ਪੀਐੱਫ਼ਆਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 32 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐੱਫਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਰਆਈਐਫ਼), ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਫ਼ਆਈ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮਜ਼ ਕਾਊਂਸਲ (ਏਆਈਆਈਸੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਚਆਰਓ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਿਨਜ਼ ਫਰੰਟ (ਐਨਡਬਲਿਊਐਫ਼), ਜੇਆਰ ਫਰੰਟ, ਇੰਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਖਉੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਹਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ।''
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਜੇਐਮਬੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਕਰਾਈਬਡ ਸੰਗਠਨ ਹਨ।''
ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਪੀਐੱਫਆਈ ?
- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਪੀਐੱਫਆਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
- ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐੱਫਆਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲ ਮੁੰਹਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੀਐੱਫਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਆਲਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਸੁਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ "ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ" ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ 'ਆਦਮ ਸੈਨਾ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 'ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਾਜ਼' ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ 'ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FACEBOOK@POPULARFRONTOFINDIAOFFICIAL
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰੰਟ' (ਐੱਨਡੀਐੱਫ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 'ਮਨੀਤਾ ਨਿਥੀ ਪਸਾਰਾਈ' ਅਤੇ 'ਕਰਨਾਟਕ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਡਿਗਨਿਟੀ' ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
22 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਗੋਆ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀਐਈਫਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਡਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪੀਐੱਫਆਈ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਲਟਰ ਐਮਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਪੀਐੱਫਆਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਿਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟਨਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2047 ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਐੱਆਈਏ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਜੇ ਜੋਸੇਫ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸੇਫ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' (ਸਿਮੀ) ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਸਿਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ 'ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ' ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪੀਐੱਫਆਈ ਅਤੇ ਸਿਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪੀਐੱਫਆਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀਐੱਫਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ
ਪੀਐਫਆਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਜੇ ਜੋਸੇਫ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸੇਫ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਪੀਐਫਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PFI
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਐਫਆਈ (ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਐਫਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ, ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਐਫਆਈ ਉੱਤੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਫਆਈ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਤੋਂ 19, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 11, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 7, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 4, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਛਾਪੇ ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਖਾੜੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਪੀਐਫਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੂਰਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪੀਐਫਆਈ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਫਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ-
ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ
ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। 2008 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ , ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਜੇ ਜੋਸ਼ਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2011 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
4 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਸਫ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਚਰਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।''
''ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਸਨ।"
ਪ੍ਰੋ. ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਕਟਸ ਐਨ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕੋਸ਼ਚਨ ਐਂਡ ਡੇਡਲੀ ਆਨਰਸ' ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PFI
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੀਐਫਆਈ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SDPINATIONAL FB PAGE
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ ਰਘੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 'ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ'।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਾਈਡੇਲਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਨਟ ਵਾਲਟਰ ਐਮਰਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ'।
ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਆਕਸਫੌਰਡ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, "ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।''
''ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।''
''ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Routledge
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਰਘੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਅਫ਼ੈਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਲਪੁੱਜਾ 'ਚ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਐਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੰਜੀਤ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ, ਸੀਪੀਐਮ, ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਅਫ਼ੈਆਈ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ-ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹਨ", ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਗਦਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pfi
ਜਗਦਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ-ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ
ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਮ ਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰਾਵਤੀ, ਉਦੈਪੁਰ ਜਾਂ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ 'ਚ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਦਰਜੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਤੇਲੀ ਨੇ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਟਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ, ਭਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pfi
ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਨੂਰ ਦੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ 'ਹੈਲਦੀ ਪੀਪਲ, ਹੈਲਦੀ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
