बांगलादेशच्या 'या' भारतविरोधी निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची भीती?

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापारसंबंध हे अनेक दशकांपासून मजबूत राहिले आहेत. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशमधील राजकीय अस्थितरता आणि चीनबरोबर त्यांची जवळीकता वाढली आहे. याचदरम्यान, बांगलादेशातील हंगामी सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे भारताबरोबरच्या व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची धुरा दुसऱ्यांदा आपल्या हाती घेतल्यापासून जगभरात व्यापारयुद्ध (ट्रेड वॉर) सुरू झालं आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतावरही होत असल्याचे दिसत आहे.

परंतु, या सगळ्यामध्ये भारत आणि बांगलादेशमध्ये एक वेगळ्याच प्रकारचं व्यापारयुद्ध सुरू आहे.

काही दिवसांपूर्वीच थायलंडची राजधानी बँकॉक येथे सहावी बिमस्टेक शिखर परिषद पार पडली. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांची भेट झाली. या भेटीनंतर उभय देशांतील संबंधांत सुधारणा होईल असं वाटत होतं.

परंतु, या भेटीनंतर अवघ्या तीन दिवसांनी भारत सरकारनं 2020 पासून बांगलादेशला दिलेली ट्रान्सशिपमेंट सुविधा मागे घेतली. या सुविधेमुळे, बांगलादेश तिसऱ्या देशांमध्ये आपली उत्पादनं निर्यात करण्यासाठी भारताच्या विमानतळांचा आणि बंदरांचा वापर करत असत.

भारतातील विमानतळ आणि बंदरांवर गर्दी वाढली होती, त्यामुळं हा निर्णय घ्यावा लागला, असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ही सुविधा बंद करण्याचं कारण सांगताना स्पष्ट केलं होतं.

बंदर आणि विमानतळांवरील गर्दीमुळं भारतीय निर्यातीचा खर्च आणि विलंब वाढल्याचे जयस्वाल म्हणाले होते. भारताच्या या निर्णयावर बांगलादेशच्या प्रसारमाध्यमांतून जोरदार टीका झाली.

बांगलादेशचे आघाडीचे इंग्रजी वृत्तपत्र ढाका ट्रिब्यूनने आपल्या संपादकीयमध्ये लिहिलं होतं की, "भारताकडून बांगलादेशला पुरवण्यात आलेली ट्रान्सशिपमेंट सुविधा फारच कमी वापरली जात होती. परंतु, प्रादेशिक सहकार्यात ती प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात होती.''

बांगलादेशचा निर्णय

आता बांगलादेशनेही प्रत्युत्तरादाखल एक निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशने भारतातून लँड पोर्ट मार्गाने सूताच्या आयातीवर बंदी घातली आहे.

नॅशनल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूने (एनबीआर) भारतातून येणाऱ्या कच्च्या मालापासून स्थानिक कापड उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, असं बांगलादेशमधील इंग्रजी वृत्तपत्र डेली स्टारने म्हटलं आहे.

परंतु, हा निर्णय बांगलादेशलाच जड जाणार असल्याचं बोललं जात आहे.

डेली स्टारने दिलेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेशातील कापड गिरणी मालकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तरी निर्यातदारांनी याला विरोध केला आहे.

डेली स्टारने लिहिलं आहे की, 13 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये, एनबीआरने बेनापोल, भोमरा, बांगलाबंधा, बारीमारी आणि सोनमस्जिद लँड पोर्टमधून भारतातून सूत आयात करण्यास बंदी घातली आहे.

फ्लमी फॅशन लिमिटेडचे महाव्यवस्थापक मोहम्मद फजलुल हक म्हणाले, "हा चांगला निर्णय नाही. बांगलादेशला आधीच अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यातीवर 10 टक्के टॅरिफ (शूल्क) आकारले जात आहे. त्यातच आम्हाला भारतीय उत्पादनाकडूनही आव्हान मिळत आहे.

