You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਜ਼ਰੀਆ: ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 46 ਸਾਲਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ?
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ (FIPA) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਸਮਝੌਤਾ (CEPA)। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫਆਈਪੀਏ (FIPA) 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਈਪੀਏ (CEPA) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 400 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 8500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨੋਲਾ ਤੇਲ 'ਤੇ 26.6 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੀਈਪੀਏ (CEPA) ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਰ'
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐੱਨਏਐੱਫਟੀਏ (NAFTA) ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ।
ਐੱਨਏਐੱਫਟੀਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਐੱਨਏਐੱਫਟੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਖੁਸ਼ੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਓਂਟਾਰਿਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਮਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਐੱਮਪੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੀ ਧੀ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਂਟਾਰਿਓ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਓਂਟਾਰਿਓ, ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਓਂਟਾਰਿਓ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਚਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐੱਨਏਐੱਫਟੀਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ।
