पुण्यातील 65 वस्त्या आणि 3,000 घरकाम कामगार महिला; तुटपुंज्या वेतनाचं 'हे' आहे धक्कादायक वास्तव

पुण्यातल्या 30 वर्षांच्या कल्याणी राठोड यांना दररोज 3-4 घरांमध्ये 4-5 तास काम केल्यानंतर महिन्याकाठी 4,500 - 5,000 रुपये मिळतात. गेली 8 वर्षे त्या घरकाम कामगार म्हणून काम करत आहेत.

त्यांचे पती गवंडी काम करतात. त्यासाठी दिवसाची मजुरी 800 ते 1000 रुपये असली तरी काम दररोज मिळतंच असं नाही.

"घरखर्च तर लय असतो. एक खर्च केला की, दुसरा राहूनच जातो. औषध-पाण्याला पैसे लागतात. गावाकडे सासू, सासऱ्यांना पैसे पाठवावे लागतात," असं त्या म्हणाल्या.

तीन मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करताना त्यांच्या तुटपुंज्या पगारातून त्यांना इतर कशावरच पुरेसा खर्च करता येत नाही.

त्यातच वाढणारी महागाई पाहता कधीकधी वीजबील भरायलाही पैसे उरत नाहीत. एक महिन्याची थकबाकी राहिली म्हणून मागच्याच महिन्यात त्यांच्या घराची वीज कापली गेली होती.

राजेंद्रनगरमधे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांतर्गत बांधलेल्या छोट्या घरात कल्याणी राहतात.

त्यांच्या शेजारपाजारी राहणाऱ्या बहुतेक घरकाम कामगार महिलांना कमी आर्थिक वेतनामुळे असेच अनुभव आल्याचं त्यांच्याशी बोलताना लक्षात आलं.

तुटपुंज्या वेतनाचं धक्कादायक सत्य

फक्त राजेंद्रनगरच नाही, तर पुणे शहरातल्या जवळपास सगळ्याच घरकाम कामगारांना पुरेसं वेतन मिळत नाही, हे पुणे विद्यापाठीच्या स्त्री अभ्यास केंद्राकडून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे.

जवळपास 61 टक्के महिलांना 5,000 रुपयांपेक्षाही कमी मासिक वेतन मिळत असल्याचं या सर्वेक्षणातून दिसून आलं. तर, 5 ते 10 हजार रूपये वेतन मिळणाऱ्यांची संख्या 35 टक्के आणि 10 ते 15 हजार रूपये वेतन मिळणाऱ्यांची संख्या फक्त 4 टक्के आहे.

सर्वेक्षणानुसार, घरकाम कामगार म्हणून काम करणाऱ्या एकाही महिलेला अनेक घरांमध्ये काम करूनही 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न मिळत नाही.

"घरकाम कामगारांना किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे मिळतात हे तर माहीत होतंच. मात्र, हे उत्पन्न अगदी तुटपुंजं म्हणावं इतकं कमी आहे, असं धक्कादायक सत्य या अभ्यासातून समोर येतं," असं स्त्री अभ्यास केंद्रातल्या प्राध्यापिका स्वाती देहाडराय म्हणाल्या.

घरकाम कामगारांच्या पिळवणुकीची दखल घेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला शोषणापासून संरक्षण कायदा करण्याचे आदेश यावर्षी जानेवारी महिन्यात दिले होते.

कोणाचं तरी 'घर' हेच कामाचं ठिकाण

'ग्लोबल फंड फॉर वुमन' या संस्थेच्या सहकार्यानं 2022 ते 2025 या काळात हा अभ्यास करण्यात आला होता. कोव्हिड-19 महासाथीनंतर घरकाम कामगारांच्या पगारी कामाच्या बदलत्या स्वरूपाचा अभ्यास करणं हे या प्रकल्पाचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं.

मात्र, या अभ्यासामागे फक्त कोव्हिडच्या परिणामांची नोंद ठेवण्यासोबतच स्त्रिया घराबाहेर जाऊन काम करतात तेव्हा त्याला श्रमाचा दर्जा मिळतो की नाही, यातली संदिग्धता शोधणं हाही हेतू असल्याचं स्वाती देहाडराय यांनी सांगितलं.

"पगारी घरकाम आणि असंघटीत क्षेत्रातील इतर काम यात सारखेपणा असला, तरी त्याची काही वेगळी वैशिष्ट्यही आहेत."

घराकामात कोणाचं तरी 'घर' हे या कामगारांच्या कामाचं ठिकाण असतं. ज्याला ऊबदार, घरची म्हणता येतील अशी आपुलकीची नाती त्यात येतात.

