'औरंगजेबाची कबर, रायगडावरील कुत्रं हे काय चाललंय; इथं मराठवाडा पाण्यासाठी टाहो फोडतोय'

"आता काय ते औरंगजेबाची कबर, रायगडावरील कुत्रं यावर बोलणं चालू आहे. अरे तुम्ही जे काही मूळ मुद्दे आहेत त्याच्यावर हात घाला ना. महाराष्ट्रातला शेतकरी परेशान आहे. तुमच्या नद्या प्रदूषित झाल्यात. त्या दुरुस्त करा. आमचा मराठवाडा आज पाण्यासाठी टाहो फोडतोय."

दुपारी 1 च्या सुमारास आमची भेट छत्रपती संभाजीनगरच्या लाडसावंगी गावात रमेश पडूळ यांच्याशी झाली.

रमेश पडूळ शेती करतात. शेतात जाऊन बोलूया, असं ते म्हणाले. त्यानंतर ते आम्हाला शेताकडे घेऊन गेले. पाण्याअभावी वाळून गेलेली सीताफळाची बाग ते दाखवू लागले.

महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गात सध्या कर्जमाफीची चर्चा सुरू आहे. महायुतीनं निवडणुकीआधी त्यांच्या वचननाम्यात शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू असं आश्वासन दिलं होतं.

सरकार स्थापनेनंतर आता 4 महिने होत आले तरी सरकारकडून कर्जमाफीबाबत काही निर्णय घेण्यात आलेला नाहीये.

अशातच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना म्हटलंय की, "शेतकरी कर्जमाफी करण्याची राज्याची परिस्थिती नाहीये. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंत कर्ज भरावं. कर्जमाफीचा निर्णय परिस्थितीनुरुप घेतला जाईल."

त्यानंतर अजित पवारांची ही भूमिका म्हणजे राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झालाय'

मुख्यमंत्री आणि उप-मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.

रमेश पडूळ म्हणतात, "विधानसभा निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी त्यांनी सांगितलं की आम्ही कर्जमुक्ती करू. कर्जमुक्तीच्या आशेवर शेतकऱ्यांनी त्यांना भरभरुन मतदान केलं. सत्ता स्थापन झाल्यावर मात्र ते आमच्याकडे पैसे नाही असं म्हणत आहेत. परवा तर अजितदादांनी दम दिला की 31 मार्चपर्यंत पैसे भरा.

"आता यंदा हातात जो पैसे होता तो पांगून गेला, कारण सरकार कर्जमुक्ती करणार आहे असं लक्षात आलं होतं. कर्जमुक्ती काही केलीच नाही, पण नंबर एकचा विश्वासघात केलाय त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत," पडूळ सांगतात.

बापूराव पडूळ हे 70 वर्षांचे शेतकरी आहेत. कर्जमाफीबाबत सरकारच्या भूमिकेवर बोलताना ते म्हणतात, "शेतकऱ्याची अशी भयाण परिस्थिती झालेली आहे की तो मुलीचं लग्न करू शकत नाही, मुलाला चांगल्या कॉलेजमध्ये शिकायला पाठवू शकत नाही. शेतकऱ्याच्या मुलाला कुणी मुलगी द्यायला तयार नाही. असे भयानक प्रश्न निर्माण झालेले आहे. अशा अवस्थेत जर शेतकऱ्याच्या पाठीमागे सरकार राहिलं नाही तर कसं होईल."

"दररोज वर्तमानपत्र पाहिलं तर प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढायला लागलेलं आहे. याच्या कारणाच्या मूळाशी जायला सरकार तयार आहे का? ग्रामीण भागात आरोग्य, शिक्षणाचे काय हाल आहे ते पाहायला सरकार तयार आहे का?", असा सवाल बापूराव करतात.

महाराष्ट्रात दररोज सरासरी 8 शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचं सरकारचीच आकडेवारी सांगते.

"तुमचे पगार तुम्ही रातोरात 24 टक्क्यांनी वाढवून घेता आणि शेतकऱ्याच्या शेतमालाचे भाव 10 % तुम्ही वाढवू शकत नाही," शेतमालाच्या भावाविषयी बापूराव सांगतात.