अशा परिस्थितीत भारतातून कापूस आयातीवर कोणतीही बंदी घातल्यास बांगलादेशच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. आम्हाला भारतातून सूत आयात करण्याची परवानगी मिळायला हवी. मुक्त बाजारपेठेत अशा प्रकारच्या निर्बंधाला काही अर्थ नाही.''

बांगलादेशचा हा निर्णय भारतासाठीही चांगला मानला जात नाही. भारताने गेल्या वर्षी बांगलादेशला 1.6 अब्ज डॉलर किमतीचे सूत निर्यात केले होते.

याशिवाय, 8.5 कोटी डॉलर्स किमतीचे मानवनिर्मित फायबर (मॅनमेड फायबर) भारताने निर्यात केले होते. यातील बहुतेक सूत लँड रूटद्वारे (जमिनीच्या मार्गाने) बांगलादेशमध्ये पोहोचले होते.

कॉटन टेक्सटाईल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे कार्यकारी संचालक सिद्धार्थ राजगोपाल यांनी भारतातील इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदूला सांगितलं की, "भारतातून बांगलादेशात निर्यात होणाऱ्या कापसापैकी 32 टक्के कापूस लँड पोर्टद्वारे होतो. बांगलादेशचा हा निर्णय अतिशय चिंताजनक आहे.''

सिद्धार्थ राजगोपाल म्हणाले, "उत्तर भारतातील कापड गिरण्यांमधून जमिनीच्या मार्गाने बांगलादेशात सूताची निर्यात केली जात होती. कारण यासाठी खर्च कमी येतो. आता त्यांना मुंद्रा, थुथुकुडी किंवा न्हावा शेवा बंदरातून निर्यात करावी लागेल.

अशा परिस्थितीत खर्च जास्त होईल. बांगलादेशातील रेडिमेड कपडे निर्यातदार जे भारतातून सूत आयात करायचे, त्यांनाही जास्त पैसे द्यावे लागतील आणि पुरवठ्यास उशीर होईल.''

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाईल इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष राकेश मेहरा यांनी द हिंदूला सांगितले की, "भारतातून निर्यात होणाऱ्या कापसापैकी 45 टक्के कापूस बांगलादेशला जातो. बांगलादेशच्या निर्णयामुळं भारताच्या कापूस निर्यातीवर वाईट परिणाम होईल.

यामुळं बांगलादेशाचंच होणार नुकसान?

थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "बांगलादेशातील 80 टक्के निर्यात कापडाची आहे. बांगलादेशचे लोक अतिशय चांगल्या दर्जाचे कपडे बनवतात.

कपडे बनवण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक म्हणजे तुम्ही चीनमधून कापड आयात करून ते थेट तुमच्या लेबरकडून कापून शिलाई करून बाजारात पाठवता. परंतु, यामध्ये कोणतेही व्हॅल्यू ऍडिशन (मूल्यवर्धन) करता येत नाही. दुसरा मार्ग म्हणजे सूत आणणे आणि नंतर फॅब्रिक बनवणे आणि त्याचे कपड्यांमध्ये रूपांतर करणे.''

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "यामध्ये जास्त व्हॅल्यू ऍडिशन होते आणि अधिक लोकांना रोजगारही मिळतो. बांगलादेशचे कापड व्यापारी एका वर्षात भारताकडून 1.5 अब्ज डॉलरचे सूत खरेदी करत होते. अशात बांगलादेशमध्ये सूतापासून कापड बनवणारे अनेक उद्योग सुरू होते.

आता ते थेट चीनमधून फॅब्रिक आयात करून कपडे बनवतील. यामुळं गुणवत्तेवरही नकारात्मक परिणाम होईल. कारण व्हॅल्यू ऍडिशन होणार नाही. अशा परिस्थितीत बांगलादेशमध्ये मोठ्या संख्येनं लोकांच्या नोकऱ्या जातील. याचा चीनला फायदा होईल पण बांगलादेशचे मोठे नुकसान होईल.''

ट्रान्सशिपमेंटवरील बंदीबाबत, भारतानं भलेही लॉजिस्टिक समस्यांमुळं हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा केला असला तरी भौगोलिक राजकारणात वेळ साधणं देखील महत्त्वाचं असतं.

