपूर्व' असे केले जात आहे.

गाझा हल्ल्यानंतर, पॅलेस्टिनी इस्लामिक अतिरेकी गट हमासच्या डझनभर सशस्त्र सैनिकांनी दक्षिण इस्रायलमध्ये प्रवेश केला. मात्र, बहुतांश भागांवर पुन्हा ताबा मिळवल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे.

इस्रायलमध्ये हमासच्या हल्ल्यांमुळे आतापर्यंत 700 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक इस्रायलींना ओलीस ठेवल्याचेही वृत्त आहे.

गाझापट्टीत प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात आतापर्यंत 400 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून 2000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी 'युद्ध' घोषित करत म्हटले आहे की, या हल्ल्याची शत्रूराष्ट्राला 'अभूतपूर्व किंमत' मोजावी लागेल.

इस्रायलवरील हमासच्या या हल्ल्याचा जगभरातील नेत्यांनी निषेध केला आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन दिलेलं नाही, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा 'दहशतवादी' हल्ला असल्याचे आणि या कठीण काळात इस्रायलच्या पाठीशी उभे असल्याचे म्हटले आहे.

त्याच वेळी, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक व्हिडिओ 'एक्स'वर (आधीचं ट्विटर) शेअर केला आहे आणि म्हटले आहे की, आज इस्रायलमध्ये जे काही घडत आहे, ते भारताने 2004-2014 (यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात) दरम्यान अनुभवलं होतं. व्हीडिओमध्ये भारतातील अतिरेकी हल्ल्यांचे फुटेज आहे.

यानंतर इस्रायल-पॅलेस्टाईनबाबत भारताच्या धोरणात बदल झाल्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.

मोदी सरकारच्या काळात पॅलेस्टाईनबाबत भारताची भूमिका बदलली?

इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी 'द्विराष्ट्र' तोडगा ही आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि अनेक नेत्यांचे उद्दिष्ट आहे. भारताची भूमिकाही याला अनुकूल आहे.

'द्विराष्ट्र' तोडग्यातर्गत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची चर्चा आहे. 1967 पूर्वीच्या वेस्ट बँक, गाझा पट्टी आणि पूर्व जेरुसलेममधील युद्धविरामाच्या सीमारेषेत हा देश निर्माण करण्याबाबत बोलले जात आहे.

या वर्षाची सुरुवात इस्रायल-पॅलेस्टाईनवर संयुक्त राष्ट्रसंघात आलेल्या एका ठरावावर भारताच्या भूमिकेबाबतच्या चर्चेने झाली होती.

खरंतर, पूर्व जेरुसलेम आणि पॅलेस्टिनी भूभागावर इस्रायलने ताबा मिळवल्यासंबंधीचा एक मसुदा संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मांडण्यात आला होता.

या ठरावाच्या मसुद्यात पॅलेस्टिनी भूभागावर इस्रायलचा 'दीर्घकालीन ताबा' आणि त्यांच्या विभक्त होण्याच्या कायदेशीर परिणामांवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून मत मागवण्यात आले होते.

अमेरिका आणि इस्रायलने या मसुद्याच्या विरोधात मतदान केले, परंतु भारत, ब्राझील, जपान, म्यानमार आणि फ्रान्स मतदानाच्या दिवशी गैरहजर राहिले.

त्यावेळीही भारताची इस्रायलसोबतची जवळीत वाढताना आणि पॅलेस्टाईनपासून दूर जाताना दिसत होता.

पण तज्ज्ञांच्या दृष्टीने भारताचे पॅलेस्टाईनबाबतचे धोरण बदलत नसून ते दोन्ही देशांसोबत स्वतंत्रपणे संबंध ठेवण्याच्या दिशेने सरकत आहे.

म्हणजेच भारत पॅलेस्टाईनच्या हितासाठी पारंपारिक पद्धतीने भक्कम पाठिंबा देत राहील, पण त्याचवेळी इस्त्रायलशीही आपले हितसंबंध जोपासण्याचा प्रयत्न करेल.

दरम्यान, तज्ज्ञांमध्ये याविषयी एकमत आहे की भारतासाठी पॅलेस्टाईनचा मुद्दा प्रत्येक वर्षागणिक कमकुवत होत चालला आहे.

इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्सचे प्रतिनिधी आणि पूर्व मध्य प्रकरणांचे तज्ज्ञ फजुर रहमान सिद्दीकी म्हणतात की, इस्रायलला गेल्या काही वर्षांत केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात राजकीय मान्यता मिळाली आहे. इस्रायलने आपला आवाका वाढवला आहे आणि या प्रक्रियेत इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष मिटला आहे.

रहमान सिद्दीकी यांना याचे सर्वात मोठे कारण पॅलेस्टाईनचे अंतर्गत विभाजन आणि त्यांच्या शेजारील देशांमधील देशांतर्गत संकटं आहेत, असं वाटतं.

