नेपाळमध्ये राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्रासाठीच्या आंदोलनाचं भवितव्य काय असणार?

नेपाळमध्ये राजेशाहीच्या समर्थकांकडून सुरू असलेल्या 'जन आंदोलना'ला पहिल्या दिवशी हिंसक वळण लागलं. या निदर्शनात झालेल्या हिंसाचारामुळे दोन जणांचा मृत्यू झाला.

त्यामुळे राजेशाहीचं समर्थन करणाऱ्या शक्ती त्यांचं आंदोलन भविष्यात कशाप्रकारे पुढे नेतील याबद्दलची चिंता आणखी वाढली आहे.

दुर्गा प्रसाई यांना राजेशाही आंदोलनाचे नेते जाहीर करण्यात आलं आहे. सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुर्गा प्रसाई यांचं नाव पोलिसांच्या 'वाँटेड' यादीत आहे. तर आंदोलनाचे संयोजक नवराज सुबेदी यांना घरात 'नजरकैदेत' ठेवण्यात आलं आहे.

राजेशाहीची समर्थक असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) च्या दोन वरिष्ठ नेत्यांना शुक्रवारी (28 मार्च) अटक करण्यात आली आहे. हा पक्ष देशात राजेशाहीची स्थापना करण्याची मागणी करतो आहे.

राजेशाहीच्या समर्थकांनी नेपाळचे माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांच्या नारायणहिटीमधील पुनरागमनासाठी जे आंदोलन सुरू केलं होतं, त्याचं नेतृत्व कोण करणार? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

'नारायणहिटी' हा काठमांडूतील शाही राजवाडा (रॉयल पॅलेस) आहे. नेपाळचे राजे इथेच राहायचे. राजेशाही संपल्यानंतर आणि नेपाळमध्ये लोकशाही आल्यानंतर या राजवाड्याचं रूपांतर संग्रहालयात करण्यात आलं होतं.

लोकशाहीच्या मागणीवरून दोन दशकांपूर्वी नेपाळमध्ये जन आंदोलन झालं होतं. त्या आंदोलनामुळे राज्यघटना समितीची स्थापना झाली आणि 2008 मध्ये नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली.

शनिवारी (29 मार्च) बीबीसीशी बोलताना राजेशाहीचे समर्थक नेते म्हणाले की निदर्शनं सुरूच राहतील. मात्र आगामी आंदोलनाचा मुख्य नेता कोण असेल, याबद्दल त्यांच्यात स्पष्टता नव्हती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

नेपाळमध्ये हिंदू राष्ट्र आणि राजेशाही आणण्यासाठी अनेक समुदाय मोहीम चालवत आहेत.

मात्र जाणकारांचं म्हणणं आहे की त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्यामुळे आंदोलनाला एकच नेतृत्व मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

शुक्रवारी (28 मार्च) निदर्शनांच्या नावाखाली झालेल्या हिंसाचाराची जबाबदारी घेण्याची नेत्यांची तयारी दिसत नाही. ते सार्वजनिकरीत्या म्हणाले की निदर्शनांवर नेत्यांचं नियंत्रण नाही.

आता अनेकांना जाणून घ्यायचं आहे की पारंपारिक राजेशाही सत्ता किंवा आरपीपी पुढील आंदोलनाचं नेतृत्व करेल का? त्याचबरोबर ते शुक्रवारच्या (28 मार्च) आंदोलनाची जबाबदारी घेतील का?

आता 8 एप्रिलला नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडूमध्ये एक सर्वसाधारण सभेबरोबर बागमतीमध्ये (नेपाळच्या सात प्रांतापैकी एक) प्रांत स्तरीय निदर्शनं आणि 10 एप्रिलला राजधानीत आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

आगामी आंदोलन आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या अटकेवर विचारविनिमय करण्यासाठी शनिवारी (29 मार्च) केंद्रीय कार्यकारी समितीची बैठक झाली.

बैठकीनंतर आरपीपीचे अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आरपीपीनं आधीच घोषणा केली आहे की राजेशाही आणण्यासाठीच्या कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा आहे. मात्र ते कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचं समर्थन करत नाहीत."

