'शक्तीपीठ'चा मार्ग बदलणार, पण तो होणारच, मुख्यमंत्री फडणवीसांची अधिवेशनात माहिती

नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

"सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील मार्ग बदलणार, पण राज्यात शक्तीपीठ महामार्ग होणारच," असं मुख्यमंत्री फडणवीस विधानसभा सभागृहात म्हणाले.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून होत असलेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल करण्यात आला आहे.

रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असणारा महामार्ग रद्द करावा अशी मागणी 12 जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी केली होती.

सांगली जिल्ह्यातील बागायती क्षेत्रातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा म्हणून तिथल्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत अनेक आंदोलनं, मोर्चे काढून लढा उभा केला होता.

सांगली जिल्ह्यातील कवलापूर गावात सर्वप्रथम शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधातील लढ्याची सुरुवात झाली होती, अशी माहिती नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीचे सांगली जिल्ह्याचे अध्यक्ष घनश्याम नलावडे यांनी दिली आहे.

तर, "शक्तीपीठ महामार्गाचे टेंडर देण्याच्या अटीवर बड्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्याकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हॅान्स घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचा व जनतेचा विरोध असूनही दररोज एक मार्ग बदलून शक्तीपीठ महामार्ग रेटण्याचा अटापिटा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत," असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

"राज्यात सर्वत्र शक्तीपीठ महामार्गास विरोध होत असल्याने मुख्यमंत्री दिशाहीन झाले आहेत. ज्या बड्या ठेकेदारांनी निवडणुकीसाठी पैसे दिले असतील त्यांना अन्य मार्गाने पैसे अथवा ठेके मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीत सध्या पैसा उपलब्ध नाही आहे," असंही राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

तसेच, यामुळे वेगवेगळे मार्ग दाखवून संबधित बड्या ठेकेदारांची सातत्यानं दिशाभूल करत राहणं किंवा जनतेच्या डोक्यावर अनावश्यक 1 लाख कोटीचे कर्ज काढून त्यामधून 50 हजार कोटीचा ढपला पाडण्याचा कट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रचला असून हा कट यशस्वी होवू देणार नसल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.

"देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाची अलाइनमेंट सोलापूर पासून पुढे सिंधुदुर्ग पर्यंत बदलणार असल्याचं सांगितलं आहे हे फडणवीसांना उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. बसमधून मोटरसायकल वरून प्रवास करणाऱ्या सामान्य माणसाला देखील माहित आहे की रत्नागिरी नागपूर महामार्ग हा समांतर जातो. फडणवीस यांना हे कळायला दीड दोन वर्षे लागली. आम्ही शेतकरी नागरिक दीड वर्षे आंदोलनातून हेच सांगत आलो आहोत. एका अर्थानं फडणीसांनी त्यांची चूक झाल्याची कबुली दिली आहे", असं शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीनं म्हटलं आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीनं पुढं म्हटलं आहे की, "आता याच तर्कानं त्यांनी मराठवाडा व विदर्भामधील अलाइनमेंटचा देखील अभ्यास करावा म्हणजे त्यांना लक्षात येईल की तिथे देखील चुकीची अलाइनमेंट आहे. तिथे देखील इतर उपलब्ध रस्ते आहेत. तिथे देखील शेतकऱ्यांवर पर्यावरणावर नागरिकांवर अन्याय होत आहे.

हा प्रकल्प फसलेला प्रकल्प आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 100 दिवसात त्या प्रकल्प सुरू करणार होते आता वर्षपूर्ती झाली तरी त्यांना पान हलवता आलेले नाही. त्यांनी आता अजून नाहक बदनामी स्वतःची होऊ न देता संपूर्ण महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा करावी."

शक्तिपीठ महामार्गासाठी वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सांगली या आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यात वर्धा ते सांगली या भागासाठी भूसंपादनाचा आदेश जारी केला आहे.

तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरगड, आजरा तालुक्यातील मार्गाची जुनी आखणी रद्द करण्यात आली असून, नवीन पर्याय तपासले जाणार आहेत.