ते म्हणतात, "पॅलेस्टाईनचा मुद्दा कमकुवत होण्यामागचं पहिलं कारण म्हणजे तिथलं नेतृत्व दुभंगलं आहे. तिथे निवडणुका होत नाहीत. एका बाजूला हमास आणि दुसऱ्या बाजूला पॅलेस्टाईन प्रशासन आहे.

दुसरे कारण म्हणजे त्या प्रदेशातील इतर देशांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. सीरिया असो वा लिबिया, येमेन, इराक, इराण, मोरोक्को, ट्युनिशिया, सुदान...या सर्वांमध्ये देशांतर्गत संकटं अशी आहेत की पॅलेस्टाईनचा प्रश्न आता त्यांच्यासाठी तितका महत्त्वाचा राहिलेला नाही.

रेहमान सिद्दीकी यांच्या दृष्टीने जागतिक राजकारणाचे बदलते प्राधान्यक्रम हे तिसरे सर्वात मोठे कारण आहे. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असो वा रिपब्लिकन पक्षाचे सरकार असो, पण इस्त्रायलशी त्यांचे संबंध नेहमीच घट्ट राहिले आहेत.

ते म्हणतात, "अमेरिकेचे संपूर्ण लक्ष आता युक्रेनवर आहे. युक्रेनपूर्वी कोरोना महामारी होती. त्याआधी अमेरिकेचे देशांतर्गत राजकारण होते. आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात तर अमेरिका उघडपणे इस्रायलच्या बाजूने होता. त्यामध्ये कुठेही कसलीही मुत्सद्देगिरी नव्हती. मुत्सद्देगिरी त्याला म्हणतात, जिथे तुम्हाला दोन्ही बाजूंनी तटस्थ राहावं लागतं."

पॅलेस्टाईनबाबत भारताची भूमिका काय आहे?

पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांचे समर्थन करण्याची भारताची ऐतिहासिक परंपरा आहे. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पॅलेस्टिनी प्रश्नावर भारताचा पाठिंबा हा देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे.

1974 मध्ये, पॅलेस्टिनी लोकांचे एकमेव आणि कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून यासर अराफात यांच्या नेतृत्वाखालील पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (PLO) ला मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगर अरब देश बनला.

भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि यासर अराफत यांच्यात त्यावेळी खूप चांगले संबंध होते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

1988 साली पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देणाऱ्या काही पहिल्या देशांमध्ये भारताचा देखील समावेश होता. 1996 मध्ये, भारताने गाझामध्ये आपले प्रतिनिधी कार्यालय उघडले, जे नंतर 2003 मध्ये रामल्लाला हलवण्यात आले.

भारताने ऑक्टोबर 2003 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या त्या ठरावालाही पाठिंबा दिला होता, ज्यामध्ये इस्त्रायलच्या विभाजनाची भिंत बांधण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. 2011 मध्ये भारताने पॅलेस्टाईनला युनेस्कोचे पूर्ण सदस्य बनवण्याच्या बाजूने मतदान केले.

2012 मध्ये, भारताने संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या त्या ठरावालाही पाठिंबा दर्शवला होता ज्यामध्ये पॅलेस्टाईनला 'यूएन'मध्ये मतदानाच्या अधिकाराशिवाय "सदस्य नसलेले निरीक्षक राज्य" बनवण्याचे आवाहन केले गेले होते. भारतानेही या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. सप्टेंबर 2015 मध्ये, भारताने 'यूएन' मुख्यालयाच्या आवारात पॅलेस्टिनी ध्वज लावण्यासही पाठिंबा दिला होता.

भारत आणि पॅलेस्टिनी प्रशासन यांच्यात नियमित उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटी होत आल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय आणि द्विपक्षीय स्तरावर भक्कम राजकीय पाठिंब्याव्यतिरिक्त भारताने पॅलेस्टिनींना विविध प्रकारची आर्थिक मदत दिली आहे.

भारत सरकारने गाझा शहरातील अल अझहर विद्यापीठातील जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय आणि दिर अल-बालाह येथील पॅलेस्टाईन टेक्निकल कॉलेजमधील महात्मा गांधी ग्रंथसंग्रहालयाबरोबरच विद्यार्थी ॲक्टिव्हिटी केंद्र तयार करण्यासही मदत केली आहे. याशिवाय भारत पॅलेस्टिनींना अनेक प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत करत आहे.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये नरेंद्र मोदी पॅलेस्टिनी भागात गेले होते. यादरम्यान पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी मोदींना देशाचा सर्वोच्च सन्मान 'ग्रँड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन' प्रदान केला होता.

