डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा नेमका आहे तरी काय? याचा आपल्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार?

भारत सरकारनं 2023 मध्ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट मंजूर केला आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेची खातरजमा करण्याच्या उद्देशानं हा कायदा आणण्यात आला होता.

अनेक मसुद्यांवर विचारविनिमय झाल्यानंतर, ऑगस्ट 2023 मध्ये हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पास झालं होतं. त्यानंतर याला राष्ट्रपतींकडून मंजूर करण्यात आलं होतं.

मात्र, हा कायदा बनल्यापासूनच त्यावर टीका होते. यावर पत्रकारदेखील टीका करत आहेत. त्यांना वाटतं की या कायद्यामुळे पत्रकारिकेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो.

28 जुलैला अनेक पत्रकार संघटनांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीआय) मंत्रालयाचे सचिव एस कृष्णन यांची भेट घेतली. या बैठकीत त्यांनी या कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सरकारकडे केली.

सध्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट लागू झालेला नाही. या कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत, ज्यांच्यासाठी केंद्र सरकारला नियम बनवावे लागतील.

जानेवारी 2025 मध्ये सरकारनं या कायद्याशी संबंधित मसुदा नियम जारी केले होते. त्यावर अजूनही विचारविनिमय होतो आहे.

हा कायदा काय आहे आणि तो लागू झाल्यानं पत्रकारितेवर काय आणि कशाप्रकारे परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेऊया.

काय आहे कायदा?

2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं प्रायव्हसी हा एक मूलभूत अधिकार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर हा कायदा आणण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेनं एखाद्याच्या वैयक्तिक किंवा खासगी डेटाचा वापर केला, तर त्याला काही अटी पाळाव्या लागतील.

उदाहरणार्थ, कोणाचाही खासगी डेटा घेण्याआधी त्या व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागेल. डेटा वापर कायदेशीर गोष्टींसाठी करावा लागेल आणि त्याचबरोबर डेटाच्या सुरक्षेची देखील काळजी घ्यावी लागेल.

यानुसार, एखादी व्यक्ती तिचा खासगी डेटा दिल्यानंतर तो हटवण्याची देखील मागणी करू शकते.

या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. सरकार या दंडाची रक्कम वाढवून 500 कोटी रुपये देखील करू शकतं.

ज्या डेटामुळे एखाद्या व्यक्तीची ओळख उघड होऊ शकते अशा डेटाचा समावेश खासगी किंवा वैयक्तिक डेटामध्ये करण्यात आला आहे.

यात नाव, पत्ता, फोन नंबर, फोटो, आरोग्य आणि वित्तीय बाबींशी संबंधित माहिती आणि एखाद्या व्यक्तीची इंटरनेट ब्राउझिंग हिस्ट्री यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर, या कायद्यामध्ये डेटावर 'प्रक्रिया' करण्याची व्याख्या देखील देण्यात आली आहे. त्यात डेटा गोळा करणं, त्याची साठवणूक करणं आणि तो प्रकाशित करणं यांचा समावेश आहे.

हा कायदा लागू करण्याची जबाबदारी 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया' या केंद्र सरकारच्या संस्थेवर असेल. हे बोर्ड दंड आकारणं, तक्रारींची सुनावणी करणं यासारख्या अनेक गोष्टी हाताळेल.

पत्रकारांचा या कायद्याला विरोध का आहे?

पत्रकारांच्या संघटनांचं म्हणणं आहे की, खासगी किंवा वैयक्तिक स्वरुपाच्या डेटाचा वापर जवळपास सर्व प्रकारच्या पत्रकारितेत होतो.

उदाहरणार्थ, जर एखादा पत्रकार, एखाद्या अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराचं वार्तांकन करत असेल, तर त्यात त्या अधिकाऱ्याच्या खासगी डेटाचा उल्लेख होऊ शकतो. त्यामुळे पत्रकारांनी या कायद्याच्या अनेक तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. उदाहरणार्थ, या कायद्याअंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये सरकार एखाद्या व्यक्तीचा डेटा शेअर करण्याचा आदेश देऊ शकते.

पत्रकारांना शंका वाटते की, जर सरकारनं या प्रकारचा आदेश दिला, तर पत्रकारांच्या गोपनीय सूत्रांची ओळख उघड होऊ शकते. अनेकवेळा रिपोर्टिंगमध्ये अशा स्त्रोतांचा समावेश असतो, ज्यांची ओळख गुप्त ठेवणं आवश्यक असतं.

फेब्रुवारी 2024, मध्ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून या कायद्याच्या अनेक तरतुदींबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गिल्डनं लिहिलं होतं की, "या कायद्यामुळे पत्रकारितेच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो."

अश्विनी वैष्णव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आहेत.

पत्रकारांचं म्हणणं होतं की, या कायद्यामुळे मुलाखत आणि इतर गोष्टींवर कदाचित परिणाम होणार नाही. मात्र, शोध पत्रकारिता आणि संवेदनशील वार्तांकनावर याचा परिणाम होऊ शकतो.

25 जूनला 22 पत्रकार संघटना आणि एक हजारांहून अधिक पत्रकारांनी देखील या कायद्यात बदल करण्याची मागणी करणारं निवेदन सरकारला पाठवलं.

या पत्रकारांमध्ये वृत्तपत्रं, टीव्ही, युट्यूब आणि फ्रीलान्सर पत्रकारांचा समावेश आहे.

पत्रकारांची काय मागणी आहे?

पत्रकारांची मागणी आहे की, पत्रकारितेच्या कामांना या कायद्यातून सूट दिली पाहिजे. सध्या, गुन्ह्यांच्या तपासासारख्या काही गोष्टींना डेटा प्रोटेक्शन कायद्यामधून सूट देण्यात आली आहे.

