'टॉयलेटची मागणी केली तर कामावरुन काढण्याची भीती वाटते'; बांधकाम महिला कामगारांची व्यथा

दिल्ली...भारताच्या राजधानीचं हे शहर अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आहे. भारतात राहणाऱ्यांसाठी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि ऐतिहासिक सत्तेचं हे एक केंद्र आहे तर जगभरातील लोकांसाठी दिल्ली हीच भारताची खरी ओळख आहे.

मागच्या अनेक शतकांपासून भारताच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या या शहराच्या गर्भात दोन शहरं तयार झालीयत. एक शहर जे इथल्या रहिवाशांचं आहे आणि एक शहर बाहेरून इथे आलेल्या स्थलांतरितांचं.

'दिलवालों की दिल्ली'ला बनवण्यात अनेक हात झिजले आहेत. जगाला भुरळ घालणाऱ्या राजधानीचं सौंदर्य उभारताना मजुरांचा घाम झिरपत असतो.

विशेषतः महिलांचा जे या शहराच्या उभारणीत मूलभूत भूमिका बजावतात, पण ज्यांच्या समस्या फारशा चर्चेत येत नाहीत.

बांधकाम स्थळावर काम करणाऱ्या महिलांना शौचालय, पिण्याचं पाणी आणि आरोग्याच्या प्राथमिक सुविधाही नसतात. याची मागणी केल्यानं आपला रोजगारच तर हिरावला जाणार नाही ना, अशी भीतीदेखील असते. त्यांच्यासाठी रोजगार मिळवणं हेच सर्वात मोठं आव्हान असतं.

दिल्ली बिल्डिंग अँड ऑदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड (DBOCWWB)चे सदस्य थानेश्वर दयाल आदिगौर म्हणाले, "महिला बांधकाम कामगारांच्या शौचालयाबाबत असं म्हणता येईल की की बऱ्याच मोठमोठ्या प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी असल्यामुळे यासंदर्भातल्या तक्रारीच आमच्याकडे येत नाहीत. बांधकाम बोर्डाच्या कायद्यात महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय असायला हवं अशी तरतूद आहे पण बऱ्याच ठिकाणी ती सोय करण्याकडे बिल्डर आणि कंत्राटदारांचं लक्ष नसतं.

बऱ्याचदा महिलांसाठीच्या सुविधा उभ्या कराव्या लागतात म्हणून मग महिलांना कामच दिली जात नाहीत. दिल्ली वगळता आजूबाजूच्या शहरांमध्ये मोठ्या साईट्सवर शौचालयाची सुविधा असते. पण तिथे देखील स्वच्छतेचा प्रश्न आहे."

पोटाच्या खळगीपुढे बाकी सगळ्या गोष्टी दुय्यम ठरत जातात. ही त्यांच्या जगण्याची अस्वस्थ करणारी कहाणी आहे. त्यांच्या या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याचा हा प्रयत्न.

'काम करून घाम येतो त्यामुळे लघवीला जावंच लागत नाही'

देविकाकुमारी (बदललेलं नाव) कामाच्या शोधात नवऱ्यासोबत उत्तर प्रदेशहून दिल्लीला आल्या तेव्हापासून इथेच आहेत. सध्या त्यांचं कुटुंब उत्तर पश्चिम दिल्लीच्या बवाना भागात भाड्याच्या खोलीत राहतं. काही वर्षांपूर्वी कामाच्या ठिकाणी नवऱ्याचा अपघात झाला आणि या कुटुंबाची सगळी जबाबदारी देविकाकुमारींच्या खांद्यावर येऊन पडली.

त्या सांगतात, "मी 8 वर्षांपासून रोजंदारीवर मजुरीचं काम करतेय. मोठमोठ्या इमारती, रस्ते, नाले, उड्डाणपूल अशा ठिकाणी कामं केली. पण त्यातलं असं एखादंच ठिकाण असेल, जिथे शौचालयाची व्यवस्था होती.

