बांगलादेशातील रोहिंग्यांच्या निर्वासित छावणीत भयंकर परिस्थिती; बीबीसीचा ग्राउंड रिपोर्ट

रोहिंग्या म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर निर्वासित, कट्टरतावादी असे शब्द येतात. हे लोक म्यानमारमधून इतर देशांमध्ये जाऊन उपद्रव निर्माण करतात अशीच त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात रोहिंग्यांना कोणत्या अत्याचाराला तोंड द्यावं लागलं आहे, त्यांच्यावर ही वेळ का आली आहे, ते नेमके कोण आहेत, या समुदायाची म्यानमारमध्ये काय स्थिती आहे, तिथे त्यांना कोणत्या अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं आहे, ते तिथून पलायन करून बांगलादेशात निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये भीषण आयुष्य का जगतायेत, ते परत कधी जाणार, यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सुन्न करणारा बीबीसीचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट.

"त्या दिवशी आमच्या गावात प्रचंड बॉम्बहल्ला झाला होता. बॉम्बचा एक तुकडा माझ्या तीन वर्षांच्या मुलाच्या मांडीला लागला. तो बेशुद्ध झाला. म्यानमारमधील कोणत्याही डॉक्टरकडे आम्ही त्याला नेऊ शकत नव्हतो. त्यामुळे मी त्याच्या जखमेवर काही पानं ठेवली, त्यावर कापड बांधलं आणि सीमा ओलांडून बांगलादेशात शिरलो. तिथे गेल्यावर त्याच्यावर उपचार झाले," इसमत आरा अतिशय दु:खानं सांगत होत्या.

बांगलादेशमधील कॉक्स बाजार भागातील बांबू आणि ताडपत्रीपासून बनवलेल्या तात्पुरत्या झोपडीत, बीबीसीच्या टीमशी बोलताना इसमत आरा यांनी खूपच असहायपणे आणि हताशपणे त्यांची वेदना मांडली.

बॉम्बच्या ज्या तुकड्यामुळे त्यांच्या मुलाचा कदाचित जीवच गेला असता, त्या तुकड्याचा फोटो त्यांनी आम्हाला दाखवला.

सात महिन्यांपूर्वी त्यांना म्यानमारमधील मौंगदाव (रखाइन प्रांत) मधील त्यांचं घर सोडून त्यांच्या कुटुंबासह नाईलाजानं बांगलादेशात जावं लागलं होतं. म्यानमारमध्ये बहुसंख्य लोक बौद्ध आहेत.

इसमत आरा अशा समुदायातील आहेत, ज्याला संयुक्त राष्ट्रसंघ, जगातील सर्वाधिक छळ झालेला किंवा अत्याचार झालेला अल्पसंख्यांक समुदाय मानतं. तो समुदाय रोहिंग्या नावानं ओळखला जातो. रोहिंग्या समाजातील बहुतांश लोक मुस्लीम आहेत.

बांगलादेशातील कॉक्स बाजारमधील दहा लाखांहून अधिक निर्वासितांसाठी बनवण्यात आलेल्या 34 छावण्यांपैकी एका छावणीत इसमत आरा राहतात. निर्वासितांसाठीची ही जगातील सर्वात मोठी छावणी (रेफ्युजी कॅम्प) आहे.

2021 मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आल्यापासून यादवी युद्ध सुरू आहे. 2017 मध्ये म्यानमारच्या रखाइन प्रांतातून सात लाख रोहिंग्या लोकांनी पलायन केलं होतं.

रोहिंग्या समुदायातील लोकांना रखाइन प्रांतामध्ये अनेक दशकं शोषण, छळ आणि हिंसाचाराला तोंड द्यावं लागलं आहे.

ऑक्टोबर 2016 मध्ये अराकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मी नावाच्या एका कट्टरतावादी संघटनेनं पोलीसांवर हल्ला केला होता. त्यात नऊ पोलीस कर्मचारी मारले गेले होते.

त्यानंतर म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी कारवाईत, हत्या, बलात्कार आणि छळ करण्याचा आरोप सैन्यावर झाला होता. मात्र सैन्यानं दावा केला होता की त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना नाही तर कट्टरतावाद्यांना लक्ष्य केलं आहे.