या प्रकल्पासाठी सरकारने 20,787 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला होता. आता नवे संभाव्य आणि उपलब्ध पर्याय तपासले जाणार असून त्याअनुषंगाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुक्यांबाबत सरकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे 'महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग' प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस 24 जून रोजी मान्यता देण्यात आली होती.

राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठं, दोन ज्योतिर्लिंगं आणि पंढरपूर-अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग हा प्रकल्प आहे.

यासोबतच, पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

काय आहे हा प्रकल्प? त्याला विरोध का होतोय?

सांगली जिल्ह्यातल्या कवलापूरमध्ये घनश्याम नलावडेंच्या शेताकडे जातानाच हिरवीगार द्राक्ष बाग पसरलेली दिसते. प्रत्येक ठिकाणी द्राक्षांचे मोठे घड लगडलेले आहेत.

द्राक्षांचा गोडवाही चांगला असल्याने व्यापार्‍याने चांगला भावही दिला आहे. शेतातील कुठे द्राक्षं काढायला तर कुठे ती क्रेटमध्ये भरायला कामगार बसले आहेत.

घनश्याम नलावडे आणि त्यांची पत्नी राधिका प्रत्येक फेरीत हे दृश्य डोळ्यात साठवून घेतात. पुढच्या वर्षी हे दृश्य दिसेल का, याविषयी त्यांना शंका आहे. कारण सरकारी अधिसूचनेनुसार 'शक्तिपीठ महामार्ग' त्यांच्या शेतातून मधोमध जात आहे.

घनश्याम नलावडे सांगतात, "मुळात ही जमीन अशी द्राक्षं येणारी जमीन नाही. आम्ही अनेक वर्षं मातीसह इतर गोष्टींवर काम करुन, वडिलांनी खणलेल्या विहिरीतून पाणी आणून ही बाग उभी केली. ही द्राक्षंही वेगळ्या दर्जाची आहेत. पण सरकारी आदेशात दिसतंय की, आमची जमीन जाणार आहे. त्यात विहीरसुद्धा जातेय. प्रस्तावित रस्त्याची रुंदी आणि आजूबाजूचा भराव बघितला तर आमच्याकडे काही क्षेत्रच उरणार नाही. पोरं शिकतायत. आम्ही काय करायचं?"

शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या लोकांपैकी नलावडेंचं हे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग काय आहे?

802 किलोमीटर अंतराचा वर्ध्यातल्या पवनारपासून पत्रादेवीपर्यंत जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग हा 6 लेनचा हायवे सरकारने प्रस्तावित केला आहे.

12 जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गाची चर्चा मुळात सुरु झाली ती 2014 पासून. मात्र, तेव्हा पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा मुद्दा चर्चेत आला आणि हा प्रस्ताव बरगळला. पण 28 फेब्रुवारी 2024 ला सरकारने अधिसूचना काढली आणि त्यात शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी कोणत्या जमिनी जाणार आहेत, याची गावे आणि गट नंबरनुसार यादी जाहीर केली.

वर्ध्यावरून निघणारा हा महामार्ग थेट गोव्यातील पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. सरकारी अधिसूचनेत याला 'नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग' असं संबोधण्यात आलं आहे.

प्रस्तावानुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, बीड, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग अशा 12 जिल्ह्यातून जाणार आहे.

यात माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, आंबाजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, कारंजा, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर, कणेरी, पट्टणकोडोली, सिद्धरामेश्वर आदमापूर आणि पत्रादेवी अशी तिर्थक्षेत्रं जोडली जाणार आहेत.

यासाठी 8400 हेक्टर जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे ज्यापैकी 8100 हेक्टर जमीन खासगी मालकीची आहे. 12 पेकी 10 जिल्ह्यातून शक्तिपीठला होणाऱ्या विरोधाचं हेच प्रमुख कारण.

शेतकऱ्यांची भूमिका काय?

