You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਂਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।"
"ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਨਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 2022 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ; ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉੂਰਜਾ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉੂਰਜਾ ਨੀਤੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ ਲੈਇਸੈਂਸਿੰਗ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ : ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ।
ਐਪਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜੇਭ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਪੇਲਿਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਨਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