म्यानमारमध्ये भयंकर हिंसाचाराला तोंड देणाऱ्या जवळपास सात लाख रोहिंग्या मुस्लिमांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये म्यानमारमधून बांगलादेशात पलायन केलं होतं आणि ते अजूनही थांबलेलं नाही.

तेव्हापासून दर काही दिवसांनी हजारो लोक म्यानमार-बांगलादेश सीमेला लागून असलेला रखाइन प्रांत सोडून बांगलादेशात येतात.

हिंसाचारानं त्रस्त झालेले आणि वैतागलेले लोक, दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या नाफ नदीला आणि समुद्राला छोट्या छोट्या होड्यांनी पार करत आणि जंगलातून कठीण रस्त्यातून प्रवास करत जीव वाचवून शेजारच्या देशात पोहोचतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं रोहिंग्या लोकांवर होत असलेला हिंसाचार, जातीय संहार असल्याचं म्हटलं आहे.

गेल्या वर्षी तपासानंतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात तक्रारदार पक्षानं (वादी) म्यानमारचे जनरल आणि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मिन ऑंग हलाइंग यांच्याविरोधात अटक वॉरंटची मागणी केली होती.

तपासात त्यांना रोहिंग्या समुदायाच्या विरोधात झालेल्या हिंसाचारासाठी जबाबदार ठरवण्यात आलं होतं.

बांगलादेशच्या सरकारच्या प्रवक्त्यानं बीबीसी सांगितलं की गेल्या वर्षीच किमान 60 हजार रोहिंग्यांनी बांगलादेशात आश्रय घेतला आहे. जाणकार सांगतात की या निर्वासित छावण्यांमध्ये दरवर्षी जवळपास तीस हजार मुलं जन्माला येतात.

त्यामुळेच कॉक्स बाजार भागातील निर्वासितांची संख्या आणि त्यांच्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या छावण्यांची कक्षा वाढतच चालली आहे.

नोकरी नाही, काम नाही, संपत चाललेली मदत

सर्वसाधारणपणे हे निर्वासित बांगलादेशात नोकरी किंवा व्यवसाय करू शकत नाहीत. शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी देखील त्यांना निर्वासितांच्या छावणीबाहेर जाण्यास मनाई आहे.

खाण्यापिण्याचं सामान, कपडे, घर बांधण्याचं सामान, आरोग्य सेवा, शाळा आणि जवळपास सर्व गोष्टींसाठी हे निर्वासित वर्गणी आणि मदत करणाऱ्या संस्थांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांवर अवलंबून आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये आणि विशेष करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काही निर्णयांनंतर निर्वासितांची परिस्थिती आणखी वाईट होत चालली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेनुसार 2017 नंतर, कॉक्स बाजारमधील निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये बाल कुपोषणाची पातळी सर्वात वाईट स्तरावर आहे.

अन्नधान्याचा पुरवठा करणाऱ्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थेनं म्हटलं आहे की जर या निर्वासितांसाठी त्यांना लवकरच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, तर रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्या जाणाऱ्या रेशनमध्ये पन्नास टक्क्यांपर्यंतची कपात होऊ शकते.

आम्हाला दिसलं की या छावण्यांमध्ये, निर्वासितांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचं काम करणाऱ्या अनेक संस्थांचं काम आता बंद झालं आहे.

क्लिनिक झाले बंद, लांब जाण्यासाठी पैसे नाहीत

टेकनाफ हा परिसर कॉक्स बाजाराच्या दक्षिणेला 80 किलोमीटर अंतरावर आहे. तिथे निर्वासितांच्या एका छावणीमध्ये आम्ही भेट बारा वर्षांच्या अनवर सादेक याच्याशी झाली. तो आधार घेत कसाबसा चालतो. त्याला नीट बोलता किंवा ऐकता येत नाही.

2017 मध्ये त्यांचं नऊ जणांचं कुटुंब देखील म्यानमारहून बांगलादेशात आलं होतं. ते सर्व बांबूच्या झोपडीत राहतात. प्रकाशासाठी त्यांच्या घरात एक बल्ब आहे. मात्र घरात कोणताही पंखा नाही आणि शौचालयदेखील नाही.