'रस्त्यासाठी जमिनी गेल्या तर आम्ही भुमिहीन होऊ, आम्ही खायचं काय', असा सवाल विचारत शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

जिथं सर्वेक्षण झालंय तिथं तर हा विरोध आणखी तीव्र होतोय. कोल्हापुरात फेब्रुवारीमध्ये 12 पैकी 10 जिल्ह्यातील लोकं विरोधी मोर्चाचं नियोजन करायला जमली तेव्हा त्या ऑडिटोरीयममध्ये पाय ठेवायला जागा नही अशी परिस्थिती होती. कुणाच्या जमिनी तर कोणाचं राहतं घरही या महामार्गात जातंय.

आंबोली जवळच्या शेळपमधल्या प्रवीण नार्वेकरांना तर अशा प्रकल्पाचा फटका दुसऱ्यांदा बसणार आहे. शेतात उसाची लागवड करत असताना त्यांच्या मनात सध्या 'किती काळ आपलं शेत शिल्लक राहणार आहे,' हा एकच प्रश्न असतो.

नार्वेकर सांगतात, "आमच्याकडं 15 एकर शेती होती आजोबांच्या वेळेला. मग आजोबांना दोन मुलगे. दोन मुलग्यांना साडेसात एकर येणार होती. पण आजोबांच्या एकट्याच्याच नावावर गट नंबर राहिल्याने पारपोली सर्प नाला झाला 2011 साली तेव्हा 10.36 आर जमीन संपादित झाली. आता शक्तिपीठ भक्तीमार्गसाठी जमीन संपादित होणार आहे. त्या भक्ती मार्गमध्ये आमची तीन-साडेतीन एकर जमीन जाते. आम्हांला काय अजून नोटीस आली नाही. पण ऑनलाईन नोटीस आली आहे त्यात आमची जमीन दिसते आहे. मग आम्ही पूर्णपणे भूमीहीन होणार आहे. आम्हांला दुसरं काही उपजिवीकेचं साधन नाहीये."

कणेरी मठासाठी प्रसिद्ध असणार्‍या कणेरी आणि कणेरी वाडीतले पुष्कराज इंगळे आणि युवराज पाटील दोघंही आपली चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून शेतीकडे वळलेले. इंगळे ऑटोमोबईल क्षेत्रात तर पाटील हे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर.

गावाकडे परतल्यानंतर लागून असलेल्या आपल्या शेतांमध्ये त्यांनी लाखो रुपये खर्च करून पाईपलाईन टाकल्या. आणि शेतात विहिर खणून आपली शेती बागाईती केली. महामार्गाच्या आरक्षणातून दोघांच्याही शेतातली जी जमीन शिल्लक राहतेय ती मात्र फक्त जिराईत असल्याचं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना इंगळे म्हणाले, "मागे मला माझ्या गावकऱ्यांचा फोन आला. त्यात मला त्यांनी सांगितलं की शक्तीपीठ हायवे होतो आहे, त्यात तुमचा पण गट नंबर आहे. मी किती जमीन जातेय म्हणून बघितलं तर 1 हेक्टर 44 आर होतं. कणेरीवाडी, कणेरी यात सर्वात जास्त माझी जमीन जाते. ही आमची बागायती जमीन आहे. माझी विहीर आहे त्याच्यावर माझी शेती पिकं काढते. 50-53 टनापर्यंत मी ऊस काढतो. गहू आहे, शाळू आहे, भुईमूग आहे. हे कळालं तसं माझी झोपच उडली."

तर मिळणारा मोबदलाही तुटपुंजा असल्याचं पाटील नोंदवतात. त्यांची जमीन आधी एमआयडीसीच्या भुसंपादनात गेली. नंतर तलाव आणि आता महामार्गात उरलेली जमिन जाणार असल्याचं ते सांगतात.

