You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਟਾਪੇ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ/ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ 'ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ।
'ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ'
'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰਵਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।'
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 'ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।'
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਹੀ ਅਨੇਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
'ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਟੱੜਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼'
‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਤਾਨਵੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਾਫ਼ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਗਏ।"
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 'ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸੀ ਨਕੇਲ।'
ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੂਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਕਤਰ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ, 'ਨਾਗਰਿਕਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੋਹੰਮਦ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਜਾਪਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ
