विधानसभा निकालाचा मोठ्या प्रकल्पांवर, पायाभूत सुविधांवर काय परिणाम होईल?

राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले. पायाभूत सोयीसुविधांसाठीच्या अनेक प्रकल्पांचं काम सध्या सुरू देखील आहे. यातील काही विकास प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

याच प्रकल्पांच्या जोरावर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मतदारांना मतदानाचं आवाहन केलं होतं. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर विकासाच्या आणि पायाभूत सोयीसुविधांसाठी उभ्या करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा परिणाम हा होणारच होता.

आता राज्यात महायुतीला स्पष्ट कौल मिळाला आहे, त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित आणि पुढे प्रस्तावित असणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पाचे काम कधी होतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

राज्यातील विविध प्रकल्प परराज्यात नेण्यावरून विरोधकांनी महायुती सरकारविरुद्ध रान पेटवलं होतं. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील अनेक प्रकल्प महायुतीने सरकारने स्थगित केल्याचे आरोप देखील केले गेले.

निवडणुकीच्या आधी राज्यातल्या काही विकासकामांचं उद्घाटन करण्यात आलं. महायुती सरकारकडून काही कामांचं भूमिपूजन देखील पार पडलं.

या विकासकामांचा आणि भूमिपूजन करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा महायुतीला निवडणुकीत फायदा झाल्याचं काही राजकीय निरीक्षकांना वाटतं.

हेच जनमत कायम ठेवण्यासाठी आता स्थापन होणाऱ्या सरकारला राज्यातील विविध प्रलंबित विकासकामं ही आता धुमधडाक्यात आणि वेगाने करावे लागणार आहेत. अन्यथा ही विकासकामे रखडली तर पुन्हा एकदा विरोधकांकडून टीकेची झोड उठू शकते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेल्या काही वर्षात एक सरकार जाऊन दुसरं सरकार आलं की सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करत. विविध विकासकामांना स्थगिती दिली असं म्हणत विरोधकांकडून चिंता व्यक्त केल्या जात. यंदा मात्र थोडं वेगळं चित्र दिसण्याची शक्यता आहे.

जनतेने पुन्हा एकदा महायुती सरकारलाच निवडून दिलेलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पात अडथळा न येता या सरकारला आपली कामं करता येणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला देखील याचा फायदा होईल. राज्यात सध्या सुरू असणारे प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्य जनतेवर अनेक परिणाम होऊ शकतील.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग

नागपूर ते मुंबई अशा समृद्धी महामार्गाची एकूण लांबी 710 किलोमीटर आहे. मात्र सध्या नागपूर ते शिर्डी आणि शिर्डी ते भरवीरपर्यंतचं काम पूर्ण झालं आहे. नागपूर ते भरवीर हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर वाहतुकीसाठी खुला केला गेलाय.

सध्या भरवीर ते मुंबई असं या रस्त्याचं काम सुरू आहे. संपूर्ण महामार्गाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई ते नागपूर हा प्रवास सात तासात पूर्ण होईल अशी माहिती आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मुंबई आणि आसपासच्या शहरातील जिल्ह्यातील लोकांना याचा फायदा होणार आहे.

मागील सरकारने पुण्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने समृद्धी महामार्ग पुण्याशी जोडला जाण्याची माहिती दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत पुणे आणि शिरुर दरम्यान 53 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

हा मार्ग अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगरमार्गे समृद्धी महामार्गाला जोडला जाईल.

महामार्गांसाठी एकत्रित 9,565 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी 250 किलोमीटर इतकी असेल.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

दी. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. जे नवी मुंबई येथे निर्माणाधीन आहे.

या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामामुळे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील भार कमी होईल.

हे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, जे तीन टप्प्यात बांधले जातेय आणि दरवर्षी 25 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळण्याची अपेक्षा आहे.

यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला फायदा होईल आणि रोजगार निर्मिती देखील मोठ्या संख्येने या प्रकल्पामुळे होणार आहे.

मुंबई-नागपूर हाय-स्पीड रेल्वे

मुंबई-नागपूर हाय-स्पीड ट्रेन हा आणखी एक लोकप्रिय कॉरिडॉर आहे, जो मुंबई आणि नागपूर या दोन शहरांना जोडेल.

मुंबईला जोडणारा हा दुसरा रेल्वे कॉरिडॉर असेल. प्रकल्पाचा संपूर्ण विस्तार 766 किमी पेक्षा जास्त असेल, जो संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरला आहे.

निश्चित अंदाजपत्रक अद्याप जाहीर झाले नसले तरी या प्रकल्पाची किंमत लवकरच निश्चित केली जाईल आणि हा प्रकल्प देखील लवकर सुरू होईल.

