मोरबी : 135 जणांचा प्राण घेणाऱ्या पूल दुर्घटनेसाठी कोण जबाबदार? SIT ने म्हटलं...

30 ऑक्टोबर 2022 रोजी गुजरातमधील मोरबीचा ऐतिहासिक झुलता पूल कोसळला. या अपघातात 135 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.

या घटनेला आता एक वर्ष पूर्ण होत असताना घटनेच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी आपला अंतिम अहवाल गुजरात उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

विशेष तपास पथकाच्या अंतिम अहवालात या संपूर्ण दुर्घटनेसाठी ऑरेवा समूह आणि त्याचे संचालक जयसुख पटेल, व्यवस्थापक दीपक दवे आणि दीपक पारेख यांना जबाबदार धरण्यात आलं आहे.

यासोबतच ऑरेवा समूहाचे जयसुख पटेल, त्यांचे दोन व्यवस्थापक दीपक दवे आणि दीपक पारेख यांच्या घोर निष्काळजीपणामुळे 135 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचंही अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मोरबी पूल दुर्घटना ही गुजरातमधील सर्वात भीषण मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचंही या अहवालात म्हटलंय

विशेष तपास पथकाने गुजरात उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या 2,000 हून अधिक पानांच्या अंतिम अहवालात या दुःखद घटनेमागची कारणे तपशीलवार देण्यात आली आहेत.

या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय की, "मोरबी पुलाचं व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीच्या गैरव्यवस्थापन, तांत्रिक बिघाड, निरंकुश वृत्ती आणि निष्काळजीपणामुळे मोरबीचा पूल कोसळला आणि त्यात 135 जणांना जीव गमवावा लागला. या गंभीर घटनेसाठी ऑरेवा समूहाचे जयसुख पटेल आणि त्यांचे दोन व्यवस्थापक जबाबदार आहेत."

गुजरात उच्च न्यायालयाने कोणते प्रश्न विचारले?

मंगळवारी (10 ऑक्टोबर) गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध पी. मायी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला थेट सवाल केला की, "ऑरेवा समूह आणि त्याचे संचालक, व्यवस्थापक यांनी निष्काळजीपणा केला हे माहीत असतानाही अजून या कंपनीला काळ्या यादीत का टाकलं नाही? त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही?"

राज्य सरकारची बाजू मांडताना अॅडव्होकेट जनरल कमल त्रिवेदी म्हणाले, "अहवाल समोर आल्यानंतर ऑरेवा समूहाचा निष्काळजीपणा उघड झाला. त्यांनी पुलाची देखभाल करताना, व्यवस्थापनात गंभीर प्रशासकीय आणि तांत्रिक त्रुटी ठेवल्या होत्या."

"ऑरेवा समूह आणि मोरबी यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार कंपनीने पुलाच्या कायमस्वरूपी दुरुस्तीचं काम करणं अपेक्षित होतं."

"यावर कंपनीने पुलाच्या जीर्ण अवस्थेची माहिती संबंधित प्राधिकरणाला दिली आणि शुल्क वाढवण्याचा प्रस्तावही सादर केला. पण हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला."

"संबंधित प्राधिकरणाने ऑरेवा समूहाला पूर्वीप्रमाणेच देखभाल आणि पुलाचं व्यवस्थापन करण्यास सांगितलं होतं. अन्यथा समूहाने पुलाचं व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सोपवावं असंही सांगितलं. पण ऑरेवा समूहाने यातल्या कोणत्याच गोष्टी केल्या नाहीत."

"शिवाय त्यांनी जीर्ण झालेल्या पुलाचीही दुरुस्ती केली नाही. पुढे जेव्हा कंपनीसोबतचा करार वाढविण्यात आला तेव्हा कंपनीने पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट देवप्रकाश सोल्युशन्स नावाच्या कंपनीला दिले."

"ऑरेवा कंपनीने कोणत्याही तज्ञांकडून तांत्रिक बाजू समजून घेतली नाही. मोरबी नगरपालिकेच्या सदस्यांशीही सल्लामसलत केलेली नाही."

यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारताना म्हटलं की, "देवप्रकाश सोल्युशन्स नावाच्या कंपनीला कंत्राट ऑरेवा कंपनीने दिलं की पालिकेने दिलं? हे कंत्राट देताना एखादा तांत्रिक अहवाल किंवा पालिकेशी सल्लामसलत का केली नाही? उपरोक्त गोष्टी केल्या नसताना कंत्राट कसं काय दिलं?"

अहवालावर सुनावणी करताना राज्य सरकारने म्हटलंय की, "ऑरेवा कंपनीने मोरबी पुलाच्या देखभालीमध्ये घोर निष्काळजीपणा दाखवला आहे. कंपनीने व्यावसायिक तज्ञांचं मत लक्षात घेतलं असतं तर पुलाची चांगली दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण करता आलं असतं."

