वक्फ सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; राऊत म्हणाले, 'आमच्यासाठी फाईल बंद'

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे. राज्यसभेच्या मंजुरीपाठोपाठ शनिवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली.

केंद्र सरकारनं अध्यादेश जारी करत याबाबत माहिती दिली आहे. मात्र, हा कायदा कधी लागू होणार याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि एआयएमआयएम या पक्षांनी या विधेयकाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं हा विषय आमच्यासाठी संपला असं म्हणत कोर्टात जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

तसंच राजदनंही या विधेयकाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं म्हटलं आहे. सोमवारी याविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचं राजदचे खासदार मनोज झा यांनी म्हटलं आहे.

लोकसभेसह राज्यसभेत बहुमताने मंजूर

केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी (2 एप्रिल) लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केलं. या सुधारित विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि ते मंजूर झालं.

या विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मतं मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झालं. पाठोपाठ दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेतही ते मंजूर झालं. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 128 आणि 95 मतं मिळाली. त्यामुळे तेथेही विधेयक सहज मंजूर झालं.

विरोधी इंडिया आघाडीनं एक दिवस आधी म्हणजे मंगळवारी (1 एप्रिल) बैठक घेत एकत्रितपणे या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता.

तर भाजपानं मंगळवारी (1 एप्रिल) लोकसभेतील त्यांच्या खासदारांना व्हिप जारी करत बुधवारी (2 एप्रिल) सर्व खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडी आणि विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी यांच्यात या विधेयकावरून एकमत नव्हतं. त्यामुळे संसदेत बहुमताच्या आधारे या विधेयकाचं भवितव्य ठरणार होतं.

वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबतच्या चर्चेशी संबंधित 10 महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊया.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

लोकसभा आणि राज्यसभेतील संख्याबळ

सध्या लोकसभेत एनडीएच्या खासदारांची संख्या 293 आहे. 542 खासदारांच्या सभागृहात आवश्यक असलेल्या बहुमतापेक्षा ही संख्या जास्त होती.

लोकसभेत बहुमतासाठी 272 खासदारांची आवश्यकता आहे. इंडिया आघाडीचे लोकसभेत 234 खासदार आहेत.

तर 236 खासदार असलेल्या राज्यसभेत एनडीएचे 126 खासदार आहेत. ही संख्या बहुमतासाठी पुरेशी आहे.

यामध्ये दोन खासदार अपक्ष आहेत आणि सहा नामनिर्देशित म्हणजे नॉमिनेटेड खासदार आहेत. ते सर्वसाधारणपणे सरकारला पाठिंबा देतात.

विधेयकाला कोणाचा पाठिंबा आहे?

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील एनडीए सरकारनं वक्फ सुधारणा विधेयक आणलं.

नीतीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी हे देखील एनडीएचे घटक पक्ष आहेत. या दोन्ही पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती.

एनडीएमधील शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि लोक जनशक्ती पार्टीनं (राम विलास) देखील त्यांच्या खासदारांना दोन आणि तीन एप्रिलला संसदेत उपस्थित राहण्याचा आणि सरकारला पाठिंबा देण्याचा व्हिप जारी केला होता.

जेडीयूनं देखील या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. लोकसभेत टीडीपीचे 16 आणि जेडीयूचे 12 खासदार आहेत. त्यांनी याला पाठिंबा दिला.

ओवैसी यांचं नायडू आणि नीतीश कुमारांना आवाहन

एआयएमआयएमचे नेते आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी सुरुवातीपासूनच वक्फ सुधारणा विधेयकाविरोधात भूमिका मांडत आले आहेत. ते एनडीएच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनादेखील या विधेयकाला विरोध करण्याचं आवाहन केलं होतं.

मंगळवारी (1 एप्रिल) ते म्हणाले, "जर चंद्राबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान आणि जयंत चौधरी यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला तर त्यामागं त्यांची राजकीय कारणं असतील. मात्र, पाच वर्षांनी जेव्हा तुम्ही लोकांसमोर जाल, तेव्हा काय उत्तर द्याल?"

विधेयकाच्या विरोधात कोण कोण आहे?

विरोधी इंडिया आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी मंगळवारी (1 एप्रिल) दिल्लीत याबाबत बैठक घेत संयुक्त व्यूहरचना आखली. बैठकीनंतर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की या विधेयकाला एकजूटीनं विरोध केला पाहिजे.

त्यांनी एक्सवर लिहिलं, "वक्फ सुधारणा विधेयकावर मोदी सरकारच्या घटनाबाह्य आणि फूट पाडण्याच्या हेतूंचा पराभव करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकजूट झाले आहेत आणि संसदेत ते एकत्रितपणे काम करतील."

समाजवादी पार्टी हा लोकसभेत तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहेत. त्यांचे 37 खासदार आहेत. समाजवादी पार्टीनं व्हिप जारी करत त्यांच्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्याची आणि विधेयकावर इंडिया आघाडीला पाठिंबा देण्यास सांगितलं आहे.

ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, एनसीपी (शरद पवार), आरजेडी, डीएमके सह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे.

ऑगस्ट 2024 मध्ये सादर झालं विधेयक

वक्फ सुधारणा विधेयक गेल्यावर्षी म्हणजे, ऑगस्ट 2024 मध्ये सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं.

चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतर या समितीनं अहवाल सादर केला होता.

कोणत्या मुद्द्यांना आहे विरोध?

वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाबतीत सर्वाधिक विरोध आहे, तो सेंट्रल वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डामध्ये बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्यास.

याशिवाय सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेच्या दाव्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असेल आणि त्यांच्या अहवालाच्या आधारे ती मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकतं.

या विधेयकात वक्फ बोर्डाचा सर्व्हेचा अधिकार देखील जिल्हाधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे.

विधेयकात सेंट्रल वक्फ कौन्सिलमध्ये बिगर-मुस्लिम सदस्य आणि दोन महिला सदस्य असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

त्याचबरोबर शिया आणि सुन्नी यांच्याव्यतिरिक्त बोहरा आणि आगाखानींसाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्याचा मुद्दादेखील प्रस्तावित आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)