विरार अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर

विरार अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर हा 126 किलोमीटरचा महाराष्ट्रातील 14-लेन एक्सप्रेसवे प्रकल्प आहे.

हा प्रकल्प सुरुवातीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रस्तावित केला होता आणि 2020 मध्ये त्याला मान्यता देण्यात आली होती.

एक्स्प्रेस वे रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांचा समावेश करेल. सध्याच्या अहवालात असेही सुचवण्यात आले आहे की हा प्रकल्प दोन टप्प्यात होणार असून हा प्रकल्प 2030 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

या सरकारच्या काळात या कामाचं भूमिपूजन होऊन काम प्रगतीपथावर जाऊ शकतं.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन

मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉर हा एक प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग आहे जो अहमदाबादला मुंबईशी जोडेल. तो पूर्ण झाल्यानंतर, हा भारतातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर असेल.

मुंबई ते गुजरात हा 327 किमीचा विभाग 2027 पर्यंत खुला होण्याची अपेक्षा आहे. सुरत आणि बिलीमोरा दरम्यानचा 50 किमीचा छोटा भाग 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबई-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे

मुंबई-हैदराबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉर हा आणखी एक हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग आहे जो भारतातील दोन सर्वात मोठी शहरे आणि आर्थिक केंद्र - मुंबई आणि हैदराबाद यांना जोडेल.

तो पूर्ण झाल्यानंतर भारतातील दोन हाय-स्पीड ट्रेन कॉरिडॉरपैकी एक असेल अशी अपेक्षा आहे. या हाय-स्पीड रेल्वेच्या पूर्ततेमुळे, 15 तासांचा प्रवास केवळ 3.5 तासांवर कमी होईल, असे अहवाल सांगतात.

स्वतंत्र कामकाजाव्यतिरिक्त, रेल्वे लाईन पुढे कनेक्टिव्हिटीसह नवी मुंबईच्या मेट्रोशी देखील जोडली जाईल.

पुणे नाशिक सेमी-हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर

पुणे नाशिक सेमी हाय-स्पीड कॉरिडॉर हा नाशिक आणि पुणे यांना जोडणारा आणखी एक हाय-स्पीड दुहेरी रेल्वे मार्ग आहे. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत सध्या 16,039 कोटी रुपये आहे आणि त्याची अंतिम मुदत 2027 आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, गाड्या 200 किमी प्रतितास वेगाने धावू शकतील आणि पुणे ते नाशिक हे अंतर दोन तासांत पूर्ण करू शकतील. ग्रीनफिल्ड लाइनमध्ये पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांचा समावेश असेल.

सामान्य प्रवासी गाड्यांव्यतिरिक्त, मालगाड्या देखील 100 किमी प्रतितास वेगाने धावणे अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प सध्या महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत सुरू आहे. यामुळे देखील पुणे अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील लोकांना फायदा होईल.

मुंबई-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर हा महाराष्ट्रातील शेवटचा मेगा प्रोजेक्ट आहे, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचा समावेश करेल. हे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसाठी कणा म्हणून काम करेल, जे दिल्ली आणि मुंबई दरम्यान चालते आणि 1504 किलोमीटरचे अंतर व्यापते.

हा प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. तसेच, 90 अब्ज डॉलरचा हा प्रकल्प भारतातील लोकांसाठी 1.2 दशलक्षाहून अधिक रोजगार निर्माण करणार आहे.

या प्रकल्पाबरोबर मुंबई आणि आसपासच्या परिसरामध्ये मागील महायुती सरकारमध्ये पंतप्रधानांनी भूमिपूजन केलेल्या नागरी पायाभूत प्रकल्पात डीएन नगर-वांद्रे-मानखुर्द मेट्रो 2बी कॉरीडॉर, वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडवली मेट्रो-4 कॉरीडॉर, दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-तीन, उपनगरी रेल्वेसाठी नव्या गाड्यांची खरेदी, विरार-डहाणू मार्गाचे चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत-खोपोली दरम्यान 28 किलोमीटरचा कॉरीडॉर आणि इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे.

या कामांना देखील सुरुवात झाली आहे आणि या सरकारमध्ये हे पूर्ण झाल्यामुळे लोकांना याचा फायदा होईल.

48 किलोमीटरच्या वांद्रे-विरार उन्नत रेल्वे कॉरीडॉरसाठी, सीएसटी-पनवेल उन्नत रेल्वे कॉरीडॉरसाठी आणि 70 किलोमीटरच्या वसई-दिवा-पनवेल उपनगरी कॉरीडॉरसाठी रेल्वेने महाराष्ट्र सरकारसमवेत सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदानही केले आहे.

