पॅलेस्टाईन की इस्रायल, भारत नेमका कुणाच्या बाजूने?

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि पाठोपाठ इस्रायलचीही निर्मिती झाली. एकामागोमाग एक उदयाला आलेल्या या दोन राष्ट्रांच्या संबंधांनी गेल्या 75 वर्षांत अनेक चढ – उतार पाहिलेत.

1948 मध्ये मध्यपूर्वेत इस्रायल या ज्यू राष्ट्रा स्थापना झाली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या सुमारे एक वर्षानंतर इस्रायलची स्थापन झाली होती. त्यापूर्वी जगभरातून विस्थापित झालेले ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये निर्वासित म्हणून राहत होते.

अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांचाही इस्रायलच्या निर्मितीत महत्त्वाचा वाटा होता. ज्यू हे मूळचे पॅलेस्टाईनमध्ये राहत होते, पण रोमन-ज्यू युद्धानंतर त्यांना बाहेर काढण्यात आलं.

पहिल्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टाईन ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली आलं. यानंतर अरबांच्या या देशात ज्यू मोठ्या संख्येने परत येऊ लागले.

अरबांच्या जमिनी ज्यूंच्या ताब्यात जात असल्याची भीती त्यावेळी पॅलेस्टाईनमध्ये राहणाऱ्या अरब लोकांमध्ये पसरली.

त्यामुळे अरबांनी ज्यूंच्या येण्याला विरोध केला आणि स्वतःसाठी स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची मागणी केली. पण 1933 नंतर जर्मनीत ज्यूंचा छळ सुरु झाला आणि त्यांचे लोंढे पॅलेस्टाईनमध्ये येतच राहिले अखेर 1940 च्या शेवटी पॅलेस्टाईनची निम्मी लोकसंख्या ज्यू बनली.

1937 मध्ये ब्रिटीश सरकारने पील कमिशनची स्थापना केली, जेणेकरून एक देश अरबांसाठी आणि एक ज्यूंसाठी असे दोन स्वतंत्र देश बनवून ही समस्या सोडवता येईल. पण त्यावेळी अरबांनी हा प्रस्ताव फेटाळून.

ज्यू लोकांनी नाकारला प्रस्ताव

1939 मध्ये, ही समस्या सोडवण्यासाठी, ब्रिटिश सरकारने पुढील 10 वर्षांत अरबांसाठी एक स्वतंत्र देश बनवून तिथे ज्यूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला, परंतु यावेळी ज्यूंनी तो नाकारला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीश राजवट कमकुवत झाली होती आणि त्यामुळे ही समस्या आता त्यांच्याकडून सुटणार नाही असं त्यांना वाटू लागलं होतं.

त्यामुळे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना ही गुंतागुंतीची समस्या सोडविण्यासाठी पाचारण केले.

याचा परिणाम असा झाला की नोव्हेंबर 1947 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनच्या फाळणीचा ठराव मंजूर करून ज्यू राष्ट्र बनवण्याचा मार्ग मोकळा केला.

मे 1948 मध्ये डेव्हिड बेन गुरियन यांनी इस्रायल हा स्वतंत्र देश असल्याची घोषणा केली. ते इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान झाले.

नव्याने बनलेल्या इस्रायलवर लगेचच इजिप्त, सीरिया, जॉर्डन, इराक आणि लेबनॉनने हल्ले सुरु केले.

इस्रायलची स्थापना झाल्यापासूनच तो देश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अरब देशांच्या विरोधात युद्ध करतो आहे. इस्रायलच्या निर्मितीनंतरच मध्यपूर्वेचं रूपांतर युद्धाच्या आखाड्यात झालं.

गांधीजींचा इस्रायलच्या स्थापनेला विरोध होता का?

‘ज्याप्रमाणे इंग्लंड इंग्रजांचा आहे, फ्रान्स हा फ्रेंच लोकांचा आहे अगदी त्याचप्रमाणे पॅलेस्टाईनवर अरबांचा अधिकार आहे त्यामुळे ज्यूंना अरबांवर लादणं अत्यंत चुकीचं आणि अमानवीय आहे. अरबांच्या मर्जीनेच ज्यू त्या देशात राहू शकतात.’

भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी, 26 नोव्हेंबर 1938 ला गांधीजींनी 'हरिजन'मध्ये अरबांच्या भूमीवर इस्रायलबद्दल हे लिहिलं होतं.

मात्र, गांधीजींची भूमिका संभ्रमात टाकणारी असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

कारण मार्च 1946 मध्ये वर्ल्ड ज्यू काँग्रेसचे सदस्य हॉनिक आणि इंग्लंडमधल्या ज्यू लेबर पार्टीचे खासदार एस. सिल्व्हरमन यांनी गांधीजींची भेट घेतली होती.

त्यानंतर सिल्व्हरमन यांनी लुई फिशर नावाच्या अमेरिकन पत्रकाराला सांगितलं होतं की, गांधीजींनी ज्यूंचा पॅलेस्टाईनवरील दावा अरबांपेक्षा जुना असल्याचं कबूल केलं होतं.

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनबद्दल भारताची भूमिका कशी घडत आणि बदलत गेली? गेल्या साधारण सात-आठ दशकांचा पट आपण उलगडणार आहोत.

भारताची भूमिका हळूहळू बदलत गेली

भारत आणि इस्रायल यांच्यातील राजनैतिक संबंधांचा इतिहास फार मोठा नाही. भारताने इस्रायलची स्थापना झाल्यानंतर लगेचच त्याला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली नाही. भारत इस्रायलच्या निर्मितीच्या विरोधात होता.

भारताने संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलच्या विरोधात मतदान केलं होतं. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आइनस्टाईन यांनी भारताने इस्रायलला समर्थन द्यावं यासाठी नेहरूंना पत्रही लिहिलं होतं. पण नेहरूंनी मात्र त्यांची विनंती धुडकावून लावली होती.

नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात आईन्स्टाईन म्हणाले होते की, " अनेक शतकांपासून ज्यूंवर अत्याचार होत आहेत आणि त्यांना याचे परिणामही भोगावे लागत आहेत. लाखो ज्यूंना नेस्तनाबूत केलं गेलं आहे.

जगात अशी कोणतीही जागा नाही जिथे त्यांना सुरक्षित वाटू शकेल. सामाजिक आणि राष्ट्रीय मुक्ती चळवळीचा नेता या नात्याने मी तुम्हाला आवाहन करतो की ज्यू चळवळही अशाच स्वरूपाची आहे आणि तुम्ही तिच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे."

नेहरूंनी आईन्स्टाईन यांना उत्तर देताना असं लिहिलं होतं की, “मला ज्यूंबद्दल प्रचंड सहानुभूती आहे. मला अरबांबद्दलही तेवढीच सहानुभूती आहे. मला माहीत आहे की ज्यूंनी पॅलेस्टाईनमध्ये अद्भुत काम केलं आहे.

त्या देशात राहणाऱ्या लोकांचं राहणीमान उंचावण्यासाठीही ज्यूंचं योगदान मोठं आहे, पण एक प्रश्न मला नेहमीच सतावतो आणि तो म्हणजे एवढं करूनही अरब राष्ट्रांचा ज्यू धर्मियांवर विश्वास का बसत नाही?"

अखेर 17 सप्टेंबर 1950 रोजी नेहरूंनी इस्रायलला मान्यता दिली. नेहरू म्हणाले होते की, इस्रायल हे न नाकारता येणारे सत्य आहे.

भारताचे अरब राष्ट्रांशी अत्यंत प्रगाढ मैत्रीचे संबंध असल्याने आणि त्यांच्या विरोधात जाऊ शकत नसल्याने त्यावेळी इस्रायलचा विरोध केल्याचंही नेहरूंनी सांगितलं होतं.

भारताने इस्रायलला मान्यता तर दिली पण तरीही या दोन्ही देशांचे राजनैतिक संबंध मात्र त्यावेळी प्रस्थापित झाले नाहीत. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे भारताने इस्रायलपासून अंतर राखलं.

