नेपाळच्या 100 रुपयांच्या नोटांवर भारत नाराज, नेमकं प्रकरण काय?

नेपाळच्या 100 रुपयांच्या नोटेवर नेपाळचा नवा नकाशा असेल आणि या नकाशामुळे नेपाळने भारताची नाराजी ओढावून घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.

नेपाळच्या 100 रुपयांच्या नोटांवर आता नेपाळचा नवा नकाशा असणार आहे. यावर पंतप्रधान पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' यांच्या सरकारने या निर्णयात नवीन काहीही नसल्याचं म्हटलंय.

नेपाळ सरकारच्या प्रवक्त्या आणि प्रचंड यांच्या मंत्रिमंडळातील माहिती आणि दळणवळण मंत्री रेखा शर्मा यांनी ही नियमित प्रक्रिया असल्याचं म्हटलंय.

बीबीसी न्यूज नेपाळीशी बोलताना ते म्हणाले, "नेपाळ राष्ट्र बँकेकडील जुन्या नकाशाच्या नोटा संपत आल्या होत्या, त्यामुळे त्यांना नवीन नोटा छापण्याची परवानगी देण्यात आली आहे."

ते म्हणाले, "आमच्याकडच्या 100 रुपयांच्या जुन्या नोटा संपत आल्या आहेत. आधीच्या नोटेवर जुना नकाशा होता, आम्ही तो छापला तेव्हा आम्हाला नवीन नकाशाची माहितीच नाही असं वाटलं. ही एक नियमित प्रक्रिया आहे कारण नोटांवरील डिझाईन बदलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यायचा असतो."

नेपाळ सरकारच्या या निर्णयावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले, "नव्या नोटांमध्ये दोन्ही देशांमधील विवादित क्षेत्राचा नकाशा समाविष्ट केला असून नेपाळच्या एकतर्फी निर्णयाचा वास्तविक परिस्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही."

ते पुढे म्हणाले, "आमची स्थिती स्पष्ट आहे. आम्ही एका प्रस्थापित व्यासपीठावरून आमच्या सीमांबद्दल बोलत आहोत, परंतु त्यादरम्यान त्यांनी घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयामुळे आमच्यातील परिस्थिती किंवा त्या ठिकाणचे वास्तव बदलू शकत नाही."

गेल्या गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेपाळ राष्ट्र बँकेला देशाच्या नव्या नकाशासह 100 रुपयांच्या नोटा छापण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नेपाळ सरकारच्या या निर्णयावर भारत सरकार नाराज आहेच. पण नेपाळच्या मुत्सद्देगिरी आणि अर्थव्यवस्थेच्या काही तज्ज्ञांनीही याला प्रचंड सरकारचं 'अपरिपक्व' पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.

नेपाळने जून 2020 मध्ये देशाचा अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला होता ज्यामध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेखा दाखवण्यात आले होते.

या महिन्यात नेपाळने घटना दुरुस्ती केली आणि तेव्हापासून देशाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आणि सीलमध्ये नवीन नकाशाचा वापर केला जातोय.

काही तज्ज्ञांच्या मते, सरकारचा हा निर्णय फक्त 'लोकप्रियता' मिळवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

चार वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या नेपाळच्या नव्या नकाशाला कोणतीही आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही, असं तज्ज्ञांनी सांगितलं.

नेपाळने नवीन नकाशाला मान्यता मिळवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले?

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये चीनने आपल्या देशाचा नवा नकाशा प्रसिद्ध केला तेव्हाच नेपाळच्या नव्या नकाशाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी काही पावलं उचलली आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

चीनच्या नव्या नकाशात नेपाळच्या नव्या नकाशाचा समावेश नसल्याबाबत संसदीय समितीने सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.

संसदेच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीमध्ये माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाळ यांच्यासह अनेक खासदार आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला नेपाळच्या अद्ययावत नकाशाबाबत माहिती दिली होती की नाही, असा सवाल केला.

आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीचे अध्यक्ष राजकिशोर यादव यांनी बीबीसी न्यूज नेपाळीशी बोलताना सांगितलं की, "नकाशा जाहीर केला त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री असलेले प्रदीप ज्ञवाली यांनी आम्हाला माहिती दिली होती, पण त्यानंतरचे परराष्ट्र मंत्री एनपी सौद यांच्याकडे रेकॉर्ड नव्हते."

"नेपाळने अद्ययावत नकाशाबद्दल संयुक्त राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाला लेखी माहिती पाठवली आहे की नाही, याबद्दल जेव्हा आम्ही मंत्रालयाकडून उत्तर मागितलं, तेव्हा ते माहिती देऊ शकले नाहीत."

तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री ज्ञवली म्हणाले की, 'काठमांडूमधील आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना नेपाळच्या नव्या नकाशाबाबत माहिती देण्यात आली आहे.'

पण आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीचे अध्यक्ष यादव म्हणतात की, मंत्रालयाच्या संस्थात्मक रेकॉर्डमध्ये याबाबतची कोणतीही माहिती परदेशी पाठवण्यात आलेली नाही.

या संदर्भात बीबीसीने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो अयशस्वी ठरला.

नव्या नोटांमुळे अडचणी निर्माण होतील, अशी चिंता आहे.

नेपाळ राष्ट्र बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि राष्ट्रपतींचे सल्लागार चिरंजीवी नेपाळ म्हणतात की, "राष्ट्र बँकेला नोटांवर नवा नकाशा लावण्याची परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे नेपाळला भारतासोबतच्या व्यापार संबंधांमध्ये अडचणी येऊ शकतात."

चिरंजीवी नेपाळ म्हणतात, "नेपाळची राज्यघटना फक्त देशातच लागू आहे. पण नेपाळी नोटा भारताच्या शेजारील सीमावर्ती भागातही चलनात आहेत."

"नेपाळच्या तराई आणि सीमावर्ती भागातील व्यवहार सामान्यतः नेरू (नेपाळी रुपया) आणि भारू (भारतीय रुपया) मध्ये केले जातात. नेपाळच्या नवीन 100 च्या नोटा बाजारात येताच त्या सीमावर्ती बाजारपेठेत चालणार नाहीत."

भारताच्या 500 रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या नोटांना नेपाळमध्ये मान्यता असली तरी भारताने नेपाळी नोटांना आपल्या देशात मान्यता दिलेली नाही.

चिरंजीवी नेपाळ यांचं म्हणणं आहे की, यामुळे सीमावर्ती भागात 100 रुपयांच्या नोटा तसेच इतर मूल्यांच्या नेपाळी नोटांवर बंदी येऊ शकते.

ते म्हणाले, "आम्ही आधी नवीन नकाशाची आंतरराष्ट्रीय स्वीकृती वाढवायला हवी होती."

नेपाळने काय करायला हवे होते ?

त्रिभुवन विद्यापीठाचे प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे प्राध्यापक खड्गा केसी सर्वभौम म्हणतात की, एका सार्वभौम देशाने आपल्या नोटांवर देशाचा नकाशा काय ठेवावा, याबाबत शेजारी किंवा इतर देश काय म्हणतील याची काळजी करू नये.

ते म्हणाले, "राज्यघटनेत देशाचे नकाशे समाविष्ट करण्याचा मुद्दा हा सार्वभौम मुद्दा आहे."

"नवीन नकाशासह नोटा छापण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र किंवा इतर संस्थांसमोर परिपक्व पद्धतीने मांडला असता तर त्याला अधिक मान्यता मिळाली असती. आम्ही तसं न करता स्टंटबाजी करत गेलो."

नेपाळने आपल्या जमिनीवर हक्क सांगण्यास अजिबात संकोच करू नये, असे ते म्हणाले.

"भारत आणि चीनमध्ये अनेक सीमा विवाद आहेत, परंतु त्याचा त्यांच्या व्यापारावर परिणाम झालेला नाही."

प्रोफेसर खड्ग केसी सर्वभौम म्हणतात, "आम्हीही हा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे जेणेकरून त्याचा भारतासोबतच्या इतर संबंधांवर परिणाम होणार नाही."

ते म्हणाले, "नवीन नकाशा संसदेने मंजूर केल्यानंतर, ज्या देशांशी आमचे संबंध आहेत त्या देशांना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांना याची माहिती द्यायला हवी होती. तसं झालं नाही, तरी मला वाटतं पत्र लिहून नोट चलनात आणली असती तर ते एक परिपक्व पाऊल ठरलं असतं."

आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीचे अध्यक्ष राजकिशोर यादव यांचंही म्हणणं हेच आहे की, नेपाळ सरकारने त्याचा दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेतला नाही.

ते म्हणाले, "मला वाटतं की हा निर्णय केवळ देशांतर्गत मुद्द्यांच्या आधारे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आमच्या हिताचे किती रक्षण होते किंवा त्याचा त्यांच्यावर कसा परिणाम होतो, याचा विचार करण्यात आलेला नाही."

नेपाळने जाहीर केलेल्या नकाशात जो भाग दाखवण्यात आलाय तिथली जनगणना देखील सरकारला अजून करता आलेली नाही.

काही राजनैतिक तज्ज्ञांच्या मते, नेपाळने नकाशा प्रकाशित केल्यानंतर नेपाळ-भारत सीमा समस्या सोडवण्यासाठी बनवलेल्या कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या यंत्रणेच्या कामावरही परिणाम झाला आहे.