जिवंत सातबारा सहित जमिनींसंदर्भात कोणते 5 मोठे निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आले?

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतंच पार पडलं. या अधिवेशनात वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनींसंदर्भात चर्चा झाली.

या जमिनींबाबत काही आमदारांनी त्यांच्या तक्रारी, तर काही जणांनी त्यांच्या सूचना सांगितल्या. त्यानंतर संबंधित मंत्र्यांकडून त्यावर सरकारचं धोरण काय असणार आहे हे सांगण्यात आलं.

या बातमीत आपण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनींबाबत कोणते 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले, याचीच माहिती जाणून घेणार आहोत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

खरं तर मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग-दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं ऑगस्ट 2024 मध्ये घेतला.

यामध्ये, 'खिदमतमाश इनाम' म्हणजे देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी आणि मदतमाश इनाम म्हणजे केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी यांचा समावेश आहे.

सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय 2024 मध्ये घेण्यात आला.

त्यामुळे या जमिनींचं वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये हस्तांतरण करता येणार होतं. पण ते कसं याबाबातचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला नव्हता. पण, आता या जमिनींचं वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मधील हस्तांतरण शासन निर्णयानं किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानं होणार नसून त्याबाबतचा कायदाच करावा लागणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे याबाबत अधिवेशनात बोलताना म्हणाले, "विदर्भातील वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 करण्याचा निर्णय झाला. मराठवाड्यामधील खिदमतमाश आणि मदतमाश जमिनींबाबत कॅबिनेटचा निर्णय झालाय, पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याचा सभागृहात कायदा व्हायचा आहे."

"यासाठी प्रधान सचिवांची एक समिती नेमण्यात आली असून त्यात स्थानिक लोकांना जोडून घेऊन याबाबतचा कायदा सभागृहात आणून विधिमंडळात त्याचा निर्णय करू. कारण शासन निर्णय किंवा मंत्रिमंडळानं निर्णय करुन काही होणार नाहीये, तर मंत्रिमंडळात त्याचा कायदा आणावा लागणार आहे," बावनकुळे पुढे म्हणाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 % जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा नियम आहे.

अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी, गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला 'गायरान जमीन' म्हटलं जातं.

गायरान जमिनीवर शासनाची मालकी असते. पण सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असते. म्हणजे गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो.

या जमिनीसंदर्भात अधिवेशनात बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "गायरान जमिनीच्या वापराबाबत निर्बंध आहे. ग्रामविकास विभागाच्या 2018 मधील निर्णयानुसार, घरकुलासाठी 350 चौरस फूट जमीन ही अधिकृतपणे देता येते.

"सोलार प्रोजेक्टसाठी जमीन आपण (सरकार) देत आहोत. त्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेकरता आपण जमीन देत आहोत. पण, गायरान जमिनी देण्यापूर्वी कंपल्सरी सुप्रीम कोर्टानी सांगितल्याप्रमाणे ग्रामसभेचा ठराव घेतल्यापूर्वी जमीन देता येत नाही. ग्रामसभेचा ठराव आणि त्यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचाही प्रस्ताव लागतो."

महसुली थकबाकी म्हणजे शेतसारा किंवा तगाई न भरल्याने राज्यातील काही जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. त्यांना आकारी पड जमिनी म्हटलं जातं. राज्यभरात अशा जमिनींचं क्षेत्र 1 हजार 939 हेक्टर म्हणजे जवळपास 5 हजार एकर आहे.

अशा आकारी पड जमिनी आता शेतकर्‍यांना, त्यांच्या वारसांना परत करण्याचे विधेयक या अधिवेशनात संमत करण्यात आले आहे.

त्यानुसार, प्रचलित बाजारभावाच्या 5 % एवढी रक्कम भरुन शेतकर्‍यांना या जमिनी परत करण्यात येणार आहे. या जमिनी शेतकरी, त्यांच्या वारसांना 6 महिन्याच्या आत परत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल. याबाबतच्या कार्यपद्धतीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील.

पण, शेतकर्‍यांना परत केलेल्या या जमिनी केवळ शेतीसाठीच वापरता येतील. त्यांची विक्री करता येणार नाही, असंही सरकारनं स्पष्ट करण्यात केलंय.

देवस्थान जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी शासन कारवाई करणार असल्याचंही विधिमंडळात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याबाबतची तक्रार काही आमदारांनी मांडली होती.

याबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "काही अतिक्रमणं ग्रामपंचायतीनं, तर काही नगरपालिकेनं, तर काही अतिक्रमणं महसूल खात्यानं काढायची आहेत. गृह विभागाच्या 2011 मधील शासन निर्णयानुसार, कुठल्याही धार्मिक स्थळावर अतिक्रमण करता येत नाही.

"धार्मिक स्थळ बांधायचं असेल तर गृह विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार परवानगी घ्यावी लागते. ज्यांनी परवानगी घेतली नसेल त्यांचे अतिक्रमणं काढण्यास काहीच अडचण नाही."

महाराष्ट्रात जिवंत सातबारा मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय महसूल विभागानं घेतलाय. याआधी बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. त्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

जिवंत सातबारा म्हणजे जी व्यक्ती मयत झाली आहे, पण अद्यापही सातबारा उताऱ्यावर त्यांची नावं आहेत, ती काढून शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मयत व्यक्तींच्या वारसांच्या नावांची नोंद लावण्यात येणार आहेत.

यामुळे जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज सुविधा, अनुदान मिळवताना वारसांना येणाऱ्या अडचणी संपतील, असं सांगितलं जात आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)