1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी अमेरिका आणि रशिया अशा दोन्ही देशांकडून निधीची आवश्यकता होती.

दुसरीकडे इस्त्रायलची स्थापना झाल्यापासूनच तो देश अमेरिकेच्या बाजूने राहिलेला होता आणि भारताने मात्र अलिप्ततावादी धोरणाचा स्वीकार केलेला होता.

अरब राष्ट्रांशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध

अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याची भारताची भूमिका होती. त्याकाळात भारताचे अरब राष्ट्रांशी चांगले संबंध होते.

याच देशांमधून भारत आपली ऊर्जेची गरज भागवत होता. भारतीय लोक मोठ्या संख्येने या अरब देशांमध्ये काम करत होते आणि ते भारताला परकीय चलन पाठवण्याचे एक महत्त्वाचे स्त्रोत मानले जात होते.

भारतातही मुस्लीम लोकसंख्या मोठी आहे आणि इस्रायलपासून अंतर राखण्याचं हेदेखील एक कारण असल्याचं मानलं जातं. पण 1991 मध्ये आखाती युद्धानंतर परिस्थिती बदलली आणि इस्रायल मध्यपूर्वेतील एक शक्तिशाली देश म्हणून उदयास आला.

दुसरीकडे शीतयुद्धाच्या अंतानंतर जगाचं चित्र बदलत होतं. तोपर्यंत भारतीय सैनिकांना शस्त्रांचा पुरवठा सोव्हिएत युनियनकडूनच होत होता.

सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर भारताला लष्करी संसाधनांची एका विश्वासू भागीदाराची गरज होती.

इस्रायल आणि अमेरिका भारताच्या लष्करी गरजा पूर्ण करू शकत होते. पण शीतयुद्धापासूनच भारताचे अमेरिकेशी संबंध सामान्य नव्हते.

शीतयुद्धात पाकिस्तान अमेरिकेसोबत होता म्हणून त्यावेळी अमेरिकेला पाकिस्तानचा मित्रराष्ट्र म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यामुळे रशियाचा पाडाव झाल्यानंतरही भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश एकमेकांचे मित्र राहिले.

त्यावेळी भारताचे इस्रायलशी राजनैतिक संबंध नव्हते पण दुसरीकडे इस्रायलचे अमेरिकेशी अत्यंत जवळचे संबंध होते. अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये इस्रायलसाठी किमान 33 वेळा व्हेटो पॉवरचा वापर केला आहे.

त्यामुळे इस्रायलला भारताला लष्करी शस्त्रे पुरवण्यासाठी अमेरिकेची परवानगी आवश्यक होती कारण हे दोन्ही देश मिळून संयुक्तपणे शस्त्र बनवत असत.

अरब देशांचा काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा नाही

सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर भारताला आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर महासत्तांच्या पाठिंब्याची गरज होती, असं म्हटलं जातं. शीतयुद्ध संपल्यानंतर जगात एकच महासत्ता उरली होती आणि ती म्हणजे अमेरिका.

अशा परिस्थितीत भारताने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध बनवण्याचा निर्णय घेतला आणि शीतयुद्धानंतर भारत अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुनर्विचार करत असल्याचे देत होता असं त्यातून दिसलं.

यात अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारताचे अरब देशांशी अतिशय चांगले संबंध असूनही काश्मीरच्या मुद्द्यावर मात्र हेच देश भारताच्या विरोधात होते. त्यांनी नेहमीच पाकिस्तानचं समर्थन केलं होतं.

1978 मध्ये इस्रायलने इजिप्त आणि इतर अरब देशांसोबत 'कॅम्प डेव्हिड' करारावर स्वाक्षरी केली.

या अंतर्गत काही अरब देशांनी इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. कॅम्प डेव्हिड करारामुळे भारताला इस्रायलबद्दलचे धोरण बदलण्यास मदत झाली.

यानंतर पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आणि भारताला त्यात सहभागी व्हायचं होतं.

यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलने भारतासमोर एक अट ठेवली होती आणि ती म्हणजे 'जोपर्यंत भारत पूर्णपणे इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध सुरु करत नाही तोपर्यंत भारताला या शांतता प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.'

इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम आशिया शांतता प्रक्रियेत सामील होणं भारतासाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनला होता.

अशा परिस्थितीत 23 जानेवारी 1992 रोजी भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जेएन दीक्षित यांनी इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा केली.

या घोषणेबद्दल जेएन दीक्षित म्हणाले होते की, "मला इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यास आणि दोन्ही देशांमध्ये एकमेकांचे दूतावास उघडण्याची औपचारिक घोषणा करण्यास सांगण्यात आलेलं होतं आणि त्यानुसार मी 24 जानेवारीला तशी घोषणा केली."

इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची तीन प्रमुख कारणं सांगितली जातात.

अधिकृत राजनैतिक संबंधांची स्थापना

24 जानेवारी 1992 रोजी चीनने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.

मध्य पूर्व शांतता चर्चेचा तिसरा टप्पा मॉस्कोमध्ये सुरू झाला, जो 1992 मध्ये 28 जानेवारी ते 29 जानेवारीपर्यंत चालला.

1991च्या फेब्रुवारी महिन्यात भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर गेले होते.

ही भेट इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची सुरुवात मानली जाते.

जेएनयूमधील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्रोफेसर पीआर कुमारस्वामी यांनी 2002 मध्ये एक लेख लिहिला होता, ज्यात त्यांनी लिहिलं होतं की, 1947 पासून अमेरिकेने इस्रायलवर भारताबाबतची भूमिका बदलण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली होती. हा योगायोग किंवा अपघात नव्हता. नरसिंह राव यांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यातूनच हे स्पष्ट झालं.

कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या 'इंडिया इस्रायल पॉलिसी' नावाच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, भारताला भीती होती की इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्याने मध्य पूर्वेतील इतर देश नाराज होतील, पण तसं घडलं नाही.

जेएन दीक्षित यांनी लिहिलं आहे की, त्यांना पंतप्रधान राव यांनी अरब देशांमध्ये भारताच्या सर्व राजदूतांना हे समजावून सांगण्याची सूचना केली होती जेणेकरून ते त्यांचे विचार योग्य शब्दांमध्ये मांडू शकतील.

अरब देशांच्या प्रतिक्रियेबाबत जे.एन. दीक्षित यांनी त्यांच्या 'माय साऊथ ब्लॉक इयर्स: मेमरीज ऑफ अ फॉरेन सेक्रेटरी' या पुस्तकात लिहिलंय की, "अरब देशांच्या काही राजदूतांनी भारताच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आणि त्याचे परिणाम भारताला भोगावे लागतील, असंही सांगितलं.

त्यानंतर आम्ही निर्णय घेतला की यावर आक्षेप घेणाऱ्या देशांना आम्ही थेट प्रत्युत्तर देऊ, आम्ही त्यांच्यापुढे झुकणार नाही."

"मी म्हणालो की भारताने अनेक इस्लामिक देशांना आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर पाठिंबा दिला पण काश्मीरच्या बाबतीत आम्हाला त्यांचा पाठिंबा मिळाला नाही.

मी असंही म्हटलं की भारत आपल्या सार्वभौमत्वात हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही. अरब प्रसारमाध्यमांनी भारतावर टीका केली, पण अरब देशांबरोबरच्या संबंधांवर परिणाम झाला नाही.''

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताचे मध्यपूर्वेतील मुस्लीम देशांशी आणि अरब देशांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध राहिले होते. पण, काश्मीरच्या मुद्द्यावर या देशांनी कधीही भारताचं समर्थन केलेलं नव्हतं.

1969 मध्ये मोरोक्कोच्या रबतमध्ये इस्लामिक देशांच्या शिखर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि त्यात सहभागी होण्यासाठी भारतालाही आमंत्रण देण्यात आलं होतं. मात्र पाकिस्तानच्या विरोधानंतर भारताकडून हे निमंत्रण मागे घेण्यात आलं.

1971 मध्ये जेव्हा ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन म्हणजेच OIC ची स्थापना झाली तेव्हा या संघटनेचीही काश्मीरबाबतची भूमिका पाकिस्तानच्या बाजूने होती.

