ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਇਲਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿੱਜਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪਰ "ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ "ਉੱਚਿਤ" ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਰ "ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ "ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ" ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 71,246 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 76,590 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 52,991 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 51,766 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 50,845 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਕੀਕਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੂਪਰ ਸੀਡਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"

"ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਕਰੀਬ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ?

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਏ।''

ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਵਰਗੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)