शेख हसीना यांचा पासपोर्ट रद्द, भारतातला कालावधी संपत आला, पुढे कुठे जाणार?

बांगलादेशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर पंतप्रधान पद सोडून शेख हसीना 5 ऑगस्टला भारतात आल्या. या गोष्टीलाही आता महिना पूर्ण होईल. त्या अजूनही भारतातच आश्रय घेऊन आहेत.

भारत सरकारने अत्यंत गुप्तता पाळत आणि कडक सुरक्षाव्यवस्थेत शेख हसीना आणि त्यांची धाकटी बहीण शेख रेहाना यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, इथून पुढे काय, याबाबत अद्यापही अस्पष्टता आहे. शिवाय, शेख हसीना यांनीही त्याबाबत काहीच स्पष्ट केलं नाहीय.

बांगलादेश सरकारने गेल्या आठवड्यातच शेख हसीना यांचा पासपोर्ट रद्द केला. त्यामुळे आता त्यांचा भारतातील रहिवासाचा कायदेशीर आधार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

शेख हसीनांबाबत भारताकडे 'हे' तीन पर्याय?

शेख हसीना यांच्याबाबत पुढे काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत विश्लेषकांशी बोलल्यानंतर साधारणत: तीन पर्याय पुढे येतात.

पहिला पर्याय म्हणजे, शेख हसीना यांच्यासाठी एखाद्या तिसऱ्या देशात आश्रय देण्याची व्यवस्था करणे. ती जागा अशी असावी, जिथे त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री दिली जाईल.

दुसरा पर्याय म्हणजे, शेख हसीना यांना भारतानं राजकीय आश्रय देऊन तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था करावी.

तिसरा पर्याय सध्यातरी शक्य नाही. तो म्हणजे हसीना यांनी बांगलादेशात परतणे. मात्र, भारतीय अधिकारी आणि विश्लेषकांच्या मते, काही दिवसांनी परिस्थितीत काहीशा सुधारणा होतील आणि शेख हसीना या बांगलादेशात परतून राजकीय पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करतील.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारतासाठी यातला पहिलाच पर्याय योग्य ठरू शकतो, असं परराष्ट्र विषयांमधील तज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. याचं कारण म्हणजे, शेख हसीना भारतातच राहिल्या, तर अर्थात याचा परिणाम भारत-बांगलादेश संबंधांवर होऊ शकतो.

मात्र, हेही निश्चित आहे की, जर भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करारानुसार बांगलादेशकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली गेली, तर भारत काहीएक कारण देऊन मागणी फेटाळेल.

विश्लेषकांच्या मते, शेख हसीना यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा सामना करण्यासाठी बांगलादेशच्या ताब्यात देणे हा भारतासाठी व्यवहार्य पर्याय नाही.

त्यामुळे भारतासमोर तीनच पर्याय आहेत, ज्यांचा वर उल्लेख केला गेलाय. या पर्यायांवर आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत.

पर्याय 1 - एखाद्या मित्रदेशात पाठवता येऊ शकतं का?

शेख हसीना यांच्याबाबत भारतानं अधिकृतरित्या दिलेली प्रतिक्रिया अशी होती की, भारतात येण्याबाबत त्यांनी 'ऐनवेळी' निर्णय घेतला.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी 6 ऑगस्ट 2024 रोजी संसदेत बांगलादेशच्या राजकीय स्थितीबाबत माहिती दिली. त्यानंतर आजपर्यंत म्हणजे महिना होत आला तरीही भारतानं कोणतंही अधिकृत भाष्य केलं नाहीय.

याचा अर्थ असा निघतो की, शेख हसीना यांना सुरक्षितरित्या एखाद्या तिसऱ्या देशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रयत्नांना यश न आल्यास भारत त्यांना राजकीय आश्रय देऊन दीर्घकाळ भारतात ठेवण्याच्या निर्णयावर ठाम राहील.

परराष्ट्र मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया फार बोलकी होती, ते म्हणाले, "आम्ही चांगल्याचीच अपेक्षा करतोय, मात्र वाईट काही घडल्यास तशीही तयारी ठेवतोय."

