You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਬੰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਵ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1959 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕਲਾਜ਼ 3(H) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਸਾਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸਨ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈਨਰੀ ਲੌਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਸੀ।
''ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ।''
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਮੰਨਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਬੈਨਿਟ ਮੰਨੇ।''
ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋ- ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਘਵ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