त्यामुळं त्यात मालक-नोकर हे नातं नीट स्पष्ट होत नाही. परिणामी त्यातली पिळवणूक ही नकळतपणे होत असते. त्याचं स्वरूप समजून घेणं हाही या अभ्यासामागचा दृष्टिकोन होता," असं स्त्री अभ्यास केंद्रातील प्राध्यापिका स्नेहा गोळे म्हणाल्या.

या सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीत घरकाम कामगारांच्या श्रमाची आणि त्या तुलनेत त्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पादनाची मोजदाद होईल, कामगारांची सामाजिक पार्श्वभूमी आणि जगताना येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट होतील, असे प्रश्न होते.

हे प्रश्न निश्चित करतानाही घरकाम कामगारांचा सल्ला घेण्यात आला होता. पुणे महानगर पालिका क्षेत्रातल्या 65 वस्त्यांमधल्या साधारण 3,000 घरकाम कामगार महिलांकडून ही प्रश्नावली भरून घेण्यात आली होती.

ती भरून घेण्यासाठीही पुणे जिल्हा घरकाम संघटनेच्या 35 महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं.

घरकाम कामगारांनीच सर्वेक्षण केल्यानं काय फरक पडला?

"प्रशिक्षणात संशोधन काय असतं, सर्वेक्षणाचं पद्धतीशास्त्र याची तोंडओळख करून देण्याबरोबरच प्रश्नावलीचा गुगल फॉर्म कसा भरायचा हेही शिकवलं होतं," असं स्वाती देहाडराय यांनी सांगितलं.

"घरकाम कामगारांनीच हे सर्वेक्षण केलं, तेव्हा त्यातले बारकावे त्यांना माहीत असल्यानं सर्वेक्षणात कमीत कमी चुका आणि विसंगती होत्या," असंही देहाडराय यांनी सांगितलं.

"शिवाय, प्रत्यक्ष कामातील त्यांना माहिती असल्याने सर्वेक्षणात वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीच्या आणि संघटनेचा भाग असलेल्या आणि नसलेल्याही महिला येतील याची काळजी त्यांनी घेतली."

त्यामुळे त्यांच्याकडून आलेल्या आकडेवारीवर विश्लेषणाचं काम करणंही विद्यापीठातील संशोधकांसाठी अधिक सोपं झालं.

काम आणि उत्पन्नातली तफावत

घरकाम कामगारांना केंद्र सरकारने किमान वेतन कायद्यात निश्चित केलेल्या वेतनापेक्षा फार कमी पैसे मिळतात, हा या सर्वेक्षणातला मुख्य निष्कर्ष होता.

पुणे शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये घरकामाला मिळणारा मोबदला आणि कामाचं स्वरूप हे दोन्ही वेगळं आहे "कुठल्या कामाला किती पैसे मिळणार आणि काय काम असणार हे कामगार कोणत्या भागात काम करतो त्यावर अवलंबून असतं, असं या सर्वेक्षणातून समोर येतं," असं देहाडराय सांगतात.

कोरेगाव पार्क परिसरात काम करणाऱ्या महिलांना सदाशिव पेठ किंवा सांगवी, बरमाशेल अशा इतर भागातल्या महिलांपेक्षा जास्तच पैसे मिळतात. पण कामाचं स्वरूपही त्या अर्थाने अतिशय किचकट, क्लिष्ट असतं.

म्हणजे, काचेची भांडी जास्त घासावी लागतात, पुसण्यासाठी फर्निचर, काचेच्या गोष्टी जास्त असतात, पार्ट्यांचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे जास्तीचं कामही पडतं.

थोडक्यात, इतर कामांसारखं तुम्ही काय काम करता यावरून घरकाम कामगारांचं वेतन ठरत नाही, तर काम देणाऱ्याला किती देणं शक्य आहे असं वाटतं, या गोष्टींवर ठरतं.

या महिलांवर त्यांच्या स्वतःच्या घरातलं घरकाम आणि पगारी घरकाम असा दुहेरी बोजा असतो असं सर्वेक्षणातून समोर येतं.

43 टक्के महिला दिवसातले 3 ते 4 तास आणि 22 टक्के महिला दिवसातले 5 ते 6 तास पगारी घरकामात घालवतात.

"त्या जेवढ्या घरांमध्ये काम करतात तिथले कामाचे तास आणि त्यांना मिळणारं उत्पन्न याचा ताळमेळ लावता येत नाही," असं प्राध्यापिका स्नेहा गोळे म्हणाल्या.

"अनेकदा महिलांना एकाच घरात, एकाच पद्धतीचं काम करण्यासाठी दररोज वेगवेगळा वेळ लागतो. कारण, कामातले बारकावे बदलतात. पण पगार तेवढाच असतो," असं त्यांनी सांगितलं.