या प्रकल्पाला देखील हे नव सरकार पुन्हा आल्यानं कामांना वेग येणार आहे असा महायुतीचे नेते सांगत आहेत.

निवडणुकीच्या निकालानंतर विविध प्रकल्पांवर याचा परिणाम यासंदर्भात काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि नेते सचिन सावंत यांच्याशी बीबीसी मराठी प्रतिनिधींनी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, "राज्यातील विविध मोठ्या प्रोजेक्ट पूर्ण करणं हे या सरकारला फार आव्हानात्मक असणार आहे. महाराष्ट्र आधीच यांच्या काळात जीडीपीच्या एक टक्क्याने खाली गेलाय. त्यामुळे आता सुरू असणाऱ्या प्रोजेक्ट पूर्ण करणं यांना पैसे पुरवणं हे फार आव्हानात्मक असेल. अजून हे लोक महाराष्ट्रावर किती कर्ज वाढवणार आहेत.

"हे यासाठी आता कशाप्रकारे अर्थसंकल्प मांडतात आणि जुळवा जुळव करतात याकडे आमचं लक्ष असेलच. लोकांना आश्वासनं तर दिलेली आहेतच, तर पूर्ण करावी लागतील," सचिन सावंत सांगतात.

या निकालामुळे राज्यातील प्रकल्पांवर काय परिणाम होईल यासंदर्भात महायुतीतले नेते आणि प्रवक्ते अरुण सावंत यांच्याशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, "मागील उद्धव ठाकरे सरकारने अनेक प्रकल्पांना खीळ घातली. या प्रकल्पामधून त्यांना काही फायदा होत नव्हता. त्यामुळे लोकांना त्रास होत होता. यानंतर आमचं सरकार आलं आणि सर्व प्रकल्प मार्गी लागले.

"यातील काही प्रकल्प मार्गी लागले आणि अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात आमचंच सरकार असल्यामुळे निधीचा तुटवडा न होता दोन्ही सरकारच्या सहकार्याने हे प्रकल्प वेगाने पुढे जातील आणि पूर्णत्वास येतील. जनतेला दिलेली सगळी आश्वासन आम्ही पूर्ण करू आणि प्रकल्प देखील सर्व पूर्णत्वास नेऊन देशात एक चांगला उदाहरण महाराष्ट्राच ठेवू," अरुण सावंत सांगतात.

या निकालानंतर प्रकल्पांवर परिणाम या संदर्भात बोलताना नगर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी बीबीसी मराठीला प्रतिक्रिया दिली की, "मागील सरकारमध्ये प्रलंबित असणारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे सरकार पुन्हा प्रयत्न करेल. यावेळी पैशाची अडचण येईल की नाही हे आता लगेच सांगता येणार नाही.

"कारण शासनाकडे किती पैसा उपलब्ध आहे आणि त्याचा नियोजन कसं करणार आहेत याबद्दल त्यांना माहिती असावी. मात्र कोणताही सरकार असलं तरी हे प्रकल्प करताना पैशाची जुळवाजुळव करणं हे आव्हानात्मक असतं. यात प्रोजेक्ट करतांना करोडो रुपये खर्च करून झाले तर त्याच कर्ज फेडणार कसं? हा मुद्दा देखील लक्षात घ्यायला हवा.

"अनेकदा प्रकल्पांची माहिती देत असताना अहवालांमधून फक्त खर्च होणाऱ्या पैशांची माहिती देण्यात येते मात्र पैसा उभारला कसा जाईल कर्ज किती याची माहिती दिली जात नाही. अनेक प्रोजेक्ट्स तर पूर्ण केले जातील, मात्र पैशाचं सोंग आणता येणार नाही.

"विविध प्राधिकरणाकडून हे प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसे घेतले जात आहेत, मात्र ते परत करण्याचे नियोजन काय?. मुंबई महापालिकेत आता कामांसाठी अनेक जागा विकल्या जात आहेत. त्यामुळे हे सगळे प्रकल्प पूर्ण करत असताना आर्थिक दृष्ट्या कठीण आहे असं माझं मत आहे," सुलक्षणा महाजन सांगतात.

निकालानंतर राज्यातील प्रकल्पासंदर्भात महायुतीचे नेते आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले की, "मागील आमच्या सरकारने केलेले प्रोजेक्ट हे पुन्हा एकदा वेगाने सुरू होऊन पूर्णत्वास येतील.

"महायुतीत एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला जो शब्द दिलाय प्रकल्पांचा तो पूर्ण होईल. या प्रकल्पांना लागणारा निधी केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकार उभारेल. निर्णय घेतले आहेत तर ते हे सरकार व्यवस्थित आर्थिक नियोजन करून सर्व प्रकल्प पूर्ण करेल," असं गोगावले यांनी सांगितले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.