"कामावर असताना लघवीला जाण्यासाठी मोठा खटाटोप करावा लागतो. कारण आसपास कुठे जाण्याचा पर्याय नसतो. मग लघवी लागू नये म्हणून मी पाणी पिणं टाळते. घामामुळे शरीरातील पाणी कमी होतं, जास्त लघवी लागत नाही. पण त्यामुळे जळजळ होते, पोटात कळ उठते," देविकाकुमारी सांगतात.

"पाळीच्या दिवसात तर आणखी जास्त त्रास होतो. कापडही बदलता येत नाही. म्हणून मी पाळीच्या दिवसात चादरीचं जाड कापड वापरते आणि घरी गेल्यानंतर ते बदलते. पण इतके तास एकच कापड असल्यामुळे जळजळ होते. तर कधी ओलसरपणामुळे घर्षण होऊन पुरळ येते, खाज सुटते. तेव्हा असहनीय होतं सगळं."

देविकाकुमारीसारख्या अनेक महिला विविध बांधकामांवर मजुरीचं काम करतात. पण, कामाच्या ठिकाणी या महिलांसाठी शौचालयाची व्यवस्था, काही घटना घडल्यास प्राथमिक उपचार किट, किंवा सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक अशी काही उपकरणं नसतात, असं त्यांच्या बोलण्यातून जाणवलं.

ठेकेदाराकडे या सगळ्या अडचणी बोलून दाखवल्या तर आपल्याला कामावरून काढून टाकेल अशी भीती अनेकींना वाटते, आणि म्हणूनच त्यांनी त्यांचं नाव जाहीर करायला नकार दिला.

बिहारच्या 34 वर्षीय रोशनी (बदलेले नाव) सांगत होत्या, "सकाळी 9 ला काम सुरू होतं ते संध्याकाळी साडेपाचपर्यंत चालतं. दुपारी 1 वाजता जेवायची सुट्टी होते. तोच एक तास असतो. शौचालय नसेल तर आडोशाची जागा शोधावी लागते, ती नसेल तर तसंच राहावं लागतं."

देविकाकुमारी आणि रोशनी या दोघींना एक-एक मुल आहे. दोघींचीही सिझर शस्त्रक्रिया करून प्रसूती करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुलगा झाल्यानंतर गर्भाशयात गाठ आढळून आल्याचं देविकाकुमारी म्हणाली. यावर उपचार सुरू असताना वारंवार लघवी लागायची, आताही तीच परिस्थिती आहे. पण कामाच्या ठिकाणी वारंवार लघवीला जाणं शक्य होत नाही, असं ती सांगत होती.

तुम्ही सार्वजनिक शौचालयाचा वापर का करत नाही? असा प्रश्न विचारला असता रोशनी म्हणाली, "तिथे एकवेळ लघवी करायचे 10 रुपये घेतात. बऱ्याचदा स्वच्छताही नसते, जीवाची घालमेल होते. आणि दिवसभरात दोन-तीनदा जायचं म्हटलं तर 20-30 रुपये जातात.

300 रुपयाच्या रोजीत 30 रुपये जाणंही मोठा खर्च वाटतो.

मी पाळीच्या दिवसात कापड वापरते. कारण सॅनिटरी पॅड घ्यायचं म्हटलं तर त्यात 40 रुपये जातात. हेच पैसे वाचले तर घरात दुसरं काही घेता येईल, हाच विचार डोक्यात सुरू असतो," रोशनीसारख्या बऱ्याच महिलांची ही स्थिती आहे.

इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा आजार मोठ्या प्रमाणात होतो. या अभ्यासात सहभागी झालेल्या एकूण महिलांपैकी 95.5 महिलांना हा संसर्ग झाला होता. यासोबतच ताप येणे, अंग दुखणे, हाडं ठिसूळ होणे असे आजारदेखील अनेकींना जडले होते.

मुंबईच्या सैफी हॉस्पिटलमध्ये युरॉलॉजिस्ट (मूत्ररोगतज्ज्ञ) म्हणून काम करणारे डॉ. मंगेश पाटील म्हणतात, "महिलांनी जास्तवेळ लघवी रोखून धरल्याने मूत्राशयात लघवी साठून राहते आणि त्यामुळे गंभीर संसर्गाचा धोका असतो.

