ऑनलाईन डिलिव्हरीमुळे दुकानांच्या व्यवसायात घट, किराणा मालाची दुकानं बंद पडणार का?

मुंबईतील गजबजलेल्या बाजारात रामजी धरोड याचं किराणा मालाचं दुकान सहा दशकांपासून सुरू आहे. गेल्या 75 वर्षांपासून हे दुकान इथं आहे. मात्र हे दुकान आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.

रामजी धरोड फक्त दहा वर्षांचे होते, तेव्हापासून ते त्यांच्या वडिलांबरोबर या दुकानात यायचे. कधीकाळी त्यांचं दुकान जोरात चालत होतं.

मात्र सध्या त्यांचा बहुतांश वेळ ग्राहकांची वाट पाहण्यातच जातो. आता त्यांनी त्यांच्या दुकानावर "स्टॉक क्लिअरन्स सेल" चा बोर्ड लावला आहे.

रामजी धरोड जवळपास 70 वर्षांचे झाले आहेत. ते उपहासानं म्हणतात, "काही वर्षांपूर्वी मला श्वास घ्यायला देखील उसंत नसायची. आता मात्र माझ्याकडे कोणीही येत नाही. सर्वजण ऑनलाईन वस्तू विकत घेत आहेत. त्यामुळे मी दुकान बंद करून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे."

झोमॅटो, ब्लिंकिट आणि झेप्टोसारखी ॲप्स फक्त 10 मिनिटात ऑनलाईन डिलिव्हरी करत आहेत. त्यामुळे शहरांच्या गल्लीबोळात असणारी किराणा मालाची शेकडो दुकानं बंद पडत आहेत.

'निम्म्यावर आला व्यवसाय'

चेन्नई दक्षिण महानगरपालिकेनं गेल्या पाच वर्षात शहरातील 20 टक्के किराणा दुकानं आणि 30 टक्के मोठे डिपार्टमेंटल स्टोअर बंद झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

त्याचबरोबर वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या डिस्ट्रिब्युटर्सच्या एका गटानं देखील गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अशा प्रकारची दोन लाख दुकानं बंद झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

धरोड यांच्या दुकानाला लागूनच सुनील केनिया यांचं प्रोव्हिजन स्टोअर आहे. ते म्हणतात की ते अजूनही व्यापार करत आहेत कारण त्यांच्या कुटंबाचं स्वत:च्या मालकीचं दुकान आहे. दुकान भाड्यानं घेऊन व्यवसाय करता येणं शक्य राहिलेलं नाही.

केनिया यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोरोनाच्या लॉकडाऊननंतर हा व्यवसाय उतरणीला लागला. आधीच्या तुलनेत आता निम्माच व्यवसाय राहिला आहे."

आता बहुतांश उत्पन्न फेरीवाले आणि रस्त्याच्या कडेला नाश्ता विकणाऱ्या घाऊक ग्राहकांकडून मिळतं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की मोबाईल डिलिव्हरीच्या सुविधेमुळे किरकोळ ग्राहक जवळपास "गायब"च झाले आहेत.

ग्राहकांचं बाजारात जाणं थांबलं

माल किंवा वस्तूंच्या ऑनलाईन डिलिव्हरीची सुविधा मिळत असल्यामुळे बहुतांश शहरी ग्राहकांचं आठवड्यातून किमान एकदा तरी बाजारात जाणं बंद झालं आहे. मुंबईतील ग्राफिक डिझायनर मोनिशा साठे देखील अशाच लाखो शहरी भारतीयांपैकी एक आहेत.

मोनिशा साठे म्हणतात, "किराणा सामान घरी आणणं खूप त्रासदायक काम होतं."

कधी-कधी, जेव्हा त्या त्यांची कार घेऊन जायच्या, तेव्हा अरुंद गल्ल्यांमधून मार्ग काढणं आणि पार्किंग शोधणं हे एक आव्हान असायचं.

