खरंच वक्फ बोर्डाकडे लष्करापेक्षा जास्त जमीन आहे का? विरोधकांच्या शंकांमध्ये किती तथ्य?

नवा वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर, त्यावर झालेल्या चर्चांमध्ये सरकार आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरं दिसून आली.

विरोधकांनी या कायद्याला घटनाबाह्य आणि मुसलमानांची मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं आहे, तर सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे वक्फ व्यवस्थेत सुधारणा आणि पारदर्शकता येईल.

त्यामुळं या कायद्याचा वास्तविक प्रभाव आणि त्यातील तथ्य काय आहे, याचे गहन विश्लेषण करण्याची आवश्यकता आहे. आपण हेच समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

वक्फ म्हणजे काय?

वक्फ म्हणजे कोणीतरी आपली मालमत्ता अल्लाहच्या नावावर दिली आहे आणि आता ती अशा कामासाठी वापरली जावी, जी इस्लाममध्ये पवित्र, धार्मिक आणि धर्मादाय (चॅरिटेबल) मानली जाते.

भारतात अशा अनेक मालमत्ता आहेत, ज्या वक्फच्या मालमत्ता आहेत. जेथे मशिदी, इदगाह, दफनभूमी, रुग्णालये, शाळा आणि विद्यापीठे पण आहेत. प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड असतं जे वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन करतं.

वक्फ कायद्याचा आतापर्यंतचा प्रवास

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रात वक्फ परिषद (वक्फ कौन्सिल) आहे. हा वक्फ भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीपासून चालत आला असला तरी स्वातंत्र्यानंतर पहिला वक्फ कायदा 1954 मध्ये आला.

त्यानंतरच्या काळात त्यात काही बदल झाले, पण 1995 मध्ये आलेल्या वक्फ कायद्याने 1954 चा कायदा रद्द करून वक्फ मालमत्ता आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित अनेक नवीन तरतुदी आणल्या.

त्यानंतर 2013 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. आता 2025 मध्ये केंद्र सरकारने बदल केले असून कायद्याचे नावही बदलले आहे. वक्फच्या मालमत्तेबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये अनेक दावे केले जात होते, जसं की वक्फकडे रेल्वे आणि लष्करापेक्षा जास्त जमीन आहे.

वक्फ कायदा 1995 आणि 2013 च्या दुरुस्तीमध्ये काही त्रुटी असल्याचं सरकार म्हणत होते. वक्फ जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण होत असून व्यवस्थापन व मालकी हक्क याबाबत वाद निर्माण झाले होते.

तर प्रथम आपण फक्त या दोन मुद्द्यांबद्दल बोलूया. कोणत्या राज्यात वक्फकडे किती मालमत्ता आहेत याची संपूर्ण यादी केंद्र सरकारने दिली आहे.

खरंच वक्फकडे सर्वाधिक जमीन आहे?

वक्फकडे सर्व राज्य मिळून एकूण 38 लाख एकर जमीन आहे.

आता यात पाहा की ओडिशा वक्फ बोर्डाकडे 28,714 एकर जमीन आहे. पण त्याच ओडिशात भगवान जगन्नाथ यांच्या नावावर दुप्पट जमीन आहे.

ओडिशाच्या 24 जिल्ह्यांमध्ये 60,426 एकर जमीन आहे. त्यापैकी 974 मालमत्तांवरही बेकायदा कब्जा करण्यात आला आहे.

वर्ष 2023 मध्ये ओडिशा विधानसभेत ही माहिती देण्यात आली होती आणि स्वतः तत्कालीन कायदा मंत्री जगन्नाथ सरका यांनी हे सांगितलं होतं.

याशिवाय ओडिशात अनेक मंदिरांचीही जमीन आहे.

तामिळनाडूत वक्फकडे 6 लाख 55 हजार एकर जमीन आहे, तर मंदिरांकडेही 5 लाख 25 हजार एकर जमीन आहे.

विशेष म्हणजे यातील 47 हजार एकर जमिनींची नोंदच गायब झाली आहे. एवढी जमीन कुठे गायब झाली, असा सवाल खुद्द उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला होता.

आंध्र प्रदेश वक्फकडे 78,229 एकर जमीन आहे.

आंध्र प्रदेशातील मंदिरांकडे 4 लाख 6 हजार एकर जमीन आहे. इकडे बघा, यापैकी 87 हजार एकर जमिनीवर अवैध ताबा आहे. आता उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्याकडे अवैध अतिक्रमण हटविण्याची मागणी होत आहे.

त्यामुळे या देशात मंदिरे, गुरुद्वारा, चर्च आणि वक्फ यांना पुरेशी जमीन आहे. आणि या जमिनीचे बेकायदा ताबेही घेण्यात आले आहेत. सरकारने या अवैध अतिक्रमणांची दखल घेतली पाहिजे.

मात्र, काहीवेळा सरकारही बेकायदेशीर ताबा घेते आणि न्यायालयाला वाद मिटवावा लागतो. वर्ष 2023 मधील अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय पाहा. वर्ष 1970 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या महसूल विभागाने मथुरा येथील एक जमीन ग्रामसभा जमीन म्हणून घोषित केली.

त्यानंतर 1991 मध्ये त्या जमिनीला तलाव म्हणून घोषित करण्यात आले. ही जमीन मथुरेच्या बिहारी जी विराजमान मंदिराची असल्याने न्यायालयाने महसूल विभागाचा हा निर्णय फेटाळला.

वक्फ समाजसेवी आहे तर मग धार्मिक अट का?

आणि हे एकमेव प्रकरण नाही जिथे मंदिर आणि सरकार यांच्यात वाद आहे. एवढंच काय, मंदिर, चर्च, मशीद किंवा गुरुद्वाराच्या नावानं सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा सुरू असतो.

असं होऊ नये, असे आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये सरकारला दिले होते. परंतु, तरीही असं घडतं की, लहान धार्मिक संरचना (रिलिजियस स्ट्रक्चर) येतात. मग वर्षानुवर्षे वाद सुरू राहतात.

आता आपण नव्या वक्फ कायद्याकडे परत येऊयात. नव्या कायद्यात असं म्हटलं आहे की, वक्फ बोर्डात दोन बिगर मुस्लिम सदस्य असणे आवश्यक आहे.

केवळ धर्मानुसार वागणारा मुस्लिमच (प्रॅक्टिसिंग मुस्लिम) त्यांची मालमत्ता वक्फला दान करू शकतात, असंही म्हटलं आहे.

प्रश्न असा आहे की वक्फ धार्मिक नसून केवळ समाजसेवा आहे, तर मग ही अट का घातली गेली? जर ते धर्माशी निगडीत असेल तर त्यात बिगर-मुस्लिम असण्याची काय गरज होती.

परंतु, श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या 15 सदस्यांना हिंदू धर्माचं पालन करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. हिंदू राम मंदिराला देवाची संपत्ती मानतात, मुस्लिम वक्फ जमीन अल्लाची मालमत्ता मानतात. मग त्यांच्या व्यवस्थापनात फरक का आहे?

न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाबद्दल काय मत?

आता वक्फ न्यायाधिकरणाबद्दल (वक्फ ट्रायब्यूनल) बोलूयात. पहिली गोष्ट म्हणजे न्यायाधिकरण ही नवी व्यवस्था नाही आणि या देशात अनेक न्यायाधिकरण कार्यरत आहेत. या न्यायाधिकरणांची कायद्याने स्थापना केली जाते आणि ते दिवाणी न्यायालयांप्रमाणे काम करतात.

न्यायालयांवरील भार कमी व्हावा व खटले लवकर निकाली निघावेत म्हणून न्यायाधिकरणांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तेलंगणा धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था आणि एंडॉमेंट्स कायदा, 1987 प्रमाणेच त्यासाठी एक न्यायाधिकरणही आहे. वक्फच्या बाबतीतही तेच आहे.

विशेष म्हणजे न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकार स्वतः करते. न्यायाधिकरण ही देखील अर्ध-न्यायिक संस्था (क्वॉसी ज्युडिशियल बॉडीज) आहे आणि त्यांनीही न्यायव्यवस्थेप्रमाणेच सरकारच्या नियंत्रणापासून स्वतंत्र असावं, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद होता. त्यामुळंच त्यांनी त्यात बदल केले आहेत. किंबहुना अनेक बडे नेते याचाच वारंवार उल्लेख करताना दिसले.

पण 1995 च्या वक्फ कायद्यात काय लिहिलं आहे ते पहा. पण 1995 च्या कायद्यात असं लिहिलं आहे की, न्यायाधिकरण दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करेल आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल, तो दोन्ही पक्षांना मान्य करावा लागेल.

परंतु, उच्च न्यायालय स्वतः बोर्ड किंवा कोणत्याही पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी करू शकतं आणि न्यायाधिकरणाचा निर्णय बदलू शकते, असंही लिहिलं आहे.

2013 मध्ये या कलमात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. खरं तर तत्कालीन कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी 2013 मध्ये दुरुस्ती केली तेव्हा त्यांनी स्वतः संसदेत सांगितलं होतं की, "अनेक ठिकाणी महसूल नोंदी आणि वक्फच्या सर्वेक्षणाच्या नोंदींमध्ये तफावत आहे.