चार घरांच्या मध्ये एका शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

अनवरच्या आई फातिमा अख्तर म्हणतात, "तिथे म्यानमारमध्ये आमच्यावर हल्ले होत होते. तिथे एखाद्या डॉक्टरकडे जाऊन मुलावर उपचार करणं शक्यच नव्हतं. या छावण्यांमध्ये आमची परिस्थिती बरी होती. कारण इथे कमीतकमी माझ्या मुलावर उपचार तरी होत होते."

"मात्र काही दिवसांपूर्वी मी अनवरला घेऊन डॉक्टरकडे गेले, तेव्हा पाहिलं की क्लिनिक बंद होतं. आता त्या गोष्टीला एक महिना होऊन गेला आहे. ते क्लिनिक अजूनही बंद आहे."

त्यांच्या मुलावरील उपचार थांबले आहेत आणि आता पुढे काय करायचं याची त्यांना कल्पना नाही.

बीबीसीला आढळलं की हँडिकॅप्ड इंटरनॅशनल नावाच्या एक संस्थेद्वारे चालवल्या जात असलेल्या त्या क्लिनिकच्या दरवाजावर कुलूप लावण्यात आलं होतं. तिथे एक नोटिस चिकटवण्यात आली होती.

त्यावर लिहिलं होतं की अमेरिकेत सरकारकडून आर्थिक मदत किंवा निधीबाबत आढावा घेतला जात असल्यामुळे ते त्यांची सेवा पुरवू शकत नाहीत.

आम्ही जवळच्याच आणखी एका छावणीत गेलो. तिथे आमची भेट एका गरोदर महिलेशी झाली.

सिंवार यांनी सांगितलं, "इथे माझ्यासारख्या गरोदर महिलांना भेटायला एक स्वयंसेविका नेहमी यायच्या. अनेकदा त्या आरोग्य केंद्रात पोहोचण्यासाठी मदतदेखील करायच्या. मात्र आता एक महिन्यापासून ही सुविधा बंद आहे."

"मला माहिती मिळाली आहे की बऱ्याचशा संस्था निधीच्या तुटवड्यामुळे इथलं त्यांचं काम बंद करत आहेत. आता अशी सुविधा मिळवण्यासाठी आम्हाला खूप दूर जावं लागतं आहे. ते खूप कठीण आहे. कारण आमच्याकडे पैसे नाहीत. आम्हाला या देशाबद्दल व्यवस्थित माहिती देखील नाही," सिंवार सांगतात.

छावणीतील नेते, मोहम्मद नूर म्हणाले की, "कपात फक्त वैद्यकीय सेवांमध्येच झालेली नाही तर ती अन्नधान्यात देखील झाली आहे. त्यांनी सांगितलं की, दरवर्षी आम्हाला हिवाळ्यात उबदार कपडे आणि रमझानच्या काळात इफ्तार आणि खाण्याचं साहित्य मिळायचं. मात्र यंदा काहीही मिळालेलं नाही."

"आधीदेखील मर्यादित अन्न मिळायचं. आता त्यामध्येदेखील कपात झाली आहे. लोकांना अतिसार झाल्यास आम्हाला औषधं, हँडवॉश आणि मास्क मिळायचे. मात्र यावर्षी काहीही देण्यात आलं नाही," नूर सांगतात.

काही उपाय आहे का?

या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही डेव्हिड बगडेन यांची भेट घेतली. ते कॉक्स बाजार परिसरातील छावण्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या 100 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणजे एनजीओचे संयोजक आहेत. त्यांच्या संस्थेचं नाव आहे - रोहिंग्या रिफ्यूजी रिस्पॉन्स बांगलादेश.

या समस्या असल्याचं त्यांनी मान्य केलं.

ते म्हणाले, "निधीच्या कमतरतेचा परिणाम अनेक सेवांवर झाल्याचं आम्ही पाहिलं आहे. आगामी वर्षात आम्हाला मिळणाऱ्या निधीमध्ये आणखी कपात होऊ शकते. असंच सुरू राहिलं तर आवश्यक गोष्टी आणि पुरवला जाणारा निधी यामधील फरक आणखी वाढतच जाईल."

याचा परिणाम काय होईल?