मात्र त्यांनी आरोप केला की शुक्रवारी (28 मार्च) काठमांडूतील तिनकुनेमध्ये झालेला हिंसाचाराला सरकारनंच चिथावणी दिली. त्यांनी या घटनेच्या नि:पक्षपाती चौकशीची मागणी केली.

लिंगदेन यांनी दावा केला की अटक करण्यात आलेले वरिष्ठ नेते हिंसक घटनांमध्ये सहभागी नव्हते. ते म्हणाले की "हिंसक घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणाही व्यक्तीची चौकशी झाली पाहिजे."

त्याचबरोबर त्यांनी इशारादेखील दिला की जोपर्यंत निदर्शनांच्या वेळेस अटक करण्यात आलेल्या 'निर्दोष नागरिकां'ची सुटका केली जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.

आंदोलनातील गटबाजी

जेव्हा राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली जात होती, तेव्हा आरपीपीमध्ये दोन गट निर्माण झाले होते. ही बाब सार्वजनिकरीत्या देखील दिसत होती.

प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, ज्ञानेंद्र शाह यांच्या विनंतीवरून जवळपास चार दशकांपासून सक्रिय राजकारणात क्वचितच दिसणाऱ्या सुबेदी यांना राजेशाही आंदोलनाचा नेता बनवण्यात आलं आहे. मात्र सुबेदी ही गोष्ट नाकारत आले आहेत.

सुबेदी यांनी इमेज चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की आरपीपीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवींद्र मिश्रा, सरचिटणीस धवल शमशेर राणा आणि नेते हरी बहादूर बस्नेत यांनी सर्वात आधी त्यांना (सुबेदी) आंदोलन पुढे नेण्यासाठी नेता होण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

त्यांच्या मते, हा प्रस्ताव आरपीपीच्या नेत्यांनी दिला होता. त्यात म्हटलं होतं की "सर्व पक्षांना सहभागी करून आंदोलन पुढे नेण्यासाठी व्यापक नेतृत्वाची आवश्यकता आहे."

सुबेदी म्हणाले आहेत की आरपीपीचे इतर नेते पशुपती शमशेर राणा आणि प्रकाश चंद्र लोहानी देखील यांचंदेखील त्याला समर्थन आहे आणि ते सर्व एकत्र आहेत.

मात्र आरपीपीचे अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सुबेदी यांचं नेतृत्व मान्य केलेलं नाही.

त्यांनी आरपीपीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आणि लिंगदेन यांना त्या समितीचा संयोजक म्हणन नियुक्त केलं.

अर्थात शुक्रवारी (28 मार्च) झालेल्या निदर्शनांबाबत आरपीपीनं म्हटलं होतं की ते "राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्र आणण्यासाठी कोणत्याही आंदोलनाला नैतिक पातळीवर पाठिंबा देतील."

मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रा आणि सरचिटणीस राणा यांच्याव्यतिरिक्त आरपीपीचे इतर वरिष्ठ नेते निदर्शनांमध्ये दिसले नाहीत.

ज्ञानेंद्र शाह यांच्याबद्दल लिंगदेन यांना वाटत असलेली भीती

असं म्हटलं जातं की माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांच्या विनंतीवरून सुबेदी यांना आंदोलनाचे नेते करण्यात आलं होतं. अनेकांना वाटतं की राजेशाही समर्थकांना स्वीकारार्ह असणारं नेतृत्व मिळावं यासाठी 86 वर्षांच्या सुबेदी यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली.

शुक्रवारच्या (28 मार्च) निदर्शनाआधी सुबेदी आणि दुर्गा प्रसाई हे दोघे निर्मल निवासवर (माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांचं खासगी निवासस्थान) पोहोचले होते. तिथे त्यांनी शाह यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली होती.

इतकंच काय, त्या बैठकींनंतर लोकांनी अंदाज बांधला की सुबेदी आणि प्रसाई हे ज्ञानेंद्र शाह यांच्या पसंतीचे नेते असावेत.

गुरुवारी (27 मार्च) निर्मल निवासमध्ये एक प्रदीर्घ चर्चा करून परतल्यानंतर प्रसाई यांना आंदोलनाचा नेता करण्यात आलं.

या गोष्टीचा संदर्भ देत काही लोकशाही समर्थक असादेखील आरोप करत आहेत की शुक्रवारचा (28 मार्च) हिंसाचार ज्ञानेंद्र शाह यांना सांगण्यावरून झाला होता.

ज्ञानेंद्र यांची भेट घेतल्यानंतर आणि आंदोलनाचा नेता करण्यात आल्यानंतर प्रसाई यांनी प्रसारमाध्यमांना असंदेखील सांगितलं की त्यांनी माजी राजांबरोबर आंदोलनासंदर्भात चर्चा केली होती. मात्र "त्यांच्यात जी चर्चा झाली, त्याबद्दल सांगितलं जाऊ शकत नाही."

ते आरपीपीचं नाव न घेता म्हणाले, "राजेशाही संपल्यानंतर मी निवडणूक लढवलेली नाही. मात्र त्यांनी (आरपीपी) निवडणूक लढवली."

राजेशाही संपल्यानंतर ज्ञानेंद्र शाह पहिल्यांदा माझ्या कार्यक्रमात सहभागी झाले आणि "दीप प्रज्वलन करून राजेशाही पुन्हा आणण्याच्या मोहिमेतदेखील सहभागी झाले होते."

आरपीपीच्या काही नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना चिंता वाटते की पक्षाचे अध्यक्ष लिंगदेन आणि निर्मल निवासमुळे पक्षात फूट पडेल. कारण सुबेदी आणि प्रसाई यांना ज्ञानेंद्र शाह यांच्या इच्छेनुसार राजेशाही आंदोलनाचे नेते म्हणून नियुक्त केलं असल्याचं मानलं जातं.

गेल्या महाअधिवेशनात निर्मल निवासच्या पाठिंब्यानं ते (लिंगदेन) अध्यक्ष झाले होते आणि कमल थापा यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं, हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे.

लिंगदेन यांनी सार्वजनिकरीत्या हे आरोप नाकारले होते. मात्र पराभवानंतर कमल थापा यांनी लगेचच निर्मल निवासला त्याचा दोष दिला होता.

त्यानंतर लगेचच थापा यांनी आरपीपी नेपाळची स्थापना केली आणि राजेशाही पुन्हा आणण्याचा त्यांचा जुना अजेंडा सोडून दिला. अर्थात आता ते राजेशाही आणण्याची मागणी पुन्हा करू लागले आहेत.

आरपीपीच्या काही नेत्यांच्या मते, लिंगदेन या भीती वाटते की "ज्याप्रकारे निर्मल निवासनं कमल थापा यांचा पराभव करून विजय मिळवून देण्यात त्यांची मदत केली होती. त्याचप्रकारे आता ते पक्षात फूट पाडतील."

बीबीसीनं लिंगदेन यांना विचारलं की "निर्मल निवास पक्षात फूट पाडेल, अशी भीती तुम्हाला वाटते का?" त्यावर त्यांनी हसत उत्तर दिलं की, "हे सर्व खोटं आहे आणि ते खरं नाही. ही चुकीची माहिती आहे."

शुक्रवारच्या (28 मार्च) घटनेबाबत माजी राजांना राजकारणात ओढू नका असं आवाहनदेखील त्यांनी सर्वांना केलं.

आता आरपीपी काय करणार?

नेपाळमध्ये लोकशाहीची स्थापना झालेली आहे. मात्र आरपीपीनं नेहमीच राजेशाहीच्या बाजूनं मोहीम चालवली आहे. त्यांनी कधीकधी हिंदू राष्ट्र आणि राजेशाही आणण्याच्या मागणीवरून निदर्शनं केली आहेत.

पक्षाचे अध्यक्ष लिंगदेन म्हणत आले आहेत की राजेशाहीला "कोणत्याही हिंसाचाराशिवाय सर्वसंमतीनं" किंवा "दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून राज्यघटनेत सुधारणा करून" आणलं जाईल.

मात्र अलीकडच्या वर्षांमध्ये, अनेकांना वाटतं की दुर्गा प्रसाई यांच्यावरील दबाव वाढला आहे. कारण ते माजी राजांच्या जवळ आले आहेत आणि त्यांच्याबरोबर अनेक संघटनांनी निदर्शनांची सुरूवात केली आहे. लिंगदेनसारख्या इतर समूहांच्या नेत्यांनी त्यांना पक्षामधून रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं आहे.

