कधी काळी त्यांच्यावरही झाला होता घरगुती हिंसाचार, आज सत्तरीतही करतात हिंसाचार पीडित महिलांना मदत

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय सांगत होते, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आपण शिकलं पाहिजे, संघटित झालं पाहिजे आणि जोरात संघर्ष केला पाहिजे. तरच, आपलं काम व्हतंय. लढल्याशिवाय चालत न्हाई ओ महिलांच्या प्रश्नावर."

अंगावर सुरकुत्या पडलेल्या, सत्तर वर्षांच्या अक्काताई तेली हे सांगत असताना त्यांच्या आवाजात एक धार होती - अनुभवाची, संघर्षाची आणि आत्मविश्वासाची.

गेल्या तीन दशकांपासून या आजी ग्रामीण महिलांना कोर्टातली लढाई लढायला मदत करत आहेत. कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातील घरगुती आणि लैंगिक हिंसाचाराने पीडित महिलांना अक्काताई न्याय मिळवून देण्यासाठी खंबीरपणे साथ देत आहेत.

"मला लिहायला-वाचायला येत नाही, पण पोलीस स्टेशनात जाऊन केस कशी दाखल करायची, आणि कोर्टात कसं लढायचं, हे सगळं मी अनुभवातून शिकलीय," असं त्या ठामपणे सांगतात.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ शहरातून घालवड गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत अक्काताईंचं साधंसं घर आहे.

आठवड्यातून 2-3 दिवसतरी अक्काताई जयसिंगपूरच्या सत्र न्यायालयात जातात.

कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता या आजी पीडित महिलांना मदत करतात. पण, हे सगळं करण्यामागे त्यांची स्वत:ची एक संघर्षात्मक कहाणी आहे.

लहानपणी, पहिलीत गेल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांच्या आईचं निधन झालं.

खेळण्या-बागडण्याच्या वयातच घराची जबाबदारी चिमुकल्या अक्काताईंवर आली. भावासोबत मिळून स्वयंपाक करणं, धुणीभांडी करणं या सगळ्या गोष्टी त्यांनी लहान वयातच शिकल्या.

अक्काताईंची पहिली लढाई

अवघ्या नवव्या वर्षीच अक्काताईंचं लग्न लावून दिलं, तेही त्यांच्या पेक्षा अनेक वर्षांनी मोठ्या आणि दारूच्या आहारी गेलेल्या महादेवसोबत.

नवरा घरात मारहाण करायचा. तरीही अक्काताईंनी मुलाबाळांसाठी अनेक वर्षं तो जाच सहन केला.

दोन मुलींच्या जन्मानंतर नवऱ्याचा मृत्यू झाला, आणि त्यानंतर सासरच्या लोकांनी त्यांना घराबाहेर काढलं.

पण अक्काताईंना माहिती होतं की, कायद्याने नवऱ्याच्या संपत्तीवर पत्नीचा हक्क असतो.

हाच हक्क मिळवण्यासाठी अक्काताई पहिल्यांदा कोर्टाची पायरी चढल्या.

अक्काताईंच्या सासरच्या लोकांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, "ही महादेवची बायकोच नाही." पण अक्काताई मागे हटल्या नाहीत.

कोर्टात आरडा-ओरडा करून किंवा भावनिक आवाहन करून काही होत नाही. तिथं पुरावेच बोलतात, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक होतं.

म्हणूनच त्यांनी रेशनकार्डावरचं नवरा-बायकोचं नाव, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आणि कुटुंब नियोजनाच्या ऑपरेशनवेळी महादेवने सरकारी दवाखान्यात 'पती' म्हणून दिलेला अंगठा असलेलं रजिस्टर—असे सगळे पुरावे कोर्टात सादर केले.

शेवटी कोर्टाने अक्काताईंच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांना सासरकडील पावणे दोन एकर जमिनीचा ताबा मिळाला.

आज त्या जमिनीवर अक्काताईंनी ऊस लावला आहे.

'तीन पैकी एका महिलेला होतो घरगुती हिंसेचा त्रास'

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, जगभरात प्रत्येक तीन महिलांपैकी एक महिलेला आयुष्यात कधीतरी घरगुती किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.

भारताचा विचार केला तर इथे विवाहित महिलांना सर्वाधिक त्रास हा त्यांच्या स्वतःच्या पतीकडून किंवा सासरच्या कुटुंबाकडून झाल्याचं समोर आलं आहे.

गावाकडच्या बायकांना होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराचं सासरच्यांना तर नाहीच, पण कधी कधी माहेरच्यांनाही काही सोयरसुतक नसतं. बाईमाणसाला सतत गप्प बसवणारा समाज, ढिसाळ पोलीस यंत्रणा, आणि कोर्ट-कचेरीचा गुंता. या सगळ्यात ग्रामीण भारतातील घरगुती आणि लैंगिक हिंसाचारग्रस्त बायका अक्षरशः गुदमरुन जातात, असं जाणकार सांगतात.

पण अशा परिस्थितीतही अक्काताईंनी हार मानली नाही.

तीस वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांना स्वतःच्या हक्कासाठी न्यायाची लढाई लढावी लागली, तेव्हा पोलीस स्टेशन काय असतं, कोर्टात काय करायचं, याची त्यांना काहीच माहिती नव्हती. पण आता त्यांना या सगळ्या प्रक्रियेतील खडा न खडा माहिती आहे.

"माझ्यासारख्या इतर महिलांना हा मार्ग थोडा सोपा व्हावा, म्हणून मी ही जनसेवा करतेय," असं आजी सांगतात.

आजी नेमकं काय काम करतात?

अनेक वर्षं कोर्टात ये-जा केल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वकील समुदायही या आजींना चांगलंच ओळखू लागला आहे.

या न्यायालयाजवळ ॲडव्होकेट अमोल मदने यांचं ऑफिस आहे. अक्काताई आल्याचं कळताच त्यांनी इतर पक्षकारांना थोडा वेळ बाहेर थांबण्याची विनंती केली आणि आजींना तत्काळ वेळ दिला.

आजी त्यांच्या ऑफिसात आल्या की, त्या कायद्याच्या एका जाणकारासारख्या ॲडव्होकेट मदने यांच्याशी संवाद साधत असतात.

त्या शिक्षित नाहीयेत पण त्यांना कोर्ट कचेरीचं खूप ज्ञान आहे. वकिलांबरोबर कसं बोलायचं, कसं डील करायचं. आपलं काम वकिलांकडून कसं करून घ्यायचं याचं त्यांना पूर्ण ज्ञान आहे, असं ॲडव्होकेट मदने यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

"ज्यांच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार झालाय, अशा महिला त्यांच्याकडे येतात; किंवा जमिनी दिराने किंवा सासऱ्याने हडपल्या आहेत, किंवा इतर समस्यांमुळे त्यांना कोर्टात यावं लागतं. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाहीये, त्यांना सरकारी वकील नेमून देणे, यातल्या प्रक्रियेची माहिती असल्याने त्या पुढाकार घेऊन काम करतात. त्यांना कागदपत्र पुरवतात," असंही मदने सांगतात.

ते पुढं म्हणाले, "एवढंच नाही, तर पक्षकाराला घेऊन सरकारी वकिलाकडे त्या जातात. वकिलांकडून अनेक महिलांची भरपूर कामं करून घेतली. माझ्यामते आजपर्यंत त्यांनी किमान शंभर ते दीडशे खटल्यांध्ये असे काम नक्कीच केले असेल."

दरम्यान, आम्ही कोर्टाच्या लढाईत अक्काताईंची मदत झालेल्या काही महिलांशी संपर्क साधला. सध्या त्यांचे खटले कोर्टात सुरू असल्यामुळे त्यांनी निनावी प्रतिक्रिया दिली.

त्या म्हणाल्या, "पोलीस स्टेशनात केस रजिस्टर करणं, कोर्टात केस दाखल करणं, या प्रत्येक टप्प्यावर आजींची पावलापावली मदत झाली. आम्ही याआधी कधी पोलीस स्टेशनात गेलो नव्हतो, ना कोर्ट-कचेरी पाहिली होती. पण सासरच्या जाचाला कंटाळून शेवटी हे पाऊल उचलावं लागलं."

आजींची पोलीस स्टेशन आणि कोर्टातील चांगली ओळख आहे, त्याचाही आम्हाला मोठा फायदा झाला, असंही त्यांनी नमूद केलं.

दुसरीकडे, अक्काताईंनी आजवर चुकीच्या व्यक्तीसाठी पोलिसांत किंवा सरकारी वकिलांकडे कधीही मदत मागितली नाही, त्यामुळे त्यांना पोलीस स्टेशन आणि जयसिंगपूरमधील वकील समुदायात आदराने पाहिलं जातं.

'कायद्याबाबत मी कुणाला ऐकत नाही'

केवळ सहा महिने पहिलीच्या वर्गात गेलेल्या या आजींनी पोलीस, कोर्ट-कचेरीची इत्यंभूत माहिती कशी मिळवली?

यावर अक्काताई म्हणाल्या, "बार असोसिएशनच्या ऑफिसात, पोलीस स्टेशनमध्ये बसायचं. वकील आणि पोलीस काय चर्चा करतात, ते ऐकून अनुभव घ्यायचा. आधी अर्ज टाईप करून घ्यायचा मग आपण पुढं जायाचं. जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायचं, Dy. S.P. (सहायक पोलीस अधीक्षक) द्यायचं, पोलीस स्टेशनला द्यायचं. तिथं मिटलं तर ठीक, नाहीतर त्यासनी सरकारी वकील घालून द्यायचं. महिलांसाठी सरकारी वकील फुकट मिळतात. फक्त टाइपिंगचे पैसे द्यावे लागतात. कायद्याच्या बाबतीत मी कुणाला ऐकत नाही."

ग्रामीण महाराष्ट्रात महिलांना केवळ घरगुती हिंसाचार किंवा लैंगिक छळाचा सामना करावा लागत नाही, तर अशा प्रकरणात त्यांचा कधीकधी जीवही घेतल्याचं आजींनी उदाहरणासहित सांगितलं.

असाच एक प्रसंग सांगताना आजी म्हणाल्या, "एका मुलीला सासरचे नांदवत नव्हते. तिला आईबाप नव्हते. फक्त भाऊ होता. म्हणून मी तिला पोलीस स्टेशनमध्ये आणि कोर्टात मदत केली. शेवटी हे प्रकरण सोडचिठ्ठीवर (घटस्फोट) आले. आम्ही जेव्हा पोटगीची मागणी केली तेव्हा सासरचे मागे हटले. पोरीला नांदवायचं ठरवलं.

"पण जेव्हा ती पोरगी माहेरी आली, तेव्हा सासरच्या लोकांनी येऊन तिला त्यांच्याच विहिरीत ढकलून दिलं. मला पोरीच्या मामांचा फोन आला. मी तिथं गेले. पोलिसांना सांगितलं की या मुलीचं सोडचिठ्ठीचं प्रकरण एक महिन्यापूर्वीच मिटलंय. पण पोटगी द्यावी लागेल म्हणून तिच्या माहेरी येऊन तिची हत्या केलीय. मी सासरच्या लोकांविरोधात पोलिसांच्या मदतीने कोर्टात गेले आणि तिथे त्यांना शिक्षा झाली."

2024च्या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टच्या कायदा नियम निर्देशांक अहवालानुसार भारतीय न्यायव्यवस्थेचा 142 देशांमध्ये 79 व्या क्रमांक लागतो. सध्या देशात जवळजवळ 5 कोटींहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत.

भारत सरकारच्या 2022 NCRB मधील आकडेवारीनुसार, महिलांविरोधातील नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपैकी 31 टक्के गुन्हे हे "पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून केलेली क्रूरता" या श्रेणीत मोडतात.