असं सातत्याने घडलं तर महिलांच्या मूत्राशयाची क्षमता कमी होते. यावरचे उपचार खूप महाग असतात. त्यात मजुरी करणाऱ्या महिला त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे हा त्रास लवकर सांगत नाहीत. त्यामुळे संसर्गाच्या निदानाला उशीर होतो आणि मग त्यांच्या जीवाला देखील धोका निर्माण होऊ शकतो.

आधीच महिलांना मूत्रमार्गाचा संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक असते आणि मग अशा अस्वच्छ परिस्थितीत काम केल्यास संसर्ग होतो म्हणजे होतोच."

'एक दिवस आराम करायचा म्हटलं तर खायचं काय हा प्रश्न पडतो?'

महिला मजुरांना दिवसाला 300 ते 350 रुपये मजुरी मिळते. अनेक कामं कंत्राटी पद्धतीची असतात, त्यामुळे हा तात्पुरता रोजगार संपला की पुढच्या कामाची शाश्वती नसते.

नवरा आणि बायको दोघे मजुरी करत असतील तर दिवसाला 700-850 रुपये मिळतात. या पैशात घरचा दैनंदिन खर्च, मुलांचा खर्च, खोलीचं भाडं, वीजबिल आदि. हे सगळं करून काहीच उरत नाही. त्यामुळे सुट्टी, आराम, पर्यटन असे शब्द त्यांच्या आयुष्याचाच भाग नसल्याचं दिसून आलं.

एका महिलेने तिचं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "मी 20 वर्षाआधी हरियाणाहून दिल्लीत आले तेव्हापासून मजुरीचं काम करतेय. एकदा तब्येत बरी नव्हती म्हणून अर्धा दिवस सुटी घेतली होती तर त्याने पूर्ण दिवसाचेच पैसे कापले. त्यामुळे काही न बोललेलंचं बरं असं वाटतं. कामावरचा एक दिवस जरी बुडाला तर घरी खायचं काय, हा प्रश्न आ वासून उभा राहतो. 'सुट्टी'सारखी गोष्ट आमच्यासाठी नाहीच."

दिल्लीतील बांधकाम मजुरांसाठी दिल्ली बिल्डिंग अँड ऑदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेअर बोर्ड काम करतं. इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार आणि सेवाशर्तींचे नियमन) कायदा, 1996 नुसार कामगारांना आठवड्यातून एक सुट्टी देणं बंधनकारक आहे.

या कायद्यात बांधकाम कामगारांना नियमित वेतन, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, योग्य शौचालये, स्वतंत्र स्वयंपाकघर, अंघोळीसह तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था, पाळणाघरे, प्रथमोपचार किट, कॅन्टीन आणि सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वे कंत्राटदार किंवा कामावर ठेवणाऱ्यांनी द्यावीत अशी लेखी तरतूद केलेली आहे पण अनेक ठिकाणी हे सगळे नियम धाब्यावर बसवलेले दिसून येतात.

या कायद्यानुसार 10 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कोणत्याही बांधकामात त्यांनी ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. कामगारांना राज्य कल्याणकारी मंडळांकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे, ही नोंदणी केल्यानंतर त्यांना ओळखपत्र म्हणजेच लेबर कार्ड दिलं जातं.

पण आम्ही ज्या ज्या महिलांना भेटलो त्यापैकी बहुतांश जणींना लेबर कार्डमुळे मिळणाऱ्या सुविधांची माहितीच नव्हती. याउलट बांधकाम मजुरांच्या मुलांना मिळणाऱ्या सुविधा, लेबर कार्ड काढण्यासाठीची प्रक्रिया आणि अनेक अशा योजनांच्या फॉर्म्स साठी त्यांच्याकडून पैसे घेतले जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या महिला दिल्ली उभारतात. पण त्यांनी बांधलेल्या दिल्लीत त्यांनाच राहता येत नाही. शौचालय, पाणी, आरोग्य आणि सन्मान – ही मुलभूत हक्कांची मागणी आहे, पण अजूनही या मुलभूत गरजांकडे 'सुविधा' म्हणून पाहिलं जातं.

