'तर कोकण म्हणजे स्वर्ग असं म्हणता येणार नाही', दोडामार्गला इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळल्याचं प्रकरण काय आहे?

निसर्गसंपन्न दोडामार्ग परिसर हा इको सेन्सिटिव्ह नाही. अनेक वेळा शिफारशी दिल्या जाऊन आणि आंदोलने होऊन देखील अद्याप हा परिसर इको सेन्सिटिव्ह न केल्यामुळे, पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचे, स्थानिक आणि पर्यावरणवादी म्हणत आहेत. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने हा परिसर इको सेन्सिटिव्ह करण्याबाबत आदेश काही महिन्यांआधी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने दोडामार्ग परिसराला भेट देऊन लिहिलेला हा रिपोर्ताज.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला दोडामार्ग परिसर गोवा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरचा महत्त्वाचा भाग आहे. मोपा विमानतळालगतचा हा भाग सह्याद्री पर्वतरांगांनी वेढलेला आहे.

पश्चिम घाटाचा भाग असणाऱ्या या परिसराला सरकारच्या लेखी मात्र 'इको सेन्सेटिव्ह' ठरवलं जात नाहीये. आणि त्यामुळेच इथल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पर्यावरण वाचवण्यासाठी लढा उभारला आहे.

पर्यावरणवाद्यांच्या मागणीबाबत सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला असता त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे.

तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे यावर बोलण्यास संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी देखील तयारी दर्शवली नाहीये.

'निसर्गसंपन्न परिसर पण या गोष्टींमुळे पालटलं चित्र'

पणजीकडून महाराष्ट्राकडे जाताना मोपा विमानतळाचा परिसर दिसायला लागतो आणि ठिकठिकाणी होऊ घातलेल्या विकासाच्या खुणाही नजरेस पडतात.

थोडं पुढे गेलं की, लहानशा वाड्या नजरेस पडायला लागतात. वळणं घेणारा रस्ता लहान लहान होत जातो. आणि मोबईलला नेटवर्कही नसणाऱ्या भागात निसर्गसंपन्नता म्हणजे काय, याची साक्ष सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटातलं हे जंगल देतं.

याच रस्त्यावरुन पुढे जात लागतं ते झोळंबे गाव. या गावातल्या डोंगर उतारावर कोसळलेल्या कड्याच्या खुणा आजही स्पष्ट दिसतात.

झोळंबेतल्या याच डोंगराच्या कुशीत कुंदेकर यांचं घर आहे. घरात चूल आणि कोळशाने ठिकठिकाणी केलेला धूर त्या घरात वसतीला अध्येमध्ये कोणी येत असल्याचं सांगत असतात.

पण हे काही दिवस राहणं सोडलं तर कुंदेकरांचं संपूर्ण कुटुंबच जवळच्या गावात स्थलांतरित झालंय. याला कारणीभूत ठरली आहे ते 2019 मध्ये या घरावर कोसळलेली दरड.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

खरंतर त्या दिवशी पडला तसा पाऊस सवयीचा असल्याचं गोविंद कुंदेकर सांगतात.

जेव्हा चिखल वाहून यायला लागला तेव्हा बाजूने वाहणाऱ्या ओढ्याच्या बांधाला काही झालं असावं असं म्हणून गोविंद यांच्या घरातील लोक डागडुजी करायला गेले. पण ते खाली आले ते चिखल आणि राडारोड्यातून वाहतच.

गोविंद कुंदेकर सांगतात, "रात्री साडेआठला ही घटना झाली तेव्हा घरचे नीट करायला गेले तर स्फोट होतो तसा आवाज झाला आणि चिखल आणि माती सगळंच वाहत आलं एकत्र. ते सगळेही जवळपास 60-70 फूट खाली वाहत आले."

त्यातून बाहेर पडून त्यांनी घरच्यांना दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी नेलं. हे आवाज रात्रभर येत होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत चिखल आणि माती वाहून आली. त्यावेळी आजूबाजूचा पूर्ण परिसर चिखलात गेला.

"आमच्या राहत्या घराच्या तिन्ही बाजूंना कमरेइतका चिखल होता," असं कुंदेकर सांगतात.

गेल्या काही दिवसात या परिसरातील लागवडीच्या पद्धतीत झालेल्या बदलामुळे दरड कोसळण्याचे प्रमाण वाढल्याचे ते सांगतात.