असं म्हटलं जातं आहे की आरपीपी आता अशा स्थितीत पोहोचली आहे की त्यांना संपावर जावं लागतं आहे, तर सुबेदी यांच्या नेतृत्वाखाली राजेशाहीच्या समर्थकांनी निदर्शनांची घोषणा केली आहे.

गेल्या वर्षी, आरपीपीनं सरकारसमोर 40 सूत्रीय मागणी ठेवली होती. त्यात राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राची स्थापना करण्याच्या तसंच संघराज्य संपवण्याच्या मागणीचा समावेश होता.

ज्यावेळेस नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे (माओवादी सेंटर) अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड पंतप्रधान होते, तेव्हा लिंगदेन यांनी त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्याकडे मागण्यांचं एक पत्र दिलं होतं.

लिंगदेन म्हणाले की त्यावेळेसदेखील त्यांना पक्षांमध्ये "कोणत्याही हिंसाचाराशिवाय आणि सर्वसंमतीनं" एक "नव्या तडजोडी"वर पोहोचण्याची शक्यता दिसायची.

संसदेत आरपीपीचे 14 खासदार असून तो पाचवा सर्वात मोठा पक्ष आहे. आरपीपीचे खासदारदेखील कधी-कधी राजेशाही आणण्याबद्दल संसदेत बोलतात.

लिंगदेन यांनी बीबीसीला सांगितलं की शनिवारी (29 मार्च) झालेल्या बैठकीत ते राजेशाही आणण्यासाठीचं आंदोलन सुरू ठेवण्यावर सहमत झाले.

ते म्हणाले, "हे आंदोलन आता सुरूच राहील. परिस्थितीनुसार ते पुढे जाईल."

नवराज सुबेदी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचं काय होणार?

संयुक्त जन आंदोलन समितीनं सांगितलं की सुबेदी यांच्या नेतृत्वाखाली राजेशाही आणण्यासाठीचं आंदोलन सुरूच राहील.

सुबेदी यांनी शनिवारी (29 मार्च) एक वक्तव्यं जारी केलं की, "आम्ही नेहमीच जन आंदोलन आणि जन इच्छेच्या बाजूनं राहू आणि त्याला पाठिंबा देऊ. त्याचबरोबर लोकांना विनंती आहे की त्यांनी संपूर्ण देशभरात शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करावं."

"लक्षात ठेवा, अशा कठीण परिस्थितीत कोणीही फायदा घेता कामा नये. देशभक्त लोकांचं आंदोलन सुरू आहे."

त्यांचा दावा आहे की माजी राजांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. ते म्हणाले की "जनतेचं आंदोलन एखाद्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली होणार नाही" आणि "जनता स्वत:च त्या आंदोलनाचं नेतृत्व करेल आणि दिशा देईल, जी जनतेची इच्छा आणि लोकांचा पाठिंबा असलेल्या विद्रोहातून निर्माण होईल."

राजेशाही आणण्याच्या मोहिमेत, सांस्कृतिक तज्ज्ञ जगमन गुरुंग, सुबेदी यांच्या गटाचे सल्लागार आहेत. बीबीसीनं त्यांना विचारलं की, "तुमच्या संयोजकांना नजरकैद करण्यात आलं आहे आणि तुमच्या नेत्यांशी संपर्क होत नसल्यामुळे, आता आंदोलनाचं काय होणार?"

त्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली की, "आमचे नेते नवराज सुबेदी आहेत आणि ते भलेही घरात नजरकैदेत असतील, मात्र आता हे आंदोलन थांबणार नाही. एक नेता नसल्यामुळे लोक गप्प बसणार नाहीत. ते स्वत:च नेतृत्व करतील."

मात्र, ते म्हणाले की शुक्रवारी (28 मार्च) झालेल्या हिंसाचारासाठी आयोजकदेखील जबाबदार आहेत.

गुरुंग म्हणाले, "आयोजकांच्या निष्क्रियतेमुळे अशी घटना घडली. आता आयोजकांनी आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे आणि आंदोलन पुढे नेलं पाहिजे."

मात्र त्यांचं म्हणणं आहे की तिनकुनेमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर त्यांनी दुर्गा प्रसाई, नवराज सुबेदी आणि राजेंद्र लिंगदेन यांच्यासह आरपीपीच्या कोणत्याही नेत्याशी चर्चा केलेली नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.