You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
Brexit ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਸੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲੇਡੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਲੇਡੀ ਹਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕੌਮਨਸ ਅਤੇ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਲੇਡੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।''
ਕੌਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੌਨ ਬਰਕੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ' ਸੰਸਦ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਰਮਨ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨਰ ਜੀਨਾ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀਨਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸੰਦ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ''ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ'' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।
ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੀਨਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