केंद्र सरकारकडून 24 मार्चला खासदारांच्या पगारात भरघोस वेतनवाढ जाहीर केली. त्यानुसार, खासदारांना एप्रिलपासून 24 % वेतनवाढ मिळणार आहे. या संदर्भाने बापूराव बोलत होते.

'सरकारनं पलटी मारली'

लाडसावंगीहून छत्रपती संभाजीनगरकडे निघाल्यानंतर वाटेत आमची भेट सखाहारी शेजूळ यांच्याशी झाली. ते शेतात काम करत होते. अंजनडोह गावात त्यांचं शेत आहे.

ते म्हणतात, "निवडणुकीआधी बोलले होते की कर्ज माफ करू. आता नाही म्हणताहेत. सांगायचं एक करायचं एक असे धंदे आहेत त्यांचे. सोंग घेऊस्तोवर काही करत्येत ते. त्यांनी शब्द पाळायला पाहिजे. शेतकऱ्याला नाराज नाही करायला पाहिजे. त्यांनी वचन दिलं होतं आम्हाला, ते पूर्ण करायला पाहिजे."

बोरवाडीचे दिगांबर पठाडे 2007 पासून शेती करतात. कापूस, मका, गहू, ज्वारी ही पिके ते घेतात.

ते म्हणतात, "मी 2007 पासून शेती करतोय. जेव्हापासून मी शेती करतो तेव्हापासून बघतोय की शेती परवडत नाहीये. मालाला योग्य भाव भेटत नाही. 10 वर्षांपूर्वी जो भाव भेटत होता, तोच आज भेटत आहे. पण, खताचे, औषधीचे, बी-बियाण्याचे असे सगळ्यांचे भाव वाढले पण मालाचे भाव पहिले जेवढे होते तेवढेच राहिले.

"31 मार्चपर्यंत पीक कर्ज भरा म्हणालेत. पण आता कुठला वेळ आहे? आता सध्या तर पाणी नाहीये. कुठले पाकी राहिलेले नाहीयेत. कोरडवाहू शेतकरी आहे. आम्ही आता कशाच्या जोरावरती पीक कर्ज भरावं? आतापर्यंत आशा होती, पण त्यांनी डायरेक्ट पलटी मारली."

शेतकरी म्हणून सरकारला आवाहन काय?

रमेश पडूळ यांच्या मते, "मराठवाडा दुष्काळमुक्त करू असं नुसतं म्हटलं जातं. सकारनं नदीजोड प्रकल्प करायला हवा ना. कृष्णा खोऱ्याचं जे पाणी वाहून समुद्राला जातं, ते नद्या जोडून मराठवाड्यात आणायला पाहिजे. नका देऊ आम्हाला हे नांगरं, गाय, गोठा लालूच वगैरे. आम्हाला आमच्या हक्काचं पाणी द्या."

समुद्रात वाहून जाणारे 53 टीएमसी पाणी नदीजोड प्रकल्प राबवून मराठवाड्यात आणण्यात येईल, ज्यामुळे आगामी पिढ्यांना दुष्काळ बघावा लागणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.

सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांविषयी विचारल्यावर शेतकरी बापुराव पडूळ म्हणतात, "आम्हाला कर्जमुक्ती नको, भिकारड्या योजना नको. आम्हाला आमच्या घामाचा दाम द्या. कापूस, सोयाबीनला चांगला भाव भेटला तर आम्हाला या भिकारड्या योजनांची काही गरज नाहीये. भाव दिला तर आमच्यात आर्थिक ताकद येईल."

तर तरुण शेतकरी दिगांबर पठाडे म्हणतात, "सरकारला एवढीच विनंती आहे की, त्यांनी कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. ते एकतर करावं. नाहीतर शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव द्यावा. आम्ही कर्जमाफी मागत नाही, पण मग आमच्या मालाला भाव द्या. ते शक्य नसेल तर मग कर्जमाफी करा."

सरकारकडून मात्र दरवर्षी हमीभावात वाढ केल्याचं सांगितलं जातं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.