You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿਡਨੀ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ
ਜੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਫਨੇ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 77ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਐਲਨ ਟੱਜ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ।
ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਨਲਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਕ ਕੌਲਿਨਜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰਕ ਹੈ... ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ।"
ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਟਰ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰੋਮਨ ਕੁਏਡਲਿੰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੌਸਰ ਕੌਲਿਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਿਆ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ꞉