"1955 चा अधिग्रहण कायदा लागू केलेला आहे. त्याप्रमाणे बघितलं तर काहीच मिळत नाही. सध्याचा मार्केट रेट आहे त्याच्या 1 टक्केच मिळणार. तीन पट चार पट दिले तरी सध्याच्या 10 टक्केच मिळणार. बरं ते घेतल्यानंतर तो पैसे काय शेतकर्‍याकडे राहत नाही. ते जातात. शेती जाते आमची कायमची. मोबदला घेऊन आम्ही करायचं काय पुढे?"

शेतकऱ्यांचा इतका विरोध का होतो आहे, हे स्पष्ट करताना शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशात्र विभागाचे माजी प्रमुख अशोक चौसाळकर यांनी जमिनीच्या मालकी आणि वाटण्यांचा मुद्दा मांडला.

ते म्हणाले, "सांगली कोल्हापूरकडे जमीन सुपीक आहे. पण लॅण्ड होल्डिंग कमी आहे. मराठवाडा-विदर्भात पाहीलं तर 20 एकर जमिनीची मालकी ही सर्वसाधारण मानली जाते. परंतु, इथं मालकी ही गुंठ्यामध्ये मोजली जाते. 40 गुंठे 42 गुंठे. जी जमीन आहे तिच्यामध्ये उत्पादकता जास्त आहे. हे संपूर्ण जीवन या महामार्गामुळे उद्ध्वस्त होणार आहे, अशी शेतकर्‍यांना भीती वाटतेय आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांना विरोध होतोय."

धार्मिक स्थळांवरच्या लोकांची भूमिका

सरकारच्या मते, या महामार्गाने 18 ते 20 तासांचा प्रवास जवळपास 8 ते 10 तासांवर येणार आहे. साडेतीन शक्तिपीठं आणि ज्योतिर्लिंगासह महत्वाची देवस्थानं यातून जोडली जाणार आहेत. पण धार्मिक स्थळांवरच्या लोकांचं मत मात्र वेगळं आहे. बाळुमामांच्या मंदिरासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आदमापूरच्या शेजारीच वाघापूर आहेत. इथले शेतकरी आम्ही पोहोचलो तेव्हा भर उन्हात शेतासमोर केलेल्या खुणा बघत होते. या जमीन अधिग्रहणासाठी केल्या गेलेल्या खुणा आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना वाघापूरचे सुखदेव दाभेळे म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांना एवढंच बोलायचं आहे की तुम्ही जी घरात भात भाकरी खाता ती आमच्या शेती वर पिकविलेली खाता. आम्ही जर नाही पिकवलं शेती आमची गेली तर पैसे-बिसे तव्यावर तळून खाणार आहे का. शक्तीपीठ आम्हांला नकोय."

तर नदीकाठच्या नरसोबाची वाडीचा परिसरही भाविकांनी भरून गेलेला. इथे आणखी नेमका काय फरक घडणार आहे, असा सवाल इथले रहिवासी विचारत होते.

वाडीचे रहिवासी दर्शन वडेर म्हणाले, " हा एक भावनिक रंग देण्याचा प्रयत्न सरकारचा दिसतोय. शक्तीपीठ नाव दिलं ना की सगळी शक्तिपीठं जोडणार. सध्या जे रेखांकन प्रसिद्ध झालंय त्यात नृसिंहवाडी 40 ते 45 किमी लांब आहे. मग हा परत जो मार्ग आहे तो तुम्ही करणार का? जुन्या बाटलीत नवीन दारू हा प्रकार सरकारचा दिसतोय. तो काही यशस्वी होईल असं वाटत नाही. एक भावनिक रंग देऊन धर्माच्या नावाने राजकारण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतोय."

नागपूर-रत्नागिरी असताना आणखी एक महामार्ग कशाला?

