पीक विम्यापोटी 10, 20 रुपये अशी अल्प नुकसान भरपाई मिळाल्यास काय करायचं?
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2022 साठीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे.
पण, काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अत्यंत अल्प म्हणजे 10 किंवा 20 रुपये जमा झाल्याच्या तक्रारी येत आहे.
यामागची कारणं काय आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्र सरकारचे कृषी सहसंचालक तथा मुख्य सांख्यिकी विनयकुमार आवटे यांची मुलाखत घेतली.
या मुलाखतीत पीक विम्यापोटी अल्प भरपाई मिळाल्यास शेतकऱ्यांनी काय करायला हवं आणि एकंदरीत पीक विमा योजनेतअंतर्गत नुकसान भरपाईची निश्चिती कशी केली जाते? या बाबींवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
या मुलाखतीचा संपादित अंश इथं देत आहोत.
फोटो स्रोत, SANDIP AUTADE
प्रश्न – पीक विम्याचा हप्ता जास्त आणि मिळणारा परतावा कमी असं का होतं? काही शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी नुकसान भरपाई मिळाली आहे, यामागची कारणं काय आहेत?
विनयकुमार आवटे- एक शेतकरी त्याचा खाते नंबर, सर्व्हे नंबर बदलला किंवा त्याच्याकडे पैसे कमी असले, तर तो एकाच हंगामात सोयाबीन, तूर मूग, अडीद असं जवळपास 5 ते 6 पिकांसाठी अर्ज करतो आणि या प्रत्येक अर्जाचा क्रमांक वेगळा असतो. मात्र त्याचा यूनिक आयडी एकच असतो.
नुकसान भरपाई ही क्षेत्र आधारित निश्चित केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याचं विमा संरक्षित क्षेत्र कमी असेल, तर भरपाई कमी मिळते. विम्यासाठीच्या प्रत्येक अर्जानुसार तशी नुकसान भरपाईची स्वतंत्र रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. सात अर्ज असेल, तर सात वेळा ती रक्कम जमा केली जाते आणि ही रक्कम एक हजारापेक्षा जास्त असते.
पीक विमा योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याला किमान नुकसान भरपाई एक हजार पेक्षा कमी देऊ नये, असं महाराष्ट्र राज्याचं धोरण असं आहे.
पण त्यापेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळत असेल तर राज्य शासन अतिरिक्त पैसे देऊन किमान एक हजार रुपये संबंधित शेतकऱ्याला देत असतं.
प्रश्न – सगळे अर्ज मिळून नुकसान भरपाई एक हजारपेक्षा कमी नाही दिली जात असं सरकारचं धोरण आहे. पण तरीही एखाद्या शेतकऱ्याला एक हजार रुपयांपेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळाली असेल तर अशापरिस्थितीत शेतकऱ्यानं काय करायला पाहिजे?
विनयकुमार आवटे - या प्रक्रियेत एखाद्याची इन्शुअर्ड रक्कम कमी असेल, समजा 500 असेल आणि त्याला 100 रुपये नुकसान भरपाई मंजूर झाली, तर ती ताबडतोब दिली जात नाही.
विमा कंपनी कृषी विभागाला कळवतं की या शेतकऱ्याची भरपाई 100 रुपये झाली, यांना 900 रुपयांची गरज आहे. मग महाराष्ट्र शासन ही जी काही फरकाची रक्कम आहे, ती विमा कंपनीला देतं. त्यानंतर ती रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होते.
प्रश्न – पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाते. पण स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश होतो?
विनयकुमार आवटे – कधीतरी घडणारी घटना, जी काही नेहमी होत नाही याचा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समावेश होतो. यामध्ये गारपीट, ढगफुटी म्हणजे अचानक 100 ते 200 मिलीमीटर पाऊस पडला आणि पिकांचं नुकसान झालं. पूर आला आणि पिकं डुबली. वीज कोसळली आणि आग लागली आणि पिकांचं नुकसान झालं. खूप पाऊस झाला आणि भूस्खलनामुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास या बाबी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत येतात.
फोटो स्रोत, LAXMAN DANDALE
प्रश्न – शेतकऱ्यानं नुकसान झाल्याची माहिती 72 तासांच्या आत दिल्यानंतर पुढे नुकसान भरपाईसाठीची प्रक्रिया कशी पार पडते?
विनयकुमार आवटे – एकदा नुकसान झाल्याची तक्रार दिली की, तुमच्या महसुली यूनिटमध्ये समजा 100 लोकांनी भाग घेतला आणि 25 टक्क्यांपेक्षा कमी तक्रारी आल्या तर प्रत्येकाचा वैयक्तिक सर्वे होतो. पण खूप मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी असतील तर वैयक्तिक सर्वे होत नाही. रँडमली सर्वे होतो.
पीक वाढीची अवस्था कोणती आहे त्यानुसार नुकसान भरपाई ठरते. पीक वाढीच्या अवस्थेनुसार उत्पादन खर्च ठरत असतो.
लागवडीनंतर 15 ते 20 दिवसांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचं नुकसान झालं तर सर्वसाधारणपणे उत्पादन खर्चाच्या 45 % भरपाई मिळते. त्यानंतर किती क्षेत्रावर आपत्तीचा परिणाम झाला, त्यानुसार भरपाई ठरते.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रश्न- नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यानं वेळेवर अर्ज केला, तर किती दिवसांत भरपाई मिळायला हवी, नियम काय सांगतो?
विनयकुमार आवटे – शेतकऱ्यानं तक्रार केल्यानंतर कंपनीनं 48 तासात सर्वे करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर 10 दिवसांत तो सर्वे पूर्ण करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर 15 दिवसांत नुकसान भरपाई अंतिम करणं गरजेचं असतं.
फोटो स्रोत, SHRIKANT BANGALE
प्रश्न – नुकसान भरपाईबाबत शंका असल्यास ती सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करायला हवं? उत्तर – पीक विमा कंपनीचं तालुक्याला कार्यालय असतं. तिथं विमा कंपनीचा प्रतिनिधी असतो. त्याला संपर्क साधावा. तो सापडला नाही, तर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊन चौकशी करावी. पण शेतकऱ्याचं समाधान झालं नाही तर त्यानं तहसीलदारांकडे म्हणणं माडावं. तहसीलदारांचा निर्णय शेतकरी आणि विमा कंपनीला मान्य नसेल तर हे प्रकरण जिल्हाधिकारी आणि नंतर वरिष्ठ पातळीवर जातं.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