शिक्षणाचा अभाव असल्याने ग्रामीण भारतात हा प्रश्न आणखी गंभीर होतो.

"अडाणी लोकास्नी कोर्टातलं काही कळत नाही. शिकलेले नसल्यानं कुठं जायाचं, काय करायाचं कळत नाही. ते फक्त वकिलाला पैसे देतात. मग काही वकील पण भरमसाठ पैसे मागतात. तर काही जण कागदपत्रे घेतात आणि पैसे दिल्याशिवाय माघारी करत नाही.

"तेव्हा मी अशा वकिलांची बार असोशिएशनकडे तक्रार करायला हयगय करत नाही. आम्ही तक्रार केली, तर त्या वकिलाची सनद जाऊ शकते. त्यांचं कोर्टात येणं बंद होऊ शकतं," असं आजी ठामपणे सांगत होत्या.

दुसऱ्या बाजूला, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत अक्काताईंनी खंत व्यक्त केली.

त्या म्हणाल्या, "केस खरी असली तर मी शेवटपर्यंत भांडते (लढते) सोडत नाही, त्यासनी. पण केसमध्ये काही खोटं असलं तर, त्यांची (सासरच्या लोकांची) पंचाईत करत नाही. काय काय महिलांना खोटं बोलायची सवय असते."

काही महिलांनी नवरा आणि सासरच्यांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्या विरोधात खोटी तक्रार दाखल केल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. मात्र, अशा घटना फारच क्वचित घडतात, असंही आजी म्हणाल्या.

दरम्यान, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 यांच्या दुरुपयोगाबाबत फेब्रुवारी 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सांगितलं की, महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली तयार करण्यात आलेले हे कायदे पुरुषांविरुद्ध भेदभाव करणारे ठरत आहेत. या कायद्यांच्या आडून पुरुषांविरोधात खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत, असा त्यांचा दावा होता.

मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या याचिका फेटाळल्या. "कायद्यात बदल करायचा असेल किंवा नवीन कायदा करायचा असेल, तर ती बाब संसदेसमोर मांडावी," असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

'रात्री सोबत खुरपं आणि विळा ठेवायचे'

कोर्ट - कचेरीचं काम करत असल्याने आजींना अनेकदा धमक्यांचाही सामना करावा लागला. तर कधीकधी हल्ले पण झाल्याचं त्या सांगतात.

"रात्री दोन-दोन वाजता इथं गुंड लोक हाणामारी करायला येत होती. तर मी हातात खुरपं आणि विळाच घेऊन रात्रभर शेतातून हिंडत होतो. ते सगळे पैशे खाऊन दारू पिऊन यायचे. मला लोकांनी लय त्रास दिलाय. आता मला मरणाच्या दारात बसल्यावाणी झालंय. ह्या टेन्शनमुळे एवढी शुगर-बीपी वाढू लागलीय," हे सांगत असताना आजींच्या बोलण्यात राग आणि हतबलता दोन्हीही दिसत होती.

पीडित महिलांना मदत केल्यामुळे गावगुंडांनी केलेल्या हल्ल्यात त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. त्यामुळे महिनाभर दवाखान्यात ॲडमिट व्हावं लागल्याचं अक्काताई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

दरम्यान, गुन्ह्यांची नोंद जरी ताबडतोब झाली तरी, भारतात न्याय प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने पीडित महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आधाराची सर्वात जास्त गरज असते. अशा प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी महिलांनी संघटित व्हायला पाहिजे, असं अक्काताई ठणकावून सांगतात.

त्या म्हणाल्या, "महिलांनी संघटित व्हायला पाहिजे, संघर्ष केला पाहिजे. मोर्चाला आलं पाहिजे. एक काठी असेल तर कडाक करूनी मोडतेय. पण बिंडा घेतला तर तो मोडता येत नाही. तसं आपण संघटित व्हायला पाहिजे. हे माझं तत्त्व आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)