पूर्वी त्यांच्या घराच्या समोर सुपारी तर वरच्या बाजूला डोंगरात नाचणीची शेती होती. पण कालांतराने तिथे काजूची लागवड सुरू झाली.

यासाठी झालेल्या खणण्यामुळे ही परिस्थिती आल्याचा दावा कुंदेकर करतात.

"सगळ्यांत प्रमुख कारण म्हणजे रस्ते. जे पहिल्यांदा आमच्या वाडीपर्यंत घरापर्यंत रस्ते येत नव्हते. पुढे घरापर्यंत रस्ता यायला पाहिजे असं सगळ्यांचं मत पडलं. मग ग्रामपंचायतीत प्रस्ताव येऊन स्थानिक लोकांनी रस्ता काढला. मग नंतर वरती ज्यांची जमीन होती तिकडे काजू प्लॅन्टेशनसाठी जेसीबी वगैरे नेण्यात आले. जेसीबीने खणून वगैरे झालं. त्याच्यामुळे कदाचित झालं असावं असं वाटतं."

कुंदेकर म्हणतात की, "भूगर्भशास्त्रज्ञांचं म्हणणं होतं की जंगलतोड आणि पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बदलल्यामुळे हे झालं असेल. म्हणजे ज्यावेळी प्लॅन्टेशन होते त्यावेळी नैसर्गिक प्रवाह होते तिथे माती टाकण्यात आली. ज्यावेळी जेसीबी रिटर्न आला त्यावेळी ती काढण्यात नाही आली. त्यामुळे ते प्रवाह दुसऱ्या बाजूला प्रवाहित झाले."

हाच विकास आपल्या मुळावर उठला असल्याचा दावा स्थानिक नागरिक करत आहेत.

माधव गाडगीळांनी त्यांच्या 'सह्यचला आणि मी' या पुस्तकात ज्या परिसराचा उल्लेख हा पश्चिम घाटातला अतिसंवेदनशील भाग म्हणून केलाय. तो वाचवण्यासाठी आज इथल्या स्थानिकांवर लढा उभारण्याची वेळ आली आहे.

दोडामार्ग परिसराचं महत्त्व काय?

देवराया असलेलं हे जंगल पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुद्धा वेगळं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. किंग कोब्रा आणि इतर अनेक प्राणी दिसणारा हा परिसर निसर्गसंपन्न आहे.

वाघ, हत्ती, ब्लॅक पँथर अशा अनेक प्राण्यांचा हा अधिवास आहे. याच बरोबर अनेक महत्त्वाच्या वनस्पती सुद्धा इथे आढळतात. यातील महत्त्वाचा अधिवास मायरिस्टिका स्वॅम्प हा आहे.

पुण्यातील आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ञ मंदार दातार सांगतात, " महाराष्ट्र आणि गोव्याला जोडणारा दोडामार्गचा भाग निसर्ग संवर्धनाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. या भागात मायरिस्टिका स्वॅम्प नावाचा अधिवास आहे. मायरिस्टिका म्हणजे जायफळ. त्या जातीच्या किंवा त्या प्रकारच्या वनस्पतींची ही जंगलं असतात. हा अधिवास सदाहरित असतो. त्या वनस्पतीच्या नावावरुनच मायरिस्टिका स्वॅम्प असं म्हटलं जातं."

मायरिस्टिका स्वॅम्पचे वैशिष्ट्य म्हणजे जंगलात दलदल असते. या दलदलीमुळे सदाहरित जंगलात येणाऱ्या झाडांची मुळं खोलवर जाऊ शकत नाही. जर झाडांची वाढ उंच व्हायची असेल तर मुळं खोलवर जाणे आवश्यक आहे पण दलदलीमुळे ते शक्य होत नाही. पण निसर्ग त्याला पर्याय शोधतो. मुळांची वाढ खोलवर होण्याऐवजी 'इनवर्टेड नी रूट' किंवा U आकारात होते. याच प्रकारच्या मुळांचे एक जाळे तयार होते आणि त्यातून या अधिवासाची निर्मिती होते, असं दातार समजावून सांगतात.