"पुलाची दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर ऑरेवा कंपनीने पालिकेशी कोणतीही चर्चा केली नाही. मोरबी येथील झुलता पूल पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी त्याचे योग्यता प्रमाणपत्रही घेतलेले नाही."

"याशिवाय, पुलावर येणाऱ्या लोकांच्या तिकिटांच्या विक्रीवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. शेकडो लोकांना पुलावर जाण्याची परवानगी देणं हा निष्काळजीपणा होता."

सुनावणीदरम्यान गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारताना म्हटलं की, "पालिकेवर कारवाई केल्यानंतर तुम्ही कंपनीवर काही कारवाई केली की नाही?"

यावर आम्ही एसआयटीच्या अहवालाची वाट पाहत होतो, त्यानंतर कारवाई करणार होतो असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला.

ऑरेवा कंपनीच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांचे वकील म्हणाले की, "कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पीडितांना 14 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे. परंतु अनेक पीडितांनी अधिक भरपाईसाठी ग्राहक न्यायालयात अर्ज केला आहे. कंपनीने अनाथ मुले प्रौढ होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे."

गुजरात उच्च न्यायालाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलंय की, "कंपनीला विधवा आणि निराधार महिलांना रोजगार देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या, त्याचं काय झालं?"

गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कंपनीला पीडित महिला आणि मुलांचे सर्व तपशील कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पीडितांच्या वकिलांनी काय म्हटलं?

एसआयटीने सादर केलेला अंतिम अहवाल आणि गुजरात उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत मोरबी पूल दुर्घटनेतील पीडितांचे वकील उत्कर्ष दवे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, आज (10 ऑक्टोबर) या प्रकरणाची सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयात करण्यात आली. आज एसआयटीने आपला अहवाल न्यायालायत सादर केला आहे.

"एसआयटीच्या अहवालात ऑरेवा कंपनीचे दोन व्यवस्थापकीय संचालक आणि दोन व्यवस्थापकांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

कंपनीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही. सोबतच पुलावर सुरक्षा कर्मचाऱ्याची आवश्यकता होती. पण असा कोणताही कर्मचारी नसल्याने लोकांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही."

"पुलावर किती लोक जातील आणि किती लोक किती वेळेनंतर पुलावरून परत येतील, याचे कोणतेही व्यवस्थापन नव्हते.

ऑरेवा कंपनीने नूतनीकरण केल्यानंतर हे काम दुसऱ्या कंपनीकडून आउटसोर्स करून घेतलं. आणि हे सगळं कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक सहाय्यकाच्या मदतीशिवाय केलं."

पीडितांचे वकील पुढे म्हणाले की, "हा अहवाल अतिशय विस्तृत आहे. त्यामुळे अभ्यास करून आगामी काळात पालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका काय असेल, यावर चर्चा होईल."

एसआयटीने उच्च न्यायालयात कोणते निष्कर्ष मांडले?

मोरबी पुलाची दुर्घटना घडली त्यावेळचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, पुलाची मुख्य केबल तुटली होती. त्यामुळे पूल दरबारगडच्या दिशेने कोसळला. थोडक्यात पुलाची योग्य देखभाल न केल्याने हा पूल कोसळला होता.

पुलाच्या सुरक्षेचे उपाय आणि व्यवस्था पाहिल्यावर असं लक्षात येतं की पुलाच्या सर्व 49 केबल्स योग्य स्थितीत असल्या तरी एकाच वेळी जास्तीत जास्त 75 ते 80 लोकांना या पुलावर येण्याची परवानगी द्यायला हवी होती.

पण घटनास्थळी तपासणी केलेल्या 49 केबल्सपैकी 22 केबल गंजलेल्या आणि तुटलेल्या होत्या. त्यामुळे पुलाची लोकांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे त्याहीपेक्षा कमी झाल्याचा अंदाज आहे.

या पुलावरून आत जाण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट यंत्रणा नव्हती. तिकिटांसाठी कोणतेही रजिस्टर नव्हते. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त लोक पुलावरून एकत्र जात होते.

1887 साली बांधण्यात आलेला हा पूल कोसळला आणि दुर्घटना घडली, कारण यावर लोकांची ये-जा वाढली होती. त्यावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते किंवा नियंत्रणाची कोणतीही यंत्रणा नव्हती.

पूल 100 वर्षांहून अधिक जुना होता. पुलावर क्षमतेपेक्षा जास्त लोक गेल्यामुळे ही दुर्घटना घडली.

अहवलानुसार, अपघातापूर्वी पुलावर मोठ्या संख्येने लोक उभे असल्याचं दृश्य सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे.

एसआयटीच्या अहवालात कोणत्या सूचना दिल्या आहेत?

पूल सुरू झाल्यानंतर त्याचे वेळोवेळी ऑडिट करावे. पुलावर लोकांच्या येण्याजाण्याच्या नोंदी लिहून ठेवाव्यात.

अधिकाऱ्यांनी वापरात असलेल्या प्रत्येक वास्तूची नियमितपणे तपासणी केली पाहिजे.

सुरक्षा, देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.

पुलांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी विशिष्ट प्राधिकरण किंवा खाजगी एजन्सीवर सोपवली पाहिजे.

अपघात घडल्यास बचाव कार्यासाठी योग्य ती साधनं उपलब्ध असावीत.

सार्वजनिक मालमत्ता खासगी कंपनीकडे सोपवण्यापूर्वी त्या कंपनीची तांत्रिक क्षमता आणि अनुभव तपासला पाहिजे. अधिकारी अनुभवी आहेत की नाहीत याची दोनदा पडताळणी केली पाहिजे.

त्या दिवशी मोरबीत काय घडलं होतं?

30 ऑक्टोबर 2022 मध्ये मोरबी येथील मच्छू नदीवरील झुलता पूल कोसळला. पूल कोसळल्याने शेकडो लोक नदीत पडले आणि यात अनेकांचा मृत्यू झाला.

सरकारी आकडेवारीनुसार या घटनेत एकूण 135 लोकांचा मृत्यू झाला. या पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी मोरबी येथील ऑरेवा कंपनीकडे देण्यात आली होती.

सुमारे दीडशे वर्ष जुन्या झुलत्या पुलाची वर्षानुवर्षे दुरूस्ती करण्यात आली नव्हती. गंजलेल्या केबल्स आणि सैल झालेल्या नटबोल्टमुळे पुलाने तग धरला नाही.

त्या दिवशी जवळपास तीन हजार लोकांनी पुलाला भेट दिली होती.

या पुलाच्या देखभालीचे कंत्राट मोरबी येथील सुप्रसिद्ध औद्योगिक समूह ऑरेवा यांना देण्यात आले होते.

अपघातानंतर पोलिसांनी कारवाई करत नऊ जणांना अटक केली. यामध्ये तीन सुरक्षा रक्षक, दोन तिकीट कारकून, पुलाचे कंत्राट घेतलेले दोन कंत्राटदार आणि ऑरेवा ग्रुपचे दोन व्यवस्थापक यांचा समावेश होता.

विशेष म्हणजे, आपत्तीच्या सहा महिने आधी हा पूल दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आला होता आणि 26 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा लोकांसाठी खुला करण्यात आला.

त्यानंतर ऑरेवा समूहाचे मालक आणि मोरबी येथील पूल दुर्घटनेतील आरोपी जयसुख पटेल यांनी मोरबीच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात आत्मसमर्पण केले.

1,262 पानांच्या आरोपपत्रात जयसुख पटेल हे मुख्य आरोपी असून त्यांना 'फरार' घोषित करण्यात आलं आहे.

कोण आहेत जयसुख पटेल ?

जयसुख पटेल यांचे वडील आणि भारताचे "फादर ऑफ वॉल क्लॉक्स" मानले जाणारे ओधवजी पटेल यांनी 1971 मध्ये तीन भागीदारांसह 1 लाख रुपयांमध्ये ऑरेवा ग्रुपची स्थापना केली.

त्या वेळी या कंपनीचं नाव होतं 'अजिंठा ट्रान्झिस्टर क्लॉक मॅन्युफॅक्चरर'. या कंपनीत ओधवजींचा 15 हजार रुपयांचा हिस्सा होता.

नंतर अजिंठा घड्याळं भारतात लोकप्रिय झाली. 1981 मध्ये तीन भागीदारांनी आपला हिस्सा या कंपनीतून काढून घेतला.

त्यानंतर ओधवजींनी 'क्वार्टर्ज घड्याळं' बनवायला सुरुवात केली. परिणामी, अजिंठा ही कंपनी जगातील सर्वात मोठी घड्याळ उत्पादक कंपनी बनली.

इतकंच नव्हे तर, भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अजिंठा समूहाला इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणीमध्ये सलग 12 वर्ष सर्वोच्च निर्यातदाराचा पुरस्कार प्रदान केलाय.

या कंपनीचा व्यवसाय 45 देशांमध्ये पसरला असून ऑक्टोबर 2012 मध्ये ओधवजी पटेल यांच्या निधनानंतर, अजिंठा कंपनी ओधवजींच्या मुलांमध्ये विभागली गेली.

यात जयसुख पटेल यांच्या हिश्श्याला आलेल्या कंपनीचं त्यांनी ऑरेवा असं नामकरण केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)