You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ।
2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਗਰਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਕਮ
12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ,ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
1986 ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2015 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2015 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ?
2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ ਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਜੀ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ?
2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।"
2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
2012 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