त्यामुळं आम्ही न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) मजबूत केलं आहे आणि म्हणून तीन लोकांचे न्यायाधिकरण तयार केले आहे. न्यायाधिकरणानंतर उच्च न्यायालय आहे आणि कोणीही उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो."

आणि हे अंतिम शब्द आहेत, यावरुन असं सांगितलं जात होतं की, यानंतर कोणता तोडगाच निघणार नाही. तेलंगणा धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था आणि एन्डॉमेंट्स कायदा, 1987 पाहा, यामध्ये देखील न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम म्हणून लिहिलेला आहे.

इतर राज्यांमध्ये असे इतरही कायदे आहेत जेथे न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम म्हणून लिहिला जातो. आणि ते उच्च न्यायालयात जाऊ शकत नसतील तर हा निर्णय कसा आला?

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने वक्फची याचिका फेटाळली होती. वक्फने मॅरियट हॉटेलवर हक्क सांगितला होता, तो उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

त्यामुळं आम्ही याआधीही उच्च न्यायालयात जात होतो आणि आताही जाऊ शकतो, परंतु, समस्या तर या नंतर आहे. आज जेव्हा नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडची वेबसाइट तपासली तेव्हा कळलं की भारतातील उच्च न्यायालयांमध्ये 62 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

त्यापैकी अंदाजे 42 लाख दिवाणी खटले आहेत. बहुतांश दिवाणी प्रकरणे जमिनीशी संबंधित आहेत. आणि या देशात जमिनीशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्याचा रेकॉर्ड चांगला नाही.

एका अभ्यासानुसार, जमिनीशी संबंधित खटले कोर्टात सरासरी 20 वर्षे सुरू राहतात. याचा उल्लेख स्वतः ग्रामीण विकास मंत्रालयानेच केला आहे.

जिल्हाधिकारी सरकारच्या विरोधात निर्णय देतील का?

त्यामुळे या सुधारणांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, ज्याचा फायदा प्रत्येक धर्म, जात, वर्गाच्या लोकांना होईल. पूर्वीच्या वक्फ कायद्यात कलम 40 अन्वये वक्फ बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार होता, यात अडचण होती.

कारण वक्फ बोर्डात राज्यातील खासदार, आमदार, विधान परिषद आमदार आणि बार कौन्सिल सदस्यांचा समावेश होता. कुठेतरी या कलमाचा गैरवापर झाला आहे. नवीन कायद्यात हे कलम हटवण्यात आले आहे.

परंतु, नव्या कायद्यातही अडचण आहे. जुन्या कायद्यात मालमत्तेचं सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी भूमापन आयुक्तांची होती. मात्र, नव्या कायद्यात ही जबाबदारी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) देण्यात आली आहे. म्हणजे आता जिल्हाधिकारी सांगतील की, विशिष्ट मालमत्ता वक्फची आहे की नाही.

पण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सर्वेक्षण करण्याचे कौशल्य आहे का? आणि ज्या प्रकरणांमध्ये वक्फ आणि सरकार यांच्यात वाद आहे, त्या प्रकरणांमध्ये काय होईल. अशा स्थितीत सरकारी अधिकारी सरकारच्या विरोधात कोणताही निर्णय कसा देऊ शकणार? कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फची असेल तर ती यापुढं वक्फची राहणार नाही, असा नवा कायदा सरकारने केला आहे.

जिल्हाधिकारी मालकी हक्काचा वाद सोडवून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील. त्यामुळं जिल्हाधिकारी सरकारच्या विरोधात निर्णय घेऊ शकतील का? त्यामुळं या तरतुदींमध्ये अजूनही सुधारणा आवश्यक आहेत.

ज्या गोष्टी सुधारल्या आहेत त्याबद्दलही बोलूयात. एक चांगला मुद्दा म्हणजे न्यायाधिकरणाला आता 6 महिन्यांत निर्णय द्यावा लागेल. आणखी एक सुधारणा म्हणजे मुतवल्लीने कोणतेही कारण नसताना एक वर्ष मालमत्तेचे योग्य हिशेब न ठेवल्यास त्याला काढून टाकलं जाईल.

याशिवाय आता केंद्र सरकारला वक्फचे लेखापरीक्षण कॅग अर्थात नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांकडूनही करता येऊ शकते.

त्यामुळं या कायद्यातील हे काही महत्त्वाचे बदल होते, आता या नव्या तरतुदींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. आता कायद्यातील या नव्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवरही उतरावं लागणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)