"ठरवताना नेहमी केर, फरशी, धुणं, भांडी किंवा स्वयंपाक असं काम ठरवलेलं असतं. पण त्यात अनेक छोटी छोटी कामं मागं पुढे लावली जातात, जी काम देणाऱ्यानं आणि काम करणाऱ्यानंही गृहीत धरलेली असतात," त्या पुढे सांगतात.

थोडक्यात, कपडे धुतल्यावर वाळत टाकणं हा ठरवलेल्या कामाचा भाग असतो. पण दोरीवर वाळत घातलेले कपडे काढून ते घडी घालायलाही अनेकदा घरकाम कामगारांना सांगितलं जातं.

कोव्हिडनंतर काय बदललं?

जवळपास 90 टक्के महिलांना कोव्हिडच्या काळात 2 महिन्यांपर्यंत कामावर जाता आलं नाही, असं या सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे. त्यातल्या फक्त 40 टक्के महिलांना काम नसतानाही कामाचा पूर्ण मोबदला मिळाला.

तर, 21 टक्के महिलांना अर्धा पगार दिला गेला. जवळपास 39 टक्के महिलांनी कोव्हिडचा कठीण काळ पगाराशिवाय काढला.

या आर्थिक ओझ्यामुळे अनेकींना कर्ज काढावी लागल्याचंही या महिलांनी सांगितलं. सर्वेक्षणातल्या आकडेवारीनुसार, 70 टक्के महिलांनी कोव्हिड साथरोगात तग धरण्यासाठी कर्ज काढावी लागली आहेत.

कारण, कोव्हिडचा दीर्घ परिणाम म्हणून अनेकींची कामं कमी झाल्याचं किंवा आधीची कामं सोडून पुन्हा नव्याने कामं शोधावी लागल्याचं समोर आलं आहे.

"कोव्हिडच्या आधी महिला किती घरात काम करत होत्या आणि नंतर किती घरात काम करत होत्या असा एक प्रश्न सर्वेक्षणातून विचारला गेला होता. त्यातून जास्त घरात काम करणाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी झाली असल्याचं समोर येतं," देहाडराय सांगतात.

6 किंवा अधिक घरांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचा टक्का 29 वरून 15 वर आला आहे. म्हणजे कामाच्या संधी कमी झाल्या. त्याऐवजी, आता अधिक महिला फक्त 1 ते 3 घरांमध्ये काम करतात.

सुट्टी घेतल्यानंतर जवळपास अर्ध्या महिलांचा पगार कापला जातो, असंही सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे.

दिवाळी बोनस, पगारवाढ हे त्यांचं काम देणाऱ्या मालकाशी असलेलं नातं कसं आहे यावर आणि त्या त्या कामगाराची सौदेबाजीची ताकद किती आहे यावर ठरतं.

धोरणात्मक बदलांची गरज

शिवाय, घरकाम कामगार म्हणून काम करणाऱ्या महिलांमध्ये ओबीसी आणि वंचित समूहातील महिला जास्त असल्याचंही या सर्वेक्षणातून लक्षात आलं.

प्रत्येक 5 पैकी 1 महिला विधवा, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटीत आहेत. याचाच अर्थ कुटुंबाचं प्राथमिक उत्पन्न हे त्यांच्याच कमाईवर चालत असणार. या सगळ्या सामाजिक घटकांमुळे घरकाम कामगारांची हतबलताही वाढते.

"अनेकदा काम देणाऱ्यांना आपण महिलांना देतोय तेवढे जास्त पैसे सगळेच देतात, असं वाटत असतं. काम देणाऱ्यांचं सामाजिक वर्तुळही त्यांच्यासारखंच असतं.

"पण अभ्यास पाहिल्यावर घरकाम कामगार या सामाजिक उतरंडीत अतिशय हतबल असल्याचं पूर्ण चित्र समोर येतं," असं पुणे जिल्हा घरकाम संघटनेच्या अध्यक्षा किरण मोघे सांगतात.

फक्त घरकाम कामाच्या आधारावर आणि एवढ्या कमी उत्पन्नावर उत्कर्ष साधून गरिबीच्या चक्रातून बाहेर पडण्याची शक्यता नाहीशीच आहे, हेच या सर्वेक्षणातून दिसून येतं.

"आपल्या मुलीनं घरकाम करावं असं एकाही महिलेला वाटत नाही असंही सर्वेक्षण सांगतं. दुसरीकडे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाविषयीच्या वाढत्या अपेक्षा आणि महाग होत जाणारं शिक्षण याची सांगड घालायची असेल तर धोरणात्मक पातळीवर काही बदल होणं अत्यंत गरजेचं आहे," असं किरण मोघे पुढे म्हणाल्या.

