'30 रुपये रोजाने काम करणाऱ्यांना 70 हजार पगार मिळणार'; 580 सफाई कामगारांच्या पर्मनंट होण्याची कहाणी
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, आशय येडगे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
"समाजाच्या एका भागाला स्वच्छ परिसर पुरवण्यासाठी समाजातल्याच दुसऱ्या भागावर अन्याय करायचा अशी समाजव्यवस्था असू शकत नाही," मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांनी 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी केलेलं हे विधान.
मुंबई शहर रोज स्वच्छ करण्यासाठी राबणाऱ्या 580 सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी (पर्मनंट) नोकरी देण्याचे आदेश देताना ते असं म्हणाले होते.
अडीच दशकांपेक्षा जास्त काळ सुरू असलेली सफाई कर्मचाऱ्यांची लढाई आता उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशानंतर संपली असं वाटत होतं.
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई महापालिकेने सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं.
त्यानंतरही 1996 पासून स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणारे 580 सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने हार मानली नाही. अखेर 3 मार्च 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश एहसानुद्दिन अमानुल्लाह आणि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या 580 सफाई कर्मचाऱ्यांना 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीत समाविष्ट करून घेण्याचा आदेश दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सुमारे 25 वर्षं चाललेला हा लढा यशस्वी झाला असला तरी, शहरं स्वच्छ ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी निभावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना मुळात हा संघर्ष का करावा लागला? सध्या त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती कशी आहे? सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे? याच प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न आपण या बातमीच्या माध्यमातून करणार आहोत.
'पिण्याचं पाणी मिळावं म्हणून संघर्ष केला, अखेर विजय'
मुंबईतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "मागची 28 वर्षं आम्ही संघर्ष करत आहोत. सुरुवातीला त्यांना प्यायला पाणी मिळावं म्हणून संघर्ष केला. तिथून सुरु झालेला प्रवास अखेर सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालापर्यंत येऊन पोहोचला आहे."
1996 पासून हे कामगार मुंबई स्वच्छ करण्याचं काम करतात. मात्र तरीही त्यांना त्यावेळी कसलेच कामगार कायदे लागू नव्हते असं रानडे सांगतात.
"हे कामगार मुंबई महापालिकेत कंत्राटी कामगार म्हणून दाखवले गेले होते. मात्र कंत्राटी कामगार म्हणून सुद्धा त्यांना जे अधिकार मिळतात ते त्यांना मिळू नयेत आणि ते कधीच पर्मनंट होऊ नयेत अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे हे कंत्राटी कामगार नसून स्वयंसेवक आहेत असं कागदोपत्री नोंदवण्यात आलं होतं."
"प्रत्येक कायद्यातून पळवाट काढण्याकरता वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या होत्या. या कामगारांना मिळणाऱ्या पैशाला पगार न म्हणता मानधन (हॉनररियम) म्हटलं जायचं. कंत्राटी कामगार कायदे लागू होऊ नयेत म्हणून एका कंत्राटदाराकडे 18च कामगारांची नोंद केली जायची. कारण 20 पेक्षा जास्त कामगारांची नोंद असेल तर त्यांना पीएफ, किमान वेतन आणि इतर सुविधा द्याव्या लागतात."
"कागदोपत्री कंत्राटदारांना कंत्राटदार न म्हणता स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) म्हटलं जायचं. त्यामुळे कागदावर हे सफाई कामगार कर्मचारी नव्हते, तर निव्वळ स्वयंसेवक होते. म्हणून असा युक्तिवाद केला जायचा की, हे सगळे लोक स्वयंसेवक म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांना पगार न देता निव्वळ मानधन देत आहोत."
फोटो स्रोत, Getty Images
अधिकृत कामगार म्हणून कुठेच नोंद नसल्याने कामगार कायदे लागू व्हायचे नाहीत. त्यातून मिळणारे हक्क आणि अधिकार यापासून हे सगळे कामगार वंचित होते. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने हे सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग वापरले.
याबाबत बोलताना रानडे म्हणाले, "या कमर्चाऱ्यांना पगाराची पावती (पेस्लीप) मिळत नव्हती. त्यांचं कसलंही हजेरी कार्ड नव्हतं. त्यांना कोणतेही कामगार कायदे लागू केलेले नव्हते. त्यांना प्यायला पाणी, हँडग्लोव्ह, मास्क, रेनकोट काहीही दिलं जायचं नाही."