या अधिकाऱ्याच्या प्रतिक्रियेतून असा अर्थ निघतो की, शेख हसीना यांच्याबाबत काहीतरी चांगलं घडण्याची अजूनही आशा आहे. जसं की, त्या तिसऱ्या एखाद्या मित्रदेशात जाऊन राहू शकतील. पण जर तसं झालं नाही, तर भारत सर्वात वाईट ( हसीनांना दीर्घकाळ भारतात ठेवणं) पर्यायासाठीही तयार असेल.

बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार, शेख हसीना यांच्या अमेरिकेस जाण्याच्या प्रस्तावाबाबत सुरुवातीला आलेल्या अडचणींमुळे भारताने संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरब आणि युरोपातील एक-दोन लहान देशांसोबतही याविषयी चर्चा केली होती.

अर्थात, या प्रयत्नांना अजून तरी यश आल्याची माहिती मिळाली नाही.

भारत आता शेख हसीना यांना शरण देण्यासाठी मध्य पूर्वेकडील प्रभावशाली देश असलेल्या कतारसोबतही चर्चा करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

हेही खरं आहे की, शेख हसीना यांनी स्वत:हून अजून अमेरिका किंवा अन्य कुठल्याही देशाकडे राजकीय आश्रय मिळण्यासाठी विनंती केलेली नाही. त्यांच्या वतीने आणि त्यांच्या मौखिक सहमतीने या मुद्द्यावर भारतच सर्व बोलणी करत आहे.

आता प्रश्न हा आहे की, जर एखादा देश शेख हसीना यांना राजनैतिक शरण देण्यास तयार झाला, तर त्या दिल्लीहून कोणत्या पासपोर्टच्या आधारे भारत सोडतील?

बांगलादेशात भारताच्या राजदूत म्हणून काम केलेल्या रीवा गांगुली दास यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, ही काही फार मोठी समस्या नाही.

रीवा गांगुली म्हणतात की, "बांगलादेशने त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला असला तरीही भारत सरकारच्या वतीने जारी केलेल्या ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट किंवा विशेष परवान्याच्या आधारे त्या तिसऱ्या देशात जाऊ शकतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास हजारो तिबेटी शरणार्थी येथे राहतात, ज्यांच्याकडे पासपोर्टही नाही. अशा परदेशी नागरिकांसाठी भारत सरकार ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट (TD) जारी करतं, ज्याआधारे ते नागरिक जगभर फिरू शकतात.

"समजा एखादा देश शेख हसीना यांना आश्रय देण्यास तयार झाला, तर भारत सरकारने जारी केलेल्या ट्रॅव्हल डॉक्युमेंटच्या आधारे संबंधित देशाचा व्हिसा घेऊन आरामात त्या तेथे जाऊन राहू शकतात."

रीवा गांगुली पुढे सांगतात, "हा नियम ठराविक व्यक्तींसाठीच नाही. याचबरोबर हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, शेख हसीना या एक मोठं राजकीय प्रस्थ आहेत. त्यांच्यासाठी अनेक नियम शिथिलही केले जाऊ शकतात."

पर्याय 2 - राजकीय आश्रय

भारताकडून असेही संकेत मिळालेत की, अगदीच वाईट परिस्थिती निर्माण झाली, तर शेख हसीना यांना भारतातच राजकीय आश्रय दिला जाऊ शकतो.

भारताने याआधी तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा, नेपाळचे राजे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती मोहम्मद नजीबुल्लाह यांनाही राजकीय आश्रय दिलेला आहे.

स्वत: शेख हसीनासुद्धा 1975 साली त्यांच्या कुटुंबासह भारतात राहिल्या होत्या.

मात्र, या पर्यायाचा विचार करताना केंद्र सरकारला या गोष्टीही लक्षात घ्याव्या लागतील की, भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंधांवर याचा काय परिणाम होईल?

विश्लेषकांच्या मते, 1959 साली दलाई लामांना राजकीय आश्रय देण्यावरून भारत आणि चीनच्या राजकीय संबंधांमध्ये निर्माण झालेली कटूता 65 वर्षांनंतर अजूनही दिसून येते.

भारत किंवा जग इतर बाबतीत दलाई लामा यांना भलेही कितीही श्रद्धेच्या दृष्टीने पाहत असेल, मात्र भारत आणि चीनच्या परस्परसंबंधात भारताला कायम परिणाम भोगावे लागतात.

भारतातील काही राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, भारत जर शेख हसीना यांना राजकीय आश्रय देत असेल, तर बांगलादेशच्या नव्या सरकारसोबत मजबूत संबंध निर्माण करण्यात अडचणी येऊ शकतात.

दिल्लीतील IDSA च्या वरिष्ठ फेलो स्मृती पटनायक सांगतात, ज्या आंदोलनामुळे शेख हसीना यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले, त्या आंदोलनात एक भारतविरोधी सूरदेखील होता. ते आंदोलन शेख हसीना यांच्या विरोधात तर होतेच, तसेच ते भारताविरोधीसुद्धा होते. अशात जर भारताने शेख हसीना यांना राजकीय आश्रय दिल्यास बांगलादेशात त्याचा एक चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे त्या देशात भारतविरोधी भावनांना बळ मिळेल.

भारत सरकारला या गोष्टीची पूर्ण कल्पना आहे. असे असूनही पहिल्या प्रयत्नात यश न मिळाल्यास नाईलाजाने भारताला दुसरा पर्याय निवडावा लागेल. कारण भारताच्या दीर्घकाळ मित्र राहिलेल्या शेख हसीना यांना संकटाच्या काळात एकटं सोडणं भारताला शक्य नाही.

या बातम्याही वाचा -

पर्याय 3 - राजकीय पुनर्वसन करण्यात मदत

भारतातील वरिष्ठ धोरणकर्त्यांच्या एका गटाला अजूनही विश्वास आहे की, बांगलादेशच्या राजकारणातील शेख हसीना यांची प्रासंगिक भूमिका अजून संपलेली नाही आणि योग्य वेळ आल्यावर त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी भारताने त्यांना मदत करणे योग्य ठरेल.

असं मानणारे एक अधिकारी बीबीसीसोबत बोलताना सांगतात, आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, शेख हसीना यांनी बांगलादेशच्या राजकाराणात आतापर्यंत तीन-तीन वेळा (वर्ष 1981, 1996 आणि 2008 साली) जोरदार पुनरागमन केलं आहे. त्यावेळी अनेकांनी असा विचार केला होता की, हसीनांचं पुनरागमन आता शक्य नाही. मात्र, त्यांनी सर्वांना चुकीचं ठरवलं.

मात्र, हेही विसरून चालणार नाही, की त्यावेळी त्याचं वय कमी होतं. पुढील महिन्यात त्या 77 वर्षांच्या पूर्ण होणार आहेत. यामुळे त्यांच्या पुनरागमनाच्या मार्गात अडचणी तर येणार नाहीत.

याचं उत्तर देताना ते अधिकारी म्हणाले, वय त्यांच्या बाजूनं नाहीय. मात्र, जर 84 वर्षे वय असताना मोहम्मद युनूस आयुष्यात पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारचं नेतृत्व करू शकतात, तर आपण असा विचार का करत आहोत की त्यांच्यापेक्षा कमी वयाच्या शेख हसीना हे करू शकत नाही?

भारतातील एका गटाला अजूनही असं वाटतं की, शेख हसीना एक ना एक दिवस पुन्हा बांगलादेशात परततील आणि अवामी लीगचं नेतृत्व सांभाळतील. या गटाचं असंही मत आहे की, गरज पडल्यास भारताला यासाठी बांगलादेशच्या सरकार आणि लष्करावर दबाव टाकावा लागेल.