डेव्हिड म्हणाले, "हताश-निराश झालेले लोक नाईलाजानं अनेकदा अशा उपायांचा आधार घेऊ लागतात, ज्यांचा अवलंब कोणतीही आशा नसलेले लोक करतात. ते इथून दुसरीकडे कुठेतरी पलायन करू शकतात."

"इथे सुरक्षा आणि गुन्ह्याबद्दलची परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. याच कारणामुळे आम्ही रोहिंग्यांच्या संकटावर लक्ष केंद्रित करण्याचा, निर्वासित आणि यजमान समुदाय, दोघांसाठी शक्य असलेले सर्व प्रयत्न करत आहोत."

काही दिवसांआधी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस देखील कॉक्स बाजारच्या परिसरात भेट देण्यासाठी आले होते. रेशनमध्ये झालेली कपात पाहून ते म्हणाले होते की ही बाब स्वीकारता येण्यासारखी नाही.

पुढे होणाऱ्या प्रयत्नांबद्दल डेव्हिड म्हणाले, "निर्वासितांच्या या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या मदतीसाठी आम्ही थोड्याच दिवसांमध्ये, यावर्षी जवळपास 93 कोटी अमेरिकन डॉलरची मदत मिळावी, असं जागतिक पातळीवर आवाहन करू."

"सर्वसाधारणपणे आवाहन केल्याच्या जवळपास 60 ते 70 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम आम्हाला आर्थिक मदतीद्वारे मिळते. मात्र यावर्षी असं वाटतं की तितकीही मदत मिळणार नाही."

2023 मध्ये डेव्हिड यांच्या संस्थेनं 91.8 कोटी अमेरिकन डॉलरची मदत मिळावी असं आवाहन केलं होतं. त्यांना जवळपास 57 कोटी डॉलरची मदत मिळाली होती. त्याआधी जवळपास 56 कोटी डॉलरची मदत मिळाली होती.

अमेरिकेकडून येते सर्वांत मोठी मदत

2017 नंतर बांगलादेशात राहणाऱ्या रोहिंग्या समुदायाला सर्वाधिक मदत अमेरिकेकडून केली जाते आहे.

'यूएस एजेन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट' (यूएस-एड) या अमेरिकन सरकारच्या संस्थेच्या मदतीनं कॉक्स बाजारमध्ये अनेक प्रकारची मदत केली जात होती. मात्र आता या संस्थेच्या अनेक कार्यक्रमांच्या फंडिंगवर ट्रम्प सरकारनं बंदी घातली आहे.

2024 मध्ये रोहिंग्या समुदायाची मदत करण्यासाठी एकूण 54.5 कोटी अमेरिकन डॉलर देण्यात आले होते. त्यातील 30 कोटी डॉलर अमेरिकेनं दिले होते. तर 2023 मध्ये अमेरिकेनं 24 कोटी डॉलरची आर्थिक मदत केली होती.

सध्या ही गोष्ट स्पष्ट नाही की यापुढे रोहिंग्या समुदायासाठी अमेरिका मदत करणार की नाही आणि जर केली तरी आधीच्या तुलनेत ती किती प्रमाणात असेल.

बांगलादेश सरकारचे प्रसार माध्यम सचिव शफीकूल आलम यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्हाला आशा आहे की अमेरिका यासाठीची मदत करत राहील. आम्ही युरोपियन युनियनमधील देश, जपान यासारख्या देशांच्या संपर्कात आहोत. त्यांनीदेखील आश्वासन दिलं आहे की ते त्यांच्याकडून होणाऱ्या मदतीचं प्रमाण वाढवतील."

रोहिंग्या समुदायाला मदत करणाऱ्या देशांच्या श्रेणीमध्ये भारताचं नाव खूपच मागे आहे. अर्थात 2017 मध्ये भारतानं ऑपरेशन इंसानियत अंतर्गत निर्वासितांच्या मदतीसाठी बांगलादेशला सामान पुरवलं होतं. त्यानंतर 2019 मध्ये भारतानं म्यानमारच्या रखाइन प्रांतात 250 घरं बांधली होती.

भारतानं निर्वासितांना बांगलादेशातून म्यानमारला परत पाठवण्याच्या प्रक्रियेबाबत वारंवार आग्रह धरला आहे.

निर्वासित म्यानमारला परत जातील का?