"त्यामुळे आम्ही या कामगारांना आधी प्यायला पाणी मिळावं म्हणून संघर्ष केला. आम्ही काहीही मागणी केली की, पालिका म्हणायची हे आमचे कामगार नाहीत. हे स्वतःहून स्वयंसेवक म्हणून काम करतात आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून आम्ही त्यांना काही मानधन देतो."
"1997मध्ये आम्ही या कर्मचाऱ्यांना संघटित केलं. 15 ऑगस्ट 1999 रोजी आम्ही सफाई कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री ज्या झेंड्याला सलामी देतात त्याच झेंड्याला सलामी द्यायला घेऊन गेलो. आमची मागणी ही होती की, किमान यादिवशी तरी या कामगारांना सुट्टी मिळाली पाहिजे."
"अशापद्धतीने आम्ही एक-एक मागण्या लावून धरल्या. त्याकाळी आम्हाला 365 दिवस काम करावं लागायचं, आम्हाला एकही सुटी दिली जायची नाही. कामगार आयुक्तांकडे आम्हाला आठवड्याला एक सुटी मिळावी अशी मागणी केली."
"आता जर कामगारांना सुट्ट्या द्यायच्या असतील, तर त्यांना नवीन कामगार लागणार होते. त्यामुळे त्यांना त्यावेळी प्रत्येक 18 कामगारांमागे तीन नवीन कामगार घ्यावे लागले. त्यामुळे मग प्रत्येक कंत्राटदाराकडे काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या 21वर गेली आणि त्यांना सगळे कामगार कायदे लागू झाले."
'30 ते 40 रुपये रोजाने काम करणाऱ्यांना 70 हजार पगार'
मुंबईत सफाईचं काम करणारे दादाराव पटेकर म्हणाले, "आम्ही कामाला लागलो तेव्हा दिवसाला 30-40 रुपये मिळायचे. त्या पैशात माझ्या कुटुंबाला जगवणं खूप अवघड होतं. हातावरचं पोट घेऊन शहरात आलेल्या आमच्यासारख्या दलितांना हातात झाडू घेण्यावाचून पर्याय नव्हता. कारण नोकरीसाठी लागणारं शिक्षण आणि संपर्क आमच्याकडे कधीच नव्हते."
"आम्ही मागची 30 वर्षं तसंच काम करत राहिलो. कधी प्यायला पाणी द्या म्हणून, कधी कचऱ्यात काम करताना लागणारे हातमोजे द्या म्हणून, कधी सहा-सहा महिने खोळंबलेला पगार द्या म्हणून आंदोलनं करावी लागली. पण आम्ही हार मानली नाही."
पटेकर पुढे म्हणाले, "शहरं स्वच्छ करणारे सगळे कामगार दलित आहेत. त्यांना सामाजिक सन्मान तर सोडाच, पण माणूस म्हणून देखील नीट वागणूक दिली जात नाही. आम्ही गटारं स्वच्छ करतो, रस्ते झाडतो पण लोकांच्या मनात आमच्याविषयी कचराच असतो. मात्र, हे काम केल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून आम्ही संघर्ष करत राहिलो आणि अखेर विजयी झाली."
मिलिंद रानडे यांनी सांगितलं, "कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने 2017 मध्ये औद्योगिक लवादात याचिका दाखल करून या कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली. लवादाने 240 दिवसांपेक्षा अधिक काम केलेल्या कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले."
"या सर्व कामगारांना मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नाही, तर या सफाई कामगारांना सन 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यास सांगितले."
"या कामगारांना 1998 ते 2006 पर्यंत राष्ट्रीय वेतनवाढ आयोगानुसार वेतनवाढ देत सुधारित पगारानुसार आजपर्यंतचे किमान वेतन आणि पालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे कधीकाळी 50 ते 60 रुपये रोजावर राबलेल्या या सफाई कामगारांना आता 70 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळेल."
फोटो स्रोत, Facebook/Kachra Vahatuk Shramik Sangh
या खटल्यात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि त्यांच्या टीमने सफाई कामगारांची बाजू मांडली. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका रद्द केली आणि 580 कामगारांना 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पालिकेच्या सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा आदेश कायम केला आहे.
सर्व कामगारांना 1998 ते 2006 पर्यंत त्यांच्या वेतनात 8 नोशनल (Notional) वेतनवाढी देऊन तयार होणाऱ्या सुधारित पगारावर दि. 13 ऑक्टोबर 2006 पासून ते आजपर्यंतची किमान वेतन आणि महापालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी आणि सर्व कामगारांना 1998 पासून पालिकेचे कायम कामगार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