गेल्या वर्षी पॅलेस्टिनींसोबत आंतरराष्ट्रीय एकता दिनादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी एक संदेश दिला होता. यामध्ये पंतप्रधानांनी पॅलेस्टाईनसाठी भारत "अतूट पाठिंब्यासाठी वचनबद्ध" असल्याचा पुनरुच्चार केलेला.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारत आणि पॅलेस्टाईनचे ऐतिहासिक संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत. स्वावलंबन आणि सन्मानाने सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आम्ही नेहमीच पॅलेस्टाईनच्या लोकांना पाठिंबा दिला आहे. आम्हाला आशा आहे की पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यात थेट चर्चा होईल आणि ते यावर सर्वसमावेशक आणि परस्पर सहमतीने तोडगा काढतील."

मग पॅलेस्टाईनचा मुद्दा धूसर का होत आहे?

सौदी अरेबिया पॅलेस्टाईनच्या बाजून असून इस्रायलला कोणत्याही प्रकारे मान्यता देत नाही आणि त्यांचे इस्रायलशी कोणत्याही प्रकारचे राजकीय संबंध नाहीत.

परंतु अलीकडेच हाती आलेल्या बातमीनुसार इस्रायलसोबतच्या संबंधात सुधारणा करण्याच्या बदल्यात सौदी अरेबिया अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत, नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमाची स्थापना आणि पॅलेस्टाईनसाठी इतर अनेक मागण्या करत आहे.

याआधीही अनेक अरब देशांनी इस्रायलसोबतचे आपले संबंध सुधारले आहेत.

2020 मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने यूएई आणि बहरीनने इस्रायलसोबत 'अब्राहम एकॉर्ड' नावाचा ऐतिहासिक करार केला होता.

या अंतर्गत यूएई आणि बहरीनने इस्रायलसोबतचे राजकीय संबंध पूर्ववत केले होते.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्यूशनमध्ये शिकवणारे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रेमानंद मिश्रा म्हणतात की भारत आणि इस्रायलमधील मैत्री अचानक वाढवली जात नाहीए. याचे एक कारण म्हणजे इस्रायलशी अरब देशांचे संबंध सुधारत आहेत.

मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारे अरब देशसुद्धा आता पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यालाही महत्त्व देत नसल्याचे फज्जूर रहमान सिद्दीकी यांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत भारतही आपले हित समोर ठेवून इस्रायलशी संबंध वाढवत आहे.

पॅलेस्टाईनबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलेल का?

प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा याबाबत म्हणतात, "मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांचे धोरण अतिशय स्पष्ट राहिले आहे की, ते इस्रायलला पॅलेस्टाईनच्या नजरेतून पाहणार नाहीत आणि पॅलेस्टाईनला इस्रायलच्या नजरेतून पाहणार नाहीत."

ते म्हणतात, “परकीय धोरणांचे दोन प्रकार आहेत: आदर्शवादी आणि व्यवहारवादी.

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी भारताने ही भूमिका स्वीकारली आहे.

म्हणजेच जेव्हा जेव्हा मानवी हक्कांचा प्रश्न असेल तेव्हा आम्ही पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देऊ, पण जेव्हा जेव्हा आमच्या हितसंबंधांचा विषय असेल तेव्हा आम्ही इस्रायलच्या पाठीशी असू.

डॉ मिश्रा यांच्या मते राजकीय संबंध बदलले की त्याचा नक्कीच प्रभाव पडतो. आता यूएई मधील नागरिक अब्राहम कराराच्या आधी जशी रस्त्यावर उतरत होती तशी आता उतरू शकत नाहीत.

ते म्हणतात, "समजा भारतावर उद्या असा हल्ला झाला, तर तुम्ही कशाच्या आधारावर समर्थनाची अपेक्षा कराल. वरवर पाहता भारत जरी या क्षणी इस्रायलसोबत असल्याचे दिसत असले तरी भारत आणि इस्रायलमधील संबंधाचे मुख्य कारण म्हणजे दोन्ही देशांत उजव्या विचारसरणीचे नेतृत्व आहे. पण भारताचे इस्रायलबाबतचे धोरण पूर्णपणे वास्तववादी आहे आणि पॅलेस्टाईनबाबत आदर्शवादी धोरण भविष्यातही कायम राहील."

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीजचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मुदस्सीर कमर यांच्या मते, इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले वक्तव्य पॅलेस्टाईनबाबत भारताच्या दृष्टिकोनात कोणताही बदल झाल्याचे सूचित करत नाही.

ते म्हणतात, "मोदींनी काल दिलेल्या विधानावरून भारत कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रसंगी इस्रायलच्या पाठीशी उभा असल्याचे दिसून येते. काल हमासने इस्रायलवर हल्ला केला. हे हल्ले नागरिकांवर होते. हे दोन लष्करांमधील युद्ध नाही. इस्रायल हा प्रमुख धोरणात्मक भागीदार असल्याने भारताचे पंतप्रधान मोदींच्या विधानाकडे या संदर्भाने पाहिले पाहिजे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)