बीबीसी जितक्या निर्वासितांशी बोललं, त्या सर्वांनी बांगलादेशातून म्यानमारला परत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.

मात्र बांगलादेश सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, 2017 पासून आतापर्यंत एकही निर्वासित परतू शकलेला नाही.

बांगलादेशमधील निर्वासित मदत कमीशनचे अपर आयुक्त, मोहम्मद शमशूद डोजा म्हणाले,

"इतक्या वर्षांमध्ये व्हेरिफिकेशन करून आम्ही म्यानमारला 8,00,000 हून अधिक निर्वासितांची माहिती दिली. त्यांच्या सरकारचे प्रतिनिधीदेखील इथे आले. रोहिंग्या नेते तिथे गेले."

"मात्र आतापर्यंत एकही निर्वासित परत जाऊ शकलेला नाही. निर्वासितांबद्दल कोणत्याही प्रकारचं एकमत अद्यापपर्यंत झालेलं नाही."

पुढे काय होईल हे सांगता येणं कठीण आहे.

शफीकुल आलम यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्हाला रोहिंग्या लोकांना स्वेच्छेनं, सन्मानानं आणि सर्वसंमतीनं म्यानमारला परत पाठवायचं आहे. मात्र अजून तिथे, विशेषकरून म्यानमारमधील रखाइन भागात, हिंसाचार आणि यादवी युद्धाची स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांना परत पाठवण्याची ही योग्य वेळ आहे, असं आम्हाला वाटत नाही."

रोहिंग्या समुदायाचा इतिहास

संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार, "रोहिंग्या एक अल्पसंख्यांक समुदाय आहे. तो कित्येक शतकांपासून बौद्ध बहुल म्यानमारमध्ये राहत आला आहे. अनेक पिढ्यांपासून म्यानमारमध्ये राहूनदेखील रोहिंग्या समुदायाला अधिकृत जातीय समूहाची मान्यता देण्यात आलेली नाही."

"1982 पासून त्यांना नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठी स्टेटलेस म्हणजे सरकार नसलेली लोकसंख्या झाले आहेत."

गौतम मुखोपाध्याय, म्यानमारमध्ये भारताचे राजदूत होते.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "रोहिंग्यांचा दावा आहे की त्यांचे आधीपासूनच नाफ नदीजवळ राहणाऱ्या 'रोहेंग' समुदायाशी संबंध आहेत. कदाचित ही गोष्ट खरीदेखील असेल. मात्र सर्वांनाच ती मान्य आहे, असं नाही."

"म्यानमारमधील लोकांना वाटतं की रोहिंग्या मूळचे 'बंगाली' आहेत. बर्मामध्ये (म्यानमारचं जुनं नाव) ब्रिटिश राजवट आल्यानंतर इथे आले आहेत."

मात्र त्या भागात आधी इस्लामचा प्रभाव होता का?

मुखोपाध्याय म्हणतात, "ऐतिहासिकदृष्ट्या, रखाइनच्या दरबारात इस्लामचा प्रभाव होता. मात्र रोहिंग्या आणि रखाइनच्या अराकान साम्राज्याच्या दरबारात उठबस असणाऱ्या मुस्लिमांमध्ये फरक आहे."

"रोहिंग्या प्रत्यक्षात सर्वात गरीब लोकांपैकी एक आहेत. इंग्रजांच्या राजवटीत ज्याप्रकारे भारतातील शेतकरी बर्मामध्ये गेले होते, त्याचप्रमाणे रोहिंग्या लोक देखील दुसरीकडून आले असावेत याची शक्यता आहे."

मुखोपाध्याय म्हणतात की स्वातंत्र्यानंतर बर्मामध्ये रोहिंग्या समुदाय आणि बामर समुदायातील दरी वाढली आहे.

ते पुढे म्हणतात, "1947 मध्ये, भारताची फाळणी झाली, तेव्हा त्यावेळच्या रोहिंग्या नेतृत्वानं पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगलादेश) राहण्याचा पर्याय निवडला होता. ही गोष्ट बर्मामधील लोक आणि विशेषकरून आज तिथला शासक वर्ग असलेल्या बामर समुदायातील लोक कधीही विसरलेले नाहीत."

(अब्दुर रहमान यांच्या अतिरिक्त वार्तांकनासह)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.