या कायद्याचा पहिला मसुदा 2018 मध्ये प्रकाशित झाला होता. त्यावेळेस त्यात पत्रकारितेशी संबंधित अनेक तरतुदींमध्ये सूट देण्यात आली होती.

2019 मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेत मांडण्यात आलं, तेव्हा देखील अशी सूट देण्यात आली होती. याचप्रकारे 2021 मध्ये आलेल्या मसुदा विधेयकात देखील पत्रकारितेसाठी काही सूट देण्यात आली होती.

अर्थात 2023 मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला, तेव्हा पत्रकारितेशी निगडीत सूट काढून टाकण्यात आली. मात्र असं का करण्यात आलं हे स्पष्ट नाही.

पत्रकारांनी यासंदर्भात सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे. त्याचबरोबर पत्रकारांच्या संघटनांचं म्हणणं आहे की 'पत्रकाराची व्याख्या' फक्त प्रसारमाध्यमं किंवा मीडिया हाऊसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांपर्यंत मर्यादित ठेवली जाऊ नये.

एडिटर्स गिल्डनं त्यांच्या पत्रात या गोष्टीचाही उल्लेख केला आहे की युरोप आणि सिंगापूर सारख्या देशांच्या डेटा प्रोटेक्शन कायद्यांमध्ये पत्रकारितेला सूट देण्यात आली आहे.

या विषयावर 2018 च्या न्यायमुर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे की पत्रकारांना जर डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचं पूर्णपणे पालन करावं लागलं, तर त्याचा अर्थ असेल की कोणतीही व्यक्ती त्याच्या विरोधात बातमी देण्याची परवानगी देणार नाही.

प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या उपाध्यक्ष, पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती यांनी 30 जुलैला एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की त्यांनी 28 जुलैला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांची भेट घेतली होती.

त्यांनी सांगितलं की, "सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे की या कायद्यामुळे पत्रकारांना कोणतीही अडचण येणार नाही. मंत्रालयाच्या सचिवांनी आम्हाला एफएक्यूज (फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स) तयार करून देण्यास सांगितलं आहे."

त्यांनी सांगितलं की पत्रकार संघटना या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत आणि तोपर्यंत पत्रकारांना या कायद्यातून तात्पुरत्या स्वरुपात सूट देण्यात आली पाहिजे.

माहितीचा अधिकार

माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय ॲक्ट) तरतूद आहे की याप्रकारे कोणतीही खासगी माहिती दिली जाऊ शकत नाही. मात्र जर सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असेल किंवा जर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रायव्हसीला चुकीच्या पद्धतीनं सादर केलं जात नसेल तर असं केलं जाऊ शकतं.

त्याचबरोबर या कायद्यात असंही म्हटलं आहे की जर अशी माहिती असेल जी संसद किंवा राज्याच्या विधानसभेला दिली जाऊ शकते, तर सर्वसामान्य जनतेला अशी माहिती दिली जाऊ शकते.

मात्र डेटा प्रोटेक्शन कायद्यामध्ये या तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली आहे. या बदलानंतर या तरतुदीत फक्त इतकंच म्हटलं आहे की, आरटीआय कायद्याअंतर्गत कोणाचीही खासगी माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही.

अर्थात तज्ज्ञांना वाटतं की माहिती अधिकाराअंतर्गत घेण्यात आलेली बरीचशी माहिती खासगी असते. उदाहरणार्थ, लोकांची नावं, पत्ते. त्यादृष्टीकोनातून डेटा प्रोटेक्शन कायद्यामुळे माहिती अधिकार कायदा कमकुवत होईल.

न्यायमूर्ती अजित प्रकाश शाह, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आहेत आणि 2012 मध्ये प्रायव्हसीच्या कायद्यासंदर्भात एक समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी 28 जुलैला भारताचे ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांना एक पत्र लिहिलं.

त्यांनी सांगितलं की, माहिती अधिकार कायद्यात आधीपासूनच लोकांच्या प्रायव्हसीची काळजी घेण्यात आली होती. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता नव्हती.

याच तर्काच्या आधारे म्हटलं गेलं की, माहिती अधिकार कायद्यातील सुधारणा मागे घेण्यात आली पाहिजे.

या विषयावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं, "याचा अर्थ आहे की जर एखाद्याला माहिती हवी असेल तर, त्याला हे दाखवावं लागेल की ही माहिती उघड करणं जनतेच्या हिताचं आहे."

त्यांच्या मते, आधीच्या कायद्यात एखाद्या अधिकाऱ्याला असं दाखवावं लागायचं की एखादी माहिती उघड करणं जनतेच्या हिताचं नाही किंवा यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्रायव्हसीवर विनाकारण हल्ला होईल. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे.

सरकारचं काय म्हणणं आहे?

सरकारचा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे, ज्यात 'प्रायव्हसी' ला मूलभूत अधिकार जाहीर करत प्रायव्हसीची सुरक्षा राखली जाण्याची खातरजमा करण्यास सांगितलं आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, डेटा प्रोटेक्शन कायद्यामुळे माहिती अधिकारावर (आरटीआय) कोणताही परिणाम होणार नाही.

त्यांच्या मते, जर एखादी माहिती जनतेच्या हिताची असेल, तर आधीप्रमाणेच ती माहिती उघड करता येईल.

28 जुलैला झालेल्या बैठकीत देखील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांनी पत्रकारांना आश्वासन दिलं होतं की या कायद्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

मात्र पत्रकारांच्या संघटनांकडून अजूनही या कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जाते आहे. त्याचं म्हणणं आहे की, फक्त तोंडी दिलेलं आश्वासन कायद्यानं बंधनकारक नसतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)