शक्तिपीठ प्रमाणेच या परिसरात नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाचं काम सुरु आहे. शक्तिपीठ प्रस्तावित झाल्यानंतर काही शेतकरी या महामार्गावरून प्रवास करुन आले. शक्तिपीठ आणि हा महामार्ग बहुतांश ठिकाणी एकमेकांशेजारून जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

या टीममध्ये असणारे सांगलीचे भुषण गुरव म्हणाले, "आता स्वत:ची माझी 5 एकर जमीन जातेय या शक्तिपीठ महामार्गात. सांगली जवळून आता गुहागर-विजापूर मार्ग गेलेला आहे. आणि शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर असा नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग गेलेला आहे. आता जर कॅल्क्यूलेशननं वाहनांची संख्या बघितली, तर जो रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग बघितला तर त्यावर शेतकऱ्यांची वर्दळ कमी आहे. हा जर नवीन शक्तिपीठ केला तर वाहनांची वर्दळ कमी आहे. आता शक्तिपीठ केला तर वर्दळ होईल का?"

विरोध आणि निवडणुकीच्या आधीचं राजकारण

या शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध सुरु होऊन आता वर्ष उलटून गेलंय. याचा परिणाम प्रामुख्याने लोकसभा निवडणुकीत दिसला. कोल्हापूर-सांगली परिसरात जवळपास सर्वच पक्षातल्या नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाबद्दल भूमिका घेतली.

लोकांचा विरोध इतका होता की लोकसभा निवडणूकीत सत्ताधारी पक्षाला याचा फटका बसला. त्यानंतर आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत या महामार्गाबाबत जाहीर आश्वासनं देण्यात आली.

पण निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर जमीन अधिग्रहणासाठी हालचाली सुरु झाल्या.

या आंदोलनात समन्वयाचं काम करणारे कोल्हापूरचे गिरीश फोंडे म्हणाले, " राजकारण टोकाचं केलं जातंय सत्ताधीशांच्या कडून. केवळ एक वर्ष झालं बोलतायत ती शेतकऱ्यांशी चर्चा करु. चर्चा मुळात करत नाहीत. वर्धा आणि यवतमाळकडून त्यांनी रस्ता करत आणला. मोजणी झाली. सगळी सीमांकनं झाली. अशात शेतकऱ्यांना फसवल्याची भावना आपल्याला दिसते. पर्यावरणाची हानी तर होणारच आहे. शेतकऱ्यांचा बागायती जमिनी आहेत त्याचं मोठं नुकसान होणार आहे."

पर्यावरणाचा ऱ्हास?

एकीकडे शेतीचा मुद्दा तर दुसरीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास हेही या विरोधामागे महत्वाचं कारण.

आंबोलीकडून कोकणात उतरणारा हा मार्ग उत्तर पश्चिम घाटातून जातोय. हत्ती, वाघ अशा वन्यप्राण्यांसह अनेक प्रदेशनिष्ठ वनस्पती सापडणारा हा भाग. इथे हायवे झाल्याने जैवविविधतेला धोका पोहेचू शकणार असल्याचं तज्ज्ञ नोंदवतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाच्या जैवविनिधता विभागाचे प्रमुख असणाऱ्या अंकुर पटवर्धनांनी रोड कील्सचा मुद्दा अधोरेखित केला.

ते म्हणाले, "सिंधुदुर्ग आणि आसपासचा तो जैवविविधतेने समृद्ध आहेच. त्या बरोबरच शेती पण वेगळ्या पद्धतीचं तिथे होतं. पूर्वी एक अभ्यास जो माधव गाडगीळ समितीने केलेला होता त्यात तर हा सगळा रिजन इकोसेन्सेटिव्ह झोन म्हणूनच दर्शवलेला होता. तो रिपोर्ट सरकारने ॲक्सेप्ट केला नाही हा मुद्दा आपण दोन मिनीट बाजूला ठेवूयात पण यामुळे त्याचं पर्यावरणीय महत्व कमी होत नाही. तो भाग इतका चांगला आहे की त्याला भारतातलं अमेझॉन म्हणायला हरकत नाही. अनेक प्रकारची वृक्ष प्रजाती तिथं आढळून येते. अनेक वृक्ष आहेत ज्याचं नॉर्दन लिमिट हे सिंधुदुर्ग दोडामार्ग परिसरात आढळतं. दुसरी गोष्ट आपण जेव्हा जंगलांचा विचार करतो तेव्हा वन्य प्राण्यांवर काय परिणाम होतोय याचा विचार करतो. तुलनेनी आपण अम्फीबीयन किंवा रेप्टाईल यावर काय परिणाम होतोय याचा विचार करत नाही."

