ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੰਨ 712 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸਲਾਮ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ
17 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ?
2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ 'ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ' ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''1200 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।''
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਹਿੰਦੂਤਵ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨਿਗਰ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡੋਨਿਗਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ (ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।''
''ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰਕ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।''
ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ੋਨਾਲੀਕਾ ਕੌਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਜੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ'ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਰੁਖ- ਵੀਡੀਓ
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ?
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਨੂੰ 'ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜੈਫਰੇਲੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰਜੀਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1925 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।''
ਲੇਖਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''1925 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''ਹਿੰਦੂਤਵ: ਕੌਣ ਹੈ ਹਿੰਦੂ'' ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।''
ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ- ਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੇਸ਼), ਜਾਤੀ (ਨਸਲ) ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ।
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ
ਤਾਕਤਵਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਲਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦੇ ਹੀ 15 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਫਰੇਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।''
''ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।''
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ''ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ''ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ'' ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੇਰੂਆ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਜਾ-ਅਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।''
ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਐੱਨਆਰਸੀ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਦਾ ਦੌਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਿਮ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ।
ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਸਲ, ਕੁਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਲੇਖਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਗਰਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਟੋਡਰਮੱਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟੋਡਰਮੱਲ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬੀਰਬਲ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਵਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੀਰਬਲ ਜਾਂ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ?''
ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਿਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭੈ ਵਾਰਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।''
ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।''
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜੈਫਰੇਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।''
ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ...ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 'ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ' ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ, ਉਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ- ਵੀਡੀਓ
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ?
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੂੜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 'ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ 'ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਕਰਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈੱਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਈਟੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ 'ਭਗਵਾਕਰਨ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2019 ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ- ਵੀਡੀਓ
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ?
ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਹਿੰਦੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ', ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ''ਮੁਸਲਿਮ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ) ਦੂਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣਗੇ।''
ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
''ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ) ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਕ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਢੰਗ ਅਲੱਗ ਹਨ।''
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਧਾਂਤ
ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ।
ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਕਰਤਾ- ਧਰਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਿਨਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
''ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।''
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ 800 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਪੇਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਫਰੇਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਘੇਟੋ'(ਘੇਟੋ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।''
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?- ਵੀਡੀਓ
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਫਰਲੋ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ, ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
''ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਫਰੇਲੋਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ।''
''ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।''
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ''ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ 'ਦੂਜੇ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ 'ਦੂਜੇ' ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ''ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ।
''ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
''ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ?
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਿਨਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਿਤ 'ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਅਗਰਵਾਲ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਗਰਵਾਲ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਨ ਵੈਂਕਟਚਲੈਯਾ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਫਰੇਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਈ ਇਹ 'ਵਿਅਰਥ' ਹੈ।
''ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 'ਸੱਜੇਪੱਖੀ' ਸੁਧਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।''
ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਫਰੇਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ।''
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ 4,000 ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਫਰੇਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਅਤੇ ਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ।
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਰਾਜ' ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੰਘ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ''
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦਾਮਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
''ਉਹ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।''
'ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ'- ਵੀਡੀਓ
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਕਦੋਂ...
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ (ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ) ਵਿੱਚ ਹਾਂ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਰਾਮਨੌਮੀਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਬਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।''
''ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।''
ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-
- ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ
- ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
- ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
- ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਦਾ ਅੰਤ
- ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤ਼ਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''
''ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦਾਮਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦਾਮਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਲਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ 2023-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
''ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਭਾਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫਰੇਲੋ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ, ''ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।''
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਇਮਲਾਇਨ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ- ਵੀਡੀਓ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਰਕ ਦਬਦਬੇ ਵੱਲ
ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਘ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਓਲਾਦ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੱਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੈਰ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਹੁਦੂਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (ਸ਼ਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕੱਟਣੇ , ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੱਧ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ''ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਭਾਰ'' ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 62 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ
ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ।
1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ (ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ) ਰਜਵਾੜਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਰਸਤਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ''ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ'' ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ- ਵੀਡੀਓ
ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਮੰਡਲਾਪਾਰਥੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
''ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।''
2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ' ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਈ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਈਕੋਸਿਸਟਮ' ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਬਸ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ)। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ''ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਤਿਰਮਯ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ- ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਆਫ਼ ਟਾਈਮ (ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