स्थानिक रहिवासी प्रसाद गावडे सांगतात, "महाराष्ट्रात किंग कोब्राचा नैसर्गिक अधिवास असणारे हे एकमेव ठिकाण आहे. वनविभागाला अलीकडेच झोळंबे गावात किंग कोब्रा दिसला. तसंच इथं विशिष्ट प्रकारच्या वनस्पतीदेखील आहेत. ओरिएन्टल किंगफिशर, हॉर्नबिल असे पक्षी आणि फुलपाखरांच्या काही जाती आढळतात. महाराष्ट्रातलं हे जंगल आहे कर्नाटक आणि गोव्यातील वाघाचं कॉरिडोअर आहे. जर हा इको सेन्सेटिव्ह नसेल तर इथं वाघ फिरणार कसा?"

कोकणाविषयी इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश का नाही?

इतका महत्त्वाचा प्रदेश सरकारच्या लेखी मात्र इकोसेन्सेटिव्ह ठरलेला नाही. केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2024 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह भागाच्या अधिसूचनेत दोडामार्ग तालुक्यातील गावांचा समावेश नाही.

यात दोडामार्गच्या बाजूच्या सिंधुदुर्ग कुडाळ, कणकवली, वैभववाडी आणि देवगड तालुक्यातील जवळपास 200 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण दोडामार्ग मात्र वगळण्यात आलं आहे.

इको सेन्सेटिव्ह ठरलेल्या भागांमध्ये खाण, गौण खनिज ( दगड, मुरुम इत्यादी), वाळू यांच्या उत्खननावर बंदी आहे. वृक्षतोडी संदर्भातही नियमावली आहे. पण इको सेन्सेटिव्ह न ठरल्यामुळे दोडामार्गमध्ये मात्र ही बंदी नाही.

माधव गाडगीळ यांच्या अहवालापासूनच दोडामार्गाचा हा इको सेन्सिटिव्ह ठरण्याचा लढा सुरू असल्याचं स्थानिक रहिवासी आणि कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलिन सांगतात. त्यांनी यासाठी थेट कायदेशीर लढा उभारत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

डॉ. माधव गाडगीळांनी आपल्या 'सह्यचला आणि मी' या पुस्तकात या भागाचे वर्णन अतिसंवेदनशील म्हणून केले होते. पण अहवालात मात्र या भागाचे वर्गीकरण अतिसंवेदनशील म्हणून झाले नसल्याचे दयानंद स्टॅलिन सांगतात.

अर्थात तो इको सेन्सेटिव्ह म्हणून नोंदला जावा यासाठी इथल्या अनेक ग्रामपंचायतींनी ठराव केले आहेत. इथल्या मायनिंग सह इतर प्रकल्प रद्द करा म्हणून लढा देखील उभारला आहे.

पण इको सेन्सेटिव्ह न ठरलेल्या या परिसरातल्या कळणे गावात गेल्या काही वर्षांपासून मायनिंग सुरू आहे.

तर परिसरात इतर ठिकाणी स्टोन क्रशर्स देखील डोंगराचे लचके तोडत असल्याचं दिसतं. याचे परिणाम थेट लोकांच्या जगण्यावरच दिसत आहेत.

अनेक नवे प्रकल्प इथं येऊ घातले आहेत.

गावडे सांगतात, “सुरुवातीला इथं रबर लॉबी आली. त्यांना आवश्यक असणारं पाणी तिलारी धरणामुळे मिळालं. स्थानिकांनी राखलेली जंगलं सामायिक जंगल प्रकारातली होती. ती जागा लीज वर घेऊन मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करुन तिथं मोनोकल्चर केलं गेलं. तसंच मोपा विमानतळ बांधला गेल्यानंतर जो विकास केला जातो आहे तो ही दोडामार्ग मध्येच होत आहे. इथं जमिनी विक्रीला काढल्या आहेत."

गावडे सांगतात की, "गोव्याच्या विकासासाठी लागणारं साहित्य इथं तयार होत आहे जसं की खडी साठी क्रशर्स. कळणेचा मायनींग प्रकल्प आला. तसंच 2029 पर्यंत 49 गावांमध्ये मायनिंगची लीज दिली गेली आहे. एकदंर बघता या ठिकाणी रियल इस्टेट आहे, मायनिंगची लॉबी आहे. मोनोकल्चरची लॉबी उतरली आहे. तर हा परिसर अशा प्रकारे विकसित झाला तर भविष्यामध्ये तर स्थानिक आणि इथलं पर्यावरण संपून जाईल.”

