नरेंद्र मोदींचा 'गेल्या 10 वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलंय' हा दावा किती खरा?

"खर्च वाढू राहिलाय दिवसेंदिवस. मजुरी खूप वाढली, औषधाचा खर्च वाढलाय, बी-बियाण्यांचा खर्च वाढलाय."

शेतीचा उत्पादन खर्च वाढलाय की कमी झालाय, या प्रश्नावर शेतकरी प्रल्हाद मुळे बोलत होते.

गेल्या 10 वर्षांत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी झाल्याचा आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलाय.

पण, त्याउलट शेतीचा उत्पादन खर्च वाढल्याचा आणि त्यातुलनेत शेतमालाला भाव मिळत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.

काही दिवसांपूर्वी दुपारी आमची भेट शेतकरी बप्पासाहेब कोळकर यांच्याशी झाली. ते जालना जिल्ह्यातल्या वाकुळणी गावात राहतात.

शेतीतल्या उत्पादन खर्चाविषयी बोलताना ते म्हणाले, "10 वर्षांपूर्वी खताचे भाव 700 ते 750 रुपये पर बॅग होते. आज तीच बॅग 1400 रुपये, 1450 रुपयाला झाली. म्हणजे अडीच पट भाव वाढले. बियाण्याचे भाव जवळपास दोन-अडीच पट वाढलेत."

"त्यामानानं शेतमालाला मिळणारा भाव वाढलाच नाही ना, कोण्या हिशोबानी भाव वाढला म्हणता आपण? 3900 रुपये भावानं सोयाबीन चालू आहे मार्केटमधी. 10 वर्षापूर्वी 3800 रुपये सोयाबीनला भाव होता. 100 रुपये वाढ म्हणता येत नाही. उत्पादनासाठीच्या खर्चाचे भाव मात्र अडीच पटीनं वाढले," बप्पासाहेब पुढे म्हणाले.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'GST नसती तर पैसे वाचले असते'

कोळकर यांना आम्ही भेटलो त्यावेळी ते नुकतंच बाजारातून औषधी खरेदी आले होते. शेतीसाठीच्या वस्तूंवर जीएसटी द्यावा लागत असल्यामुळेही उत्पादन खर्च वाढत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, "आता डाळिंब आहे आपल्याकडे. आत्ता मी औषध आणलं तर काही औषधावर 18 % जीएसटी आहे, काही औषधावर 12 % आहे. ही जीएसटी शासनानं 0 % केली असती तर आमचे तीन-साडेतीन हजारामागे 700 ते 800 रुपये वाचले असते ना."

शेतीतला उत्पादन खर्च वाढल्याच्या दाव्याला शेती क्षेत्रातले तज्ज्ञ दुजोरा देतात.

उदय देवळाणकर हे राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे माजी सल्लागार आहेत. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "शेतीचा उत्पादन खर्च फार वाढलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला खतांची, कीटकनाशकांची, अवजारांची किंमत वाढलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही शेतीचा उत्पादन खर्च कमी केला असं जे म्हटलं जातं, का दावा अतिशय खोटा आहे."

नुसतं खतांचं जरी उदाहरण पाहिलं तर, 2013-14 मध्ये DAP खताच्या 18-46-0-0 ग्रेडचे भाव 2 हजार 273 रुपये होते, ते 2024 मध्ये 2 हजार 700 रुपयांवर पोहचले. तर MOP खताच्या 0-0-60-0 ग्रेडचे भाव 1 हजार 626 वरुन 3 हजार 224 रुपयांवर पोहचले.

अशाचप्रकारे इतर खतांच्या किंमतीतही वाढ झाल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली.

दुसरीकडे, गेल्या 10 वर्षांत खतांसाठी 12 लाख कोटी सरकारनं बजेटमधून दिले आहेत. नाहीतर है पैसे शेतकऱ्याच्या खिशातून गेले असते, असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय.

बिहारमधील एका कार्यक्रमात मोदी म्हणाले, "जगभरातील अनेक देशांमध्ये खताची एक बॅग 3 हजार रुपयांना मिळत आहे. पण आज इथं आम्ही शेतकऱ्यांना तीनशे रुपयांपेक्षाही कमी किमतीला देत आहे. एनडीए सरकार नसतं तर युरियाची एक बॅग तुम्हाला (शेतकऱ्यांना) 3 हजार रुपयांना मिळाली असती."