दुसरीकडे, बांगलादेश भलेही स्थानिक वस्त्रोद्योगाच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हणत असेल, परंतु या निर्णयाचं टायमिंगही अनेक गोष्टी सांगते.

मोहम्मद युनूस हे 26 ते 29 मार्च दरम्यान चीनच्या दौऱ्यावर होते. या भेटीदरम्यान युनूस यांनी असं वक्तव्य केल्याने भारत नाराज होणं स्वाभाविकच होतं.

मोहम्मद युनूस यांनी ईशान्य भारतातील लँडलॉक्डचा (भूपरिस्थिती) उल्लेख केला होता. ईशान्य भारताचा समुद्राशी कोणताही संबंध नाही आणि बांगलादेश हा या भागाचा संरक्षक असल्याचे युनूस म्हणाले होते.

मोहम्मद युनूस म्हणाले होते की, "भारतातील सेव्हन सिस्टर्स राज्ये (सात भगिनी राज्ये) लँडलॉक्ड आहेत. त्यांचा समुद्राशी कोणताच संपर्क नाही. आम्ही या क्षेत्राचे पालक आहोत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी येथे भरपूर क्षमता आहे. चीन येथे अनेक गोष्टी बनवून संपूर्ण जगाला पुरवू शकतो.''

ईशान्य भारत अनेक दशकांपासून बंडखोरीने ग्रासलेला आहे. बांगलादेशवर या राज्यांमध्ये अतिरेक्यांना प्रोत्साहन दिल्याचा सातत्यानं आरोप होत आहे.

ईशान्य भारतात दहशतवाद नियंत्रणात असला तरी तिथे एक प्रकारची अस्वस्थता अजूनही दिसून येत आहे. भारतातील हा भाग अतिशय संवेदनशील मानला जातो.

विशेषतः सिलीगुडी कॉरिडॉरमुळं. केवळ 22 किलोमीटर रुंद असलेल्या या कॉरिडॉरमुळं ईशान्य भारत जमिनीद्वारे उर्वरित भारताशी जोडला गेला आहे.

या कॉरिडॉरला बांगलादेश आणि नेपाळचीही सीमा आहे. त्याला 'चिकन नेक' असंही म्हणतात. भूतान आणि चीनही या कॉरिडॉरपासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर आहेत.

चीनला मोठा फायदा

गेल्या वर्षी सोशल मीडियावर बांगलादेश लालमोनिरहाटमध्ये चीनच्या सहकार्याने बांधलेला जुना एअरबेस पुन्हा कार्यरत करत असल्याची चर्चा होती.

हा एअरबेस भारतीय सीमेपासून फक्त 12 ते 15 किलोमीटर आणि सिलीगुडी कॉरिडॉरपासून सुमारे 135 किलोमीटर अंतरावर आहे.

मात्र, त्यावेळी हे वृत्त फेक न्यूज म्हणून फेटाळण्यात आलं होतं. पण, मोहम्मद युनूस यांच्या चीन दौऱ्यामुळं यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

मोहम्मद युनूस यांनी ईशान्य भारताला लँडलॉक्ड म्हणत पुन्हा वादाला सुरुवात केली असून बांगलादेशला या परिसरातील संवेदनशीलतेचा फायदा घ्यायचा आहे का?

मोहम्मद युनूस यांनी जाणूनबुजून ईशान्य भारताचा उल्लेख केला असल्याचे अजय श्रीवास्तव यांनी म्हटलं आहे.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "मोहम्मद युनूस यांना माहीत आहे की, हा भारताचा संवेदनशील भाग आहे. चीनने मोहम्मद युनूस यांच्या माध्यमातून ही गोष्ट पोहोचवल्यासारखं वाटतं. मोहम्मद युनूस यांनी चीनला आमंत्रण देऊन भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

युनूस हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, बांगलादेशकडे भारताशिवाय चीनचाही पर्याय आहे. युनूस चायना कार्डचा वापर करत आहेत आणि गरज पडल्यास ते याचा वापरही करतील.''