1991 मध्ये, ओआयसी सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक परिषद कराची येथे झाली आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये तथ्य पडताळणीसाठी एक विशेष पथक पाठवण्याचा प्रस्ताव त्यामध्ये मंजूर करण्यात आला. भारताने त्याला परवानगी दिली नाही आणि त्यानंतर ओआयसीने भारतावर टीका केलेली होती.

मध्यपूर्वेतील इस्लामिक देशांची पाकिस्तान समर्थक भूमिका राहिल्याने भारताने इस्रायलला जवळ केल्याचं अनेकांचं मत आहे. इस्रायल हा लोकशाही देश आहे असाही युक्तिवाद भारताने केलेला होता.

भाजप आणि इस्रायलचे संबंध कसे होते?

केंद्रात पहिल्यांदाच भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आलं आणि अटलबिहारी वाजपेयी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर इस्रायलसोबतचं भारताचं नातं अधिक घट्ट झालं.

वाजपेयींच्या कारकिर्दीतच इस्रायलशी आर्थिक, सामरिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कृषी अशा अनेक क्षेत्रांत महत्त्वाचे करार झाले.

वाजपेयी सरकारच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये अनेक द्विपक्षीय भेटी झाल्या. 1992 मध्ये इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर 2000 मध्ये पहिल्यांदाच तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंह यांनी इस्रायलचा अधिकृत दौरा केला.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या 'माय कंट्री माय लाइफ' या पुस्तकात इस्रायल भेटीबद्दल लिहिलं आहे, "जून 2000 मध्ये झालेल्या माझ्या पाच दिवसांच्या इस्रायल भेटीमुळे त्या देशासोबतचे संबंध पुन्हा एकदा ताजेतवाने झाले."

"या भेटीमुळे नवीन परिस्थितीत मैत्री वाढवण्यासाठी आणि द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठी खूप फायदा झाला. 1995 मध्ये भाजपचा अध्यक्ष असताना मी इस्रायलला गेलो होतो.

अनेक गोष्टी समान असणाऱ्या या दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सामान्य करण्यात माझी भूमिका होती याचा मला अभिमान आहे."

या दौऱ्यात अडवाणींनी गाझामध्ये पॅलेस्टिनी नेते यासर अराफात यांची भेट घेतली. अडवाणींनी इस्रायलशी अण्वस्त्र सहकार्य वाढवण्यासाठीची भूमिका याच दौऱ्यात घेतली होती.

यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान एरियल शेरॉन यांनी 2003 मध्ये भारताला भेट दिली आणि दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांसाठी ही भेट अत्यंत महत्वाची ठरली.

रशियानंतर आज इस्रायल हा भारताला सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठा करणारा देश बनला आहे.

जुलै 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली आणि इस्रायलला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले.

तोपर्यंत भारताचा कोणताही उच्चस्तरीय नेता इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेला की पॅलेस्टाईनच्या भागात नक्की जात असत. पण मोदींच्या दौऱ्यात ते पॅलेस्टाईनला गेलेच नाहीत किंवा त्यांनी एकदाही पॅलेस्टाईनचा उल्लेख केला नाही.

त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2018 मध्ये मोदींनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र भेट दिली. भारताला अमेरिकेच्या जवळ आणण्यात इस्रायलचा सर्वात मोठा हात असल्याचं म्हटलं जातं.

अमेरिकेतील 'ज्यू लॉबी' खूप शक्तिशाली मानली जाते आणि भाजपच्या राजवटीत भारत या लॉबीच्या जवळ गेला आहे.

गेल्या आठवड्यात हमास या कट्टरतावादी संघटनेने इस्रायलवर हल्ला केला तेव्हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दहशतवादी हल्ल्याविरोधात भारत इस्रायलच्या पाठीशी उभा असल्याचं उघडपणे सांगितलं होतं.

नरेंद्र मोदींनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशीही संवाद साधला आणि कठीण काळात भारत इस्रायलसोबत असल्याचंही ते म्हणाले.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)