अघोरी उपचाराच्या नावाखाली मांत्रिकानं मायलेकींना 1 वर्ष ठेवलं डांबून; कायदा असूनही असे प्रकार का घडतात?

यवतमाळमध्ये अघोरी उपचाराच्या नावाखाली मांत्रिकानं 16 वर्षाची मुलगी आणि तिच्या आईला तब्बल एक वर्ष खोलीत डांबून ठेवल्याची घटना समोर आली आहे.

पोलिसांनी या मांत्रिकावर अपहरणासह जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

हे प्रकरण नेमकं काय आहे? महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा येऊन 12 वर्ष झाली तरी अजूनही अघोरी उपचाराच्या नावाखाली असले विकृत प्रकार का घडतात? पाहुयात.

यवतमाळ शहरातील वंजारी फैल या भागात हा प्रकार घडला आहे. महादेव परशुराम पालवे असं आरोपी मांत्रिकाचं नाव असून तो घरीच जादूटोण्यासारखे प्रकार करतो अशी गुप्त माहिती यवतमाळ शहर पोलिसांना मिळाली होती.

त्यानुसार पोलिसांनी त्याच्या घरी छापा टाकला असता धक्कादायक घटना समोर आली.

यवतमाळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रामकृष्ण जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महादेव पालवे या मांत्रिकानं अघोरी उपचाराच्या नावाखाली सीमा (बदलेलं नाव) आणि त्यांची 16 वर्षांच्या मुलीला खोलीत डांबून ठेवलं होतं.

सीमा या दिग्रस येथील रहिवासी असून त्यांच्या पतीचं निधन झाल्यानंतर त्यांना धक्का बसला. त्या नैराश्यात गेल्या होत्या.

कुणीतरी जादूटोणा केला असेल या अंधश्रद्धेपोटी त्या मांत्रिकाकडे उपचारासाठी गेल्या. मांत्रिकानंही तुम्हाला बरं करतो असं त्यांना सांगितलं.

गेल्या जुलै महिन्यात त्या मांत्रिकाकडे गेल्या होत्या. तेव्हापासून या मांत्रिकानं दोघीही मायलेकींना त्याच्या घरातल्या एका खोलीत डांबून ठेवलं होतं.

मांत्रिक पालवे उपचाराच्या नावाखाली सीमा यांच्यावर अघोरी प्रकार करत होता. त्यांना मारहाण करायचा, चटके द्यायचा.

त्याचे व्रण सीमा यांच्या शरीरावर दिसतात. काही दिवसानंतर सीमा यांच्या अल्पवयीन मुलीच्या शरीरावरही त्यानं असेच अघोरी प्रकार करायला सुरुवात केली.

तिलाही तो मारहाण करून चटके द्यायचा. तिलाही उपाशी ठेवलं होतं. शरीरावर अनेक अघोरी प्रकार केले, असं अल्पवयीन मुलीनं पोलिसांना जबाबात सांगितलं.

अघोरी अन् गलिच्छ प्रकार

मांत्रिक दोघींनाही खोलीच्या बाहेर निघू देत नव्हता. त्यांना शौचपासून सगळ्या गोष्टी त्या एकाच रुममध्ये करायला लावायचा. त्यामुळं खोलीत प्रचंड घाण होती.

मांत्रिक त्यांना प्लास्टीकच्या पिशवीत शौच करायला लावायचा. ती सगळी घाण तिथंच असायची. पोलिसांनी छापा टाकला तेव्हाही ती घाण तशीच होती. अशा घाणेरड्या खोलीत त्यानं मायलेकींना डांबून ठेवलं होतं.

तो दोन्ही मायलेकींना उपाशी ठेवायचा. त्यामुळं पोलिसांनी छापा टाकला त्यावेळी त्या दोघीही अशक्त अवस्थेत होत्या.

पोलिसांनी त्यांची सुटका केल्यानंतर त्यांना जेवण देण्यात आलं. तसंच रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मांत्रिकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न

पोलीस घरात छापा टाकण्यासाठी पोहोचले. या दोघी मायलेकींना तिथं डांबून ठेवल्याचं दिसताच त्यांनी विचारपूस करायला सुरुवात केली.

पोलीस त्या दोघी मायलेकींची चौकशी करत असतानाच मांत्रिकानं स्वतः आपल्या गळ्यावर वार करून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर त्याला लगेच सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे. त्याच्यावरही सध्या उपचार सुरू आहेत.

सीमा यांच्या मुलीच्या जबाबावरून पोलिसांनी त्याच्यावर कलम 118 (2), 137, 138 BNS सहकलम बाल न्याय अधिनियम 75 सह कलम 3 जादूटोणा अधिनियम अन्वये दाखल केला.

पोलिसांनी छापा टाकला तेव्हा मांत्रिकाच्या घरात जादूटोण्याचं साहित्य मिळालं असून ते जप्त केलं आहे.