कामगार कल्याणासाठी बनवलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न गंभीर आहे.

'गरिबांची दिल्ली नाही साहेब, हात तुटलाय पण काहीच मिळालं नाही'

मदन लाल आणि प्रेमा देवी मागच्या पंधरा वर्षांपासून दिल्लीत मजुरी करतात. प्रेमा देवी बांधकाम मजूर आहेत तर मदन लाल मागच्या दहा वर्षांपासून एका हाताने जमेल आणि मिळेल ते काम करून कुटुंबाचं पोट भरतात. त्यांची मुलगी दहावीत शिकते. वायव्य दिल्लीच्या लेबर कोर्टात आम्ही त्यांना भेटलो.

आम्ही महिला कामगारांशी चर्चा करताना बाजूला उभे राहून मदन लाल बराच वेळ आमची चर्चा ऐकत होते. अखेर न राहवून ते म्हणाले, "साहेब महिलांना शौचालय नाही ते खरंच आहे पण आमचं काय? आम्हालाही काहीच मिळत नाही."

मदन लाल यांच्या डाव्या हाताची तीन बोटं गायब होती. उरलेलं एक बोट तुटलं होतं आणि अंगठा मात्र शाबूत होता.

ते म्हणाले, "2016 मध्ये माझा एका कंपनीत काम करताना अपघात झाला. मालकाने सुरुवातीच्या उपचारांचा खर्च केला आणि हात वर केले. आता एका हाताने जमेल तसं काम करतो. 2016 पासून या कोर्टात चकरा मारतोय आजवर एक रुपयाची मदत मिळाली नाही.

माझं बांधकामाचं काम बंद झालं तेव्हापासून माझी बायको काम करते. आम्हा पुरुषांचं भागून जातं पण माझी बायको दिवस दिवस भर लघवीला जाऊ शकत नाही. दोन हात होते तेव्हा मोठं मोठ्या इमारती उभारल्या पण आता एका हाताने तिघांचं पोट कसं भरू? त्यामुळे मग शौचालय, आरोग्य असले प्रश्न कुचकामी वाटतात, जीव वाचवण्याची लढाई मोठी आहे."

मदन लाल यांच्या पत्नी प्रेमा देवी सांगतात, "मला बांधकाम येत नाही. त्यामुळे मग ओझं उचलायची, मजुरांसाठी स्वयंपाक बनवण्याची दुय्यम कामं मिळतात. पुरुषांपेक्षा पगारही कमीच मिळतो. बांधकामाच्या ठिकाणी शौचालय नसतं त्यामुळं झुडूप असेल तर झुडपात जावं लागतं नाहीतर तशीच पोटात कळ घेऊन तासन्तास काम करावं लागतं. एखादा दिवस सुट्टी घेतली की मालक पैसे कापतो."

आमची घाण आम्हालाच स्वच्छ करावी लागते, आमचं कुणीच ऐकत नाही

1998 पासून मिस्रीचं काम करणाऱ्या राम खिलारी यांना मदन आणि प्रेमा यांच्यापेक्षा थोडे जास्त पैसे मिळतात. बरीच वर्षं हे काम करत असल्यामुळे आता त्यांच्या काही कंत्राटदारांशी ओळखी झाल्या आहेत.

त्यांनी सांगितलं, "काही कंत्राटदार फायबरची तात्पुरती शौचालय उभी करतात. पण ती स्वच्छ होत नाहीत. काम करताना पोटात कळ आलीच तर नाका-तोंडाला बांधून त्या शौचालयात जावं लागतं. माझी पत्नी देखील इथे काम करते. तिला माझ्यापेक्षा कमी पैसे मिळतात कारण तिला बांधकाम येत नाही. कधी कधी बांधकामाच्या ठिकाणी शौचालय नसेल तर सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करतो पण आता दिल्लीचा ज्या ठिकाणी विस्तार होतो आहे तिथे अशी शौचालयं नाहीत."

