ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ: ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੁਫ਼ਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 62 ਸਾਲਾ ਹਰੀ ਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਨ।
ਹਰੀ ਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਜਦੋਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਕਟ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਸਟਾਲ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਫ਼ਰੀ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣ ਗ਼ਰਮ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਲੇਟ ਜਾਂ ਮੈਗੀ ਖਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1301 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੈ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ।"
ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। "ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।"
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ
ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਬਨਾਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
- ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਐੱਨਪੀਐੱਸ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ (ਜੀਪੀਐੱਫ਼) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”
“ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।”
ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਨੇਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਐੱਸਡੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪੀਐੱਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਝ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।"
ਹਰੀ ਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