या गटातील सदस्यांच्या मते, अवामी लीगवर बांगलादेशात कुठलीही बंदी लादण्यात आलेली नाही. देशभर त्यांचे उत्तम संघटन आहे. तसंच, शेख हसीना आपल्या विरोधातील खटल्यांचा न्यायलयात सामना करू शकतात. येत्या काळात त्या निवडणूक त्या लढणार नाहीत. मात्र, त्यांना मायभूमीत परतण्यापासून आणि राजकारणात सक्रीय होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

राजकीय तज्ज्ञ आणि ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीत अंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या प्राध्यापक असलेल्या श्रीराधा दत्त यांच्या मते, भारत अवामी लीगला पुनर्जिवित करण्यासाठी भलेही मदत करू शकतो, मात्र शेख हसीना यांचं पुनर्वसन करणं फार अवघड आहे.

बीबीसीसोबत बोलताना त्या सांगतात, "मला नाही वाटत, भविष्यात शेख हसीनांच्या नेतृत्वात अवामी लीग मैदानात पुन्हा ताकदीने ऊभी राहू शकते. अवामी लीग राजकीय ताकद बनून नक्कीच टिकून राहील. तिला राजकारणातून पूर्णपणे हटवणं तेवढं सोपं नाही. मात्र, यासाठी त्या पक्षाला मोठे बदल करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही."

याच कारणाने बांगलादेशच्या आगामी निवडणुकांमध्ये शेख हसीनांच्या नेतृत्वात मैदानात उतरणं अवामी लीगला व्यवहार्य वाटत नाही.

मात्र, भारतात गेल्या 50 वर्षांपासून शेख हसीनांनी जी राजकीय गुंतवणूक केली आहे, त्याआधारे दिल्लीतील एक प्रभावी गट अजून तरी कोणत्याही परिस्थिती हसीना यांचं राजकारण संपलं हे मानण्यास तयार नाही.

शेख हसीनांचा पासपोर्ट रद्द झाला तर काय होईल?

गेल्या आठवड्यात बीबीसी बांगलाच्या एका बातमीनुसार, शेख हसीना जेव्हा बांगलादेशातून भारतात आल्या, तेव्हा त्यांच्याजवळ डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट होता आणि त्या आधारे त्या जास्तीत जास्त 45 दिवस व्हिसाविना भारतात राहू शकतात.

मात्र, बीबीसीच्या त्या बातमीनंतर बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने दुसऱ्याच दिवशी शेख हसीना यांच्यासह सर्व मंत्री आणि खासदारांसाठी जारी केलेला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रद्द केल्याची घोषणा केली.

या परिस्थिती असा प्रश्न उभा राहतो की, विना पासपोर्ट शेख हसीना यांचा भारतात राहण्याचा आधार काय आहे?

या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही भारताचे माजी माजी राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती यांच्याशी चर्चा केली. ते परराष्ट्र मंत्रालयात प्रोटोकॉल विभागाचे प्रमुख होते.

ते सांगतात, "शेख हसीना यांचा भारतातील प्रवास पूर्णत: वैध आहे. त्या मुक्त काळात येवोत किंवा इतर विशेष परिस्थितींमध्ये येवोत. भारतात येताना त्यांच्या पासपोर्टवर शिक्कामोर्तब तर झालं आहे ना. त्या शिक्क्याचा अर्थच आहे की त्यावेळी त्यांचं भारतात येणं वैध आहे. त्यानंतर त्यांचा देश पासपोर्ट रद्दही करत असेल तरी त्याने विशेष फरक पडत नाही."

भारताला राजनैतिक शिष्टाचाराच्या आधारे पासपोर्ट रद्द करण्याची सूचना दिली असली, तरी भारत त्यावर निर्णयात्मक पावलं उचलू शकतो.

चक्रवर्ती सांगतात, "यानंतरही शेख हसीना यांच्याकडे प्रमाणित पासपोर्टसाठी निवेदन देण्याचा अधिकार आहे. भलेही बांगलादेश सरकार त्यांचे निवेदन स्वीकारणार नाही. तरीही एकदा निवेदन दिल्यानंतर भारताच्या दृष्टीने त्यांचे भारतात राहणे वैध असेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)