याआधीही मोहम्मद युनूस यांना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची इच्छा होती. परंतु, भारताने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नव्हता.

पण, यावेळी मोहम्मद युनूस चीन दौऱ्यावरून परतल्यावर थायलंडमध्ये पंतप्रधान मोदी हे युनूस यांना भेटण्यास तयार झाले.

तणावाचा कोणावर होईल परिणाम?

द डिप्लोमॅट मासिकाच्या दक्षिण आशिया संपादक सुधा रामचंद्रन यांनी लिहिलं आहे की, "मोहम्मद युनूस यांची बँकॉकमध्ये पंतप्रधान मोदींसोबत झालेली भेट बांगलादेशातील त्यांचा विजय म्हणून पाहिली जात होती.

मोहम्मद युनूस यांच्या चीन भेटीमुळे भारतीय पंतप्रधानांना त्यांची भेट घेण्यास भाग पाडलं. पण अलीकडच्या घडामोडी भारताच्या बाजूने जाताना दिसत आहेत.''

"जेव्हा ट्रम्प यांनी बांगलादेशविरुद्ध 37 टक्के शुल्काची घोषणा केली, तेव्हा भारतानं बांगलादेशला पुरवलेली ट्रान्सशिपमेंट सुविधा बंद केली. बँकॉकमध्ये मोदी आणि युनूस यांच्या भेटीनंतर काही दिवसांनी हे घडले.

भारताच्या या निर्णयामुळं बांगलादेशला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात धक्का बसू शकतो. भारताच्या या निर्णयामुळं बांगलादेशच्या दक्षिण-पूर्व आशिया, मध्य आशिया आणि युरोपीय बाजारपेठेतील व्यापारावर परिणाम होणार आहे.

बांगलादेशी निर्यातदारांसाठी हा करार अधिक महाग होईल, वाहतुकीसाठी उशीर होईल आणि वाहतूक मार्गांबाबतही अनिश्चितता वाढेल.''

सुधा रामचंद्रन यांनी लिहिलं आहे की, "परिणामी कपड्यांचे कारखाने बंद होऊन हजारो लोक बेरोजगार होऊ शकतात. मोहम्मद युनूस यांच्या भारताबाबतच्या भूमिकेमुळे त्यांचे चीनकडून कौतुक होऊ शकते आणि बांगलादेशमध्ये टाळ्याही मिळू शकतात. पण, भारतासोबतचा वाढत्या अविश्वासामुळं त्यांना नुकसानही सोसावं लागू शकतं.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, बांगलादेशसाठी चीन 'भारत' बनू शकत नाही.

ते म्हणतात, "बांगलादेशने हे समजून घेतलं पाहिजे की, भारतासोबतच्या व्यापारातील मोठा भाग त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठीचा आहे. चीनकडून हे शक्य नाही. भारताने बांगलादेशला मोठी सवलत दिली आहे. सिगारेट आणि मद्य वगळता सर्व वस्तू बांगलादेशातून शून्य टॅरिफने येतात. भारताने 2006 मध्ये असा एकतर्फी निर्णय घेतला होता.

बांगलादेशातील लोक चीनकडून शून्य टॅरिफने कापड खरेदी करतात आणि कपडे बनवून भारतात पाठवतात. खरंतर यामुळं आपल्या स्थानिक उद्योगाला अडचणी येतात, परंतु सर्व काही सहन करूनही आपण बांगलादेशला ही सुविधा दिली आहे.''

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "चीनला स्वतःला जे सांगायचं नसतं ते अनेकदा बांगलादेश आणि पाकिस्तानला सांगायला लावतात. भारतानं बांगलादेशी उत्पादनांवरील टॅरिफ फ्रीची तरतूद काढून टाकल्यास, त्यांच्यासाठी ते खूप कठीण होईल.

युरोपमधून ड्युटी फ्री निर्यात सुविधाही दोन वर्षांत संपेल. कारण बांगलादेशही विकसनशील देशांच्या श्रेणीत येणार आहे. अशा स्थितीत बांगलादेशची वाटचाल फारशी सोपी दिसत नाही.''

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)