न्यायालयीन लढा

परिसरातल्या पर्यावरणाला वाचवण्यासाठी दयानंद स्टॅलिन यांनी 25 गावांच्या प्रश्नाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.उच्च न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य करत या भागाला इकोसेन्सेटिव्ह म्हणलं जावं असा आदेश 22 मार्चला दिला.

या आदेशात कोर्टाने म्हणलं होतं, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे सावंतवाडी दोडामार्ग कॉरिडोअरमधील ही 25 गावं इको सेन्सेटिव्ह म्हणून नोंदली जावीत यासाठी केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र पाठवावे. आदेशानंतर चार महिन्यांच्या आत ही कार्यवाही केली जावी.

राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यानंतर केंद्र सरकारने दोडामार्गसाठी स्वतंत्र नोटिफिकेशन काढावे. हे दोन महिन्यांच्या आत केले जावे. त्यानंतर प्रक्रिया पार पडल्यावर अंतिम नोटिफिकेशन काढले जावे.

अंतिम नोटिफिकेशन काढण्यासाठी एकूण चार महिन्यांची मुदत असेल. याच बरोबर या परिसरातील वृक्ष तोडीवर बंदी असेल.

वृक्षतोड होत नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि वन अधिकाऱ्यांची असेल. त्यांनी एक टास्क फोर्स स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर पर्यावरणीय नुकसान होत असल्यास किंवा वृक्षतोड होत असेल तर त्याची नोंदणी करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करावी.

ही कायदेशीर लढाईसुद्धा जवळपास 15 वर्ष सुरू होती.

याविषयी बोलताना याचिकाकर्ते दयानंद स्टॅलिन म्हणाले की, "दोडामार्गातल्या संवेदनशील गावांचा मुद्दा घेऊन आम्ही कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाला देखील हे महत्त्वाचं जंगल वगळलं गेलं आहे हे पटलं. महाराष्ट्र सरकारच्या वन विभागाने जो भाग संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे त्यात दोडामार्ग आहे. जर हे इको सेन्सेटिव्ह नाही तर संरक्षित क्षेत्रात का आणलं गेलं?

"माननीय उच्च न्यायालयाचा जो आदेश आहे त्यात स्पष्ट आहे की दोडामार्ग तालुक्यात वृक्षतोडीला बंदी आहे. दोडामार्ग तालुक्यात गावं आणि सावंतवाडी मिळून 25 जी गावं आहेत जे महत्त्वाचं वाईल्डलाईफ कॉरिडोअर आहे त्याला संरक्षित ठेवण्यात आलं आहे. आम्ही त्यासाठी 15 वर्षं लढलो. 2022 मध्ये न्यायलयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली. त्यानंतर 5-6 महिन्यापूर्वी कोर्टाने ही गावं संवेदनशील म्हणून घोषित करा असा आदेश दिला आहे," असं स्टॅलिन सांगतात.

ऑगस्ट महिन्यात वायनाडच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन काढलं. पश्चिम घाटातले इको सेन्सेटिव्ह झोन ठरवणाऱ्या या नोटिफिकेशनमध्ये दोडामार्गचा समावेश करण्यात आला नाहीच.

महत्त्वाचं म्हणजे दोडामार्गच्या आजूबाजूची कोकणातील गावं इको सेन्सेटिव्ह ठरली आहेत. पण मधलं दोडामार्ग मात्र वगळलं गेलंय. याच्या आजूबाजूचे दोन्ही भाग इकोसेन्सेटिव्ह ठरले तर हा का वगळला जातोय असा सवाल विचारत स्थानिक कार्यकर्ते पुन्हा कायदेशीर लढ्याच्या तयारीला लागले आहेत.

याबाबत आम्ही सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. मात्र त्यांनी यावर भाष्य करायला नकार दिला आहे.

प्रसाद गावडे मांडतो, “लहानपणापासून बालपणापासून माझ्या जगण्याचा आनंद मी ज्यात शोधीत इलंय ता कोकण आता माझा नाय र्हावाचा. आणि त्याच्यामुळे भविष्यात या सगळ्या गोष्टी माझ्या समोर नसतील तर मग मी कोकणात जन्मतीलंय आणि तो स्वर्ग असता असं सांगणं म्हणजे या सगळ्या गोष्टी खोटा असता.”

कदाचित हीच सगळ्या कोकणवासीयांची भावना असेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.