दिल्लीतील सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती

दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेन्ट बोर्ड (DUSIB)कडे दिल्लीत सार्वजनिक शौचालयाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे.

दिल्लीत सुमारे 2 हजार 985 सार्वजनिक शौचालयं आहेत. यापैकी झोपडपट्ट्यांमध्ये एकूण 660 जन सुविधा केंद्र आहेत त्यामध्ये सुमारे 22,000 टॉयलेट सीट्स आहेत.

सध्या दिल्लीत 60 हजार सीट्स गरजेच्या असल्याचं अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर कबूल केलं.

प्रजा फाऊंडेशन या संस्थेच्या 2020च्या अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार दिल्लीत राहणाऱ्या 3 हजार 982 पुरुष आणि 9 हजार 630 महिलांसाठी एक सार्वजनिक शौचालय आहे.

स्वच्छ भारत मिशनच्या शहरी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (2017) भारतात प्रत्येक 100 ते 400 पुरुष आणि 100 ते 200 महिलांसाठी एका शौचालयाची गरज आहे.

दिल्लीत सुमारे 3 हजार 250 सार्वजनिक शौचालयं आहेत, त्यापैकी 2,257 पुरुषांसाठी, तर फक्त 810 शौचालयं महिलांसाठी आहेत.

कामगारांसाठी काम करणाऱ्या काही तरुण अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, आमचं काम सुविधा देणं आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी कंत्राटदार नियमांची अंमलबाजवणी करतो की नाही हे बघणं देखील गरजेचं आहे. या कामगारांचे हाल पाहवत नाहीत पण आमचे हात बांधलेले असतात. काय करणार?

फक्त दिल्लीच नाही तर मुंबई, बंगळुरू, पुणे, कोलकत्ता अशा शहरांमध्ये बांधकाम मजूर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची कमीअधिक प्रमाणात सारखीच परिस्थिती असल्याचं वेगवेगळे अहवाल आणि आकडेवारीवरून दिसून येतं.

'सरकारने आमचाही विचार करावा'

शहरांच्या आधुनिकीकरणात, झगमगाटामागे ज्यांचे हात दिवसरात्र राबतात, त्यांच्यासाठी सरकार योजनांच्या नावाचं नुसतं गाजर दाखवत असल्याची भावना या श्रमिकांनी व्यक्त केली.

दिल्लीप्रमाणेच देशातील विविध महानगरात आपलं घर-दार, गाव, राज्य सोडून दिल्लीत पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या हजारो लोकांची हीच स्थिती आहे. काहींनी आपल्या आयुष्याची 20-30 वर्षं या महानगराच्या सेवेत वाहून दिली. मात्र, त्यांची झोळी अजूनही रिकामीच आहे.

श्रमिकांच्या कल्याणासाठी या ना त्या सरकारी योजनांचा पाढा नेहमी वाचला जातो. मात्र, गरजवंतांपर्यंत त्या पोहोचतात का? हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. शासनाने निदान आमच्या मूलभूत गरजांकडे तरी दुर्लक्ष करू नये. आमचाही विचार करावा, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

दिल्ली बिल्डिंग अँड ऑदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड (DBOCWWB)चे सदस्य थानेश्वर दयाल आदिगौर म्हणाले, "नियमांचा अभ्यास केला तर असं लक्षात येईल की 80 टक्के नियम ही बांधकाम साईट्सवर कोणत्या सुविधा असाव्यात, तिथे कसं वातावरण असावं याबाबतचे आहेत. त्यांच्या कल्याणासाठीच्या योजना आणि इतर सुविधांच्या बाबतीत 20 टक्के नियम आहेत. पण नियम असले तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होतेच असं नाही."

केवळ दिल्लीच नाही तर भारतातल्या मोठमोठ्या महानगरांमध्ये देखील बांधकाम मजुरांची परिस्थिती अशीच आहे. त्यामुळे स्थानिक सरकार आणि अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन कारवाई करण्याची गरज असल्याचं दयालगौर म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.