तसेच तिथं आणखी काही पुरलं आहे का? यासाठी पोलिसांनी खोदून बघितलं. पण, काही आढळलं नाही. पण, नरबळी देण्यासाठी हे सगळं सुरू होतं का? यादृष्टीनं पोलीस तपास करत आहेत.

कायदा असूनही हे का घडतं?

महाराष्ट्रात असे अघोरी प्रकार कायद्यानं गुन्हा आहेत. त्यासाठी 2013 मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करण्यात आला.

पण, कायदा येऊन 12 वर्ष झाली तरी अजूनही महाराष्ट्रात जादूटोण्यासारखे प्रकार घडताना दिसतात. त्यामुळं कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जादू-टोणा विरोधी कायदा प्रचार प्रसार आणि अंमलबजावणी समिती तयार करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष सामाजिक न्यायमंत्री असतात. तर सहअध्यक्ष श्याम मानव आहेत.

समितीच्या माध्यमातून कायदा काय आहे? त्याद्वारे कशी कारवाई केली जाऊ शकते? अशा गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवून त्यांचं प्रबोधन करणं अपेक्षित आहे.

सरकारी अधिकारी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, पोलीस यंत्रणा अशा सगळ्या लोकांना प्रशिक्षित करून कायदा लोकांपर्यंत पोहोचवायचा, कायद्याचा वचक बसावा यासाठी ही समिती काम करणार असं ठरलेलं होतं.

पण, सध्या सरकारच्या उदासीनतेमुळे समितीचं कामच होत नाही. त्यामुळं कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही, असं समितीचे सहअध्यक्ष श्याम मानव बीबीसी मराठीबरोबर बोलताना म्हणाले.

'फक्त बजेटच मंजूर होतं'

श्याम मानव या उदासीनतेबाबत बोलताना म्हणाले की, "2013 ला कायदा आला तेव्हा या समितीच्या कामासाठी बजेटही मंजूर झालं. त्यावेळी 2014-15 मध्ये जुन्या सरकारच्या काळातल्या बजेटपैकी फक्त एक कोटींचा जीआर निघाला. त्यात पोलिसांचं प्रशिक्षण आणि समितीचं कार्यालय तयार केलं.

पण, त्यानंतर उदासीनता दिसली. सरकारकडून बजेट मंजूर होतं. पण, कामाचे जीआर निघत नाही. आम्ही मंत्रालयात, मंत्र्यांकडे चकरा मारून मारून दमलो. पण, जीआर निघत नसल्यानं पुढचे प्रशिक्षण करणं शक्य होत नाही," असं मानव म्हणाले.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात 12 कोटींचं बजेट मंजूर झालं होतं. त्यातून प्रबोधनाचं काम हाती घेतलं. पण, कोरोना आला आणि ते काम थांबलं. त्यानंतर शिंदे सरकारच्या काळातही 22 कोटींचं बजेट मंजूर झालं. पण, त्याचा जीआर काढायला सचिवांनी सहा महिने लावले, असंही त्यांनी सांगितलं.

बजेट मंजूर होऊन त्या पैशांचा वापर करता येत नाही. त्यासाठीही वारंवार मंत्र्यांकडे, विभागाकडे चकरा मारायला लागतात, असं ते म्हणाले.

एकूणच कायद्याचा प्रचार-प्रसार लोकांपर्यंत झालेला नाही. त्यामुळे अशा भोंदूबाबांवर वचक नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यात नियम स्पष्ट नाहीत, असं मत अंनिसचे डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी व्यक्त केलं.

दक्षता अधिकाऱ्यांना त्यांचं कर्तव्य काय आहे? त्यांना काय अधिकार आहेत? ते कशी करावाई करू शकतात? अशा स्पष्ट नियमांचा उल्लेख कायद्यात असायला हवा, असं मत डॉ. हमीद दाभोलरांनी मांडलं.

"ग्रामीण भागापर्यंत मानसिक आरोग्याच्या सुविधाही उपलब्ध व्हायला हव्यात. मानसोपचार तज्ज्ञाकडं जायचं म्हटलं, की लोकांना कमीपणा वाटतो.

त्यातून अशा भोंदूबाबांकडे मदत मागितली जाते. असे अघोरी उपचार करणारे भोंदूबाबा दिसले की लोकांनी सुद्धा तक्रार करण्यासाठी पुढे यावं," अस आवाहनही त्यांनी केलं.

दरम्यान, या प्रकरणी बीबीसी मराठीने सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यास इथे अपडेट केली जाईल.

काय आहे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा?

या कायद्याचं पूर्ण नाव आहे, 'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम 2013'.

या कायद्याअंतर्गत ज्या गोष्टी करणे गुन्हा आहे त्याची मोठी यादी आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.