ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6700 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ-MSF
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੇਡੀਸਿਨਸ ਸੈਨਸ ਫਰੰਟੀਅਰਸ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6700 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਅ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ 400 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6,47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 6700 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 730 ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੇਸ ?
ਜੋਨਾਥਨ ਹੈੱਡ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਤਰ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਲਾ ਤੁਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਨਹੀਂ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ਆਈਸੀਸੀ) 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸੀ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਰਸਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾੜ੍ਹਣ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਮਿਸਾਲ " ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਡਨੀ ਵੋਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਾਵਨੇ ਢੰਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਢਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।''
ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ-
- 69 ਫੀਸਦ ਮੌਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ
- 9 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ
- 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
- 59 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ
- 15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ
- 7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ
- 2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈਂਡਮਾਈਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ
ਵੋਂਗ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿੰਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ।
