डोनाल्ड ट्रम्पना वाटतं, भारतानं अमेरिकेकडून धान्य खरेदी करावं, पण ही अशक्य गोष्ट का बनलीय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'अमेरिका फर्स्ट'ला प्राधान्य दिलं आहे. सत्तेवर येताच त्यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर शुल्क) लागू करणार असल्याची घोषणा केली होती.

आता हळूहळू वेगवेगळ्या देशांसाठी टॅरिफची घोषणा करण्यास सुरुवात केली आहे.

याचअंतर्गत भारतासाठी येत्या 2 एप्रिल रोजी ट्रम्प हे टॅरिफ घोषित करण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी भारताच्या कृषी क्षेत्रावर ट्रम्प प्रशासनाची नजर गेली आहे.

भारतानं आपल्याकडून मका खरेदी करावा, अशी अमेरिकेची खूप इच्छा आहे. परंतु, असं होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी नुकताच भारताच्या व्यापार धोरणांवर टीका करताना हा प्रश्न उपस्थित केला होता. भारताकडून घालण्यात आलेल्या बंदीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

एका मुलाखतीत लुटनिक यांनी भारतावर अमेरिकन कृषी उत्पादने रोखल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी भारताला कृषी बाजारपेठ खुली करण्याची मागणीही केली.

अमेरिका 2 एप्रिलपासून रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर शुल्क) लागू करणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्रेड वॉरमध्ये (व्यापार युद्ध) शेती हा मोठा मुद्दा असणार आहे.

टॅरिफ हा इतर देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर लावण्यात येणारा कर आहे. ट्रम्प यांनी वारंवार भारताचे "टॅरिफ किंग" आणि व्यापारी संबंधांचा "दुरुपयोग" करणारा देश म्हणून वर्णन केले आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारत 'धान्याचं कोठार'

अमेरिका गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी क्षेत्र व्यापारासाठी खुले करण्यासाठी भारतावर दबाव आणत आहे.

ते भारताला एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहतात. परंतु, अन्न सुरक्षा, उपजीविका आणि लाखो शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन भारत ते टाळत आला आहे.

एकेकाळी अन्नटंचाईचा सामना करणारा देश आता फळांचीही निर्यात करत आहे.

1950 आणि 60 च्या दशकात भारत आपल्या नागरिकांसाठी परदेशी अन्न मदतीवर अवलंबून होता. परंतु, कृषी क्षेत्रातील अनेक यशस्वी घडामोडींनी हे चित्र बदललं.

मुख्य अन्नपदार्थांसाठी भारताला आता परदेशांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. भारत आता जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देशही बनला आहे. फलोत्पादन आणि कुक्कुटपालनही झपाट्यानं वाढलं आहे.

आज भारत आपल्या देशातील 1.4 अब्ज लोकांना केवळ अन्न पुरवत नाही तर जगातील आठव्या क्रमांकाचा कृषी उत्पादनांचा निर्यातदार देशही बनला आहे. भारत जगभरात धान्य, फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थही पाठवत आहे.

निम्मी लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून

कृषी क्षेत्रात यश मिळवूनही भारत उत्पादकता, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठेचा विस्तार या क्षेत्रात अजूनही मागे आहे. जागतिक किमतीतील चढउतार आणि हवामानातील बदल हे आव्हान आणखी वाढवतात.

भारतातील पीक उत्पादनही जागतिक पातळीवर सर्वात कमी आहे.

कसण्यासाठी कमी जमीन ही समस्याही आणखी बिकट होत आहे. भारतीय शेतकरी सरासरी एक हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीवर काम करतात. तर 2020 मध्ये अमेरिकेतील एका शेतकऱ्याकडे 46 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन होती.

भारतात देशाची निम्मी लोकसंख्या (सुमारे 70 कोटी लोक) शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्र भारताचा कणा राहिला आहे.

भारतातील निम्म्या कामगारांना कृषी क्षेत्र रोजगार देते. परंतु, सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) या क्षेत्राचं केवळ 15 टक्के योगदान आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेतील दोन टक्क्यांहून कमी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.

उत्पादन क्षेत्रातील मर्यादित नोकऱ्यांमुळे कमी वेतन असलेले लोक शेतीत जास्त गुंतलेले आहेत.

अमेरिकेने कृषी उत्पादनांवर लावला सरासरी 5.3 टक्के टॅरिफ

कृषी अधिशेष असूनही भारत आपल्या शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आयातीवर शून्य ते 150% टॅरिफ लावतो.

दिल्लीस्थित थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) नुसार, भारतातील अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर लादलेला सरासरी टॅरिफ 37.7% आहे, तर तो अमेरिकेमधील भारतीय कृषी उत्पादनांवर 5.3% आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय कृषी व्यापार केवळ 800 कोटी रुपयांचा आहे.

भारत प्रामुख्याने तांदूळ, कोळंबी, मध, भाजीपाला अर्क, एरंडेल तेल आणि काळी मिरी निर्यात करतो. तर अमेरिका बदाम, अक्रोड, पिस्ता, सफरचंद आणि कडधान्ये पाठवतो.

दोन्ही देश एका व्यापार करारावर काम करत आहेत. भारतासोबतची 4500 कोटी रुपयांची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी अमेरिकेला आता गहू, कापूस आणि मका निर्यात करायचा आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

स्पर्धेमुळे लहान शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ शकतो

दिल्ली येथील कौन्सिल फॉर सोशल डेव्हलपमेंट थिंक टँकचे व्यापार तज्ज्ञ विश्वजीत धर म्हणतात की, "अमेरिका यावेळी बेरी आणि इतर वस्तू निर्यात करण्याचा विचार करत नाही, हा खेळ खूप मोठा आहे. तो समजून घ्यायला हवा."