साठे म्हणतात की किराणा आणि भाजी विक्रेत्यांकडून मिळणाऱ्या ताज्या वस्तू त्यांना आठवतात. मात्र ऑनलाईन डिलिव्हरीमुळे आयुष्य सोपं झालं आहे. आता तेच सोयीचं वाटू लागलं आहे.

प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) नं अलीकडेच केलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे की भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये राहणारे जवळपास 42 टक्के लोक मोनिशा साठे यांच्याप्रमाणेच विचार करतात. गरजेच्या वस्तू विकत घेण्यासाठी ते ऑनलाईन डिलिव्हरीलाच प्राधान्य देतात.

पीडब्ल्यूसीनुसार, ग्राहकांच्या वस्तू विकत घेण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्यामुळे 10 पैकी तीन किरकोळ विक्रेत्यांनी त्यांच्या व्यवसायात घसरण झाल्याची बाब नोंदवली आहे. यामध्ये आवश्यक वस्तूंच्या विक्रीत 52 टक्क्यांची घट झाली आहे.

छोट्या शहरांमध्ये ऑनलाईन डिलिव्हरी फायद्याची नाही

ऑनलाईन डिलिव्हरी किती प्रमाणात भारतीय बाजारपेठेला पोखरते आहे?

टेक्नोपॅक रिटेल ॲडव्हायझरीचे भागीदार अंकुर बिसेन म्हणतात की किराना दुकानं, गल्लीतील दुकानं आणि मोठी डिपार्टमेंटल स्टोअर किंवा किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानांचा व्यवसाय आता धोक्यात आहे, यात कोणतीही शंका नाही.

ते म्हणतात, "सध्या ही फक्त तीन-चार शहरांमधील कहाणी आहे. ऑनलाईन डिलिव्हरी करणाऱ्यांची पूर्ण विक्री याच शहरांमधून होते."

विजेच्या वेगानं होत असलेल्या ऑनलाईन डिलिव्हरीमुळे जागतिक पातळीवरील ट्रेंड बदलला आहे. भारतात हे बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झालं आहे. कारण भारतात मोठ्या संख्येनं लोक शहरी भागांमध्ये राहत आहेत.

कमी भाडं असलेल्या 'डार्क स्टोअर्स' किंवा छोट्या दुकानांच्या माध्यमातून ही सेवा पुरवली जाते. दाटीवाटीच्या भागात सर्वसामान्यांसाठी ही दुकानं खुली नसतात. त्यांच्या माध्यमातून फक्त डिलिव्हरी केली जाते. यामध्ये अर्थव्यवस्थेत वाढ होते.

बिसेन म्हणतात की मागणीतील अनिश्चितता आणि छोट्या शहरांमधील विखुरलेली लोकसंख्या, यामुळे महानगरांमध्ये ऑनलाईन डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांना जरी फायदा होत असला तरी छोट्या शहरांमध्ये ती फारशी फायदेशीर नाही.

किरकोळ व्यापारावर होणार परिणाम

दीर्घकालावधीत ऑनलाईन डिलिव्हरीचा किरकोळ व्यापारावर परिणाम होईल, याबद्दल कोणतीही शंका नाही.

बेन अँड कंपनीला आशा आहे की 2030 पर्यंत ऑनलाईन डिलिव्हरीमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिकची वार्षिक वाढ होणार आहे.

'भौगोलिक क्षेत्र' विस्तारल्यामुळे ही वाढ होईल. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीनं चालणारा किरकोळ व्यापार अडचणीत आला आहे.

व्यापारी संघटना ऑनलाईन डिलिव्हरीला विरोध करतात. ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन आणि ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन, स्वत:ला भारतातील 1 कोटी 30 लाख किरकोळ विक्रेत्यांची प्रतिनिधी समजते. त्यांनी ऑनलाईन डिलिव्हरीवर बंदी घालण्यासाठी सरकारला अनेकवेळा विनंती केली आहे.