राज्यव्यापी सर्वेक्षणाशी साध्यर्म

10 वर्षांपूर्वी आजारपणानं किडनी काढून टाकावी लागली, तरीही 52 वर्षांच्या संगीता केंद्रे घरकाम करणं सोडू शकलेल्या नाहीत.

फक्त आधीसारखं काम जमत नसल्यानं त्या ज्या घरात काम करायच्या तिथल्या सोसायट्यांचे रस्ते झाडणं, पार्किंग झाडणं, दवाखान्याच्या खोल्या पुसणं अशी कामं त्या करतात.

महिन्याला 5 हजार रुपयांत कोंढव्यातला एका सोसायटीचा रस्ता झाडण्यातच त्यांचे 4 ते 5 तास जातात. त्याच सोसायटीच्या वॉचमनसाठी बांधण्यात आलेल्या एका खोलीच्या घरात त्या त्यांच्या दोन मुलांसह राहतात.

पुणे विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणात त्याही सहभागी होत्या. कामाला लागणारे तास, त्याचं स्वरूप या तुलनेत मिळणारे कमी पैसे यांची सांगड घालताना घरखर्च कसा चालवायचा याचं कोडं त्यांना आजवर सुटलेलं नाही.

युथ फॉर युनिटी अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन (युवा) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातूनही राज्यांतल्या ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या 5,000 घरकाम कामगारांच्या हतबल स्थितीचं नेमकं असंच चित्र पुढे येतं.

राज्यभरातील घरकाम कामगारांचे सरासरी मासिक वेतन 8,928 रूपये असून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगारांना 10,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन मिळतं, असं युवाचा अहवाल सांगतो.

घरकाम कामगारांचे हक्क संरक्षित करणारा कायदा लवकरात लवकर यायला हवा हेच या दोन्ही सर्वेक्षणातून समोर येतं.

"सर्वात महत्त्वाचं, घरकाम कामगारांना कामगाराचा आणि त्यांच्या कामाला श्रमाचा दर्जा देण्याची गरज आहे," असं किरण मोघे म्हणतात.

सरकारच्या योजना

2008 ला महाराष्ट्र घरकामगार कल्याण मंडळ कायदा संमत झाला. त्याअंतर्गत घरकामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना प्रत्यक्षात 2011 मध्ये करण्यात आली. त्यातंर्गत घरकाम कामगार महिलांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिलं गेलं.

तसंच, घरकाम कामगारांसाठी प्रसुती रजेसाठी 2000 रूपये, अंत्यविधी खर्चासाठी 5000 रूपये अशा योजना राबवल्या गेल्या.

शिवाय, 2023 पासून सन्मान धन योजनेतंर्गत 55 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या घरकाम कामगार महिलांना 10,000 रुपये मिळतात. तर, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या भांडी योजनेत घरकाम करणाऱ्या महिलांचाही समावेश केला गेला आहे.

मुळातच कल्याणकारी मंडळांविषयी अजूनही अनेक घरकाम कामगार महिलांना फारशी माहिती नसल्याचं युथ फॉर युनिटी अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन (युवा) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर येतं.

त्यामुळं याचा लाभ पगारी घरकाम करणाऱ्या सर्वच महिलांना मिळतो असं नाही.

ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या 5000 घरकाम कामगारांची स्थिती हतबल असल्याचंच युवा संस्थेच्या सर्वेक्षण अहवालात सांगण्यात आलं आहे. सर्वेक्षणातल्या 57 टक्के महिलांनी मंडळाकडे कधी अर्ज केलेलाच नसल्याचं युवाचं सर्वेक्षण सांगतं.

सर्वेक्षणाच्या अहवालात असंही म्हटलंय की, या कल्याणकारी मंडळाचा दृष्टिकोन सामाजिक सुरक्षेपुरताच मर्यादीत राहिला आहे. कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती, कामाच्या अटी शर्ती, घरकाम कामगारांचे अधिकार यांचा विचार मंडळाकडून केला जात नाही.

याशिवाय, राज्यभरातील घरकाम कामगारांचे सरासरी मासिक वेतन 8,928 रूपये असून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगारांना 10,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन मिळतं, असं युवाचा अहवाल सांगतो.

त्यामुळेच, घरकाम कामगारांचे हक्क संरक्षित करणारा कायदा लवकरात लवकर यायला हवा हेच या दोन्ही सर्वेक्षणातून समोर येतं.

"सर्वात महत्त्वाचं, घरकाम कामगारांना कामगाराचा आणि त्यांच्या कामाला श्रमाचा दर्जा देण्याची गरज आहे," असं किरण मोघे सांगतात.

या विषयावर बीबीसीने तुकाराम मुंढे, विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

तसंच, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनाही प्रतिक्रिया देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून उत्तर मिळाल्यानंतर ते या बातमीत समाविष्ट करण्यात येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)