उत्पन्नात वाढ, पण उत्पादन खर्चातही वाढ

National Sample Survey Officeच्या 2019 मधील Situation Assessment Survey नुसार, 2012-13 मध्ये भारतातील शेतकरी कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न 6 हजार 426 रुपये होतं. त्यात वाढ होऊन 2018-19 मध्ये ते 10 हजार 218 रुपयांवर पोहचलं.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न तर वाढलंय, पण पीक उत्पादनासाठीचा खर्चही वाढल्याचं हे सर्वेक्षण सांगतं.

2012-13 मध्ये, शेतकरी कुटुंबाचा पीक उत्पादनावरील मासिक खर्च अंदाजे 2 हजार 192 रुपये होता. 2018-19 मध्ये, तो वाढून 2 हजार 959 रुपये एवढा झालाय. 2019 नंतरचा सर्व्हे अद्याप झालेला नाहीये.

शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नाविषयी माहिती देताना कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी संसदेत सांगितलं, "शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाविषयीचे 2019 पासून 2024 पर्यंतचे आकडे अजून आलेले नाहीयेत. पुढच्या वर्षी सर्व्हे होईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये अजून खूप वाढ झाली आहे. जवळपास दुप्पट वाढ झालेली आहे."

National Bank for Agriculture and Rural Development म्हणजेच नाबार्डच्या All India Rural Financial Inclusion Survey नुसार, 2021-22 मध्ये शेतकरी कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न 13 हजार 661 रुपये होतं.

शेतकरी कुटुंबाची कमाई वाढलीय, पण सोबतच खर्चही वाढल्याच्या बाबीला हे सर्वेक्षण दुजोरा देतं. त्यामुळे उत्पादन वाढलं, तरी त्याचा फार फायदा होत नसल्याचं शेतकरी सांगतात.

"आमची परिस्थिती सुधारलीय पण ज्यादा खर्चसुद्धा वाढलाय. या खर्चामुळे सारखंच पडतं. पहिले लोकांना 5 क्विंटल माल व्हायचा. आता तो 20 क्विंटल झाला तरी खर्च वाढल्यामुळे सारखंच पडतं," छत्रपती संभाजीनगर मधील शेतकरी प्रल्हाद मुळे म्हणाले.

19 उपक्रम

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, पंतप्रधान पीक विमा योजना, शेतमालाला हमीभाव, सॉईल हेल्थ कार्ड, नमो ड्रोन दीदी... अशा वेगवेगळ्या 19 योजना किंवा उपक्रम राबवत असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेनं उल्लेखनीय परिणाम दिसून आल्याचा सरकारचा दावा आहे.

शेतीविषयक धोरणांचे तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा या दाव्यांविषयी बोलताना म्हणतात, "शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. कारण शेतीसाठी लागणारे इनपुट हे शेतकरी आणि सरकार दोघांच्याही हातात नाहीये. ते खासगी कंपन्यांच्या हातात आहे.

"2019 च्या NSSOच्या सर्व्हेनुसार, शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांचं मिळून मासिक उत्पन्न फक्त 10 हजार 218 रुपये आहे. देशपातळीवरील उत्पन्नाचा पिरॅमिड पाहिला, तर हे सगळ्यात खालच्या पायरीवरील उत्पन्न आहे. यात उत्पन्न वाढलंय म्हणून श्रेय घेण्यासारखं काय आहे?"

राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे माजी सल्लागार उदय देवळाणकर यांच्या मते, "जगात कुठेही नाही अशी संधी आपल्याला तेलबियांची, डाळींची आणि तृणधान्याच्या पिकांची आहे. त्याचप्रकारच्या मसाला पिकांची आपल्याकडे रेलचेल आहे. फायबर क्रॉप्समध्ये आपण पुढे आहोत. हे असं असताना सरकार याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

"जिथं कमी उत्पादन खर्चात पिकं येतील, त्या पिकांना एलेव्हेटेड कॉरिडॉर नाहीत आणि ज्या पिकांमधून शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही, खेड्यांमध्ये रोजगार निर्मिती होत नाही, अशा पिकांची शेतकऱ्यांच्या शेतीवर रेलचेल दिसते. यामुळे ग्रामीण भागात नैराश्य आहे."

दरम्यान, मोदींचं सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं सरकार असल्याचा दावा केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी केलाय. तर, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.