या व्यापारी संघटनांचा आरोप आहे की ऑनलाईन डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्या अब्जावधी डॉलर्सचा उपयोग करून मनमानीपणे वस्तूंच्या किमती ठरवत आहेत. तसंच त्या ग्राहकांना 'प्रचंड सूट' देऊन बाजारात स्पर्धाविरोधी काम करत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक दुकानांचं व्यापारी गणित बिघडलं आहे.

बीबीसीने अनेक किरकोळ विक्रेत्यांशी याबाबत संवाद साधला. त्यांनी ऑनलाईन डिलिव्हरीसंदर्भातील त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या.

बिसेन यांनादेखील वाटतं की ज्या भागात क्विक कॉमर्स कंपन्या काम करतात, तिथे मालाची विक्री करण्यासाठी याप्रकारच्या मार्गांचा अवलंब करतात.

बाजारपेठेच्या लोकशाहीकरणाचा दावा

स्विगी, झेप्टो आणि ब्लिंकिट याचं सध्या या बाजारपेठेवर वर्चस्व आहे. या आरोपांसंदर्भात त्यांनी बीबीसीच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत.

ऑनलाईन डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीच्या सूत्रानं बीबीसीला सांगितलं की व्यापारी सूट देत होते, ते सूट देत नाहीत.

त्यांचं असंदेखील म्हणणं आहे की 'मोठे व्यापारी विरुद्ध छोटे व्यापारी' या प्रश्नाच्या दरम्यान, ज्या लोकांसाठी बाजारात जाणं 'त्रासदायक' होतं, त्यांच्या समस्या सोडवण्याचं काम ऑनलाईन डिलिव्हरी करते आहे.

ते म्हणतात, 'तुम्ही अशा महिला आणि वृद्ध लोकांचा विचार करा, ज्यांना खड्डे आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्यांना तोंड द्यायचं नव्हतं. तुम्ही त्या छोट्या ब्रँडचाही विचार करा ज्यांना या दुकानांमध्ये स्थान मिळत नव्हतं. आम्ही बाजारपेठेचं लोकशाहीकरण केलं आहे.'

ग्राहकांना द्याव्या लागतील ऑनलाईन आणि ऑफलाईन, दोन्ही सुविधा

विश्लेषकांना वाटतं की विकासाचे टप्पे, उत्पन्नाचे स्तर आणि पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात भारताच्या व्यापक विविधतेचा अर्थ आहे की शेवटी किरकोळ विक्रीचे सर्व मॉडेल, छोटी दुकानं, संघटित मोठे किरकोळ विक्रेते आणि ऑनलाईन डिलिव्हरी व्यासपीठ सर्वांचं अस्तित्व एकसाथ राहील.

बिसेन म्हणतात की बाजारपेठ अशी नसते की 'विनर टेक्स इट ऑल.'

ते ई-कॉमर्सचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात की भारतात ई-कॉमर्स 2010 मध्ये आलं. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी तो धोक्याचा इशारा होता. मात्र इतक्या वर्षांनंतरदेखील भारतात फक्त 4 टक्के खरेदीच ऑनलाईन स्वरूपात होते.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की ऑनलाईन डिलिव्हरीमुळे निर्माण झालेला गोंधळ हा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी एक इशारा आहे की त्यांनी त्यांच्या मार्केटिंगमध्ये सुधारणा करावी. त्यांनी ग्राहकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही स्वरुपात खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

एका बटणावर क्लिक करून सामान मागवण्याबरोबर स्पर्धा करण्याचा अर्थ आहे की आता गल्लीतील दुकानांसाठी व्यापार करणं सोपं राहिलेलं नाही.

अनेक दशकांपासून ही दुकानं अस्तित्वात तर आहेत, मात्र त्यामध्ये कोणताही नवीन प्रयोग करण्यात आलेला नाही. झालाच असेल तर खूपच कमी प्रमाणात प्रयोग झाला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.