पण मग सरकार शक्तिपीठ महामार्गासाठी इतकं आग्रही का?

सध्या सरकारकडून कोल्हापूर वगळून इतर भागात जमिनींचं अधिग्रहण सुरु करण्यात येत आहे. आता वेगवेगळ्या अलाईनमेंटसह पर्यावरणीय मंजुरीसाठी एमएसआरडीसीकडून प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. पण मुळात जी देवस्थानं जोडली जात आहेत त्यातले भाविकही विविध जाती धर्मात विभागलेले. मग हे जोडण्यामागे काय गणित आहे?

याविषयी बोलताना अशोक चौसाळकर यांनी लार्जर हिंदुत्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "वेगवेगळ्या पद्धतीची देवस्थानं नाहीत. पण जो धार्मिक अजेंडा, कार्यक्रम पत्रिका आहे त्या कार्यक्रम पत्रिकेमधला भारतीय जनता पक्षाचा मुख्य जो रोख आहे तो म्हणजे हिंदूंचं एकीकरण करण्याचा. हिंदू जे विघटीत आहेत वेगवेगळ्या जाती धर्मात त्यांच्यात हिंदू आयडिंटी निर्माण करणे. हे करण्यात मंदिरांची भूमिका महत्वाची असते. अयोध्या बांधल्यामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात फायदा झाला आणि तो होणार आहे."

"इथं धार्मिक ध्रुवीकरणाचं राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात खेळलं जाईल अशातला भाग नाही. पण धार्मिक ध्रुवीकरण हा एक अजेंडा झाला. पण त्या बरोबर जो अजेंडा आहे तो हिंदू लोकांचं एकीकरण करण्याचा. आणि अशाप्रकारे पत्रादेवीला जाऊ आपण. रस्ते जर नीट केले तर हिंदू मानसिकता अशी आहे की ज्योतिबा गेलो तर महालक्ष्मीला जातो. महालक्ष्मीला नरसोबाच्या वाडीला जाणार. एकात्मिकरण करण्याचा आणि हिंदू एथॉस आहे तो कनसॉलिडेट करण्याचा. हिंदूंचं एकत्रिकरण झालं पाहीजे, असा मेसेज सातत्याने दिला जातो."

एमएसआरडीसी आणि सरकारची भूमिका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र शक्तीपीठ होणारच, अशी आग्रही भूमिका मांडताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलं जाईल असं स्पष्ट केलं आहे.

याविषयी आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना एमएसआरडीसीने म्हणलं," शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर महामार्गासाठी 100 मी रुंदीच्या जागेचे संपादन करणे प्रस्तावित असून शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शक्यतो शेतकरी भूमिहीन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. यापूर्वी समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या वेळी समन्वयकांमार्फत शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करुन मिळालेल्या रकमेतून इतर ठिकाणी शेतजमीन विकत घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे जेणेकरून कोणीही शेतकरी भूमिहीन होणार नाही."

"शक्तिपीठ महामार्गाच्या कोल्हापूर आणि पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात व पर्यावरणीय संवेदनशील भागात बोगदे तसेच उंच पूल (via duct) बांधण्याचे नियोजन केले असल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही. सद्यस्थितीत असलेल्या नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग हा शक्तीपीठ महामार्गाच्या संरेखनापासून 35 किमी व पुढील अंतरावरून जात आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा सलग मर्यादित वाहन प्रवेशाचा तसेच वेगवान वाहतुकीसाठी उपयुक्त असून त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल तसेच विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण या सर्व भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करण्यात येत असून भूसंपादनाचे सर्व निर्णय हे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच करण्यात येतील."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)