तज्ज्ञांचा असा तर्क आहे की, भारतावर कृषी शुल्क कमी करण्यासाठी, आधारभूत किंमतींमध्ये कपात करण्यासाठी आणि जनुकीय सुधारित (जीएम) पिके आणि दुग्धव्यवसायासाठी मार्ग खुला करण्यासाठी दबाव आणणे म्हणजे जागतिक कृषी क्षेत्रातील मूलभूत असमानतेकडे दुर्लक्ष करणे होय.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, अमेरिका आपल्या कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते आणि पीक विम्याद्वारे शेतकऱ्यांना संरक्षण देखील देते.

जीटीआरआयचे अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "काही प्रकरणांमध्ये, अमेरिकन सबसिडी उत्पादन खर्चापेक्षा 100 टक्के जास्त आहे. यामुळं असमान स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होते आणि भारतातील लहान शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ शकतात."

उपजीविका वाचवण्यासाठी आयात शुल्क

"मुख्य गोष्ट म्हणजे दोन्ही देशांतील शेती पूर्णपणे वेगळी आहे," असं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडच्या सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीजचे माजी प्रमुख अभिजित दास म्हणतात.

"अमेरिकेत व्यावसायिक शेती केली जाते, तर भारत निर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. हा लाखो भारतीयांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे त्याविरुद्ध अमेरिकन कृषी व्यवसायाच्या हितसंबंधांचा आहे.

भारतातील कृषी आव्हाने केवळ बाह्य नाहीत."

धर म्हणतात की, या क्षेत्रातील आव्हानांची स्वतःची कारणं आहेत. 90 टक्के जमिनीची मालकी ही छोट्या शेतकऱ्यांकडे आहे, त्यांची गुंतवणूक करण्याची क्षमता नाही आणि खासगी क्षेत्राला त्यात कोणताही रस नाही.

भारतातील एकूण सरकारी पायाभूत गुंतवणुकीपैकी सहा टक्क्यांहून कमी गुंतवणूक शेतीला मिळते. त्यामुळं सिंचन व साठवणूक सुविधांना कमी पैसे मिळतात.

लाखो लोकांची उपजीविका वाचवण्यासाठी सरकार गहू, तांदूळ आणि दुग्धव्यवसाय यांसारख्या प्रमुख पिकांवर आयात शुल्क लावते आणि आधारभूत किमती जाहीर करते.

व्यापार संतुलन कसा साधायचा?

चार वर्षांपूर्वी हजारो शेतकऱ्यांनी मुख्यत्वे गहू आणि तांदूळ यांसारख्या प्रमुख अन्नधान्याला चांगला भाव मिळावा आणि किमान सरकारी आधारभूत किमतीची हमी देण्यासाठी कायदा करावा या मागणीसाठी आंदोलन केले होते.

धर म्हणतात, "तुलनेने समृद्ध शेतकरी जो आपलं पीक विकतो, त्यालाही नजीकच्या काळात यात कोणतीही सुधारणा होईल असं वाटत नाही. जर त्यांना असं वाटत असेल तर शेती क्षेत्रावर उपजीविका अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेची कल्पना करा."

देशातील अंतर्गत असंतोषाशिवाय, व्यापारातील वाटाघाटी आणखी एक कठीण गोष्ट आहे.

दास म्हणतात की, भारतापुढील खरं आव्हान हे आहे की, 'अमेरिकेशी करार कसा करावा जो अमेरिकेची निर्यात आणि कृषी क्षेत्रातील भारताच्या हितसंबंधांचा समतोल साधेल.'

...आता पुढे मार्ग काय?

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "भारतानं आपलं कृषी क्षेत्र खुलं करण्यासाठी अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकू नये. जर भारत झुकला तर लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल. यामुळं अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल आणि स्वस्तात विकल्या जाणाऱ्या विदेशी धान्यांनी आपल्या बाजारपेठा भरल्या जातील."

"भारतानं आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं रक्षण केलं पाहिजे. व्यापार सहकार्य आपल्या देशातील शेतकरी, अन्न सार्वभौमत्व किंवा धोरण स्वायत्ततेच्या किमतीवर नसावं."

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भविष्यात भारतानं आपल्या शेतीचं आधुनिकीकरण केलं पाहिजे, जेणेकरून शेतीतून अधिक नफा कमावता येईल.

कृषी-व्यवसाय कंपनी ओलामचे अनुपम कौशिक यांचा अंदाज आहे की, जगात सर्वाधिक उत्पादनासह, भारत 20 कोटी मेट्रिक टन अतिरिक्त धानाचे उत्पादन करू शकतू. जे जागतिक व्यापाराला पुरवण्यासाठी आणि भूकेशी लढण्यासाठी पुरेसे आहे.

धर म्हणतात, " एकप्रकारे, ट्रम्प आपल्याला आरसा दाखवत आहेत की, आपण शेतीच्या उत्पादक क्षमतेत फारच कमी गुंतवणूक केली आहे. सध्या याच्या बदल्यात अमेरिकेला औद्योगिक वस्तूंची स्वस्त आयात करणं ही एक चांगली रणनीती आहे."

मात्र, चांगल्या निकालांसाठी भारताला कठोर वृत्ती स्वीकारावी लागेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपल्याला अमेरिकेला सांगावं लागेल की शेती वगळता आम्ही सर्व आघाडीवर चर्चेसाठी तयार आहोत.

अशावेळी अमेरिकेशी ताकदीने वाटाघाटी करणं भारतासाठी आव्हान आहे. यासोबतच ग्रामीण भागातील कणा वाचवणं, ते सुरक्षित ठेवणं हेही एक आव्हान आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)